बहसमा सङ्घीयता पुनर्संरचना

काठमाण्डौः नेपालमा सङ्घीयता कार्यान्वयनको एक दशक पुग्दै गर्दा पहिलो पटक सत्तासीन दलले औपचारिक रूपमा यसको पुनर्संरचना गर्नुपर्ने बहस सुरु गरेको छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) को भरतपुरमा जारी प्रथम महाधिवेशनले सङ्घीयता र प्रदेश संरचनालाई पुनर्संरचना गर्नुपर्ने नीति अघि सारेसँगै यसमाथि बहस सुरु हुँदै छ ।

रास्वपा उपसभापति एवं अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले महाधिवेशनमा प्रस्तुत गर्नुभएको ‘नयाँ अर्थराजनीतिक प्रस्तावना’ मा सङ्घीयता र प्रदेश संरचनामा पुनर्संरचना गर्ने पार्टीको दृष्टिकोण अघि सारिएको छ । केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद प्रकाशचन्द्र परियार रास्वपाले अघि सारेको सङ्घीयता र प्रदेश संरचनामा पुनर्संरचनाको पाटो देशको आवश्यकता भएको बताउनुभयो ।

“सङ्घीय प्रणाली खारेज गर्ने भन्ने पार्टीको लाइन होइन, यसलाई त थप प्रभावकारी, जवाफदेही र नागरिकमुखी बनाउँदै अघि बढाउने नीति पार्टीको हो,” उहाँले भन्नुभयो । उहाँले पछिल्लो समय सङ्घीयताको औचित्यमाथि बहस भइरहेका बेला रास्वपाले संरचना भत्काउनेभन्दा पनि कार्यशैली सुधारमा जोड दिएको धारणा राख्नुभयो । नेपालमा सात प्रदेश र त्यहाँ ५५० प्रदेश सभा सदस्य छन् । जस अन्तर्गत प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट ३३० र समानुपातिक निर्वाचनबाट २२० जना सभा सदस्य निर्वाचित हुने व्यवस्था छ । रास्वपाले सातै प्रदेशको प्रदेश सभा नै खारेजीसहितको पुनर्संरचनाको प्रस्ताव अघि सारेको हो ।

राजनीतिक विश्लेषक पुरुषोत्तम दाहाल मधेशी समुदायको सङ्र्घषको परिणाममा आएको सङ्घीयता पुनर्संरचना गर्दा उनीहरूकै स्वामित्वमा परिवर्तन हुनुपर्ने बताउनुहुन्छ । “मधेशको सिङ्गो प्रतिनिधित्व रास्वपामा छ । अहिले सबैभन्दा बढी मधेशी समुदायको समर्थन पनि रास्वपाले पाएको छ । यसले सङ्घीयता र प्रदेश संरचना पुनर्संरचना गर्ने निर्णयमा पुग्नु आफैँमा महत्वपूर्ण विषय हो,” उहाँले भन्नुभयो ।

मधेशबाट सङ्घीयताका सवालमा नियमित कलम चलाइरहनुभएका समीक्षक चन्द्रकिशोर झा रास्वपाले भने जस्तै सङ्घीय संरचनामा पुनर्संरचना गर्न खोजियो भने त्यसले जनतामा निराशा छाउने बताउनुहुन्छ । “न्युटनको मान्यताले भन्छ, ‘क्रियाको प्रतिक्रिया हुन्छ’ अहिले सङ्घीय संरचना पुनर्संरचनामा लागियो भने सङ्घीयता कमजोर हुन्छ,” उहाँले भन्नुभयो, “यदि कमजोर सङ्घीयता खोजियो भने जनतामा निराशा आउँछ । मधेशका जनताले खोजेको सङ्घीयता थप उन्नत सङ्घीयता हो । अब देशको आवश्यकता भनेको पनि उन्नत सङ्घीयता नै हो ।”

सङ्घीयताको मूल उद्देश्य नागरिकलाई नजिकबाट सेवा प्रवाह गर्नु, विकासलाई विकेन्द्रीकरण गर्नु तथा स्थानीय तहलाई सशक्त बनाउनु भए पनि व्यवहारमा सङ्घीय संरचना अपेक्षा अनुसार प्रभावकारी हुन नसकेको भन्दै रास्वपाको महाधिवेशनले सङ्घीय संरचना पुनर्संरचनाको माग गरेको हो । उपसभापति एवं अर्थमन्त्री वाग्लेले प्रस्तुत गर्नुभएको प्रतिवेदनमा तीन तहका सरकारबिच दोहोरोपन, अनावश्यक खर्च र अधिकारको अस्पष्टतालाई प्रमुख समस्याका रूपमा औँल्याउँदै पुनर्संरचनाको प्रस्ताव अघि सारिएको हो ।

सङ्घीयताको असफलताका कारण स्वयम् प्रणाली नभई त्यसको कार्यान्वयन शैली भएकाले पार्टीले प्रदेश र सङ्घीय संरचनाको खर्च कटौती, कर्मचारी व्यवस्थापन, सेवा प्रवाह र विकास योजनाको प्रभावकारितामाथि पुनरवलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता महाधिवेशनबाट औँल्याएको हो । प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशनमा सभापति रवि लामिछानेले प्रस्तुत गर्नुभएको राजनीतिक प्रतिवेदनमा रास्वपाले सङ्घीयता संविधानले स्थापित गरेको राजनीतिक यथार्थ भएको उल्लेख गर्दै यसको सफल कार्यान्वयनका लागि प्रशासनिक पुनर्संरचना, वित्तीय अनुशासन र अधिकारको स्पष्ट बाँडफाँट आवश्यक रहेको उल्लेख गर्नुभएको छ ।

रास्वपाको दस्ताबेजमा प्रदेश सरकारको कार्यसम्पादन र औचित्यबारे पनि समीक्षा आवश्यक रहेको स्पष्ट सङ्केत गरिएको छ । यद्यपि पार्टीले प्रदेश खारेजीको स्पष्ट माग भने गरेको छैन । बरु प्रदेश र स्थानीय तहबिच अधिकार तथा स्रोतको वितरणलाई थप व्यवस्थित बनाउनुपर्ने धारणा रास्वपाले अघि सारेको छ । प्रतिवेदनमा मन्त्री वाग्लेले भन्नुभएको छ, “हाम्रो सङ्ख्या र सामथ्र्य पुगेको दिन वर्तमान संविधान परिमार्जन गर्ने छौँ । प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री, संसद् मन्त्री नबन्ने प्रणाली, दलविहीन स्थानीय तह एवं ७५३ को सङ्ख्यामा एक तिहाइ कटौती, प्रदेश सभाको खारेजीसहित सङ्घीयताको पुनर्संरचना, न्याय परिषद् तथा अन्य संवैधानिक अङ्गको आमूल सुधार, मान्यताप्राप्त राजनीतिक दलको पारदर्शी कोषभरण जस्ता शासकीय सुधार जस्ता एजेन्डा रास्वपाले बहसका लागि प्रवेश गराइसकेको छ ।”गोरखापत्र दैनिकबाट