सिंहदरबारमा नयाँ निजामती ऐनको त्रास

काठमाडौं । देशको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारमा यतिबेला नयाँ किसिमको तरंग पैदा भएको छ । देश चलाउने मुख्य खम्बा मानिने अनुभवी कर्मचारीहरू आफ्नो सेवा अवधि बाँकी छँदै धमाधम जागिर छाडेर बाहिरिन थालेका छन् । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएयता मात्रै निजामती सेवाबाट राजीनामा दिने कर्मचारीको संख्या ह्वात्तै बढेको छ । पछिल्लो तीन महिनामा मात्रै ५८४ जना कर्मचारीले राजीनामा दिइसकेका छन् ।

राष्ट्रिय किताबखानाको तथ्यांक हेर्ने हो भने यो अवस्था निकै चिन्ताजनक देखिन्छ । राजीनामा दिनेहरूमा ६ जना सहसचिव र १७ जना उपसचिव जस्ता नीति निर्माण तहका उच्च कर्मचारीहरू समेत छन् । असार महिना लागेपछि त राजीनामा दिनेको लर्को नै लागेको छ । असार १ देखि १५ गतेसम्म मात्रै १३५ जना कर्मचारीको राजीनामा स्वीकृत भइसकेको छ । तथ्यांकलाई अझ गहिरिएर हेर्दा यस आधा महिनामा अनिवार्य अवकाश र राजीनामा गरी कुल १९१ जना कर्मचारी सेवाबाट बाहिरिएका छन् । जसमध्ये १०९ जनाले उमेरहदका कारण अनिवार्य अवकाश पाएका हुन् भने झण्डै ४३ प्रतिशत अर्थात् ८२ जनाले स्वेच्छाले जागिर छाडेका हुन् ।

राष्ट्रिय किताबखानाका निर्देशक सुदन ख्वाखली श्रेष्ठका अनुसार, असार महिनामा राजीनामा दिने क्रम अझ तीव्र भएको छ । उहाँका अनुसार, किताबखानामा राजीनामा स्वीकृत भएर आएका अभिलेख मात्र रहने भएकाले व्यक्तिगत कारण ठ्याक्कै यही हो भन्न नसकिए पनि समग्र अवस्था भने स्पष्ट देखिन्छ । विगतमा वर्षभरिमा करिब सात सयदेखि नौ सय कर्मचारीले राजीनामा दिने गरेका थिए । गत आर्थिक वर्षमा ७९४ जनाले सेवा छाडेका थिए । तर, अहिले सरकार गठन भएको तीन महिनामै करिब ६ सयले सेवा छाड्नु सामान्य कुरा पक्कै होइन ।

पेन्सन घट्ने र ३० वर्षे सेवा अवधिको त्रास

यसरी कर्मचारीहरूले हतारहतार जागिर छाड्नुको सबैभन्दा ठूलो कारण सरकारले ल्याउन लागेको नयाँ निजामती सेवा ऐन नै हो । संघीय निजामती सेवा विधेयक, २०८३ को प्रारम्भिक मस्यौदामा राखिएका केही नयाँ नियमले कर्मचारीहरूमा ठूलो त्रास पैदा गरेको छ । विशेष गरी, ३० वर्ष सेवा अवधि वा ५५ वर्ष उमेरमध्ये जुन पहिले पूरा हुन्छ, त्यसकै आधारमा अनिवार्य अवकाश दिने प्रस्तावले धेरैलाई झस्काएको छ । अहिलेको नियममा ५८ वर्ष उमेर पुगेपछि मात्र अनिवार्य अवकाश हुने व्यवस्था छ । यदि नयाँ नियम लागू भयो भने ३० वर्ष सेवा गरिसकेका करिब १० हजार कर्मचारीको भविष्य एकाएक अन्योलमा पर्नेछ ।

यसबाहेक, पेन्सन कटौती हुने डरले पनि कर्मचारीहरूलाई राजीनामा दिन बाध्य बनाएको छ । विद्यमान निजामती सेवा ऐनको दफा ३७ अनुसार, जम्मा सेवा गरेको वर्षलाई अन्तिम महिनाको तलबले गुणा गरी ५० ले भाग गर्दा आउने रकम नै मासिक पेन्सन हो । अहिलेको नियमअनुसार कुनै पनि कर्मचारीले अवकाश लिँदा ३० वर्षभन्दा बढी काम गरेको भए पनि त्यो सबै अवधि पेन्सनमा जोडिन्छ । तर, नयाँ ऐन लागू भएमा पेन्सन गणना गर्दा अधिकतम ३० वर्षको सेवा अवधि मात्र गणना हुने चर्चा छ ।

त्यति मात्र होइन, हाल ५८ वर्षमा अवकाश पाउँदा पेन्सनका लागि थपिने दुई वर्षको सुविधा पनि हटाउने प्रस्ताव गरिएको छ । साथै, अवकाश लिँदा एक तह माथिको पदअनुसार पेन्सन पाउने व्यवस्था पनि हटाइने कुरा छ । यो सुविधा हट्दा कर्मचारीको मासिक पेन्सन रकम दुई हजारदेखि पाँच हजार रुपैयाँसम्म घट्ने निश्चित जस्तै छ । राजीनामा दिएका एक उपसचिवले बताएअनुसार, नयाँ व्यवस्था लागू भएमा करिब १४ प्रतिशतसम्म आर्थिक नोक्सानी हुनसक्छ । खाइपाई आएको सेवा र सुविधा गुम्ने डरले नै धेरैले उमेर र सेवा अवधि बाँकी छँदै सुरक्षित बाटो रोजेका हुन् । अहिलेकै अवस्थामा ३० वर्षभन्दा बढी सेवा गरेका पाँच हजार २५८ जना र ५५ वर्ष उमेर काटेका सात हजार २२४ जना कर्मचारी छन् । नयाँ नियमले उहाँहरू सबैलाई प्रत्यक्ष असर गर्नेछ ।

