नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण : आरोपित भिआइपी सबै दोषी ठहर

काठमाडौं : नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण मुद्दामा जिल्ला अदालत काठमाडौंले कसुर ठहर गरेको छ । न्यायाधीश तेजबहादुर खड्काको इजलासले कसुर ठहर गरेको हो ।

यससम्बन्धी मुद्दा १० जेठ २०८०मा दायर भएको थियो । खड्काको इजलासले सजाय निर्धारणका लागि अलग्गै पेस गर्नसमेत आदेश दिएको छ ।

यो नेपालकै बहुचर्चित भ्रष्टाचार, ठगी र संगठित अपराधसम्बन्धी प्रकरणका रूपमा परिचित छ । जसमा जिल्ला अदालत काठमाडौंले सबै भिआइपी प्रतिवादी (आरोपित)लाई दोषी ठहर गरेको छ ।

यससँगै उच्च राजनीतिक, प्रशासनिक तथा सुरक्षा निकायका प्रभावशाली व्यक्तिहरू अदालत जाने भएका छन् । दोषी ठहर भइसके पनि उनीहरूको सजाय भने अर्को पेसीमा निर्धारण गरिने अदालतले जनाएको छ ।

यो प्रकरण २०७९ चैत अन्तिम साता सार्वजनिक भएको थियो । केही पीडितले आफूहरूलाई अमेरिका पठाइदिने भन्दै करोडौं रुपैयाँ उठाइएको, तर प्रक्रिया अघि नबढेको भन्दै प्रहरीमा उजुरी दिएका थिए । प्रारम्भिक उजुरी सामान्य ठगीको जस्तो देखिए पनि अनुसन्धान गहिरिँदै जाँदा राज्यकै आधिकारिक कागजात, गृह मन्त्रालयका कर्मचारी, राजनीतिक पहुँच भएका व्यक्तिहरू र बिचौलियाको संलग्नतामा नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाएर तेस्रो मुलुक पुनर्वास कार्यक्रममा पठाइदिने योजना बाहिरिएको हो ।

यसको अनुसन्धान नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले गरेको हो । सिआइबीले बैंक कारोबार, मोबाइल कल विवरण, सरकारी कागजात, बयान, डिजिटल प्रमाण र आर्थिक लेनदेनको विश्लेषण गर्दै करिब एक वर्षभन्दा बढी समय अनुसन्धान गरेर अदालतमा मुद्दा लगेको थियो । अनुसन्धानका क्रममा गृह मन्त्रालयभित्रैबाट नक्कली नामावली तयार गरिएको, सरकारी लेटरहेड तथा कागजात दुरुपयोग गरिएको र पीडितबाट करोडौं रुपैयाँ उठाइएको प्रमाण फेला परेका थिए ।

अदालतमा मुद्दा परेको दुई वर्षपछि सबै भिआइपी आरोपी दोषी ठहर भएका हुन् । पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझी, पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाण, पूर्वगृहसचिव टेकनारायण पाण्डे, पूर्वसांसद आङ्टावा शेर्पा, पूर्वगृहमन्त्री रामबहादुर थापाका तत्कालीन सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई, तत्कालीन नेपाल हज कमिटीका अध्यक्ष शमशेर मियाँ तथा भुटानी शरणार्थी नेता टेकनाथ रिजालसहितका भिआइपीहरू दोषी ठहर भएका हुन् ।

जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंले २०८० जेठ १० गते पहिलो चरणमा ३० जनाविरुद्ध ठगी, लिखत कीर्ते, राज्यविरुद्धको कसुर तथा संगठित अपराधअन्तर्गत मुद्दा दायर गरेको थियो । अनुसन्धान जारी रहेकाले २०८१ वैशाख ९ गते थप पाँचजनालाई प्रतिवादी बनाएर अर्को अभियोग दायर गरियो । त्यसपछि फरार रहेका बेचन झा पक्राउ परेपछि २०८१ साउन २९ गते उनीविरुद्ध छुट्टै अभियोग दर्ता गरिएको थियो । यसरी तीन चरणमा प्रतिवादीविरुद्ध मुद्दा अघि बढेको थियो ।

मुद्दाको सुनुवाइ लामो समयसम्म चल्यो । प्रतिवादीहरूको बयान, बैंकिङ कारोबार, सरकारी अभिलेख, डिजिटल प्रमाण, साक्षीहरूको बयान तथा अनुसन्धान प्रतिवेदनको विस्तृत परीक्षणपछि अदालतले मंगलबार भिआइपी प्रतिवादीलाई दोषी ठहर गरेको हो । अदालतले अहिले दोष स्थापित गरे पनि प्रत्येक प्रतिवादीले कुन–कुन कसुरमा कति सजाय पाउने भन्ने विषय अर्को पेसीमा तय हुनेछ ।

७ जनाले पाए सफाइ

प्रतिवादीमध्ये ७ जनालाई सफाइ पाएका छन् । सफाइ पाउनेमा रामशरण केसी, टंककुमार गुरुङ, सन्दीप रायमाझी, प्रतीक थापा, लक्ष्मी महर्जन, केशव तुलाधर र आशिष बुढाथोकी रहेका छन् ।

सन्दीप रायमाझी पूर्वउपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीका छोरा हुन् भने प्रतीक रामबहादुर थापा बादलका छोरा हुन् । मध्यान्ह दैनिकबाट