प्रतिनिधिसभाबाहिरका नौ दलको ‘अग्रगामी मोर्चा’

काठमाण्डौं । गत २१ फागुनको निर्वाचनमा एउटै सिट पनि नजितेका नौ राजनीतिक दलहरू मिलेर ‘अग्रगामी मोर्चा’ गठन गरेका छन् । काठमाडौंको नयाँबानेश्वरस्थित एक पार्टी प्यालेसमा शनिबार आयोजित कार्यक्रममा मोर्चा घोषणा गरिएको हो ।

जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, जनमत पार्टी, आम जनता पार्टी, प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नेपाल, नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी, बहुजन एकता पार्टी नेपाल, खम्बुवान राष्ट्रिय मोर्चा र नेपाल जनमुक्ति पार्टी मिलेर मोर्चा घोषणा गरेका हुन् । देशको विद्यमान संकटलाई अग्रगामी निकास दिन मधेश, थरूहट, दलित तथा उत्पीडित वर्ग र सीमान्तकृत समुदायका अधिकारका लागि क्रियाशील दलहरूले मोर्चा घोषणा गरेको नेताहरूले दाबी गरेका छन् । मोर्चाले २८ वटा उद्देश्य अघि सार्दै अवधारणापत्र सार्वजनिक गरेको छ ।

संविधानमा रहेको कमीकमजोरी र त्रुटिपूर्ण प्रावधानलाई संशोधन, परिमार्जन अथवा पुनर्लेखन गर्ने मोर्चामा आबद्ध दलहरूको प्रतिबद्धता छ । ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई प्रभावकारी रूपले कार्यान्वयन गर्न संविधानलाई परिष्कृत एवं परिमार्जित गरी राजनीतिक स्थिरता, प्रतिनिधित्वको समानता, प्रदेशहरूको पुनर्संरचना, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, समावेशी लोकतन्त्र र सामाजिक न्यायलाई सुदृढ बनाउन, न्यायप्रणाली र निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्न, शासकीय स्वरूप परिवर्तन गर्न, लोकतन्त्र, गणतन्त्र, संघीय प्रणाली, पहिचान, सामाजिक न्याय र समानता, मानव अधिकार तथा विधिको शासनलाई अझ बलियो बनाउन, राष्ट्रिय/जातीय, भाषिक, लैंगिक, सामाजिक–सांस्कृतिक समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्न संविधानमा रहेको कमीकमजोरी र त्रुटिपूर्ण प्रावधानहरूलाई संशोधन, परिमार्जन अथवा पुनर्लेखन गर्ने,’ मोर्चाको उद्देश्यमा भनिएको छ ।

संविधानमा संरचनात्मक त्रुटि र अनेकौँ अस्पष्टता तथा कमीकमजोरीले गर्दा संघीयता कार्यान्वयनमा चुनौती, अव्यावहारिक र जटील रहेको मोर्चाको ठहर छ ।

