बिनायोजना लखेटिएका सुकुम्बासीको कन्तबिजोग : व्यवस्थापनमा चुक्दै र गम्भीर लापरबाही गर्दै सरकार

काठमाडौँ ।  थापाथली र सिनामंगलका सुकुम्बासी बस्तीमा राज्यको डोजर चलेपछि उठीबास लगाइएका ४७ घरधुरीका नागरिकहरू अहिले कीर्तिपुरस्थित राधास्वामी सत्संग भवनको ‘होल्डिङ सेन्टर’मा जीवन होइन, पीडा धानिरहेका छन् ।

राज्यले ‘अस्थायी आश्रय’ भनेको यो स्थान आज उनीहरूका लागि खुला कारागारजस्तै बनेको छ । एउटै हलमा कोचिएर बस्न बाध्य यी परिवारहरू गाँस, बास र सुरक्षाजस्ता आधारभूत अधिकारबाट समेत वञ्चित छन् ।

महिला मानव अधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय सञ्जालले वैशाख १४ गते गरेको स्थलगत अनुगमनले राज्यको व्यवस्थापन औपचारिकतामा सीमित र मानवीय संवेदनशीलताविहीन रहेको स्पष्ट पारेको छ । तीन पुस्ते विवरण संकलनमा सक्रिय देखिएको प्रशासन, जीवन धान्ने न्यूनतम आवश्यकतामा भने पूर्णतः मौन देखिएको छ ।

वर्षौंको पसिनाले बनाएका घरहरू डोजरले एकैछिनमा ध्वस्त पारिदिँदा विस्थापितहरूको जीवन अहिले कारुणिक पीडा र गहिरो आक्रोशको संगम बनेको छ । आफ्नै थातथलोबाट उखेलिएका यी नागरिकहरू राज्यकै संरचनाभित्र असुरक्षित महसुस गरिरहेका छन् ।

महिला मानव अधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय सञ्जालले विस्थापितहरूको न्यूनतम मानवीय आवश्यकता परिपूर्ति गर्न राज्य पक्षले नसकेको र मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघन गरेको डरलाग्दो तथ्य आंैल्याएको छ ।

थापाथलीका ४४ र सिनामंगलका ३ घरधुरीलाई होल्डिङ सेन्टरमा ल्याउनुअघि राज्यले उनीहरूको ‘तीन पुस्ते’ विवरण संकलन गरे तापनि, उनीहरूको गाँस, बास र सुरक्षाजस्ता आधारभूत आवश्यकता सम्बोधन गर्ने सन्दर्भमा कुनै ठोस योजना वा तत्परता नदेखिएको अनुगमन टोलीको निष्कर्ष छ ।

वर्षौंदेखि पसिना बगाएर ठड्याएका आश्रयस्थलहरू भग्नावशेषमा परिणत भएपछि यी परिवारहरू अहिले आफ्नो सुरक्षा र भविष्यको चिन्तामा छटपटाइरहेका छन् । एकातिर वासस्थान गुमेको पीडा र अर्कोतिर राज्यको गैरजिम्मेवारपूर्ण व्यवस्थापनका कारण सुकुम्बासी बस्तीका महिला, बालबालिका र वृद्धवृद्धाहरू थप संकटमा परेका छन् ।

खुला कारागार कि होल्डिङ सेन्टर ?

महिला मानव अधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय सञ्जालका अनुसार अनुगमनका क्रममा प्रत्यक्ष संवाद गरिएका ३७ जना विस्थापितहरूले राज्यको व्यवस्थापन प्रक्रियाप्रति कडा आक्रोश र चिन्ता व्यक्त गरेका थिए । व्यक्तिगत विवरण संकलनमा सक्रियता देखाएको प्रशासनले विस्थापितहरूको स्वास्थ्य, बालबालिकाको शिक्षा र मर्यादित बसोबासका सवालमा भने पूर्ण रूपमा मौनता साँधेको सञ्जालको ठहर छ ।

एउटै हलमा ठूलो संख्यामा मानिसहरूलाई कोचेर राखिँदा विशेषगरी महिला, बालबालिका र ज्येष्ठ नागरिकहरू थप जोखिममा परेका छन् । सञ्जालका अनुसार संवादमा संलग्न विस्थापितहरूले आफूहरूलाई अपराधीजस्तो व्यवहार गरिएको र भविष्यको कुनै सुनिश्चितताबिना खुला कारागारजस्तो वातावरणमा राखिएको गुनासो गरेका छन् ।

बिरामी, वृद्ध र बालबालिकाहरू अत्यधिक जोखिममा

सञ्जालका अनुसार होल्डिङ सेन्टरमा हाल ४७ घरधुरीका व्यक्तिहरू आश्रित रहे तापनि अनुगमनका क्रममा प्रत्यक्ष संवादमा ३७ जना संलग्न थिए । जसमध्ये लैंगिक र अवस्थागत संवेदनशीलताको पाटो अत्यन्तै चिन्ताजनक देखिएको छ । विवरणअनुसार सेन्टरमा ६ जना ज्येष्ठ नागरिक महिला, ६ जना अन्य महिला र ५ जना किशोरीहरू रहेका छन् ।

विशेषगरी मानवीय संवेदनशीलताको दृष्टिकोणले ३ जना सुत्केरी र ३ जना गर्भवती महिलाहरूको उपस्थिति चुनौतीपूर्ण देखिएको छ भने ४ देखि १८ महिनासम्मका ६ जना साना बालबालिकाहरू पनि सोही हलमा कोचिएर बस्न बाध्य छन् ।

