बालेन सरकारका १०० दिन : शक्तिशाली सरकारको औसत ‘हनिमुन’

आमनागरिकले वर्षौंदेखि भन्दै आएका थिए– देशमा सिस्टम नै भएन ।

पुराना दलहरूले लोकतन्त्रका लागि लडे । गणतन्त्र, समावेशिता र संघीयताका लागि रगत–पसिना बगाए । ठुलो बलिदान गरेर शासन व्यवस्था बदले । तर, आमनागरिकले चाहेको ‘सिस्टम’ बनाउन सकेनन् । उल्टै बेथिति, दलतन्त्र र भ्रष्टाचारको दलदलमा फसे । गत वर्ष २३–२४ भदौमा सडकमा देखिएको आक्रोश सम्भवतः त्यसैको परिणाम थियो । २१ फागुनको चुनावी नतिजाको खास कारण पनि मूलतः त्यसैलाई मानिन्छ ।

झन्डै दुईतिहाइ बहुमतसहित सत्तारोहण गरेका प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहबाट आमनागरिकले त्यही सिस्टमको अपेक्षा राखेका छन् । प्रारम्भिक १०० दिनमा सरकारले आशा जगाउन भने सकेको छैन । बालेन प्रणाली बनाउँदै छन् वा भत्काउँदै छन् ? नागरिकले ठम्याउन सकेका छैनन् । उनको ‘देश बनाउने टोली’ प्रणाली सुधार्नभन्दा तुजुक देखाउन उद्यत देखिन्छ ।

सय दिनमा सुकुम्वासी बस्तीमा डोजर चलाएर भुँइमान्छेको उठिबास गराइयो । न्यायालयको नेतृत्वमा ‘क्रमभंग’ गरेर आशंका जन्माइयो । निजी क्षेत्रलाई तर्साइयो । निजी मिडियामाथि आर्थिक नाकाबन्दी लगाइयो । तर, आमनागरिकलाई शक्तिशाली सरकार आएको अनुभूति हुने काम भने खासै देखिएनन् ।

त्यसो त, सरकारले १०० दिनमा सबैजसो क्षेत्रमा हात हालेको छ । सरकारी सेवा प्रवाहमा केही सुधार आएका पनि छन् । त्योभन्दा धेरै सुशासनको नाममा अनधिकृत बलमिच्याइँतर्फ उन्मुख छ । राज्यका सबै अंगलाई कार्यपालिकाले हल्लाइदिएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगजस्ता संवैधानिक आयोगमा हस्तक्षेप बढाएको छ भने कर्मचारीतन्त्रलाई छायामा राखेर स्वकीय सचिवालयबाट मन्त्रालय चलाउन खोजेको छ । सरकार संसद् रोकेर अध्यादेशमार्फत ‘फास्ट ट्रयाक’मा हिँड्न खोजेको छ । प्रधानमन्त्री बालेनले भनेकै छन्, ‘सरकार एक्सप्रेस वेमा छ । गन्तव्यमा नपुगी ब्रेक लाग्दैन ।’

वैकल्पिक शक्ति र नयाँ अनुहारप्रति अति धेरै जनअपेक्षा छन् । तर, हनिमुन पिरियड मानिने १०० दिनमा सरकारको पर्फमेन्स औसत मात्र देखिएको छ । मध्यान्ह दैनिकले बालेन सरकारका मन्त्रीहरूको रिपोर्ट कार्ड तयार पारेको छ । अधिकांश मन्त्रीको कार्यप्रगति सन्तोषजनक छैन । आशा गरिएका मन्त्रीहरू पनि औसत छन् । पाँच मन्त्री त सिंहदरबारमै ‘कुहिराको काग’झैं हराइरहेका छन् ।