‘संविधान अधूरो, अपूर्ण र स्वामित्वको अभाव, अस्पष्ट संघीयता र क्षेत्राधिकारको द्वन्द्व, अव्यावहारिक र त्रुटिपूर्ण प्रादेशिक संरचनाका साथै सीकाङ्कनसम्बन्धी विवाद हुनु, राजनीतिक अस्थिरता, समावेशीकरण र न्यायप्रणालीको कमजोरीका कारणले बहिष्करणमा परेका/पारिएका सीमान्तकृत समुदायहरूले सामाजिक न्याय र मौलिक हकको समेत व्यावहारमा उपभोग गर्न पाउने अवस्था नहुनु, खर्चिलो, झन्झटिलो र जटील निर्वाचन प्रणाली, सरकार गठन सम्बन्धी जटिल व्यवस्था, न्यायपालिकासम्बन्धी त्रुटिपूर्ण व्यवस्था र जटीलता लगायतका कमीकमजोरी संविधानमा रहेका छन्,’ मोर्चाले भनेको छ ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली र समावेशी लोकतन्त्रलाई व्यवहारतः संस्थागत गरी विकास गर्ने, स्वतन्त्रता, समानता, सामाजिक न्याय र मानव अधिकारको संरक्षण तथा प्रवर्द्धन गर्ने प्रतिवद्धता उनीहरूको छ । नेपालको शोषित, उत्पीडित तथा बहिष्करणमा परेका/पारिएका सीमान्तकृत समुदायहरूलाई एकताबद्ध गरी राजनीतिक, सामाजिक र आर्थिक परिवर्तनका साथै राष्ट्रिय/जातीय, लैंगिक तथा वर्गीय मुक्तिका लागि निरन्तर संघर्षरत रहिरहने प्रतिवद्धता उनीहरूले गरेका छन् । जात, जाति, वर्ग, वर्ण, लिंग, भाषा, धर्म, क्षेत्र वा समुदायका आधारमा हुने गरेका सबै प्रकारका विभेदको अन्त्य गर्दै सबै नागरिकले कुनै पनि प्रकारको भेदभाव तथा विभेदबिना समान सहभागिता, समान अवसर, समान अधिकार, समान सम्मान र न्यायमा आधारित समाजको निर्माण गरी सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति गर्ने प्रतिवद्धता गरेका छन् । निर्वाचनमा साझा रणनीति तथा आवश्यकताअनुसार संयुक्त सहभागिता, आन्दोलन, जनसंघर्ष तथा जनजीविकासम्बन्धी अभियान संयुक्त रूपमा सञ्चालन गर्ने, राष्ट्रिय महत्वका राजनीतिक, आर्थिक तथा सामाजिक मुद्दामा साझा अवधारणा निर्माण गरी संयुक्त पहल गर्ने प्रतिब्द्धता उनीहरूले जनाएका छन् ।

मोर्चाको नेतृत्व सहमतिका आधारमा चयन गरिने र आवश्यक परे आलोपालो नेतृत्व प्रणाली अपनाउने सहमति उनीहरूले गरेका छन् । मोर्चाको निर्णयको सम्मान गर्ने सबै सदस्यहरूको कर्तव्य हुने, मोर्चाका घटक दलहरूले सार्वजनिक रूपमा मोर्चाको निर्णयविपरीत गतिविधि गर्न नहुने, कुनै विषयमा विवाद उत्पन्न भए सोको समाधान आपसी समझदारी र सहमतिबाट गरिने उल्लेख छ ।

मोर्चाको राष्ट्रिय, प्रादेशिक, जिल्ला र महानगर/उपमहानगरस्तरीय समिति रहनेछन् । युवा, महिला र बौद्धिक संगठनहरूको पनि मोर्चा निर्माण गरी परिचालन गर्न सक्ने नीति मोर्चाले लिएको छ । आवश्यकताअनुसार राष्ट्रियस्तरका समितिले निर्णय गरी यसका अतिरिक्त अन्य तह र स्तरका मोर्चा समितिहरू पनि गठन गर्न सक्ने अवधारणपत्रमा उल्लेख छ ।

प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीका संरक्षक जनार्दन शर्माले देश संकटपूर्ण अवस्थामा पुगेकाले मोर्चा गठन गरेर जानुपरेको बताए । विगतका त्रुटिलाई सुधारेर अघि बढ्ने संकल्पसहित मोर्चा निर्माण गरिएको भन्दै उनले इमानदारपूर्वक अगाडि बढ्ने बताए । ‘विगतका त्रुटिहरूलाई सुधारेर जनताप्रति उत्तरदायी बन्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छौँ । सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक विकासका लागि यो मोर्चा गतिशील रहनेछ,’ शर्माले भने ।

मोर्चा घोषणा कार्यक्रममा कसले के भने ?