३७ जनाको समूहमा पुरुषको संख्या न्यून रहे पनि प्यानक्रियाजमा समस्या हुनुका साथै आधा शरीर नचल्ने अवस्थामा रहेका १ जना अपाङ्गता भएका पुरुषको अवस्था गम्भीर पाइएको छ । त्यसै गरी, ८ देखि १७ वर्ष उमेर समूहका ६ जना बालकहरू पनि विस्थापित जीवन बिताइरहेका छन् ।

होल्डिङ सेन्टर संरक्षणभन्दा नियन्त्रणमुखी

सो महिला सञ्जालका अनुसार होल्डिङ सेन्टर (राधा स्वामी सत्संग भवन) को भौतिक वातावरण र त्यहाँको निगरानी शैलीले विस्थापितहरूको सुरक्षा र आत्मसम्मानमाथि नै प्रश्न उठाएको छ । अनुगमनका क्रममा हलमा हावाको आउजाउ पर्याप्त देखिए तापनि राती लामखुट्टेको प्रकोप अत्यधिक रहेको पाइएको छ ।

झुल वा ‘मस्क्युटो किलर’ जस्ता न्यूनतम सामग्रीको अभावमा बालबालिका र सुत्केरीहरू अनिँदो बस्न बाध्य छन् भने बाहिरको दुर्गन्धले वातावरण थप कष्टकर बनाएको छ । बर्खाको समय नजिकिँदै गर्दा जस्ताको छानाबाट पानी चुहिने समस्याले अर्को संकट निम्त्याएको छ ।

राज्यको नियन्त्रणमुखी व्यवहारले गर्दा विस्थापितहरूलाई एक प्रकारको ‘बन्दी’ को अवस्थामा राखिएको अनुगमन टोलीले महसुस गरेको महिला मानव अधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय सञ्जालले जनाएकोे छ । सञ्जालका अनुसार राज्यको नियन्त्रणमुखी व्यवहारका कारण यो होल्डिङ सेन्टर एक प्रकारको ‘खुला कारागार’ जस्तो बनेको छ ।

९ महिनाकी गर्भवतीको बिजोग

महिला मानव अधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय सञ्जालका अनुसार सो ठाउँमा राखिएकी ९ महिनाकी गर्भवती महिलाको अवस्था निकै संवेदनशील छ । सञ्जालका अनुगमनकर्तासँग उनले छोटो प्रतिक्रिया दिँदै भनिन्– ‘मेरो पेट दुख्न सुरु भइसकेको छ, मलाई त निद्रामात्र लागिरहन्छ ।

’ उनका श्रीमान्ले आक्रोश पोख्दै भने– ‘यदि बच्चा र आमालाई केही भयो भने कहाँ गएर आगो लगाउनुपर्छ मलाई थाहा छ । म यसै पागल उसै पागल, अब गुमाउन बाँकी के छ र ? सरकारलाई सात पुस्ता भिडाउन २४ घण्टा लाग्छ ? सरकारले मेरो सक्कली नागरिकता राखेर प्रमाणीकरण गरेर हेरोस् ।’

सुरक्षाको डर र नचिनिएको ठाउँको त्रास

सञ्जालका अनुसार अहिले विस्थापित परिवारहरूमा आफ्नो भविष्य र सुरक्षालाई लिएर गहिरो चिन्ता देखिएको छ । विशेष गरी अपार्टमेन्ट वा अन्य क्षेत्रमा स्थानान्तरण गर्ने कुराले उनीहरूलाई थप त्रसित बनाएको छ ।

बाहिरी क्षेत्रमा सुकुम्बासीहरूका विरुद्ध भइरहेको नकारात्मक प्रचारले गर्दा आफ्ना छोराछोरी काममा जाँदा वा बाहिर निस्कँदा सुरक्षित हुनेमा उनीहरू ढुक्क छैनन् । ‘भोलि हामीलाई कहाँ लगेर राखिन्छ, केही थाहा छैन ।

अपार्टमेन्टमा राखे पनि मेरो छोरा काममा जाँदा कसैले केही ग¥यो भने त्यसको सुरक्षाको जिम्मेवारी कसले लिन्छ ?’ एक अभिभावकले प्रश्न गरे । उनीहरूका अनुसार बस्ती बाहिरको समाजले आफूहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण विभेदकारी रहेको र त्यसले असुरक्षा बढाएको छ ।

गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनः सञ्जाल

वागमती किनारका सुकुम्बासी बस्तीमा भएको विस्थापन र त्यसपछिको मानवीय संकटको स्थलगत अनुगमनपछि महिला मानव अधिकार रक्षकहरूको राष्ट्रिय सञ्जालले गम्भीर मानव अधिकार उल्लंघन भएको ठहर गर्दै सरकारलाई तत्काल सुधारात्मक कदम चाल्न आग्रह गरेको छ ।

सञ्जालका अनुसार यस घटनाले नागरिकको आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षित मातृत्व, खाद्य, रोजगारी र व्यक्तिगत सुरक्षाको अधिकारमाथि प्रत्यक्ष प्रहार गरेको छ । विशेष गरी आवासको हक खोसिएपछि बालबालिकाको शिक्षा र गर्भवतीहरूको स्वास्थ्यमा देखिएको जोखिमले भेदभावरहित व्यवहारको अधिकारसमेत कुण्ठित भएको अनुगमनको निष्कर्ष छ । नेपाल समाचारपत्र