संघलाई चुनौती दिँदै स्थानीय सरकार

काठमाडौं : संघीय सरकारले वैशाख २१ गतेबाट नयाँ शैक्षिक सत्रको भर्ना अभियान सुरु गर्न दिएको निर्देशनविपरीत देशभरका कतिपय स्थानीय तहले भर्नासँगै पठनपाठन पनि सुरु गरेका छन् । उनीहरूले विगतका वर्षहरूमा झैँ भर्ना अभियान र पठनपाठनलाई निरन्तरता दिएका हुन् ।

मन्त्रिपरिषद्को गत चैत २२ गते बसेको बैठकले देशभरका विद्यालयमा वैशाख १५ गतेदेखि भर्ना अभियान सुरु गर्ने र वैशाख २१ देखि नियमित पठनपाठन प्रारम्भ गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

तर स्थानीय तहहरूले संविधानमा उल्लेख व्यवस्था र विद्यार्थीको शैक्षिक उन्नयनमा बाधा नहोस् भनेर पूर्वनिधारित शैक्षिक क्यालेन्डरअनुसार नै भर्ना अभियानसँगै पठनपाठन सुरु गरेको दाबी गरेका छन् । गाउँपालिका महासंघ, नगरपालिका महासंघले पनि संघीय सरकारको परिपत्रको विषयमा प्रश्न उठाउँदै विद्यार्थी भर्ना, पठनपाठनलगायत शैक्षिक गतिविधि अघि बढाउन सूचित गरेका छन् । यसले पनि संघीय सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा चुनौती दिएको छ ।

प्युठानको झिमरुक गाउँपालिकाले चैत ३० गते सूचना जारी गरेर आफूमातहतका सबै विद्यालयलाई वैशाख २ देखि नै विद्यार्थी भर्ना सुरु गर्न र १० गतेदेखि पठनपाठन सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

आधारभूत र माध्यमिक तहको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहकै रहेको गाउँपालिका अध्यक्ष पीतबहादुर महतराको दाबी छ । ‘विद्यमान नेपालको संविधान २०७२ले स्पष्ट रूपमा आधारभूत र माध्यमिक तहको शिक्षाको अधिकार स्थानीय तहलाई सुम्पेको छ,’ उनले भनेका छन्, ‘यस्तो अवस्थामा संघले अधिकार कटौती गर्न खोज्नु न्यायोचित देखिँदैन ।’

अहिलेसम्म शिक्षा ऐन संशोधन नभएको र संविधानमा पनि कुनै परिवर्तन नगरिएकाले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ अनुसार नै पालिका सञ्चालन भइरहेको उनले जानकारी दिए ।  आधारभूत र माध्यमिक तहसम्मको शिक्षाको व्यवस्थापनमा स्थानीय तहलाई स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्न दिन र हस्तक्षेप नगर्न उनले संघीय सरकारलाई आग्रहसमेत गरेका छन् ।

त्यस्तै, कैलालीको धनगढी उपमहानगरपालिकाले पनि वैशाख ४ गतेदेखि विद्यार्थी भर्ना अभियान सञ्चालन गर्न निर्देशन दियो । धनगढीका मेयर गोपाल हमाल भन्छन्, ‘संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरेरै भर्ना खोल्ने अनुमति दिएको हो । कक्षा १२ सम्मको शिक्षा स्थानीय सरकारको एकल अधिकारमा पर्छ ।’

नेपालको संविधानमा आधारभूत र माध्यमिक शिक्षाको पूर्ण अधिकार स्थानीय तहमा निहित रहने उल्लेख छ । त्यसैलाई आधार मान्दै प्रदेश र स्थानीय तहले संघीय सरकारको नीति अवज्ञा गरेका हुन् ।

शिक्षा मन्त्रालयले वैशाख १५ देखि भर्ना अभियान सुरु गरी २१ गतेबाट पठनपाठन सञ्चालन गर्न आग्रह गरेको थियो । वैशाख २ देखि १५ सम्म विद्यालयको कार्ययोजना, वार्षिक कार्यतालिका, शैक्षिक योजना, शिक्षकको पेसागत दक्षता, सिकाइ उपलब्धिलगायत तयार गर्न मन्त्रालयले भनेको थियो ।

विगतका वर्षहरूमा वैशाख २ गतेबाट नयाँ भर्ना अभियानसँगै पठनपाठन हुने गरेको थियो । यसपटक पेट्रोलियम पदार्थको अभाव र विद्यालयको शैक्षिक कार्ययोजना निर्माणका लागि दुई साता ढिलो गरी भर्ना अभियान सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको थियो । स्थानीय तहहरूले निर्देशन अवज्ञा गरेपछि मन्त्रालयका अधिकारीहरू नाजवाफ बनेका छन् ।

शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सूचना अधिकारी मधुप्रसाद घिमिरे मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्ने भए पनि स्थानीय तहले आफूखुसी निर्णय गरेको बताउँछन् । ‘हामीले मन्त्रालयको निर्देशन सबै स्थानीय तहमा परिपत्र गरिसकेका छौं, किन आफूखुसी गर्दै हुनुहुन्छ थाहा भएन,’ उनले भने, ‘त्यो स्थानीय तहहरूलाई नै थाहा होला ।’ मध्यान्ह दैनिकबाट