राज्यको धरपकडले निजी क्षेत्र त्रसित

काठमाडौं । नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक (एनआइएमबी)का प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्योतिप्रकाश पाण्डे पक्राउ परेपछि बैंकिङ क्षेत्र मात्र होइन, समग्र निजी क्षेत्र नै सशंकित भएको छ । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले स्मार्ट टेलिकमको धितो लिलामी प्रक्रियामा ‘ठगी तथा आपराधिक विश्वासघात’ भएको आरोप लगाउँदै उहाँलाई नियन्त्रणमा लिएपछि बैंकिङ क्षेत्र त्रसित बनेको हो । सिआइबीले सरकारी नियन्त्रणमा रहेको सम्पत्तिको दुरुपयोग र अनियमितताको विषय भन्दै फौजदारी अनुसन्धान अघि बढाएको छ । तर, यो घटनालाई बैंकर्स, व्यवसायी र निजी क्षेत्रले साधारण कर्जा असुली प्रक्रियामाथिको सरकारी हस्तक्षेपका रूपमा लिएका छन् ।

एनआइएमबी बैंकका अनुसार स्मार्ट टेलिकमको ऋण असुली प्रक्रिया पूर्णरूपमा कानुनअनुसार गरिएको हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन (बाफिया)ले धितो लिलाम गर्न स्पष्ट अधिकार दिएको दाबी बैंकको छ । बैंकले २०८२ असोज ३ गते लिलामी सूचना प्रकाशित गरेको थियो । त्यसपछि चार अर्ब ६० करोड रुपैयाँ बराबरको सम्पत्ति बिक्री भएको बैंकको दाबी छ । त्यसमध्ये चार अर्ब २२ करोड रुपैयाँ कर्जा चुक्ता गर्न प्रयोग गरिएको छ । बाँकी ३८ करोड रुपैयाँ ‘अर्नेस्ट मनी अकाउण्ट’ मा सुरक्षित राखिएको छ । बैंकका अनुसार यो रकम घरधनी र विद्युत् महसुलजस्ता दायित्व भुक्तानीका लागि हो । प्रमाणसहित दाबी आएपछि मात्र भुक्तानी हुने स्पष्ट गरिएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५७ ले ऋणीले कर्जा नतिरेमा धितो लिलाम गरी असुल गर्ने स्पष्ट अधिकार बैंकलाई दिएको छ । एनआइएमबीको नेतृत्वमा सहवित्तीयकरणमार्फत २०७४ सालदेखि स्मार्ट टेलिकमलाई ऋण दिइएको थियो । ऋणीले पटक–पटकको ताकेता गर्दा पनि साँवा–ब्याज भुक्तानी नगरेपछि र ऋणी स्वयंले २०८२ भदौ २० मा धितो लिलाम गरी बक्यौता असुल गर्न लिखित अधिकार दिएपछि मात्र बैंकले लिलामी प्रक्रिया अघि बढाएको थियो ।

तर, सिआइबीले भने लिलामी प्रक्रियामा सरकारी नियन्त्रणमा रहेको सम्पत्ति गलत रूपमा प्रयोग भएको दाबी गर्दै अनुसन्धान अघि बढाएको छ । बैंकलाई धितो लिलाम गर्ने अधिकार भए पनि अनियमितता भएमा अनुसन्धान हुनसक्ने सिआइबी अधिकारी बताउँछन् । तर, कानुनी सीमाको स्पष्ट व्याख्या आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ । यो मात्र होइन, पछिल्ला महिनामा देखिएको निजी क्षेत्रमाथिको निरन्तर राज्य हस्तक्षेपको शृंखलाले यसअघि नै शिथिल रहेको अर्थतन्त्र उकासिनेभन्दा झन् ओरालोतिर लाग्ने संकेत देखिएको छ ।