मोर्चा घोषणा कार्यक्रममा घटक दलका शीर्ष नेताहरूले देशको विद्यमान संकटलाई अग्रगामी निकास दिने संकल्पसहित अघि बढेको बताएका छन् । जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सामाजिक न्याय, सुशासन र अग्रगामी परिवर्तन सुनिश्चित गर्नका लागि मोर्चा क्रियाशील हुने बताए । विगतका जनआन्दोलन, मधेश जनविद्रोह, आदिवासी जनजाति र थारूलगायतका आन्दोलनबाट प्राप्त संघीयता, समावेशिता, लोकतन्त्र, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताजस्ता उपलब्धिहरूमाथि राज्यकै तर्फबाट प्रहार भइरहेको उनले बताए । ‘प्राप्त उपलब्धिको रक्षा गर्नुछ । बाँकी अधिकारका लागि संघर्ष गर्नुपर्नेछ । त्यसका लागि हामीले मोर्चा निर्मा{ण गरेका हौँ । सामाजिक न्याय, सुशासन र अग्रगामी परिवर्तन सुनिश्चित हामी लाग्नेछौँ,’ यादवले भने ।

जनमत पार्टीका अध्यक्ष सिके राउतले देश संकटमा परेका वेला अग्रगामी मोर्चा गठन गरिएको बताए । ‘देश संकटमा छ । जबजब देशमा संकट आउँछ, तबतब एकीकृत भएको इतिहास छ । विगतका गल्ती, कमजोरी सुधारेर अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धतासहित मोर्चा गठन गरेका छौँ,’ उनले भने ।

आम जनता पार्टीका अध्यक्ष प्रभु साहले सत्ताप्राप्ति वा पदको भागबन्डा नभई देशलाई समृद्धिको दिशामा लैजान मोर्चा गठन गरिएको दाबी गरे । ‘देशको आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक अवस्था दयनीय बन्दै गएको छ । यस्तो वेला अग्रगामी शक्तिहरू एकजुट हुनुपरेको हो । मुलुकलाई विद्यमान अन्त्यहीन संकटबाट निकास दिन हामी मोर्चामा आबद्ध भएका छौँ,’ उनले भने ।

प्रगतिशील लोकतान्त्रिक पार्टीका अध्यक्ष सन्तोष परियारले प्राप्त उपलब्धिको रक्षा र थप उपलब्धिका लागि मोर्चाले सशक्त भूमिका खेल्ने बताए । ‘संघीयता, गणतन्त्र र समावेशिताजस्ता उपलब्धिको रक्षाका लागि मोर्चाले सशक्त भूमिका खेल्छ । वर्तमान सरकार जनभावनाविपरीत र विचारविहीन देखिएको छ । युवाहरूको सपना र आदर्शलाई दक्षिणपन्थी शक्तिहरूले दुरुपयोग गरिरहेका छन् । युवाका ती सपना साकार पार्न मोर्चा गठन गरिएको हो,’ उनले भने ।

जसपा नेपालका संरक्षक महन्थ ठाकुरले राजनीति सरल रेखामा नबग्ने भन्दै सुझबुझपूर्ण रूपमै मोर्चा गठन गरिएको बताए । ‘सत्ता र नेतृत्वमा पुग्नका लागि राजनीतिमा अनेक गतिविधि हुने गरेका छन् । त्यसैले राजनीतिलाई ‘डर्टी गेम’को संज्ञा दिने गरिएको छ । हामी अनेकौँ चुनौती र कठिनाइको सामना गर्दै अगाडि जानुपर्ने स्थिति छ,’ ठाकुरले भने ।

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका संरक्षक रेशमलाल चौधरीले देशमा सुशासन कायम गर्न र पिछडिएका वर्ग र समुदायको हकहित सुरक्षित गर्न मोर्चा गठन गरिएको बताए । ‘देशमा सुशासन कायम गर्नुछ । निर्वाचनताका सुशासनको ठुला कुरा भए पनि व्यवहारमा देख्न पाइएन । नागरिकको आवाज सरकारले वेलैमा सुनोस्,’ उनले भने । नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष रिजवान अन्सारीले उत्पीडित समुदायको हकअधिकार रक्षाका लागि मोर्चा गठन गरिएको बताए ।