बजेटमा कस्तो देखिएला ‘स्वर्णिम-बालेन जादु’ ?

काठमाडौं । दुईतिहाइ बहुमतसहितको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको सरकार आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट निर्माणमा केन्द्रित भएको छ । संघीय संसद्को आगामी बजेट अधिवेशनको मिति नजिकिँदै गर्दा सरकार बजेट निर्माणको तयारीमा जुटेको हो ।

अर्थ मन्त्रालयले बजेट निर्माण प्रक्रियालाई व्यवस्थित बनाउन राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख उत्तर खत्रीको संयोजकत्वमा बजेट लेखन समिति गठन गरी कामलाई अन्तिम चरणमा पुर्‍याएको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले आफैँ मन्त्रालयका कर्मचारीहरूसँग दैनिक छलफलमा हुनुहुन्छ भने विभागीय मन्त्री र सचिवहरूसँगको समन्वयलाई पनि तीव्र पारिएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।

आगामी वर्षका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले १८ खर्ब ९० अर्ब रुपैयाँको बजेट सिलिङ तय गरेको छ, जसमा टेकेर मन्त्रालयले विनियोजन विधेयकको मस्यौदा तयार पारिरहेको छ । अर्थमन्त्री वाग्लेले रूपान्तरणकारी बजेट बनाउने यसअघि नै उद्घोष गरिसक्नु भएको छ ।

बजेट निर्माणमा अर्थ मन्त्रालय मात्रै होइन, प्रधानमन्त्री कार्यालयको पनि प्रत्यक्ष सक्रियता देखिएको छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)को नेतृत्वमा रहेको कार्यालयले बजेट, नीति तथा कार्यक्रमका लागि आमनागरिक र विज्ञहरूबाट सुझाव संकलन गर्न छुट्टै डिजिटल पोर्टल सार्वजनिक गरेको छ । १२ वटा विभिन्न क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर माग गरिएको सुझाव संकलनले बजेटलाई सहभागितामूलक बनाउने सरकारको दाबी छ ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले रास्वपाले निर्वाचनका बेला जनतामाझ राखेको वाचापत्रको अक्षरशः कार्यान्वयनमा बजेट केन्द्रित हुने प्रष्ट पार्नुभएको छ । केही दिनअघि एक सार्वजनिक कार्यक्रममा वाग्लेले भन्नुभएको थियो, ‘सरकारको योजना, उद्देश्य तथा लक्ष्य स्पष्ट छ । पार्टीले चुनावका बेला जुन वाचापत्रमार्फत भोट मागेको थियो, सोही वाचापत्र हेरेर प्रचण्ड बहुमतप्राप्त गरेको थियो, सोही कार्यान्वयन गर्छ ।’ विशेषगरी वाचापत्रमा उल्लेख गरिएका सुशासनका १९ बुँदा र अर्थतन्त्रका २१ बुँदालाई बजेटका मुख्य खम्बा मानिएको छ । सरकारले साना र खुद्रे आयोजनाहरूलाई संघीय बजेटबाट हटाएर ठूला र परिणाममुखी परियोजनामा मात्र लगानी केन्द्रित गर्ने नीति लिएको छ । बजेटलाई वितरणमुखी भन्दा पनि रिजल्ट ओरियन्टेड बनाउन कर्मचारी र संयन्त्रलाई निर्देशन दिइएको छ ।

बजेट कार्यान्वयनमा देखिँदै आएको ढिलासुस्ती अन्त्य गर्न यसपटक बहुवर्षीय र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको स्पष्ट टाइमलाइन तोकिने भएको छ । अब हचुवाका भरमा बजेट विनियोजन नगरी कुन वर्ष कति काम सम्पन्न गर्ने हो, सोही प्रगतिका आधारमा मात्र बजेट दिने प्रणाली विकास गरिँदै छ । यसले ठूला आयोजनाहरूको अनिश्चित कालसम्मको ढिलाइलाई रोक्ने अपेक्षा गरिएको छ ।हिमालय टाइम्स