भारतमा खोजिँदै नेपालीका ‘अवैध’ सम्पत्ति

काठमाडौं : नेपालमा गलत तरिकाले सम्पत्ति आर्जन गरेर कसैले भारतमा लुकाएको रहेछ भने त्यस्तो सम्पत्ति खोजेरै फिर्ता ल्याउने भएको छ ।

यससम्बन्धमा नेपालले भारतसँग सम्झौता गरिसकेको छ । ५ फागुन २०८२मा भएको उक्त सम्झौता बुधबार प्रतिनिधिसभामा पेस भएको छ । योसँगै भारतमा नेपालीले सुकाएका कसुरजन्य सम्पत्ति र साधनहरू पत्ता लगाउने, रोक्का राख्ने, प्राप्त गर्ने वा जफत गर्ने बाटो खुला भएको छ ।

यसकै लागि सरकारले भारत सरकारसँग फौजदारी विषयमा पारस्परिक कानुनी सहायतासम्बन्धी सम्झौता गरेको हो । जसलाई बुधबार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले पेस गरेकी हुन् ।

सम्झौता संसद्मा पेस गर्दै कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गौतमले भनेकी छिन्, ‘अब भ्रष्टाचार गरी अर्को मुलुकमा लुकाएको सम्पत्ति फिर्ता ल्याउनेलगायत कार्यमा सरकारलाई सहज हुनेछ ।’

यो सम्झौता कार्यान्वयनमा आएसँगै आर्थिक अपराध, भ्रष्टाचार, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानमा पनि सहयोग पुग्नेछ । बैंक विवरण, कागजात र प्रमाण आदान–प्रदान गर्ने, अपराधबाट आर्जित सम्पत्ति ट्रयाक गर्ने, अदालत तथा अनुसन्धान निकायबीच समन्वय गर्ने र आवश्यक परे सम्पत्ति जफत र फिर्ता प्रक्रिया अघि बढाउने कानुनी बाटो खुला भएको हो ।

अर्थात्, यदि कसैले नेपालमा भ्रष्टाचार, ठगी, कर छली वा अन्य गलत तरिकाले सम्पत्ति आर्जन गरेर त्यस्तो पैसा÷सम्पत्ति भारतमा लगेर राखेको रहेछ भने नेपाल सरकारले फिर्ता ल्याउन सक्नेछ ।

अब नेपाल र भारतबीच नयाँ कानुनी सहकार्य भएसँगै अब नेपालले भारतसँग भन्न सक्छ– यो व्यक्तिको पैसा वा घर÷जग्गा शंकास्पद छ, अनुसन्धानमा सहयोग गरिदिनुहोस् । त्यसपछि भारतले सम्बन्धित व्यक्तिको बैंक विवरण, कागजात वा सम्पत्तिको जानकारी दिन सहयोग गर्न सक्छ ।

यस प्रक्रियामा अदालतले प्रमाणित गरेपछि त्यस्तो सम्पत्ति रोक्का, जफत वा नेपाल फिर्ता पठाउने प्रक्रिया अघि बढ्नेछ ।

सम्झौताअनुसार कुनै सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले नेपालमा घुस खायो र त्यो पैसा भारतमा बैंक, घर, जग्गा वा व्यवसायमा राखेको छ भने नेपालमा फिर्ता ल्याउन भारतले सहयोग गर्नेछ ।

सम्झौताअनुसार नेपाल र भारत दुवैले अपराधसम्बन्धी अनुसन्धानमा एकअर्कालाई कानुनी सहयोग गर्नेछन् । भ्रष्टाचार, मनी लाउन्डरिङ, ठगी, साइबर अपराधजस्ता केसमा सूचना साटासाट गर्नेछन् ।

यसबाट दुवै देशमा हुने भ्रष्टाचार, सहकारी ठगी नियन्त्रण हुने विश्वास सरकारको छ । मनी लाउन्डरिङ, आतंकवादी वित्तीय कारोबार, सीमापार अपराधजस्ता नियन्त्रणमा सहयोग पुग्नेछ ।

नेपाल सरकारले भारतसँग गरेको यस्तो सम्झौतालाई औपचारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न संसद्मा पेस गरेको हो । अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताहरू प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न संसद्को जानकारी र स्वीकृति आवश्यक पर्ने भएकाले यसलाई संसद्मा प्रस्तुत गरिएको हो ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका अनुसार अब भारतमा नेपालीका ‘अवैध’ सम्पत्ति छन् कि भनेर खोजिनेछ । नेपालमा अनुसन्धान सुरु हुन्छ । अनुसन्धानका क्रममा सम्पत्ति गैरकानुनी रूपमा कमाइएको प्रमाण जुटेपछि भारतसँग औपचारिक सहयोग मागिनेछ । त्यसपछि भारतीय निकायले पनि आफ्नो कानुनअनुसार प्रक्रिया अघि बढाउँछ ।

यी प्रक्रिया पूरा भएपछि भारतमा नेपालीका ‘अवैध’ सम्पत्ति रहेछन् भने त्यस्तो सम्पत्ति जफत गर्ने वा नेपाल फिर्ता पठाउने काम हुनेछ । मध्यान्ह दैनिकबाट