‘ग्रे लिस्ट’बाट निस्किन नेपाल फेरि असफल

काठमाडौं । नेपाल एकपटक फेरि अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय निगरानीको कडा दायरामा परेको छ । फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटिएफ)ले नेपाललाई जोखिमपूर्ण सूची (ग्रे लिस्ट) मै निरन्तरता दिने निर्णय गरेको हो । फ्रान्सको पेरिसमा आयोजित प्लेनरी तथा वर्किङ ग्रुप बैठकले नेपालको सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी सूचकहरूमा पर्याप्त सुधार नभएको भन्दै सूचीमा यथावत राख्ने निर्णय गरिएको एफएटिएफले जनाएको छ । एफएटिएफले सुधारका लागि सन् २०२७ सम्मको म्याद दिएको छ ।

सन् २००८ मा पहिलो पटक ग्रे लिस्टमा परेको नेपाल लामो प्रयासपछि सन् २०१४ मा बाहिरिएको थियो । सन् २०१२ मा त नेपाल झण्डै ‘ब्ल्याक लिस्ट’मा पुगिसकेको थियो, तर त्यसबेला अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष (आइएमएफ)ले नेपालमा कानुनी र संरचनागत सुधार गर्ने बलियो प्रतिबद्धता जनाएपछि मात्रै जोगिएको थियो । तर, कार्यान्वयन पक्ष कमजोर रहँदा नेपाल सन् २०२५ मा फेरि यही सूचीमा फर्कियो हो । पछिल्लो समय सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐनमा केही संशोधन र नीतिगत सुधारहरू भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको पूर्ण पालना र दोषी ठहर हुने दर कमजोर हुँदा नेपाल ग्रे–लिस्टबाट बाहिर निस्किन नसकेको हो । कानुनी संरचनामा केही सुधार भएको स्वीकार गरे पनि एफएटिएफले व्यवहारमा कार्यान्वयन नभएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको हो ।

अनुसन्धान तथा अभियोजन प्रणाली कमजोर रहेको, उच्च जोखिमका क्षेत्र सहकारी, रियल इस्टेट र क्यासिनोको प्रभावकारी नियमन नभएको र हुण्डीजस्ता अवैध वित्तीय कारोबार नियन्त्रण गर्न नसकिएको प्रमुख कमजोरीका रूपमा औँल्याइएको छ । एफएटिएफले तोकिएका कार्य समयमै पूरा नगरे आगामी मूल्यांकनमा थप कठोर परिणाम भोग्नुपर्ने चेतावनीसमेत दिएको छ । सन् २०२७ सम्मको म्यादभित्र ठोस प्रगति देखाउन नसके नेपालको वित्तीय शाख र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा दीर्घकालीन क्षति पुग्ने जोखिम छ ।

ग्रे लिस्टमा रहनुको असर प्रत्यक्ष प्रतिबन्धभन्दा परसम्म पुग्छ । विदेशी लगानीकर्ताको विश्वास घट्ने, अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ कारोबार झन्झटिलो हुने, वैदेशिक ऋण र अनुदान प्रक्रियामा कडाइ हुने र देशको समग्र आर्थिक कूटनीतिमा नकारात्मक असर पर्ने जोखिम रहन्छ ।

सन् १९८९ मा जी-७ राष्ट्रहरूको पहलमा स्थापना भएको एफएटिएफ एउटा अन्तरसरकारी निकाय हो, जसको मुख्य काम विश्वभर वित्तीय अपराध रोक्नका लागि नीति तथा मापदण्डहरू बनाउनु र त्यसको पालना गराउनु हो । यसले विशेषगरी अवैध तरिकाले कमाएको धनलाई वैध बनाउने कार्य, आतंकवादी क्रियाकलापमा हुने वित्तीय लगानी र सामूहिक विनाशका हतियार निर्माणमा हुने वित्तीय लगानी रोक्न विश्वव्यापी रूपमा काम गर्छ । एफएटिएफले विश्वका देशहरूको वित्तीय प्रणालीको सूक्ष्म निगरानी गर्छ र त्यहाँ रहेका कानुनी तथा व्यावहारिक कमजोरीका आधारमा उनीहरूलाई ‘ग्रे’ र ‘ब्ल्याक’ लिस्टमा वर्गीकरण गर्ने गर्दछ ।

यसअन्तर्गत ग्रे-लिस्टमा त्यस्ता देशहरू पर्छन्, जसको सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादी वित्तीय लगानी रोक्ने कानुन वा प्रणालीमा रणनीतिक कमजोरीहरू भेटिन्छन् । यो सूचीमा पर्नुको अर्थ सम्बन्धित देश वित्तीय अपराधको जोखिममा छ, तर उसले एफएटिएफसँग मिलेर ती कमजोरीहरू सुधार्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ भन्ने बुझिन्छ । ग्रे–लिस्टमा पर्दा देशको अन्तर्राष्ट्रिय शाख गिर्ने, विदेशी लगानी घट्ने, अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ कारोबार झन्झटिलो हुने र वैदेशिक ऋण वा अनुदान लिन गाह्रो हुने जस्ता असरहरू पर्छन् ।

अर्कोतर्फ ब्ल्याक लिस्ट अत्यन्तै गम्भीर सूची हो, जसमा वित्तीय अपराध नियन्त्रणमा कत्ति पनि सहयोग नगर्ने वा जानाजानी आतंकवादी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने देशहरू पर्छन् । ब्ल्याक लिस्टमा परेपछि उक्त देशमाथि कडा अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक प्रतिबन्धहरू लाग्छन् र विश्व बैंक, आइएमएफलगायत अन्तर्राष्ट्रिय बैंकहरूले सम्पूर्ण वित्तीय कारोबार ठप्प पार्न सक्छन्, जसले देशको अर्थतन्त्रलाई नै संकटमा पुर्‍याउँछ ।

