न्याय परिषद्बाटै कानुनको बेवास्ता

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा तीनजना न्यायाधीशको पद रिक्त हुँदा मुद्दाको चाङ बढेको छ । २१ जनाको दरबन्दी रहेको सर्वोच्चमा तीनजना न्यायाधीशको पद रिक्त हुँदा सर्वोच्चमा मुद्दाको चाङ बढ्दै गएको हो । चैत्र १८ गतेदेखि निवर्तमान प्रधानन्यायाधीश अवकाशमा गएपछि सर्वोच्चमा न्यायाधीशको संख्या १८ मा झरेको हो । त्यसअघि सर्वोच्चमा १९ जना न्यायाधीश कार्यरत थिए । तर, त्यसअघि नै दुईजना न्यायाधीश खाली हुँदासमेत परिषद्ले सिफारिस नगर्दा न्याय परिषद्ले नै कानुनको बेवास्ता गरेको छ ।

न्याय परिषद् ऐन, २०७३ को दफा ४ मा उमेरको हदबाट अवकाश हुने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको पद यकिन गरी त्यस्तो पद रिक्त हुनुभन्दा कम्तीमा एक महिना अगाडि नियुक्तिको लागि सिफारिस गरिने व्यवस्था छ । तर, परिषद्ले ऐनको यो व्यवस्थालाई आजको मितिसम्म बेवास्ता गरेको छ । नयाँ ऐन जारी भएको एक दशक बित्दा पनि सर्वोच्चमा पूर्ण संख्यामा न्यायाधीशहरूको कार्यरत हुन सकेको अवस्था अहिलेसम्म बनेको छैन । कुनै न कुनै संख्या न्यायाधीश रिक्त रहेकै अवस्थामा सर्वोच्चले काम कारबाही गरेको छ । परिषद्को अध्यक्षता प्रधानन्यायाधीशले गर्ने भए पनि स्वयं प्रधानन्यायाधीशबाटै ऐनको बेवास्ता हुँदै आएको छ ।

सर्वोच्चको नजिरको समेत बेवास्त

त्यसो त सर्वोच्चले आफ्नै नजिरको समेत बेवास्ता गर्दै आएको छ । सर्वोच्च अदालतले यसअघि नै न्यायाधीश पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिना अघि नै नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्न परमादेश जारी गरेको थियो । तर, उक्त आदेशलाई सर्वोच्चले नै कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेको छैन । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुँयाल र विनोद शर्माको संयुक्त इजलासले मंगलबार एक रिटमा फैसला सुनाउँदै न्याय परिषद्, प्रधानन्यायाधीश (न्याय परिषद्को अध्यक्ष) र संवैधानिक परिषद्सहितका विपक्षीको नाममा परमादेश जारी गरेको थियो । परमादेशमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशको हकमा पद रिक्त हुनु एक महिना अघि सिफारिस गर्न र उच्च तथा जिल्ला अदालतको हकमा कानुनले तोकेको अवधिभित्रै नियुक्त गर्न भनिएको थियो ।

‘रिक्त हुने कुरा नियुक्ति गर्ने निकाय (न्याय परिषद् र संवैधानिक परिषद्)लाई अवगत नै हुने भएकाले एक महिना अघि वा कानुनले तोकेको अवधिमै नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नू/गराउनू’ सर्वोच्चको फैसलामा भनिएको थियो । सर्वोच्चले अवकाश भएर पद रिक्त हुँदा उक्त पदपूर्ति भइसक्नुपर्ने कानुनको मनसाय भएकाले सोहीअनुसार गर्न भनेको हो ।

अधिवक्ता दीपकविक्रम मिश्रले २०७५ साल साउन १३ गते दर्ता गरेको रिटमा अन्तिम फैसला सुनाउँदै सर्वोच्च अदालतमा अविच्छिन्न रूपमा न्यायाधीश कार्यरत हुनुपर्ने मकसद राखेरै न्याय परिषद् ऐन र संविधानमा एक महिना अघि नियुक्तिको कुरा राखिएको भन्दै त्यसको पालना गर्न फैसलामा भनिएको छ ।

