निर्वाचन ऐनमा व्यापक फेरबदलको प्रस्ताव : भ्रष्टाचारमा मुछिए उम्मेदवार हुन अयोग्य

काठमाडौं : सरकारले निर्वाचनसम्बन्धी ऐनमा व्यापक फेरबदलको प्रस्ताव गरेको छ । गृह मन्त्रालयले तयार पारेको निर्वाचनसम्बन्धी एकीकृत कानुनको मस्यौदाअनुसार भ्रष्टाचारको मुद्दा लागेका व्यक्ति उम्मेदवार बन्न पाउँदैनन् । हाल भ्रष्टाचारको मुद्दा लागे पनि अदालतबाट दोषी ठहर नभएसम्म उम्मेदवार बन्न पाइन्छ ।

प्रचलित व्यवस्थालाई बदलेर सरकारले नयाँ व्यवस्था प्रस्ताव गरेको हो । प्रस्तावित व्यवस्था ऐनमा रूपान्तरित भए भ्रष्टाचारसम्बन्धी कसुरमा मुद्दा दायर भएका व्यक्तिहरू उम्मेदवार बन्न अयोग्य हुनेछन् ।

सरकारले राजनीतिक शुद्धीकरण र स्वच्छ सार्वजनिक जीवनलाई प्रवर्धन गर्ने बताउँदै आएको छ । यसअन्तर्गत गृह मन्त्रालयले भ्रष्टाचारको मुद्दा लागे उम्मेदवार बन्न नपाउने कानुनी व्यवस्थाको प्रस्ताव गरेको हो । तर, अदालतबाट दोषी प्रमाणित नहुँदासम्म आरोपित व्यक्ति निर्दोष नै मानिने बुझाइ छ । पछि अदालतबाट निर्दोष सावित भए उम्मेदवार हुन पाउने हकबाट वञ्चित हुन सक्दछन् ।

यसका साथै सरकारले संघ, प्रदेश वा स्थानीय तहमा कुनै निर्वाचनमा पराजित भएको व्यक्ति उक्त पदको कार्यकाल पूरा नभएसम्म अर्को तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न नपाउने प्रस्ताव गरेको छ । लगातार चुनाव लडेर पद खोज्ने प्रवृत्तिमा अंकुश लगाउन यस्तो व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।

विदेशबाटै मतदान र नो भेट

सरकारले प्रस्तावित विधेयकमा विदेशबाटै मतदान गर्न दिने र नो भोटको प्रावधान राख्ने प्रस्ताव गरेको छ । विदेशमा बस्ने नेपाली नागरिकलाई मतदानको अधिकार दिने विषय विगतमा पनि उठ्दै आएको छ । तर कानुन बन्न सकेको छैन । प्रस्तावित विधेयक ऐनमा रूपान्तरण भए विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोग र अन्य निकायको सहयोगमा मतदाता विवरण संकलन गरिनेछ । र उनीहरूलाई विदेशबाटै मतदान गर्न दिने गरी व्यवस्था मिलाइनेछ ।

लामो समयदेखि उठ्दै आएको विदेशमा रहेका नेपालीको मतदान अधिकारको माग सम्बोधन गर्ने प्रयास गरिएको गृहमन्त्रालयले जनाएको छ । साथै, नो भोटको व्यवस्था पनि प्रस्तावित विधेयकमा छ । यो मतदाताले कुनै पनि उम्मेदवार मन नपरेमा ‘कसैलाई भोट दिन्नँ’ भन्ने विकल्प रोज्न पाउने व्यवस्था हो ।

मतदातालाई असन्तुष्टि व्यक्त गर्ने लोकतान्त्रिक अधिकार प्रदान गर्ने र राजनीतिक दलमाथि सक्षम उम्मेदवार चयन गर्न दबाब सिर्जना गर्ने यसको उद्देश्य रहेको छ । कतिपय विकसित मुलुकमा यस्तो प्रावधान छ । नेपालमा पनि यस्तो ऐनको माग हुँदै आएको छ ।

