सरकारका निर्णय सर्वोच्चबाट उल्टिए

काठमाडौं । सरकारले विद्यार्थी संगठन र ट्रेड युनियनलाई समेत खारेज गर्नेगरी गरेको निर्णय सर्वोच्चबाटै उल्टिएका छन् । सर्वोच्च अदालतको एकल इजलासले विद्यार्थी संगठनलाई खारेज गर्नेगरी सरकारले गरेको निर्णयविरुद्ध र निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियन खारेज गर्ने निर्णयलाई रोक लगाउन संवैधानिक इजलासले समेत अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी र हरिप्रसाद फुँयालको बहुमतको रायमा ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३’ को दफा १० को निजामती कर्मचारीको ट्रेड युनियन खारेज गर्ने निर्णयलाई कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिइएको हो । संवैधानिक इजालसमा रहेका अन्य दुई न्यायाधीश विनोद शर्मा र शारंगा सुवेदीले भने तत्काल अन्तरिम आदेश दिन नपर्ने भन्दै फरक राय राख्नुभएको छ ।

सरकारले २०८३ वैशाख २० गते जारी गरेको उक्त अध्यादेशले निजामती सेवा ऐन, २०४९ मा संशोधन गर्दै कर्मचारीको आधिकारिक ट्रेड युनियनको व्यवस्था खारेज गरेको थियो । अध्यादेशले ट्रेड युनियनसम्बन्धी व्यवस्थालाई हटाएर त्यसको सट्टा निजामती कर्मचारीको गुनासो सुनुवाइको व्यवस्था कायम गरेको थियो । अध्यादेश जारी भएपछि वैशाख २२ गते संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ट्रेड युनियनका कार्यालय बन्द गर्ने र वैशाख २३ गते श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागले ट्रेड युनियन खारेज गर्ने सूचना जारी गरेका थिए ।

सरकारको उक्त कदमविरुद्ध नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन केन्द्रीय कार्यसमितिका तर्फबाट अध्यक्ष भवानी दाहालसमेतले राष्ट्रपति कार्यालय शीतलनिवास समेतलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । निवेदकले अध्यादेश र त्यसका आधारमा जारी भएका सूचना संविधानको धारा १७ ले दिएको संघ संस्था खोल्ने स्वतन्त्रता र धारा ३४ ले दिएको ट्रेड युनियन खोल्ने तथा सामूहिक सौदाबाजी गर्ने हकसँग बाझिएको दाबी गरेका थिए ।

उनीहरूले अध्यादेश असंवैधानिक घोषणा गरी बदर गर्न र बैंक खाता रोक्का गर्ने तथा कार्यालय सञ्चालनमा अवरोध गर्ने कार्य तत्काल रोक्न माग गरेका थिए । निवेदकका तर्फबाट शम्भु थापा, हरिहर दाहाल, अग्निप्रसाद खरेललगायत २२ जना कानुन व्यवसायीले अदालतमा बहस गरेका थिए ।

इजलासले रिटमा माग गरिएबमोजिम आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो भनी विपक्षीलाई बाटाको म्यादबाहेक सात दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ । बहुमत न्यायाधीशको आदेशमा ट्रेड युनियनसम्बन्धी व्यवस्था संविधानको संघ संस्था खोल्ने स्वतन्त्रता र ट्रेड युनियन खोल्ने तथा सामूहिक सौदाबाजी गर्ने हकको संवैधानिक प्रत्याभूतिसँग जोडिएको भन्दै तत्काल अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न भनिएको छ । अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने विषयमा टुंगोमा पुग्न दुवै पक्षलाई जेठ ६ गते छलफलका लागि बोलाएको छ ।

यसैबीच, न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र शारंगा सुवेदीले भने अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्ने विषयमा असहमति जनाउँदै फरक राय लेख्नुभएको छ । उहाँहरूले आफ्नो रायमा संविधानको धारा ११४ अनुसार मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा राष्ट्रपतिबाट जारी भएको अध्यादेश ऐनसरह मान्य हुने र सो अध्यादेश संघीय संसद्मा पेस भई स्वीकार गर्ने वा नगर्ने प्रक्रिया बाँकी नै रहेको उल्लेख गर्नुभएको छ ।

वैशाख २८ गतेदेखि नै संघीय संसद्को अधिवेशनसमेत आह्वान भइसकेको न्यायिक जानकारीमा रहेको र निवेदकलाई तत्काल अपूरणीय क्षति पुग्ने अवस्था नदेखिएको भन्दै उहाँहरूले विपक्षीसँग छलफल नै नगरी एकपक्षीय सुनुवाइबाट अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्न सहमत हुन नसकिने राय व्यक्त गर्नुभएको छ । यद्यपि, दुवै पक्षलाई छलफलमा झिकाउने र कारण देखाऊ आदेश जारी गर्ने विषयमा भने सबै न्यायाधीशको एकमत रहेको छ । आजको हिमालय टाइम्स