डा.स्वर्णिम वाग्ले, अर्थमन्त्री

डा.स्वर्णिम वाग्ले निर्वाचनअघि नै अर्थमन्त्री हुने भनेर चर्चामा आएका थिए । रास्वपाले बहुमत ल्याएपछि उनी शक्तिशाली अर्थमन्त्री बने पनि अर्थतन्त्र विश्वस्त हुन सकेको छैन । नीति तथा कार्यक्रम, बजेट ल्याएका अर्थमन्त्रीले अर्थतन्त्रलाई सुधारको प्रयासमा भन्दा विगतकै जस्तो निरन्तरतामा मन्त्रालयको काम–कारबाहीमा नै व्यस्त छन् । विगतमा जस्तै अर्थतन्त्रका बाह्य सूचक बलियो देखिए पनि एक सय दिनसम्म पनि आन्तरिक अर्थतन्त्र अझै सुस्त भएको छ । निजी क्षेत्रमैत्री नीति र कानुनहरू सुधार र कटौती गरेर अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउने प्रयासमा लागेका अर्थमन्त्री वाग्लेले सय दिनमा निजी क्षेत्रले विश्वास गर्ने वातावरण बनाउन सकेका छैनन् । नेपाललाई ग्रे लिस्टबाट बाहिर ल्याउन सकेनन् । विगतमा सार्वजनिक ऋणको विरोध गर्ने उनी अहिले थप ऋण लिइरहरेका छन् । अर्थतन्त्रको ऐना सेयर बजार निराशामा छ । उत्पादन र खपत बढ्न सकेको छैन । व्यवसायमूलक उद्योगहरू अझै पनि पूर्ण रूपमा सञ्चालन हुन सकिरहेका छैनन् । नयाँ सरकार बनेदेखि नै व्यवसायीमा माथि भइरहेको धरपकडले निजी क्षेत्रले सरकारप्रति खुलेर विश्वास गर्न सकिरहेको अवस्था छैन ।

सुधन गुरुङ, गृहमन्त्री

शपथ लिएकै दिनदेखि चर्चित छन्, गृहमन्त्री सुधन गुरुङ । केही काम, केही स्टन्ट र केही विवादले उनी निरन्तर चर्चामा छन् । सरकार बनेको २४ घण्टाभित्रै पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गरेर उनले मन्त्रिपरिषद्को पहिलो निर्णय कार्यान्वयन गराएका थिए । लगत्तै, व्यावसायिक बिचौलिया दीपक भट्टलगायत दर्जनभन्दा बढी व्यवसायीलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याए । तर, बलियो आधार तय नगरी पक्राउ गर्दा ओली, लेखक र केही व्यवसायी छुटे । मन्त्रीहरूको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने क्रममा सुन, सेयर र जग्गाको विषयमा उनी आफैंमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणको आरोप लागेपछि गुरुङमाथि छानबिन गर्न समिति नै बन्यो । उनी राजीनामा दिन बाध्य भए । छानबिनको औपचारिकता पूरा गराएर प्रधानमन्त्री बालेनले उनलाई पुनः गृहमन्त्रीमै फर्काए । पछिल्लो समय उनी भेष बदलेर तस्करीको जालो पत्ता लगाउन मधेसका गाउँसमेत डुले । आफ्नै गाडीबाट कालो सिसा हटाउने अभियान थाले । उनको कार्यशैली अरू मन्त्रीको भन्दा भिन्न छ ।

सुनिल लम्साल, पूर्वाधार विकास तथा यातायातमन्त्री

पूर्वाधार विकास तथा यातायातमन्त्री सुनिल लम्साललाई प्रधानमन्त्री बालेन शाहले विश्वासिलो पत्रका रूपमा लिएका छन् । प्रधानमन्त्री बालेनले लम्साल र गृहमन्त्री सुधन गुरुङसहितको तस्बिर राखेर ‘देश बनाउने टिम’ भन्दै आफ्नै सामाजिक सञ्जालबाट सार्वजनिक गरेका थिए । त्यसयता सुनिलको नाम थप चर्चामा छ । विकास निर्माणका सवालमा निर्मम बन्ने खोजेका लम्सालले सडक अनुगमनका क्रममा ठेकेदारलाई ‘खुट्टा भाँचिदिनू’ भनेर दिएको अभिव्यक्ति थप विवादित बन्यो । यद्यपि विकास निर्माणका काममा भने यो तीन महिनामा खासै प्रगति देखिएको छैन ।  हिजोजस्तै असारे विकासमा देशको बजेट खर्च भइरहेको छ, कामको गुणस्तर सुधारमा खासै ध्यान गएको देखिँदैन ।

