उल्झनमै भारतसँगको सुपुर्दगी सन्धि

सरकारले नेपाल र भारतबिचको ‘फौजदारी विषयमा पारस्परिक कानुनी सहायतासम्बन्धी सम्झौता’ संसद्मा पेस गरे पनि भारतसँगको ‘सुपुर्दगी सन्धि पुनरावलोकन’ टुंगोमा पुर्‍याउन अझै उल्झन देखिएको छ। कानुन तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्री सोविता गौतमले मंगलबार संसद्मा उक्त सम्झौता प्रतिनिधिसभामा पेस गरे पनि ‘सुपुर्दगी सन्धि पुनरवलोकन’ को संकेत देखिएको छैन।

२०८२ साउन ६ र ७ मा भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा बसेको नेपाल–भारत गृह सचिवस्तरीय संयन्त्रको बैठकमा दुईवटा महŒवपूर्ण विषयमा छलफल भएको थियो । बैठकमा ‘फौजदारी विषयमा पारस्परिक कानुनी सहायतासम्बन्धी सम्झौताको मस्यौदा’लाई पूर्णता दिने र ७२ वर्षअघिको ‘सुपुर्दगी सन्धि पुनरावलोकन’ गर्न चाँडै टुंगोमा पुग्ने सहमति भएको थियो। सोही सहमतिअनुसार सरकारले संसद्मा उक्त सम्झौता पेस गरेको हो तर तेस्रो देशका नागरिक पनि सुपुर्दगी गर्नुपर्ने भन्ने भारत पक्षको प्रस्तावमा नेपाल सहमत हुन नसक्दा सुपुर्दगी सन्धि पुनरावलोकन अझै अप्ठेरोमा परेको हो । ‘सम्झौता र सन्धि पुनरवलोकन फरक विषय हुन् । सम्झौताले अझै सन्धिलाई उल्झन गराइराख्छ,’ सुरक्षा विज्ञ हेमन्त मल्लले भने, ‘भारतले राखेको प्रस्तावमा नेपाल सहमत बन्न सकेको थिएन । तेस्रो मुलुकका नागरिक पनि सुपुर्दगी गर्नुपर्ने विषय नेपालका लागि अस्वीकार्य थियो । सायद त्यो अहिले पनि कायम छ।’

‘पारस्परिक कानुनी सहायता’ सम्झौताअनुसार दुई देशबिच हुने सबै खालका आपसी काम आपसी सल्लाह गरेर समयमै टुंगो लगाउने विषय हो । यसमा देखिएका कानुनी जटिलताहरू समाधान गरेर दुई देशमा भएका अभियुक्तहरूको ‘लेनदेन’ हुने गर्छ । दुई मुलुकहरूले एकअर्कालाई अपराधसम्बन्धी सूचना, प्रमाण, साक्षी, कागजात, अनुसन्धानजस्ता विषयमा आधिकारिक र कानुनी आधारमा सहयोग उपलब्ध गराउने व्यवस्था भएकाले यसबाट अभियुक्तहरूको सुपुर्दगीमा सहयोग हुने भए पनि अहिलेलाई नेपालले सन्धिका प्रावधानबारे केही नबोली सम्झौता मात्रै अघि बढाएको छ।

मंगलबार संसद्मा सम्झौता पेस गर्दै कानुनमन्त्री गौतमले नेपाल र भारतबिच २०८२ जेठ ५ गते यो सम्झौता भएको जानकारी दिइन् । दुई मुलुकबिच फौजदारी अभियोगको अनुसन्धान, अभियोजनलगायत न्यायिक प्रक्रियालाई कानुनी माध्यमबाट थप प्रभावकारी र सहज बनाउने मुख्य उद्देश्यका साथ यो सम्झौता गरिएको मन्त्री गौतमको भनाइ थियो । ‘दुई मुलुकबिच फौजदारी अभियोगको अनुसन्धान, अभियोजनलगायत न्यायिक विषयलाई कानुनी माध्यमबाट प्रभावकारी र सहज बनाउने मुख्य उद्देश्य राखी यो सम्झौता गरिएको हो,’ उनले मंगलबार भनिन् । कानुनमन्त्री गौतमले उक्त सम्झौताबारे संसद्लाई आधिकारिक रूपमा जानकारी गराउन र यसलाई अगाडि बढाउन सभामा पेस गरिएको बताउँदै यो सम्झौता कार्यान्वयनमा आएपछि दुवै देशमा हुने आपराधिक क्रियाकलापको अनुसन्धान र कानुनी कारबाहीमा थप सहजता आउने बताएकी थिइन्।