यस्ता छन् सुधार गर्नुपर्ने काम

एफएटिएफले नेपाललाई ‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिरिनका लागि तत्काल गर्नुपर्ने ६ वटा प्रमुख कार्यहरू तोकेको छ । जसमा नेपालले आफ्नो देशमा रहेका प्रमुख मनी लाउण्डरिङ (सम्पत्ति शुद्धीकरण) र आतंकवादी वित्त पोषणका जोखिमहरू पहिचान गरी त्यसको बुझाइ र विश्लेषणमा सुधार गर्नुपर्ने छ । यसैगरी, वित्तीय प्रणालीलाई दुरुपयोग हुनबाट रोक्न वाणिज्य बैंकहरू, उच्च जोखिम भएका सहकारी संस्थाहरू, क्यासिनोहरू, बहुमूल्य धातु तथा पत्थरका व्यापारीहरू र घरजग्गा क्षेत्रको जोखिम–आधारित सुपरीवेक्षण प्रणालीलाई सुधार गर्नुपर्ने छ । यस्तै, एफएटिएफले नेपाललाई स्पष्ट शब्दमा हुण्डी प्रदायकहरूको पहिचान गरी कडा कारबाही गर्न निर्देशन दिएको छ । वित्तीय समावेशीकरणलाई कुनै बाधा नपुर्‍याई वा वैध विप्रेषणलाई असर नपर्नेगरी उल्लेखनीय रूपमा अवैध रकम स्थानान्तरण गर्ने गिरोहहरूलाई पहिचान गर्ने र कानुनको दायरामा ल्याएर कारबाही भएको प्रमाणित गर्नुपर्ने छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग सम्बन्धित मुद्दाहरूको गहिरो अनुसन्धान गर्न नेपालका सक्षम निकायहरू (जस्तैः नेपाल प्रहरी, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, वित्तीय जानकारी एकाइ आदि)को क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र उनीहरूबीचको समन्वय बढाउन एफएटिएफले निर्देशन दिएको छ । तर, मनी लाउण्डरिङसम्बन्धी अपराधको अनुसन्धान मात्र गरेर पुग्दैन, त्यस्ता मुद्दाहरू अदालतसम्म पुर्‍याई अभियोजनमा उल्लेख्य वृद्धि भएको तथ्यांक र प्रमाण एफएटिएफलाई देखाउनुपर्ने छ । देशको जोखिम प्रोफाइलअनुसार अपराधबाट प्राप्त आय (कालोधन) र अपराधमा प्रयोग भएका साधनहरूको प्रभावकारी रूपमा पहिचान गर्ने, ट्रेस गर्ने, रोक्का राख्ने र आवश्यक परेमा राज्यको नाममा जफत गर्ने संयन्त्र कार्यान्वयन भएको प्रमाणित गर्नुपर्ने एफएटिएफको निर्देशनमा उललेख छ ।

कुन-कुन देश सूचीबाट हटे, कुन थपिए ?

केही देश भने उल्लेख्य सुधार गर्दै सूचीबाट बाहिरिन सफल भएका छन् । केही नयाँ देशहरू ग्रे लिस्टमा थपिएका छन् । एफएटिएफले अल्जेरिया र नामिबियालाई भने ग्रे लिस्टबाट हटाएको छ । यी दुवै देशले आफ्नो एएमएल सिएफ्टी प्रणालीमा महत्त्वपूर्ण सुधार गरेको भन्दै सूचीबाट हटाइएको हो । अल्जेरियाले उच्च जोखिम भएका क्षेत्रमा प्रभावकारी सुपरीवेक्षण बढाएको, शंकास्पद कारोबार रिपोर्टिङमा सुधार गरेको र आतंकवादी वित्त पोषणविरुद्ध लक्षित प्रतिबन्ध लगाएको कारण सूचीबाट मुक्ति पाएको छ । त्यसैगरी, नामिबियाले वित्तीय गुप्तचर एकाइलाई स्रोतसाधन सम्पन्न बनाएको, कानुन कार्यान्वयन गर्ने निकायहरूबीच समन्वय बढाएको र सम्पत्ति शुद्धीकरणका मुद्दामा सफल अनुसन्धान तथा अभियोजन गरेकाले निगरानी सूचीबाट बाहिरिएको छ ।

यसपटकको समीक्षापछि बोस्निया र हर्जगोभिना तथा इराकलाई ग्रे लिस्टमा समावेश गरिएको छ । बोस्निया र हर्जगोभिनाले घरजग्गा, नोटरी र बैंकिङ क्षेत्रमा प्रभावकारी सुपरीवेक्षण गर्न नसकेको र इराकले अनौपचारिक रकम स्थानान्तरण रोक्न नसकेको तथा भर्चुअल सम्पत्तिको नियमन गर्न नसकेका कारण एफएटिएफको निगरानीमा परेका हुन् । दुवै देशले सुधारका लागि उच्चस्तरीय राजनीतिक प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।

यसैगरी, बुल्गेरिया, कोट डी आइभोर प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र कंगो र मोनाकोले आफ्नो कार्ययोजना सारभूत रूपमा सम्पन्न गरेको एफएटिएफले जनाएको छ । अब यी देशहरूमा सुधारका कामहरू दिगो रूपमा अघि बढेको छ कि छैन भनेर यकिन गर्न एफएटिएफको टोलीले स्थलगत भ्रमण गर्नेछ । स्थलगत भ्रमणको रिपोर्ट सकारात्मक आएमा आगामी बैठकबाट यी देशहरू ग्रे लिस्टबाट मुक्त हुनेछन् ।हिमालय टाइम्स