प्रदेशमा सत्ता सहकार्य नवीकरणका लागि कांग्रेस-एमालेबीच छलफल

काठमाडौं । नयाँ शक्तिको रूपमा उदाएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले झण्डै दुई तिहाइको बलियो जनमतसहित केन्द्रको सरकार चलाइरहेको छ । तर, प्रदेशहरूमा भने दुई ठूला पुराना दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले प्रदेश सरकार जोगाउन र आपसी सत्ता सहकार्यलाई बलियो बनाउन निरन्तर संवादमा जुटेका छन् । अहिले प्रदेशहरूमा भइरहेको कांग्रेस र एमालेबीचको सहकार्य कुनै रातारात भएको नयाँ समझदारी होइन ।

यो २०८१ साल असार १७ गते कांग्रेसका तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच भएको सत्ता सहकार्यको सहमतिकै निरन्तरता हो । उक्त समयमा कोसी, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा दुई दलबीच सरकारको नेतृत्व आलोपालो गर्ने सहमति भएको थियो । सहमतिअनुसार दुई वर्षपछि केन्द्रदेखि प्रदेशसम्म सरकारको नेतृत्व परिवर्तन गर्ने भनिएको थियो ।

तर, गत भदौ २३ र २४ गते भएको युवाहरूको आन्दोलनले देशको राजनीति नै कोल्टे फेरिदियो । उक्त आन्दोलनको रापतापले कांग्रेस सम्मिलित एमाले अध्यक्ष ओली नेतृत्वको संघीय सरकार ढल्न पुग्यो र संसद् नै विघटन भयो । त्यसपछिको निर्वाचनबाट रास्वपाले केन्द्रमा बलियो सरकार बनायो । केन्द्रको सत्ता गुमे पनि कांग्रेसका वर्तमान सभापति गगन थापाले प्रदेशहरूमा देउवा र ओलीबीच भएको त्यही पूर्ववत् सहमतिलाई नवीकरण गर्दै सत्ता सहकार्यलाई निरन्तरता दिन खोजेका छन् । अहिले कांग्रेसले बागमती, गण्डकी, सुदूरपश्चिम र मधेस प्रदेशमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको छ भने कोसी, लुम्बिनी र कर्णालीमा एमालेको नेतृत्व छ ।

नेतृत्व परिवर्तन बजेटअघि कि पछि ?

पूर्व-सहमतिअनुसार अब प्रदेशमा नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने बेला भएको छ । तर, यसलाई सजिलै कार्यान्वयन गर्न दुवै दललाई अप्ठ्यारो परिरहेको छ । अहिले कांग्रेस उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मा र सहमहामन्त्री उदयशमशेर राणा मंगलबार एमाले अध्यक्ष ओलीलाई भेट्न उहाँकै निवास भक्तपुरको गुण्डु पुग्नुभएको थियो । त्यसैगरी, उपसभापति शर्माले एमाले महासचिव शंकर पोखरेल र नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग पनि निरन्तर छलफल अगाडि बढाउनुभएको छ । यी सबै छलफलको एउटै मुख्य एजेण्डा प्रदेश सरकारको नेतृत्व र मन्त्रीहरूको हेरफेर कहिले गर्ने भन्ने नै हो ।

अहिले यस विषयमा दलहरूभित्र दुईथरी मत स्पष्ट देखिएको छ । मन्त्री र मुख्यमन्त्री बन्न चाहने नयाँ आकंक्षी नेताहरूले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आउनुअघि नै सत्ता सहकार्यको नवीकरण गरेर आफूहरू नेतृत्वमा जान पाउनुपर्ने अडान राखेका छन् । अर्कोतिर अहिले कुर्सीमा रहेका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरू भने आफैँले बजेट ल्याइसकेपछि मात्रै सत्ता हस्तान्तरण गर्ने पक्षमा उभिएका छन् । यही कारणले ठोस निर्णय हुन सकेको छैन र नेताहरू निरन्तर छलफलमै व्यस्त छन् । नेताहरूले दुई–चार दिनभित्रै यसको टुंगो लाग्ने बताएका छन् ।