काम गर्ने वातावरण नभएको गुनासो

सेवासुविधा घट्ने डर मात्र होइन, काम गर्ने सहज वातावरण नहुनुलाई पनि राजीनामाको अर्को मुख्य कारण मानिएको छ । वर्तमान सरकारले मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ मा झारेको छ । कर्मचारीको तलब २१ प्रतिशतले वृद्धि गर्ने, सातामा दुई दिन बिदा दिने र महिनामा दुई पटक तलब भुक्तानी गर्ने जस्ता राम्रा सुविधाहरू पनि ल्याएको छ । तर, भविष्यको सेवा–सुविधासम्बन्धी अन्योलका कारण यी राम्रा कामले पनि कर्मचारीलाई रोक्न सकेको छैन । कतिपय कर्मचारीको गुनासो छ कि वर्तमान सरकारबाट खुलेर काम गर्ने वातावरण मिलेको छैन । विशेषगरी, प्रधानमन्त्री र मन्त्रीका सचिवालयहरू सिंहदरबारमा हाबी हुँदा राजनीतिक दबाब बढेको महसुस कर्मचारीहरूले गरेका छन् । राजनीतिक नेतृत्वको चाहनामा कतिपय अप्ठ्यारा फाइलहरू अगाडि बढाउनुपर्ने र पछि गएर आफैँ भ्रष्टाचार वा अख्तियारको मुद्दामा तानिने डरले धेरैलाई सताएको छ । एउटा सरकारको पालामा दबाबमा परेर गरेको निर्णय अर्को सरकार आउँदा अनुसन्धानको विषय बन्ने गरेका थुप्रै उदाहरण छन् । त्यसैले, दबाबमा परेर गलत फाइलमा हस्ताक्षर गर्नुभन्दा बरु जागिर नै छाड्नु बेस भन्ने मानसिकता हाबी भएको एक बहालवाला सचिवले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार, अहिले कर्मचारीहरूको अभिभावकत्व नै गुमेको जस्तो अवस्था छ ।

यसरी राज्यले ठूलो लगानी गरेका अनुभवी जनशक्तिले एकैपटक सेवा छाड्दा देशलाई ठूलो नोक्सानी भइरहेको छ । राजीनामा दिनेहरूमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव राजु सापकोटा, सडक विभागका उपमहानिर्देशक प्रभातकुमार झा, वन विभागका उपमहानिर्देशक उद्धव घिमिरे, तत्कालीन खानेपानी मन्त्रालयका सहसचिव बालमुकुन्द श्रेष्ठ र सहसचिव उज्ज्वल प्रजापति जस्ता महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी सम्हालेका प्राविधिक तथा अनुभवी अधिकारीहरू हुनुहुन्छ । यस्तै, शिक्षा मन्त्रालयका उपसचिवहरू भोजबहादुर एडी, श्रीधर पन्थी, शोभाकर पाण्डे र लालप्रसाद शर्मा भुसालले पनि सेवाबाट राजीनामा दिनुभएको छ । यसका साथै कानुन सेवाका एक सहसचिवले पनि राजीनामा दिनुभएको छ । यसरी दक्ष जनशक्ति बाहिरिँदा मन्त्रालयहरूको दैनिक काम कारबाही र जनताले पाउने सेवामा गम्भीर असर पर्न थालेको छ ।

पूर्वसचिव विनोद प्रकाश सिंहका अनुसार, यसरी कर्मचारी पलायन हुनुको पछाडि केही गम्भीर प्रणालीगत समस्याहरू जिम्मेवार छन् । उहाँले मुख्य पाँचवटा कारण औँल्याउनुभएको छ । पहिलो, सरकार आएपछि पेन्सन र सेवा सुविधा कटौती हुने चिन्ता । दोस्रो, मन्त्री र सचिवालयको बढ्दो राजनीतिक हस्तक्षेपले गर्दा कर्मचारीले सम्मान नपाएको महसुस गर्नु । तेस्रो, प्राविधिक कर्मचारीहरूका लागि निजी क्षेत्र वा विदेशमा राम्रो अवसर हुनु । चौथो, कार्यालयमा अनुशासनलाई कर्तव्यभन्दा पनि कारबाही र दण्डको डरका रूपमा बुझ्ने गलत कार्यसंस्कृति हाबी हुनु । र पाँचौँ, भ्रष्टाचारमा मुछिने डरले साना निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्मै पठाउने प्रवृत्ति बढ्नु । यस्तो डरले कर्मचारीको नयाँ काम गर्ने सिर्जनशीलता नै मारिदिएको उहाँको भनाइ छ ।

सरकारले संघीय निजामती सेवा ऐन जारी गर्ने विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताए पनि यो अझै टुंगोमा पुगेको छैन । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार गरेको विधेयकको मस्यौदा अहिले कानुन मन्त्रालयमा छलफलको क्रममा छ । मन्त्रीस्तरबाट टुंगिएपछि मात्र यसलाई मन्त्रिपरिषद् हुँदै संसद्मा लगिनेछ ।हिमालय टाइम्स