दुई तिहाइको सरकार पनि अध्यादेशकै बाटोमा

काठमाण्डौं । प्रतिनिधिसभामा दुई तिहाइ बहुमत नजिकको सरकार संसद्लाई छलेर अध्यादेशको बाटोमा लागेको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (रास्वपा) का वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले दुई अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकले यो निर्णय गरेको हो । यस आधारमा यो सरकार पनि विगतका सरकारभन्दा फरक नदेखिएको टिप्पणी भइरहेको छ।

मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरी सरकारले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८२ र समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका सदस्यको बचत फिर्तासम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष सिफारिस गरेको हो। सरकारले जारी गर्न सिफारिस गरेका यी दुई अध्यादेश अध्ययनका क्रममा रहेको राष्ट्रपतिको सचिवालयले जानकारी दिएको छ।

सरकारले यसअघि यही वैशाख १७ गतेका लागि संसद्को अधिवेशन आह्वान गर्न राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष सिफारिस गरेको थियो। वैशाख ८ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले संसद् अधिवेशन १७ गतेका लागि डाक्न राष्ट्रपतिलाई गरेको सिफारिसबमोजिम अधिवेशन आह्वान भएको पनि थियो। अधिवेशन आह्वानलगत्तै मन्त्रिपरिषद्को अर्को बैठकले ‘विशेष कारणवस’ भन्दै स्थगित गर्न भन्यो। सोहीअनुरुप राष्ट्रपतिको कार्यालयले स्थगित भएको सूचना जारी गरेको थियो। स्थगन गरिएको संसद्को बर्खे अधिवेशन पनि अबको केही दिनमै आह्वान गर्नुपर्ने छ।

सरकारलाई तत्काल के बाध्यता आइलाग्यो र संसद् छलेर हतारोमा अध्यादेश ल्याउनुपर्‍यो भन्ने विषयमा उसले प्रष्ट कारण खुलाएको छैन। अध्यादेश ल्याउनकै लागि सरकारले आह्वान भइसकेको अधिवेशन स्थगन गर्न लगाएको अहिले आएर प्रस्ट भएको छ।

सरकार थप अध्यादेश ल्याउने तयारीमा छ। सरकार अध्यादेशमार्फत नै सयौं कानुन संशोधनको तयारीमा छ। सरकारले संघीय निजामती ऐन पनि अध्यादेशबाट ल्याउने तयारी गरेको बुझिएको छ। केही नेपाल ऐन पनि अध्यादेशमार्फत संशोधन गर्न चाहन्छ सरकार। नेपाल प्रहरी ऐन, गैरसैनिक हवाई उडान ऐन, ,कर्मचारी सञ्चयकोष ऐन, मेडिकल काउन्सिल ऐन, स्थानीय प्रशासन ऐनलगायतमा अध्यादेशबाट संशोधनको तयारी छ।

दुई तिहाइ बहुमत नजिकको सरकारले संसद्लाई छलेर अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिलाई सिफारिस गरेको विषयमा सत्तारुढ दलका केही सांसदले विरोध गरे पनि धेरैजसोले समर्थन गरेका छन् । रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले पनि अध्यादेशको समर्थन गरेका छन्।

प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरुले भने संसद्लाई छलेर अध्यादेश ल्याउने कदमको विरोध गरेका छन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेससहितका विपक्षी दलले अध्यादेश जारी नगर्न राष्ट्रपतिलाई आग्रह गरेका छन्।

नेपाल बार एसोसिएसनले पनि संसद् अधिवेशन स्थगित गरी अध्यादेश ल्याउने सरकारको कदमप्रति आपत्ति जनाएको छ। सरकारले आफ्नै पक्षमा प्रतिनिधिसभामा भएको करिब दुई तिहाइ बहुमतलाई गिज्याउँदै अध्यादेश जारी गर्न राष्ट्रपतिलाई गरेको सिफारिस विधिको शासन र संसदीय सर्वोच्चतामाथिको प्रहार भएको बारको ठहर छ।

उसले तत्काल अध्यादेश फिर्ता लिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। बारका महासचिव वरिष्ठ अधिवक्ता केदारप्रसाद कोइरालाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा आह्वान भइसकेको संसद्को अधिवेशन रोकेर अध्यादेश जारी गर्ने कदम संविधानवाद र लोकतान्त्रिक मर्मविपरीत भएको उल्लेख छ।

आह्वान भइसकेको संसद् अधिवेशन स्थगित गर्नु र जनप्रतिनिधिमूलक संस्थालाई छलेर अध्यादेश ल्याउनुलाई बारले स्वेच्छाचारी कदम भनेको छ। जनविश्वास प्राप्त संघीय संसद् र संसदीय प्रक्रियाद्वारा बनाइएका कानुन मात्र सर्वस्वीकार्य र दीर्घकालीन हुने बारको ठहर छ।

विगतका सरकारले पनि आवश्यकताअनुसार अध्यादेश ल्याएका धेरै उदाहरण छन्। अहिले दुई तिहाइ नजिक बहुमतको सरकारले संवैधानिक परिषदसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस गर्नुले केही आशंका जन्माएको छ। संवैधानिक परिषदले पूर्णता पाएको अवस्थामा किन अध्यादेश भन्ने प्रश्न उठेको छ। कांग्रेसले भीष्मराज आङदम्बेलाई प्रतिनिधिसभा संसदीय दलको नेता चयन गरेसँगै संवैधानिक परिषद्ले पूर्णता पाएको छ। संवैधानिक परिषद्को पूर्णतासँगै विभिन्न संवैधानिक अंगमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिसको बाटो खुले पनि सरकार त्यो प्रक्रियामा नगई अध्यादेशको बाटोमा लाग्नुले नियतमाथि संशय पैदा भएको हो।

सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश विभिन्न संवैधानिक अंगमा पदाधिकारी नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न संविधानमा संवैधानिक परिषद्को व्यवस्था छ। प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन हुने संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभामा प्रमुख विपक्षी दलको नेता, सभामुख, उपसभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष सदस्य हुन्छन्। प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्दा भने संवैधानिक परिषद् बैठकमा प्रधानन्यायाधीशको साटो कानुनमन्त्री सदस्यका रुपमा उपस्थित हुने व्यवस्था छ।

तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत गत चैत १७ मा अवकाशमा गएपछि सर्वोच्च अदालतकी वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारीमा छन्। न्यायपरिषद्ले नयाँ प्रधानन्यायाधीशका लागि सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश मल्ल, न्यायाधीशहरु कुमार रेग्मी, हरि फुयाँल, मनोज शर्मा, नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको नाम संवैधानिक परिषद्मा पठाइसकेको छ।

संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा नियुक्त हुने निर्वाचन आयोगमा प्रमुख आयुक्तसहित दुई आयुक्त, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगमा अध्यक्ष, समावेशी आयोगमा अध्यक्ष, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा एक सदस्य पद रिक्त छन्।

विरोधमा विपक्षी दलहरू

प्रतिपक्षी दलहरूको बैठकले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई सरकारले सिफारिस गरेका अध्यादेश स्वीकृत नगर्न अनुरोध गरेको छ। सरकारले सोमबार संवैधानिक परिषद्को काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी ऐन, २०६६ र सहकारी ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्न दुई वटा अध्यादेश तथा मंगलबार स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी अध्यादेश, केही कानुन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश र विश्व– विद्यालयसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्ने निर्णय गरेको थियो। ती अध्यादेश स्वीकृतिका लागि सरकारले गरेको सिफारिस अस्वीकृत गर्न प्रतिपक्षी दलहरूले राष्ट्रपतिसँग अनुरोध गरेका हुन्।

प्रतिपक्षी दलहरूको बैठकपछि प्रतिनिधिसभामा कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले संसद् छलेर ल्याउन लागिएका अध्यादेशप्रति आपत्ति जनाए। उनले सबै प्रतिपक्षी दल अध्यादेशको विपक्षमा रहेको जानकारी दिए । बैठकले अध्यादेश फिर्ता लिन सरकारसँग माग गरेको जानकारी पनि उनले दिए। प्रतिपक्षीहरूले संसद् अधिवेशन तत्काल आह्वान गर्न पनि माग गरेका छन्।

सिंहदरबारस्थित नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा बुधबार विपक्षी दलहरूको बैठक बसेको हो। बैठकमा कांग्रेस संसदीय दलका नेता आङ्देम्बे, एमाले संसदीय दलका नेता रामबहादुर थापा, कांग्रेस प्रमुख सचेतक वासना थापा, नेकपाका प्रमुख सचेतक युवराज दुलाल, राप्रपाकी सरस्वती लामा सहभागी थिए। बैठकमा श्रम संस्कृति पार्टीका प्रतिनिधि भने उपस्थित भएनन्। सरकारले संसद् छलेर अध्यादेश ल्याउन लागेपछि प्रतिपक्षी दलहरू एकजुट भएका हुन्।

प्रतिशोधको अस्त्र होइन: लामिछाने

रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले सरकारले ल्याएको अध्यादेश विगतमा जस्तो राजनीतिक प्रतिशोध साँध्ने अस्त्र नभई राज्य संयन्त्रमा आवश्यक सुधारका लागि भएको बताएका छन्। रास्वपा संसदीय दलको अनौपचारिक बैठकमा लामिछानेले सरकारले ल्याउन लागेका अध्यादेशको बचाउ गरेका हुन्। उनले विगतमा अध्यादेश गलत अभ्यासका लागि ल्याउने गरिएको तर अहिले त्यस्तो कुनै खराब नियत नभएको बताए। ‘पहिले अध्यादेश दल फुटाउन वा विपक्षीलाई थुन्न ल्याइने अभ्यास थियो,’ उनले भने, ‘अहिलेको अभ्यास कसैलाई दुःख दिन वा कसैलाई सुविधा दिन होइन, यो आवश्यक सुधारका लागि हो।’

लामिछानेले दलीयकरण र विगतका गलत नियुक्ति नसच्याएसम्म जनताको अपेक्षा पूरा गर्न नसकिने जिकिर गरे। संवैधानिक आयोग र विभिन्न नियोगमा लामो समयदेखि पद रिक्त रहँदा सरकारलाई महत्त्वपूर्ण निर्णय लिन व्यावहारिक कठिनाइ भएको उल्लेख गर्दै लामिछानेले जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न केही सक्रियता र नम्र  आक्रामकता आवश्यक रहेको बताए। उनले रास्वपा लोकतान्त्रिक पद्धति र कानुनी व्यवहारप्रति सधैं गम्भीर रहेको दाबी गरे। उनले संसदीय समितिहरूको नेतृत्व चयनमा रास्वपाले देखाएको उदारतालाई लोकतान्त्रिक आचरणको उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरे।

‘विगतमा प्रधानमन्त्रीकै पार्टीको सांसद लेखा समितिको सभापति बनेका धेरै उदाहरण छन्,’ उनले भने, ‘हामी त्यो गलत नजिर सच्याउन चाहन्थ्यौं र इमानदार भएर अघि बढ्यौं।’

लामिछानेले कानुनको दायरामा बसेर गरिने अभ्यासले नै राज्यका निकायहरूलाई चलायमान बनाउने विश्वास व्यक्त गरे। उनले जनअपेक्षाअनुसार नतिजा दिन सरकारले कतिपय अवस्थामा समय पर्खेर मात्र बस्न नसक्ने समेत बताए। नागरिक दैनिक