मधेस प्रदेशको फरक समीकरण

६ वटा प्रदेशमा कांग्रेस र एमालेको स्पष्ट सहकार्य हुँदा मधेस प्रदेशको राजनीतिक समीकरण भने अलि फरक र विशेष छ । त्यहाँ नेपाली कांग्रेसले जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र नेकपासँग मिलेर सरकार चलाइरहेको छ । एक सय एक सदस्यीय प्रदेशसभामा सरकार टिकाउन ५१ सांसद आवश्यक पर्छ । मधेसमा मुख्यमन्त्री कृष्ण यादवको पक्षमा कांग्रेसका २२, जसपाका २६ र नेकपाका १५ गरी जम्मा ६३ जना सांसदको बलियो समर्थन देखिएको छ ।

यसअघि, मधेसको मुख्यमन्त्री जनमत पार्टीलाई दिने सहमति भए पनि अहिले जनमत पार्टीले समर्थन फिर्ता लिइसकेको अवस्था छ । तर, पनि बाँकी रहेका दलहरू एक ढिक्का भएकाले सरकारलाई कुनै गणितीय संकट परेको छैन । यदि भविष्यमा त्यहाँ कुनै समस्या आइहालेमा एमालेलाई पनि सरकारमा सहभागी गराउने कांग्रेसको रणनीति छ । उपसभापति शर्माले प्रष्ट रूपमा भनेका छन् कि यदि मधेसमा अप्ठ्यारो परेमा एमाले पनि थपिनेछ र सातवटै प्रदेशमा कांग्रेस र एमालेको साझा सत्ता सहकार्य हुनेछ । नेकपाका प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले पनि मधेसमा कांग्रेसलाई निरन्तर सहयोग गर्ने तर अन्य प्रदेशमा भने सहकार्यको अवस्था नरहेको प्रष्ट पारेका छन् ।

केही दिनअघि पार्टीको जरा अभियानअन्तर्गत कैलालीको धनगढी पुगेका कांग्रेस सभापति गगनकुमार थापाले प्रदेश सरकार र पार्टीको आगामी बाटोबारे निकै प्रष्ट धारणा राख्नुभएको थियो । उहाँले प्रदेशहरूमा एमालेसँगको सहकार्य तत्काल नटुट्ने ठोकुवा गर्दै अहिलेको परिस्थितिमा यी दुई दलबाहेक अर्को सरकार बन्ने विकल्प नै नरहेको कुरा कार्यकर्तालाई बुझाउनुभएको थियो । थापाले केन्द्रमा रास्वपालाई पाँच वर्ष सरकार चलाउने स्पष्ट जनादेश प्राप्त भएको यथार्थलाई सहजै स्वीकार गरेका छन् । अब कांग्रेसले केन्द्रमा सचेत र प्रभावकारी प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने उहाँको भनाइ छ ।

सुशासनका राम्रा काममा सरकारलाई सघाउने तर शक्ति र सत्ताको आडमा लोकतन्त्रमाथि प्रहार भए शतीसाल झैँ उभिने उहाँले चेतावनी दिनुभएको छ । यसका साथै थापाले पार्टीको आन्तरिक जीवन र विगतका कमजोरीबारे पनि खुलेर समीक्षा गर्नुभएको थियो । उहाँले चुनावअघि गठबन्धन नगर्न आफूले दिएको सुझाव तत्कालीन सभापति देउवाले नमानेको र आन्दोलनअघि पनि सरकार छाड्न दिएको सल्लाह बेवास्ता गरिएको गुनासो गर्नुभएको थियो । केन्द्रमा सत्ता गुमाएका पुराना दलहरूका लागि प्रदेश सरकार आफ्नो राजनीतिक शाख जोगाउने अन्तिम बाटो बनेको छ । कांग्रेस र एमाले जसरी पनि प्रदेश सरकारलाई निरन्तरता दिएर कार्यकर्ताको मनोबल उच्च राख्न चाहन्छन् । एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले प्रदेश सरकारको काम कारबाहीलाई जनमुखी र प्रभावकारी बनाउने विषयमा कांग्रेससँग छलफल भएको बताउनुभएको छ ।हिमालय टाइम्स