महावीर पुन, विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्री 

आफैंले विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय बनाउन संसद्बाट आवाज उठाएका महावीर पुन मन्त्री भएको एक महिना नै पुगेको छैन । उनी जेठ २६गते मन्त्री नियुक्त भएका थिए । तर, उनी आफ्नै बोली र शैलीले निरन्तर चर्चामा छन् । बेग्लै विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र यस क्षेत्रलाई कूल पुँजीगत खर्चको कम्तीमा एक प्रतिशत रकम विनियोजनको माग उठाउँदै आएका अभियन्ता, वैज्ञानिक तथा स्वतन्त्र सांसद पुन आफ्नै बलबुताले ल्याएको मन्त्रालयको नेतृत्वमा पुगेका हुन् । चुनावी सरकारमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री भएका पुनले नयाँ मन्त्रालयमा पद बहाली गरेसँगै शून्यबाट काम थाल्नुपर्ने भएकाले विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनसम्बन्धी विधेयक ल्याउने र मन्त्रालयको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) गर्ने निर्णय गरेका छन् । विभिन्न मन्त्रालयमा छरिएर भइरहेका अनुसन्धान तथा नवप्रवर्तनलाई कसरी प्रभावकारी रूपमा अगाडि बढाउने भन्नेमा मन्त्री पुनको चासो रहेको देखिन्छ । उनले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई पनि पुँजीगत खर्चको एक प्रतिशत रकम विज्ञान तथा नवप्रवर्तनमा विनियोजन गर्न सार्वजनिक आग्रह गरेका छन् । त्यस्तै, उनले नवप्रवर्तनको क्षेत्रमा ज्ञान र सीप भएका युवाहरूलाई सम्पर्कमा आउन आग्रहसमेत गरेका छन् ।

शिशिर खनाल, परराष्ट्रमन्त्री

बालेन सरकारका पराराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले अन्य मन्त्रीको तुलनामा उत्कृष्ट काम गरेका छन् । उनले तीन महिनामा दुई छिमेकी मुलुक भारत र चीनबीच मैत्रीपूर्ण भ्रमण गरे । दुवै देशसँग नेपालको सम्बन्धलाई अझ बलियो बनाउने सन्देश दिएका उनले परराष्ट्र र कूटनीतिक मामिलाका सन्दर्भमा पनि सकारात्मक छाप बनाउन खोजेका छन् । यद्यपि पछिल्लोपटक प्रधानमन्त्री बालेनको सचिवालय र परराष्ट्र मन्त्रीबीच राहदानी छपाइ ठेक्काको विषयलाई लिएर केही दरार आउन खोजेको थियो । त्यसलाई पनि मन्त्री खनालले आपसी संवादबाटै समस्या समाधान गर्दै जर्मन ठेकेदारलाई नै निरन्तरता दिने निर्णयमा पुगेका छन् ।

सस्मित पोखरेल, शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री

सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएका सस्मित पोखरेलले सय दिनको अवधिमा मन्त्रालयले परीक्षा प्रणाली सुधार, विश्वविद्यालयमा शासकीय सुधार, डिजिटल सेवा विस्तारलगायतमा काम गरेर सरकारप्रति सकारात्मक छाप छाड्न खोजेका छन् । यही सरकार गठनपछि विश्वविद्यालयमा दलीय विद्यार्थी संगठन हटाइएको छ । त्यस्तै, त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट अध्ययन बिदामा गएर तोकिएको अवधिमा नफर्किएका करिब ४०० प्राध्यापकबाट असुल गर्नुपर्ने करिब दुई अर्ब रुपैयाँमध्ये करिब ५० करोड रुपैयाँ राजस्व फिर्ता गरेको सरकारले दाबी गरेको छ । विश्वविद्यालय सुधारअन्तर्गत शैक्षिक क्यालेन्डर कार्यान्वयन, राजनीतिक हस्तक्षेप न्यूनीकरण गर्ने प्रयास गरेका छन् । तर, विश्वविद्यालयबाट विद्यार्थी संगठन हटाउने विषयमा मुद्दा विचाराधीन छ । बेलाबखत उनी आफ्नै अभिव्यक्ति र गलत सूचनाका कारण आलोचित हुने गरेका छन् ।

