थप शक्तिशाली बने बालेन

काठमाडौं : सुरक्षाका चारै अंग आफैंसँग राखेर प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह थप शक्तिशाली बनेका छन् । रक्षा मन्त्रालय सुरुदेखि नै उनीसँगै छ । गृहमन्त्री सुधन गुरुङले राजीनामा दिएपछि गृह मन्त्रालय पनि प्रधानमन्त्रीले आफैंसँग राखेका छन् ।

गृह मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई पुनः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमातहत लगेपछि सुरक्षाका चारवटै अंग प्रधानमन्त्री शाहसँग हुने भएको छ । रक्षाअन्तर्गत नेपाली सेना र गृह मन्त्रालय अन्तर्गत सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल प्रहरी र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग छन् ।

गत बुधबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट कार्यविभाजन नियमावली २०८३ स्वीकृत गरिएको थियो । त्यसैमा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्रीमातहत राखिएको छ । स्वीकृत नियमावलीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको कार्यक्षेत्र विस्तार गर्दै ४८ निकाय तथा कामका क्षेत्रलाई आफूमातहत राखेको छ ।

विवादास्पद व्यवसायीसँगको साझेदारी, सम्पत्तिको स्रोत र हदबन्दीभन्दा बढी जग्गाबारे प्रश्न उठेपछि गुरुङले राजीनामा गरेका थिए । गुरुङले सरकार छाडेको तीन साता भइसक्दा पनि प्रधानमन्त्री शाहले गृहमन्त्री नियुक्ति गरेका छैनन् । विवादमा तानिएर राजीनामा दिएका पूर्वगृहमन्त्री गुरुङमाथि छानबिन भने भएको छैन । त्यसबारे उनी आफैंले टिप्पणी गरेपछि बिहीबार पूर्वन्यायाधीशको नेतृत्वमा एक समिति गठन गरिएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेससहित विपक्षी दलहरूले भने गुरुङलाई चोख्याएर मन्त्रीमा फर्काउन गृह मन्त्रालय नेतृत्वविहीन राखिएको टिप्पणी गरेका छन् ।

यसअघि नेकपाको झन्डै दुईतिहाइ बहुमतको सरकार हुँदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७५ फागुन १६ गते राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयअन्तर्गत लगेका थिए । अनुसन्धानसँगै सम्पत्ति शुद्धीकरण, राजस्व अनुसन्धान विभागलाई पनि आफूमातहत लगेर शक्ति केन्द्रित गरेपछि विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा मात्र होइन, नेकपाकै नेताहरू पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव नेपालले समेत विरोध गरेका थिए । तर, सर्वोच्चको परमादेशबाट ओली सत्ताच्युत भई देउवा प्रधानमन्त्री बने ।

२०७९को निर्वाचनबाट प्रचण्ड सत्तामा पुगे । तैपनि, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमातहत ल्याइएका राष्ट्रिय अनुसन्धान, राजस्व अनुसन्धान र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग फर्काएनन् । गत भदौ २३–२४को जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले २०८२ असोज ९ गते ती निकायलाई सम्बद्ध मन्त्रालयमै फर्काएको थियो । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई गृह मन्त्रालय फर्काइयो भने सम्पत्ति शुद्धीकरण र राजस्व अनुसन्धान विभाग अर्थ मन्त्रालयमा फर्काइयो । निर्वाचनपछि झन्डै दुईतिहाइ बहुमतसहित सत्तारोहण गरेका प्रधानमन्त्री बालेनले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई अहिले फेरि प्रधानमन्त्रीमातहत लगेका हुन् । मध्यान्ह दैनिकबाट