पछिल्लो महिनामा दर्जनौँ व्यवसायी विभिन्न आरोपमा पक्राउ परेका छन् । इन्साइडर ट्रेडिङ, सम्पत्ति शुद्धीकरण, ठेक्का अनियमितता र साइबर अपराधसम्मका मुद्दामा व्यवसायीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । हिमालय री–इन्स्योरेन्स प्रकरणमा शेखर गोल्छा, दीपक भट्ट, शंकरलाल अग्रवाल र सुलभ अग्रवाललगायत व्यवसायीलाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको हो । केही थुनामा छन् । केही छुटेका छन् । तर, सन्देश भने एउटै गएको छ– निजी क्षेत्र असुरक्षित छ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, चेम्बर अफ कमर्स र उद्योग परिसंघले संयुक्त रूपमा लगानीको वातावरण कमजोर बन्दै गएको सरकारलाई चेतावनी दिएका छन् ।

आन्दोलनमा उत्रिए निर्माण व्यवसायी

निर्माण क्षेत्रमा पनि अवस्था उस्तै छ । लामा कन्स्ट्रक्सनका प्रबन्ध सञ्चालक पिताम्बर बडु अस्पताल जाँदै गर्दा बीच बाटोबाटै प्रहरी कार्यालय हुँदै भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय पुर्‍याइयो । त्यसपछि मात्र उहाँलाई आयोजनाको प्रगति बुझ्न बोलाइएको स्पष्ट भयो । त्यस्तै, शर्मा एण्ड कम्पनीका कार्यकारी निर्देशक रमेश शर्मालाई पनि मन्त्रालयमै लगेर सोधपुछ गरिएको घटना बाहिर आएको छ । निर्माण व्यवसायीका अनुसार निर्माण सामग्रीको मूल्यवृद्धि, बिटुमिन अभाव, इन्धन संकट र स्थानीय अवरोधले आयोजना प्रभावित छन् । तर, सरकार समाधानभन्दा छानविनमा बढी केन्द्रित भएको उनीहरूको गुनासो छ । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले आन्दोलनको घोषणा गरेको छ । धर्ना र ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रम पनि तय भएको छ ।

सरकार भने कडा रूपमा प्रस्तुत भएको छ । अर्थतन्त्र केही सीमित समूहको नियन्त्रणमा पुगेको सरकारको दाबी छ । रास्वपा नेतृत्वको सरकार गठनपछि भ्रष्टाचार र अनियमिततामाथि कडा कदम चालिएको सरकारको दाबी छ । तर, यही कदमले निजी क्षेत्रसँग दूरी बढाएको छ ।

पश्चिम एसियामा जारी युद्धका कारण इन्धन, निर्माण सामग्री, ढुवानी तथा श्रमिक लागतमा पटक-पटक भइरहेको अत्यधिक एवं अप्रत्याशित मूल्यवृद्धिको समस्या सम्बोधन गर्न सरकार तयार नभएको आरोप लगाउँदै नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ आन्दोलनमा होमिएको छ ।

मूल्यवृद्धिका कारण अब उप्रान्त निर्माण कार्य बन्द हुने परिस्थितिका विषयमा महासंघले बिहीबार सडक तथा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका महानिर्देशकहरूलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै सम्बन्धित विभागमा धर्नासमेत दिने निर्णय गरेको छ । आन्दोलनकै कार्यक्रमअनुसार आज (शुक्रबार) सहरी विकास तथा भवन निर्माण र खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन विभागका महानिर्देशकको कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाइ आधा घण्टा धर्ना दिइने महासंघले जनाएको छ । यो क्रम सोमबारसम्म जारी रहने उनीहरूको भनाइ छ ।

महासचिव घिमिरेका अनुसार महासंघमा आबद्ध ७७ वटै जिल्ला निर्माण व्यवसायी संघले बिहीबार नै प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझाइ आधा घण्टा धर्ना दिएका थिए । जिल्ला संघहरूले शुक्रबार जिल्लास्थित पूर्वाधार विकास कार्यालय, डिभिजन सडक कार्यालय, सहरी विकास तथा भवन र सिँचाइ कार्यालयहरूमा ज्ञापनपत्र बुझाइ आधा घण्टा धर्ना दिएका छन् । विरोधकै कार्यक्रमअन्तर्गत सात प्रदेश निर्माण व्यवसायी महासंघले शुक्रबार मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै मुख्यमन्त्री कार्यालयमा आधा घण्टा धर्ना दिए ।  हिमालय टाइम्स