विराजभक्त श्रेष्ठ, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री 

विराजभक्त श्रेष्ठ यसअघि खेलकुदमन्त्री भइसकेका थिए । यद्यपि ऊर्जा मन्त्रालयमा उनले उत्साहजक काम देखाउन सकेनन् । सय दिनको रिपोर्ट कार्डमा काम गर्ने इच्छा शक्ति देखिएको भए पनि नजितामुखी काम गरेर देखाउन सकेका छैनन् । आर्थिक विकासका लागि ऊर्जा र सिँचाइ मन्त्रालयको प्रमुख भूमिका भए पनि जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले कार्ययोजनामा जनताले प्रत्यक्ष अनुभूति दिन नसक्नु उनको कार्यसम्पादनमाथिको प्रश्न हो । ऊर्जा तथा जलस्रोतका क्षेत्रमा सुशासनसमेत कायम हुन सकेको छैन । उनी कुनै विवादमा परेका छैनन्, तर ऊर्जा र सिँचाइको क्षेत्रमा केही सकारात्मक सुधारको काम समेत गर्न नसकेको आरोप श्रेष्ठमाथि छ । मन्त्री श्रेष्ठ ऊर्जा निर्यातमा रणनीतिक काम गरिरहेको बताउँछन् । यस्तै, विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए)को नीतिगत, प्राविधिक र आर्थिक पक्षको अध्ययन, ‘ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति, २०८३’मा आर्थिक सुधारमा आन्तरिक खपतको योजनामा काम गरिरहेका छन् । आन्तरिक विद्युत् खपतका लागि घरायसी भान्साबाट एलपी ग्यास विस्थापन गर्ने, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रमा विद्युतीय सवारीलाई प्राथमिकता दिनेगरी नीतिगत सुुधारमा मन्त्रालयले काम गरिरहेको मन्त्रालयको भनाइ छ । ऊर्जामन्त्री श्रेष्ठले लामो समयदेखि निर्माण अघि बढ्न नसकेको हेटौंडा–ढल्केबर ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माणलाई तीव्रता, शून्य प्रगति भएका एक हजार ३८८ मेगावाट क्षमताका ३८ वटा जलविद्युत् आयोजना खारेज, निजी लगानीमै प्रसारण लाइन निर्माण गरी प्रसारण शुल्क लिएर विद्युत् व्यापार गर्नसक्ने कानुनी व्यवस्था गरेर ऊर्जा क्षेत्रलाई गतिशील बनाउने प्रयास गरेका छन् । यस्तै, सुनकोशी–मरिण डाइभर्सन आयोजनाको बाँध तथा विद्युत्गृह निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेका छन् । भेरी–बबई डाइभर्सन आयोजनाको कामलाई तीव्रता दिएका छन् ।

विक्रम तिमल्सिना, सूचना तथा सञ्चारमन्त्री

सूचना तथा सञ्चारमन्त्री विक्रम तिमल्सिनाले सरकार गठनको तीन महिनामा डिजिटल प्रशासन, हुलाक सेवामार्फत नागरिकमैत्री सेवा विस्तार गरेका छन् । त्यस्तै, नागरिक एपमार्फत सेवा विस्तार, सरकारी कागजात घरमै पुर्‍याउने ‘गभर्नमेन्ट कुरियर सर्भिस’ सञ्चालन, सरकारी वेबसाइटलाई अपांगमैत्री बनाउने, अवैध अनलाइन बेटिङ नियन्त्रण गर्ने र कृत्रिम बौद्धिकता (एआई)सम्बन्धी कानुन निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउनेसम्मका काम यस मन्त्रालयले सम्पन्न गरेको छ । अनावश्यक कागजी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्न बिजनेस प्रोसेस रि–इन्जिनियरिङ (बिपिआर) लागू गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ । कर्मचारीतन्त्रलाई उत्तरदायी, सेवामुखी र जनमुखी बनाउने उद्देश्यले सबै कर्मचारीबाट प्रतिबद्धता गराएको छ । ‘हेलो सरकार’मार्फत ६२० वटा गुनासा प्राप्त भएकोमा ३४७ वटा गुनासा फछ्र्योट भइसकेका छन् भने बाँकी सम्बन्धित शाखा तथा मातहतका निकायमा पठाएर प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । तर, यो मन्त्रालयले के गरिरहेको छ भन्ने सार्वजनिक रूपमा भने कमै चर्चा छ ।

सीता बादी, महिला बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षामन्त्री

महिला बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षामन्त्री सीता बादीले देखिने गरी कुनै काम गरेकी छैनन् । उनले सरकारमा गुमनाम मन्त्रीको पहिचान बनाएकी छिन् ।  बादीले महिला तथा लैंगिक क्षेत्रमा पहुँचका आधारमा वितरण हुने वितरणमुखी कार्यक्रम बन्द गर्ने बताएकी थिइन् । त्यसमा केही हदसम्म उनले काम गरे पनि परिणाममुखी काम हुन नसकेपछि कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा प्रधानमन्त्री बालेन र रास्वपा सभापति रवि लामिछाने उनलाई मन्त्रीबाट हटाउने आन्तरिक तयारीमा छन् ।