निर्वाचनमा सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पनि विदेशमा रहेका नेपालीलाई विदेशबाटै मतदान गर्न दिने र नो भेटको प्रावधान राख्ने वाचा गरेको थियो । अन्य दलले समेत यो विषयमा वाचा गर्दै आएका छन् । यसका साथै सरकारले अग्रीम मतदानको व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरेको छ ।

निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीबाहेक विदेश भ्रमणमा जाने, रोजगारी, व्यापार वा उपचारका कारण आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा उपस्थित हुन नसक्ने मतदाताले अग्रीम मतदान गर्न पाउने प्रस्ताव गरिएको हो ।

मतदानबाट वञ्चित हुने ठुलो संख्याका नागरिकको मताधिकार सुनिश्चित गर्नका लागि यस्तो प्रावधान राखिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।

उम्मेदवारीमै ३३ प्रतिशत महिला अनिवार्य 

उम्मेदवारीमै ३३ प्रतिशत महिला अनिवार्य हुने अर्को प्रावधान पनि प्रस्तावित छ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा दलले दिएको कुल उम्मेदवारीमध्ये कम्तीमा ३३ प्रतिशत महिला हुनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको हो । स्थानीय तहमा पनि कम्तीमा ३३ प्रतिशत वडाध्यक्ष महिला उम्मेदवार हुनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

यसबाहेक समानुपातिक निर्वाचनमा दुईपटक निर्वाचित व्यक्ति पुनः उम्मेदवार बन्न नपाउने प्रावधान प्रस्तावित छ । समानुपातिक प्रणालीमा नयाँ अनुहार र समावेशिताको अवसर बढाउन यस्तो प्रावधान राख्नुपर्ने माग सरोकारवालाले समेत राख्दै आएका थिए । जसलाई सरकारले सम्बोधन गर्न लागेको हो ।

यसैगरी, दल परिवर्तन गरेर उम्मेदवार बन्न नपाइने प्रावधान पनि राखिएको छ । कुनै दलको सदस्य रहेको व्यक्ति उक्त दलको सदस्यता त्याग नगरी अर्को निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न नपाउने प्रस्ताव गरिएको हो । निर्वाचनको मुखमा दल बदल्ने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गर्न खोजिएको हो ।

यसका साथै निर्वाचनको मिति निर्वाचन आयोग आफैंले तोक्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ । नेपालमा लामो समयसम्म यस्तो माग हुँदै आएको छ । खासगरी निर्वाचन आयोगले नै यस्तो माग गर्दै आएको छ ।

सरकारले आफूअनुकूल निर्वाचनको मिति तोक्ने प्रवृत्ति रहेकाले नियन्त्रण गर्नका निम्ति र निर्वाचन कहिले हुन्छ भनेर अन्योल नहोस् भन्नका निम्ति यस्तो व्यवस्था हुने गरेको हो ।

हाल नेपाल सरकारले निर्वाचन आयोगको परामर्शमा मिति तोक्छ । गृह मन्त्रालयले भने निर्वाचन आयोगले आफैं मिति निर्धारण गर्ने प्रस्ताव गरेको हो । बरु यसका निम्ति निश्चित निर्वाचन समयतालिका बनाउने सरकारको प्रस्ताव छ ।

यसअन्तर्गत राष्ट्रपति/उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन कार्यकाल समाप्त हुनुभन्दा तीन दिनअघि, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन अन्तिम परिणाम घोषणा भएको चार वर्ष ११ महिनापछिको पहिलो आइतबार निर्वाचन गर्ने गरी प्रस्तावित विधेयकमै लेखिएको छ ।

यसैगरी, धरौटी रकम वृद्धि गर्ने प्रस्ताव छ । प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा उम्मेदवार बन्न १० हजारबाट ४० हजार रुपैयाँ पु¥याउने भनिएको छ । समानुपातिकतर्फ दलका लागि ५० हजारबाट २ लाख रुपैयाँ पुर्‍याउने प्रस्ताव छ ।

मौन अवधि घटाउने प्रस्ताव पनि छ । निर्वाचन प्रचारको मौन अवधि ४८ घण्टाबाट २४ घण्टा बनाउने प्रस्ताव गरिएको हो । मध्यान्ह दैनिकबाट