२०७४ सालमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली र उहाँपछिका प्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रले लामो समयसम्म परिषद्को बैठक राख्न नसकेको र सर्वोच्च अदालतमा ठूलो संख्यामा न्यायाधीश रिक्त भएपछि २०७५ साउनमा मिश्रले सार्वजनिक सरोकारको रिट दर्ता गरेका थिए । उक्त रिटमा सुनुवाइ गर्दै सात वर्षपछि न्याय परिषद् ऐनको दफा ४ कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न र त्यसको पालना गर्न सर्वोच्चले आदेश गरेको हो ।

न्याय परिषद्को अध्यक्ष प्रधानन्यायाधीश हुने संवैधानिक व्यवस्था छ । त्यस्तै, एउटा सदस्य वरिष्ठतम् न्यायाधीश हुने गर्दछ । सर्वोच्च अदालतकै प्रधानन्यायाधीश र भावी प्रधानन्यायाधीशको नाममा पनि न्याय परिषद् ऐनको दफा ४ कार्यान्वयनको आदेश जारी भएको थियो । परिषद्को अध्यक्ष र सदस्य पनि विपक्षी भएका र उनीहरूका तर्फबाट पनि लिखित जवाफ पेस भएकाले रिट उनीहरूको नाममा पनि जारी भएको हो ।

सर्वोच्चमा पछिल्लो समय २०८० मंसिर ५ गते ६ जना न्यायाधीश नियुक्त भएका थिए । त्यतिबेला नै एक न्यायाधीशको दरबन्दी खाली छाडिएको थियो । त्यस यता थप तीन न्यायाधीश अवकाशमा गइसकेका छन् ।

न्यायाधीशको संख्या कम हुँदा सुनुवाइमा ढिला

न्यायाधीशको अभाव र कानुन व्यवसायीले बारम्बार पेसी सार्ने प्रवृत्तिका कारण सर्वोच्चमा मुद्दा टुंगिन वर्षौं लाग्ने गरेको छ । मुद्दाका पक्ष–विपक्ष धेरै हुने, मिसिल कागज समयमा नआइपुग्ने र कतिपय अवस्थामा न्यायाधीशहरूले राजनीतिक रूपमा संवेदनशील मुद्दा हेर्न नचाहने जस्ता कारणले पनि सुनुवाइमा ढिला हुने गरेको छ । वादी वा प्रतिवादीकै मृत्यु भइसक्दा पनि कतिपय मुद्दा अदालतमा विचाराधीन हुने गरेका छन् ।

संविधानमा सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशका अतिरिक्त बढीमा २० न्यायाधीश रहने व्यवस्था छ । अहिले १८ न्यायाधीश बहाल छन् । विचाराधीन मुद्दासँग दाँज्दा न्यायाधीशको यो संख्या नै अपुग रहेको कानुन व्यवसायीहरू बताउँछन् ।

त्यही कारण नेपाल बार एसोसिएसन र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले संविधान संशोधन कार्यदललाई न्यायाधीश थप्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएका छन् । संवैधानिक इजलासलाई स्थायी र नियमित बनाउन पनि उनीहरूको सुझाव छ । बारले सर्वोच्चको क्षेत्राधिकार नै पुनर्परिभाषित गर्नुपर्ने माग पनि राखेको छ । सर्वोच्चलाई संवैधानिक तथा मौलिक हकका विषय, संघीय कानुनसँग सम्बन्धित विषय तथा गम्भीर प्रकृतिका देवानी र फौजदारी मुद्दामा मात्र सीमित गर्नेगरी क्षेत्राधिकार पुनः परिभाषित गर्नुपर्ने बारको सुझाव छ ।हिमालय टाइम्स