निशा मेहता, स्वास्थ्यमन्त्री

स्वास्थ्यमन्त्री निशा मेहताले विगतका सरकारबाट भएका स्वास्थ्य क्षेत्रका केही कामलाई निरन्तरता दिएकी छिन् भने कतिपय कार्यक्रम कटौती हुँदा नागरिक थप समस्यामा परेका छन् । सरकारले स्वास्थ्य बिमालाई थप व्यवस्थित गर्ने भने पनि नयाँ सरकार आएदेखि स्वास्थ्य बिमाको कार्यक्रम नै प्रभावित भएको छ । अहिले अस्पतालमा रेबिज, क्यान्सरका  अत्यावश्यक औषधि अभाव छ । सरकारी अस्पतालमा सिटिस्क्यानलगायत स्वस्थ्य उपकरण सञ्चालनमा ल्याउन सकेको छैन । उनले पूर्ववर्ती सरकारले ल्याएका सबै अस्पतालमा १० प्रतिशत बेड निःशुल्क कार्यक्रमलाई समेत पूर्ण कार्यान्वयन गराउन सकेकी छैनन् ।

सोविता गौतम, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले तीन महिनामा केही कामको जग बसालेकी छन् । संघीय संसद्मा छलफलका क्रममा रहेका विधेयकलाई अघि बढाएकी छन् । बहुचर्चित निजामती कर्मचारी ऐन र शिक्षा ऐन ल्याउन सकेकी छैनन् । मन्त्रीको पदभार ग्रहण गर्दै कानुन सुधारलाई तीव्रता दिने बताएकी गौतमले सरकारको १०० दिने कार्ययोजनाअनुसार काम गर्न सकेको देखिँदैन ।  कानुनी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न मन्त्रालयले छिटो काम गर्ने उनको प्रतिबद्धता केवल नारामा सीमित भएको विपक्षीहरूले आरोप लगाएका छन् ।

प्रतिभा रावल, भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री 

बालेन सरकारका मन्त्रीमध्ये भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले केही देखिनेगरी काम गरेको छ । १०० दिनको अवधिमा मन्त्री रावलले सहकारी समस्या समाधानका क्षेत्रमा महत्वपूर्ण काम गरेकी छन् । समस्याग्रस्त सहकारीबाट चार अर्ब रकम जम्मा गरेको उनको दाबी छ । त्यस्तै, बचतकर्ताको करिब साढे २ अर्ब रकम फिर्ता गर्न सफल भइन् । बिहीबारबाट बर्दियाका २९ जना सुकुम्वासीलाई लालपुर्जा वितरण सुरु गरेर भूमिहीन तथा सुकुम्वासीका समस्या समाधानमा काम थालेको देखाएकी छन् । सरकारले उठाएका सुकुम्वासीलाई समेत सरकारले दिने भनेको प्रतिपरिवार २५ हजार सहयोग रकम समेत वितरण भइरहेको छ । यद्यपि, सुकुम्वासी समस्या समाधानमा ढिलाइ भइरहेको छ । उनीहरूका बालबालिकाले पढ्न नपाएको गुनासो गरेका छन् ।

गीता चौधरी, कृषि, वन तथा पर्यावरण

रासायनिक मलखादको निगरानी, शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आरक्षण क्षेत्रका विस्थापित परिवारलाई व्यवस्थापन गर्ने बताएकी चौधरीले सो विषयमा काम अघि बढाउन सकेकी छैनन् । दुग्ध किसानका रकम फिर्ता, मलखाद, बीउलगायत किसानका समस्या समाधानमा उनले केही काम गर्न खोजे पनि परिणाम दिन सकेकी छैनन् । उनी यो सरकारको मन्त्रिपरिषद्मा गुमनामजस्तै छन् । विगत वर्षमा वितरण भएका कृषि तथा पशुपन्छी अनुदानको आवश्यक छानबिन गर्न कार्यदल बनाएर अघि बढेको छ । जलवायु परिवर्तनका कारण उत्पन्न प्राकृतिक विपद् तथा खाद्य सुरक्षासम्बन्धी नेपालको अवस्थाका बारेमा थाइल्यान्डमा संयुक्त राष्ट्रसंघको बैठकमा पेस गरिन् ।

