कांग्रेसमा विवाद समाधानको सम्भावना झन् टाढिँदै

काठमाडौं । गत पुस अन्तिममा काठमाडौंमा भएको पार्टीको विशेष महाधिवेशनबाट चर्किएको नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक विवाद समाधानमा गरिएका हरेक प्रयास असफल हुँदै गएका छन् । संस्थापन र असन्तुष्ट पक्षको आ-आफ्नै अडानका कारण विवाद समाधानको सम्भावना झन्/झन् टाढा हुँदै गएको छ । तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवा र तत्कालीन केन्द्रीय समितिको असहमतिबीच गत पुस २७ देखि ३० गतेसम्म तत्कालीन महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माको अगुवाइमा भएको विशेष महाधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व चयन भएपछि चर्किएको कांग्रेसभित्रको विवाद साम्य हुनुको सट्टा थप बढेको छ । हुन त विशेष महाधिवेशनबाट सभापतिमा चयन हुनुभएका गगन थापाले विवाद समाधानका लागि वार्ता र संवादको प्रयास भने जारी राख्नुभएको छ ।

विवाद समाधानको लागि वार्ता गर्न सभापति थापाले उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मालाई तोकेरै जिम्मेवारी दिनुभएको छ । विवाद मिलाउने जिम्मा उपसभापति शर्मालाई तोकेरै दिनुभएको छ । उपसभापति शर्माबाहेक महामन्त्रीद्वय प्रदीप पौडेल र गुरुराज घिमिरेलाई सहमतिका विभिन्न प्रस्ताव लगेर असन्तुष्ट नेताहरूसँग संवादका लागि पठाउने गर्नुभएको छ । सहमतिको प्रयासस्वरूप महामन्त्री घिमिरेले शुक्रबार विराटनगरस्थित कोइराला निवासमा नेता डा. शेखर कोइरालासँग भेट गर्नुभएको छ । महामन्त्री घिमिरे आफैँले नेता डा. कोइरालासँग भेट भएको र पार्टीको आन्तरिक राजनीतिबारे कुराकानी भएको सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमार्फत जानकारी दिनुभएको छ ।

संस्थापन पक्षका नेताहरूले पार्टीभित्रको विवाद समाधानको प्रयास भइरहेको बताइरहँदा निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा र नेता डा.शेखर कोइरालाका समूहले आपसमा मिलेर छुट्टै कार्यालय खोल्ने तयारी गरेका छन् । काठमाडौंको महाराजगञ्जमा रहेको अमेरिकन एम्बेसी पछाडि चुनदेवीमा कार्यालयको तयारी गरिएको कांग्रेसका निवर्तमान प्रचार विभाग प्रमुख तथा देउवा समूहका नेता मीन विश्वकर्माले जानकारी दिनुभएको छ । नेता विश्वकर्माले भन्नुभयो, ‘१५औँ महाधिवेशन तयारी सम्पर्क कार्यालय महाराजगञ्जको चुनदेवीमा खोल्दै छौँ । छिट्टै खुल्छ । त्यहाँ नियमित महाधिवेशनको पक्षमा देखिएका सबै नेता कार्यकर्ताहरूको भेटघाट र जमघट हुन्छ ।’

निवर्तमान केन्द्रीय सदस्य कुन्दनराज काफ्लेले पनि नियमित महाधिवेशन पक्षधर सबै नेताहरूले १५औँ महाधिवेशनसम्बन्धी छलफल र बैठक गर्नका लागि सम्पर्क कार्यालय खोल्न लागेको जानकारी दिनुभएको छ । संस्थापनले १५औँ महाधिवेशनका लागि भन्दै नवीकरण गराएका क्रियाशील सदस्यहरूको सदस्यता पुनः अद्यावधिक गर्ने निर्णय गरेको छ । यी समूहका नेता कार्यकर्ताले संस्थापनको त्यो निर्णय नमान्ने बताउँदै अद्यावधिक गरेका छैनन् । यो विषयमा विवाद उत्कर्षमा पुगेका बेलामा असन्तुष्ट पक्षले छुट्टै सम्पर्क कार्यालय खोल्ने तयारी गरेका हुन् ।

शीर्ष तहमा छैन सम्वाद

पार्टीमा देखिएको विवाद समाधानका लागि नेताहरूबीच शीर्ष तहमा प्रयास हुनै छाडेको छ । गत पुस अन्तिम साता तत्कालीन केन्द्रीय समिति र सभापतिको असहमतिबीच भएको विशेष महाधिवेशनले नयाँ नेतृत्व चयन गरेपछि सुरु भएको विवाद अहिले उत्कर्षमा पुगेको छ । गत जेठ २२ गते उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मा र निवर्तमान कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काबीच भएको भेटपछि विवाद समाधानमा थप कुनै छलफल र प्रयास नभएको खड्काको सचिवालयले जनाएको छ । पूर्वकार्यवाहक सभापतिसमेत रहनुभएका खड्काले हाल तत्कालीन संस्थापन पक्ष (देउवा पक्ष) को नेतृत्व गरिरहनु भएको छ ।

