संसद् अधिवेशनको पहिलो दिनमै विपक्षीको अवरोध

काठमाडौं । झण्डै दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वको सरकारलाई विपक्षी दलहरूले घेराउ गर्ने रणनीति बनाएका छन् । फागुन २१ गते भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनबाट रास्वपाले झण्डै दुईतिहाइ मत (१८२) पाउँदा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) संसद्मा सानो दलको हैसियतमा खुम्चिएका छन् । मुलुकमा गणतन्त्र स्थापनापछि शासनसत्तामा हालीमुहाली गरेका तीनै दल अहिले विपक्षी कित्तामा छन् । तर, संसदीय खेलमा पोख्त कांग्रेस, एमाले र नेकपा संसद्को सानो कुनामा सीमित भए पनि झण्डै दुई तिहाइको शक्तिशाली सरकारको लागि भारी बन्ने संकेत गरेका छन् । त्यसको संकेत विपक्षी दलहरूले सोमबारदेखि सुरु भएको बजेट अधिवेशनको पहिलो बैठकमै देखाएका छन् ।

सोमबारदेखि सुरु भएको प्रतिनिधिसभाको वर्षे अधिवेशनको पहिलो बैठकमा नै विपक्षी दलका सांसदहरूले सरकारको कार्यशैलीप्रति प्रश्न उठाउँदै चर्को विरोध जनाएका छन् । उनीहरूले सरकारले ल्याएको अध्यादेश र अव्यवस्थित-सुकुम्बासी बस्ती हटाउने कार्यप्रति चर्को असन्तुष्टि जनाएका छन् । प्रतिनिधिसभाको बैठक सुरु हुनासाथ विपक्षी दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) र श्रम संस्कृति पार्टीका सांसदहरू उठेर विरोध जनाएका थिए । विपक्षी दलका सांसदहरूले उठेर विरोध जनाएपछि सभामुख डिपी अर्यालले आकस्मिक समय उपलब्ध गराउनुभएको थियो ।

अध्यादेशको दफा दफामा जवाफ खोज्छौँ : कांग्रेस

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सचेतक निष्कल राईले सरकारले ल्याएका अध्यादेशका दफा–दफामा जवाफ खोज्ने र सरकारलाई हाइसञ्चो मानेर बस्न नदिने चेतावनी दिनुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा धारणा राख्ने क्रममा सचेतक राईले दुईतिहाइ नजिकको शक्तिशाली सरकार सदनसँग डराएर अध्यादेशको बाटो हिँडेको टिप्पणी गर्दै भन्नुभयो, ‘अध्यादेश ल्याउनै नहुने भन्ने हाम्रो भनाइ होइन । तर, अध्यादेश संसद्को भावना र आवश्यकताअनुसार आउनुपर्छ । सत्ता सहजताको साधन बन्न हुँदैन । अहिलेको अध्यादेश त्यसअनुकूल छैन । जसको दफा दफामा हामी सदनमा जवाफ खोज्नेछौँ, सरकारलाई हाइसञ्चो मानेर बस्न दिँदैनौँ ।’ ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्मा प्रधानमन्त्रीसहित तीनजना सदस्यको निर्णय कसरी बहुमत पुग्नसक्छ भन्दै सचेतक राईले सरकारलाई प्रश्न गर्नुभएको छ । सचेतक निष्कल राईले प्रतिनिधिसभा नियमावली मस्यौदाप्रति आपत्ति जनाउनुभएको छ ।

सरकारलाई एमालेको प्रश्नैप्रश्न

विपक्षी दल नेकपा एमालेले सरकारको कार्यशैलीमाथि प्रश्नैप्रश्न उठाएको छ । सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै एमाले सांसद पद्मा अर्यालले सरकारको कार्यशैलीमाथि गम्भीर प्रश्न उठाउनुभएको हो । देश अहिले बहुमतको निरंकुशताको संघारमा रहेको टिप्पणी गर्दै सांसद अर्यालले भन्नुभयो, ‘हिजो अध्यादेशलाई लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामाथिको निर्मम आघात भन्ने, यही सदन तताउनेहरू आज स्वयं त्यही बाटोमा निर्धक्क हिँडिरहनु भएको छ । यो राजनीतिक विवेकको परिपक्वता हो कि सत्ता सुविधाअनुसार बदलिएको नैतिकता ? जनताले यसलाई रूपान्तरण भनेर बुझ्ने कि निर्लज्जताको पराकाष्ठा भनेर बुझ्ने ? के नयाँ सोच भनेको संसद्लाई पन्छाएर कार्यपालिकाको स्वेच्छाचारी शासन लाद्ने सोच हो ?’ सांसद अर्यालले सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीमाथि सरकारले डोजर आतंक मच्चाएको आरोप पनि लगाउनुभएको छ ।

नेकपाको प्रश्न- ‘सरकारलाई आत्महत्या दुरुत्साहन मुद्दा लाग्ने कि नलाग्ने ?’

विपक्षी दल नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले सरकार निरंकुशतातर्फ उन्मुख भएको आरोप लगाएको छ । नेकपा संसदीय दलका प्रमुख सचेतक युवराज दुलालले सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर लगाउने, संवैधानिक परिषद्मार्फत प्रधानन्यायाधीश सिफारिशमा सरकारी कार्यशैली लोकतन्त्रविपरीत भएको भन्दै सरकारको जवाफ माग गर्नुभएको हो । सरकारले नागरिकलाई आत्महत्या गर्न बाध्य बनाएको आरोप लगाउँदै प्रमुख सचेतक दुलालले भन्नुभयो, ‘डोजर आतंक देखाइएको छ । इन्द्रबहादुर राईले आत्महत्या गर्दा सरकारलाई आत्महत्या दुरुत्साहन मुद्दा लाग्ने कि नलाग्ने ? रुल अफ ल को नारा दिएर बनेको सरकारले रुलबाहिर गएर सत्ता चलाइरहेको छ । यो लोकतन्त्रको उन्नततर्फको पाइला हो वा निरंकुशतातर्फ गएको हो ?’ प्रधानन्यायाधीश सिफारिशतर्फ संकेत गर्दै दुलालले संवैधानिक परिषद्मा उपस्थित भएका अन्य सदस्यहरूको मतको कुनै औचित्य हुँदैन ? भन्दै प्रश्न गर्नुभयो । हिमालय टाइम्स