खड्कराज पौडेल, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री

पर्यटनमन्त्री खड्कराज पौडेल पर्यटन क्षेत्रलाई राम्रो बुझेका मन्त्री हुन् । यद्यपि उनले सानातिना पर्यटकीय परियोजनाबाहेक बृहत्तर रूपमा देखिनेगरी कुनै योजना बनाएको सार्वजनिक गरेका छैनन् । पदभार ग्रहण गर्दै एयर कनेक्टिभिटीअन्तर्गत हवाई सम्पर्कको विस्तार र नेपाल वायुसेवा निगमको जहाज थप्ने कार्यलाई तीव्रता दिइने र नीतिगत सुधारतर्फ पर्यटन बोर्डको पुनर्संरचना र निजी क्षेत्रमैत्री वातावरण निर्माण गरिने बताएका थिए । पर्यटन पूर्वाधारमा लगानी बढाउने र सम्पदाहरूको महत्वलाई दृश्य माध्यमबाट प्रवर्धन गर्ने तथा मन्त्रालय र मातहतका निकायको काममा पारदर्शिता कायम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका पौडेलले आफ्ना प्रतिबद्धताअनुसार कामको सुरुवात भएको बताएका छन् । तर, परिणाम निस्केको छैन । उनलाई भेट्नैसमेत मुस्किल छ ।

रामजी यादव, युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री

वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा हुने ठगी नियन्त्रणलाई प्रभावकारी रूपमा काम गर्ने बताएका युवा, श्रम तथा रोजगारमन्त्री रामजी यादवले कानुनी जटिलतालाई देखाएर काम गर्न सकेका छैनन् । तर मन्त्री यादवले पश्चिम एसियाका १२ मुलुकमा श्रम स्वीकृति खुला गरेका छन् ।  मन्त्रिपरिषद्स्तरीय निर्णय गर्दै उनले साउदी अरेबिया, युएई, कुवेत, कतारसहित मुलुकमा श्रमस्वीकृति खुला गरे पनि श्रमिकले महँगो रकम तिरेर जानुपर्ने समस्या कायमै छ । श्रममन्त्री रामजी यादवले युवालाई सीप, रोजगार र उद्यमसँग जोड्ने कार्यलाई राष्ट्रिय अभियानका रूपमा अघि बढाइएको बताए । साथै बौद्धिक सम्पत्ति संरक्षणसम्बन्धी राम्रो कानुन बनाएर रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्र्ने उनको चाहना भने यो सरकार बनेयताको १०० दिनमा उल्लेख्य काम हुन सकेको छैन ।

गौरी कुमारी, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री

चैतको २७ गते उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री बनेकी गौरी कुमारीले मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेको ८४ दिन भयो । यो बीचमा उनको कार्यसम्पादन निकै सुस्त छ । मन्त्री भएपछि निजी उद्योगका लागि ठोस कार्यदिशा दिन अझै सकेकी छैनन् । मन्त्रिमण्डलमा उनको कार्यसम्पादन समेत कमजोर छ । उनले निजी क्षेत्रले लगानी गर्ने वातावरण बनेको सन्देश दिन सकेकी छैनन् । चिया निर्यातको समस्या लामो समयदेखि नै उस्तै रह्यो । यस्तै, आपूर्तिमा मंगलबार मात्रै इन्धन घट्ने सूचना चुहाएपछि बुधबार उपभोक्ताले सास्ती भोग्नुपर्‍यो । तर, मन्त्री गौरीले औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडले वर्षौंदेखि उठाउन नसकेको ४२ करोड ५४ लाख भाडा बक्यौता असुल गर्न सफल भएकी छिन् । बन्द तथा रुग्ण अवस्थामा रहेका सरकारी उद्योगहरूलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउन मन्त्री गौरीले काम गरेकी छिन् । उनले सातवटा सरकारी उद्योगको सम्पत्ति र दायित्व मूल्यांकन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएकी छिन् । सिलगुडी–चारआली र अमलेखगञ्ज–लोथर अन्तरदेशीय पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण कार्यलाई प्राथमिकता दिएकी छिन् । यस्तै, उनी मन्त्री भएपछि बजार अनुगमन सक्रियता  देखाइरहेकी छिन् । मध्यान्ह दैनिक