असन्तुष्ट पक्षले संस्थापन पक्षमाथि पार्टीलाई एकजुट बनाउने विषयमा चासो नै नभएको आरोप लगाएको छ । इतर समूहका नेता डा. प्रकाशशरण महतले संस्थापन पक्षमा पार्टी मिलाउने विषयमा चासो नभएको र पछिल्ला दुई साता विवाद समाधानका लागि कुनै प्रयास र पहल नभएको टिप्पणी गर्दै भन्नुभयो, ‘पार्टीभित्रको विवाद समाधानका लागि संस्थापनले कुनै चासो देखाएको छैन । पछिल्ला झण्डै २० दिनयता कुनै छलफलको प्रयाससमेत भएको छैन ।’

तर, महामन्त्री प्रदीप पौडेलले भने इतर समूहका नेताहरूले क्रियाशील सदस्यता अध्यावधिक नगरिदिएकाले पार्टी विवाद मिलाउने वातावरण नबनेको जिकिर गर्दै भन्नुभयो, ‘सदस्यता अध्यावधिकलाई राजनीतिक विषय नबनाउन आग्रह गर्न चाहन्छौँ । अध्यावधिक अहिले पनि गर्नसक्ने स्थिति छ । त्यसले कांग्रेस मिलाउन वातावरण मद्धत पनि गर्छ ।’ तत्कालीन पार्टी प्रवक्तासमेत रहनुभएका इतर समूहका नेता डा. महतले भने सात बुँदे सहमति पार्टी विवाद मिलाउनका लागि भन्दै नेताहरूको ह्वाट्सपमा पठाएर त्यस विषयमा मिलाउने कुनै प्रयास नभएको दाबी गर्नुभएको छ । उपसभापति शर्माले २२ गते खड्कालाई भेटेर निस्किँदा दुई दिनभित्र सभापतिसँग छलफल गरेर सम्पर्क गर्ने बताउनुभएको थियो ।

इतर पक्षले विशेष महाधिवेशनपछि बनेको केन्द्रीय समिति र महाधिवेशनका सन्दर्भमा बनेका समितिहरूमा एकपक्षीय नेताहरू मात्रै रहेकाले समायोजन गर्नुपर्ने बताएको छ । १४औँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित केन्द्रीय समिति र विशेष महाधिवेशनबाट आएको समितिलाई समायोजन गरेर महाधिवेशन आयोजक समिति बनाउनुपर्ने माग इतर समूहको छ । त्यस्तै, महाधिवेशनसँग सम्बन्धित क्रियाशील सदस्यता व्यवस्थापन समिति, निर्वाचन समिति र क्रियाशील सदस्यता छानविन समितिमा आफूहरूको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने माग पनि इतर समूहको छ ।

पार्टी सभापति गगन थापाले १५औँ महाधिवेशनलाई पूर्णरूपमा निष्पक्ष बनाउने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ । तर, क्रियाशील सदस्यता अध्यावधिक भने गर्नैपर्ने उहाँको अडान छ । सदस्यता अध्यावधिक नगर्नेलाई कांग्रेसको सिष्टमले नचिन्ने केहीदिन अघि झापामा आयोजित एक कार्यक्रममा सभापति थापाले अभिव्यक्ति दिनुभएको छ ।

इतर समूह भने १५औँ महाधिवेशनका लागि भन्दै क्रियाशील सदस्यहरूले आफ्नो सदस्यता नवीकरण गरेकाले फेरि १५औँ महाधिवेशन सम्पन्न नभई अध्यावधिक गर भन्नु अन्याय हुने बताउँदै आएको छ । अध्यावधिकलाई अनिवार्य नगरी स्वेच्छिक गर्नुपर्ने इतर समूहको अडान छ । यही विषयमा दुई पक्षबीच कुरा मिल्न सकेको छैन । जसका कारण १४औँ महाधिवेशनबाट केन्द्रीय समितिमा आएका वरिष्ठ नेतादेखि देउवा र शेखर समूहमा नेता कार्यकर्ताले क्रियाशील सदस्यता डिजिटल्ली अध्यावधिक गरेका छैनन् ।

सात बुँदे प्रस्ताव परिमार्जन

संस्थापन पक्षले विवाद समाधानका लागि अघि सारेको सात बुँदे प्रस्ताव परिमार्जन गरेको छ । संस्थापन पक्षले जेठ २६ गते मंगलबार बिहान असन्तुष्ट समूहका डा.शेखर कोइराला, विमलेन्द्र निधि, डा.शशांक कोइराला, प्रकाशमान सिंह र कृष्णप्रसाद सिटौलालाई परिमार्जनसहितको सात बुँदे प्रस्ताव पठाएको हो । त्यसअघि १६ जेठमा सभापति गगन थापाले सहमतिका लागि असन्तुष्ट समूहका नेता पूर्णबहादुर खड्कालाई सात बुँदे प्रस्ताव पठाउनुभएको थियो ।

प्रस्तावबारे खड्काले जवाफ नदिएपछि सात बुँदे प्रस्ताव परिमार्जनसहित इतर समूहका शीर्ष पाँच नेताहरूलाई पनि पठाइएको बताइएको छ । सहमतिको प्रयासमा २२ जेठमा उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले गल्फुटार पुगेर खड्कासँग पुनः संवाद गर्नुभएको थियो । संस्थापन पक्षका अनुसार उक्त छलफलबाट सम्भावित साझा मतका केही आधारहरू समेत पहिचान गरिएको संस्थापन पक्षको भनाइ छ । शीर्ष तहमा विवाद समाधानका लागि विभिन्न एजेण्डामा सहमति खोज्ने प्रयास जारी रहे पनि अपेक्षित प्रगति हुन सकेको छैन ।हिमालय टाइम्स