ममतालाई हटाउँदै टीएमसीमा नयाँ नेतृत्व घोषणा, पार्टी विभाजन गहिरिदैं

कोलकाता । भारतको पश्चिम बंगालमा सत्तारुढ तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) गम्भीर राजनीतिक संकटमा फसेको छ। पार्टीका विद्रोही विधायकहरूले सोमबार कोलकातामा विशेष बैठक गर्दै संस्थापक तथा पूर्व मुख्यमन्त्री ममता बनर्जीलाई पार्टी अध्यक्ष पदबाट हटाएको घोषणा गरेका छन्। बैठकले पूर्व मन्त्री अरूप रोयलाई नयाँ अध्यक्ष चयन गर्दै नयाँ नेतृत्व संरचना समेत सार्वजनिक गरेको छ।

विपक्षका नेता ऋतब्रत बनर्जीले विद्रोही गुट नै ‘असली टीएमसी’ भएको दाबी गरेका छन्। उनका अनुसार निर्वाचन आयोगका सबै कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर नेतृत्व परिवर्तन गरिएको हो। उनले ममता बनर्जी र अभिषेक बनर्जीको नेतृत्वमा भइरहेको गतिविधिसँग आफूहरूको कुनै सम्बन्ध नरहेको बताउँदै पार्टीको वास्तविक समर्थन आफूहरूसँग रहेको दाबी गरे।

विद्रोही गुटले नयाँ कार्यसमिति गठन गर्दै सन्दीपन साहा, जावेद खान र ऋतब्रत बनर्जीलाई महासचिव नियुक्त गरेको छ भने फिरहाद हकिम, अरूप बिस्वास र रथिन घोषलाई उपाध्यक्ष बनाइएको छ। विशेष कुरा के भने विद्रोहीहरूको बैठकमा ममता बनर्जीको तस्बिरसमेत राखिएको थिएन, जसले पार्टीभित्रको दूरी अझ स्पष्ट पारेको छ।

यता ममता पक्षले भने सम्पूर्ण घटनाक्रमलाई ‘हास्यास्पद’ र ‘राजनीतिक सर्कस’ को संज्ञा दिएको छ। ममताका निकट सहयोगी कुणाल घोषले “ममता बनर्जीबिना टीएमसीको कल्पना नै गर्न सकिँदैन” भन्दै विद्रोही गुटलाई वैधानिक मान्यता दिन अस्वीकार गरेका छन्। ममता समर्थकहरूले यो विषय अदालतमा विचाराधीन रहेको भन्दै अन्तिम निर्णय न्यायालयबाट आउने बताएका छन्।

२०२६ को विधानसभा निर्वाचनमा टीएमसीको पराजयपछि पार्टीभित्र असन्तुष्टि बढ्दै गएको थियो। हाल ८० जना विधायकमध्ये ६५ जनाले ऋतब्रत बनर्जीलाई समर्थन गरेको दाबी गरिएको छ भने लोकसभाका २८ सांसदमध्ये २० सांसद विद्रोही गुटमा गइसकेका छन्। ती सांसदहरूले ‘नेशनलिस्ट सिटिजन्स पार्टी अफ इन्डिया’ मा विलय भएर केन्द्रको बीजेपी नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गर्ने निर्णय गरेका छन्।

टीएमसीको नेतृत्व र वैधानिकताको विवाद अहिले अदालत र निर्वाचन आयोग दुवैको चासोको विषय बनेको छ। ममता पक्षले कलकत्ता उच्च अदालतमा विभिन्न याचिका दायर गरेको छ भने अभिषेक बनर्जीले लोकसभा सभामुखसँग भेट गरी विद्रोही सांसदहरूलाई दलदलबदल ऐन अन्तर्गत अयोग्य घोषणा गर्न माग गरेका छन्।

यसैबीच पार्टीको चुनाव चिन्ह र आधिकारिक मान्यताको लडाइँ पनि तीव्र बनेको छ। भारतमा शिव सेना र राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) मा देखिएको विभाजनजस्तै टीएमसीमा पनि बहुमत सांसद र विधायकको आधारमा निर्वाचन आयोगले निर्णय गर्न सक्ने अनुमान गरिएको छ। यदि विद्रोही गुटले मान्यता पाए ममता पक्षले नयाँ नाम र चुनाव चिन्ह प्रयोग गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।

राजनीतिक संकटबीच टीएमसीका तीन बैंक खाता पनि फ्रिज गरिएका छन्। ती खातामा करिब ४४० करोड भारतीय रुपैयाँ रहेको बताइएको छ। पार्टीभित्रको विवादका कारण वित्तीय कारोबारमा रोक लगाइएको जनाइएको छ। यस घटनाले पश्चिम बंगालको राजनीतिमा नयाँ मोड ल्याएको छ भने आगामी कोलकाता नगर निगम निर्वाचनले वास्तविक जनसमर्थन कसको पक्षमा छ भन्ने तय गर्ने विश्लेषकहरूको भनाइ छ।