यसबाट नेपाल–भारतबिच सन् १९५३ मा भएको सुपुर्दगी सन्धि निकट दिनमा पुनरवलोकन हुने अनुमान गरिए पनि सुपुर्दगी सन्धिमा पुनरावलोकनबारे नेपाल सरकारले केही बोलेको छैन । त्यतिबेला दुई देश तयार भएको परस्पर कानुनी सहायतासम्बन्धी सम्झौतासम्बन्धी सहमति नेपाली पक्षले सार्वजनिक गरेको थिएन भने भारतीय गृह मन्त्रालयले भने यस्तो सहमति भएको पुष्टि गरेको थियो।

‘दुवै देशका सचिवहरू (गृह सचिव) ले फौजदारी कसुरमा पारस्परिक कानुनी सहयोगसम्बन्धी सम्झौताको दस्ताबेजलाई अन्तिम रूप दिइएकोमा स्वागत गर्नुभयो र संशोधित सुपुर्दगी सन्धिलाई चाँडै टुंगोमा पुर्‍याउने गरी काम गर्न सहमति जनाउनुभएको छ,’ त्यतिबेला भारतीय गृह मन्त्रालय जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको थियो।

भारतीय विदेश सचिव नेपाल आउने र नआउने चर्चाको बेला यो सम्झौता संसद्मा पेस हुनुले निकट दिनमा भारतीय कूटनीतिज्ञलाई नेपाल आउने बाटो खुला गरेको अनुमान गरिएको छ । केही दिनअघि मात्रै भारतीय विदेश सचिव नेपाल आउने चर्चा भएको थियो । तर उनी नेपाल आएनन् । सुरक्षा विज्ञ मल्लले यो सम्झौता हुनु राम्रो भएको बताउँदै अपराध अनुसन्धानमा सहयोग हुने बताए । उनले नेपाल र भारतमा नेपाली र भारतीय दुवै नागरिकले दुवै ठाउँ अपराध गरेर भाग्ने गरेका छन् । उनीहरूलाई पक्राउ गर्ने, अनुसन्धान गर्ने र अभियोजन गर्ने प्रावधानमा मात्र ख्याल गर्नुपर्ने उनले बताए।

नेपाल–भारत सुपुर्दगी सन्धि भए पनि परस्पर कानुनी सहायताको सम्झौता थिएन । अहिले संसद्मा पेस गरिएको परस्पर कानुनी सहायताको सम्झौता नयाँ हो । सन्धि र सम्झौता फरकफरक भएकाले पनि एकैपटक अघि बढ्न नसकेको हो । तर परस्पर कानुनी सहायताको सम्झौताले कतिपय अवस्थामा सुपुर्दगी सन्धिको कार्यान्वयन पक्षलाई बलियो बनाउने सुरक्षा विज्ञहरूको दाबी छ।

सुपुर्दगी सन्धि भन्नाले कुनै देशमा अपराध गरेर अर्को देशमा आएको व्यक्तिलाई कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर सम्बन्धित देशलाई हस्तान्तरण गर्ने विषयको कानुनी सहमति हो । सुपुर्दगी सन्धिको मुख्य उद्देश्य अभियुक्तहरू विदेशी भूमिमा लुकेर सजायबाट उन्मुक्ति नपाउन् भन्ने हो । सुपुर्दगी सन्धिअनुसार हस्ताक्षर गरेका दुई मुलुकले तेस्रो देशका नागरिकलाई पनि सुपुर्दगी गर्न सक्छन् तर त्यसका केही सर्त हुने भएकाले त्यसको पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । सन् १९५३ मा नेपाल र भारतबिच सुपुर्दगी सन्धि हुँदा मातृकाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री थिए। नागरिक दैनिक