उद्देश्यविपरीत लगानी, तहसनहस सहकारी

काठमाडौं : अर्थतन्त्रका तीन खम्बामध्ये एक हो, सहकारी । गाउँसम्म फैलिएका सहकारीले उत्पादन गर्ने, निजी क्षेत्रले बिक्री–वितरण गर्ने र सरकारले त्यसको गुणस्तर मापन गर्नेगरी अघि बढाइएको सहकारी अभियान अहिले भने संकटमा परेको छ ।

सहकारी क्षेत्र सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा नियमन हुन नसक्दा केही वर्षयता बचतकर्ता ठगिने क्रम बढ्दो छ । बहुउद्देश्य सहकारी संस्था सञ्चलकहरूले सेयर सदस्य र बचतकर्ताको रकम भौतिक संरचना निर्माणदेखि घरजग्गा कारोबार, सेयर कारोबार र अवैधानिक लगानीलाई प्रश्रय दिँदा सिंगो सहकारी क्षेत्र नै नागरिकको अविश्वासको केन्द्र बन्न पुगेको हो ।

सञ्चालकको असावधानीपूर्ण लगानी, सरकारी नियमनमा असक्षमता र सञ्चालक समितिको पहिचानबिनै बचतकर्ताले सहकारीमा बचत गर्दाको परिणामले आजको दिन आएको विज्ञहरूको तर्क छ । सात दशक लामो सहकारी अभियानले मुलुकको अर्थ–सामाजिक परिचालनको महत्वपूर्ण आधार तय गरेको छ । ग्रामीण अर्थतन्त्रको बाहुल्य रहेको मुलुकमा नागरिकको आधारभूत जीवनस्तर माथि उठाउन सहकारी क्षेत्रले खेलेको भूमिका प्रशंसनीय रहेको सोकारवालाहरू बताउँछन् । यद्यपि सहकारी सञ्चालक तथा व्यवस्थापकले सहकारिताको उद्देश्यविपरीत कार्य गर्दा सहकारी क्षेत्र नै धराशायी बन्न पुगेको उनीहरूको टिप्पणी छ ।

‘सहकारी क्षेत्रमा समस्या आउनुको मुख्य कारण नै बिचौलियारको रजगज र उद्देश्यविपरीत ठुल्ठुला व्यावसायिक कारोबारमा लगानी गर्नु हो,’ पूर्वअर्थसचिव कृष्णहरि बास्कोटाले भने, ‘बहुउद्देश्य सहकारी सञ्चालकहरूले जनताको बचत उठाए र आफूखुसी लगानी गरे, तर सरकारले उनीहरूको गलत मनशायलाई नियमन गर्न सकेन ।’ सहकारिताको उद्देश्य, दायरा र स्वनियमनको आचारसंहिता पालनाका सन्दर्भमा नियमनाकारी निकायसमेत सहकारी संस्थाका सञ्चालककै वरिपरी घुम्न थालेपछि समस्या थप जटिल बन्दै गएको हो । सहकारी क्षेत्रमा एक करोडभन्दा बढी व्यक्ति प्रभावित छन् ।

छरिएको अर्थतन्त्रलाई एक ठाउँमा राखेर हुनेबाट उठाउने नहुनेलाई दिने भन्ने अर्थमा स्थापना भएको सहकारी अभियानलाई पछिल्लोपटक उठाएर ठग्ने भन्ने गलत भाष्यमा परिणत गरिएको पूर्वअर्थसचिव बास्कोटाको भनाइ छ । ‘विश्वप्यापी रूपमा आएको आर्थिक क्षेत्रको पहिलो अभियान सहकारी अभियान हो,’ बास्कोटाले भने, ‘तर सहकारी संस्थाको संख्या नियमन गर्न नसक्नेगरी बढेको छ । सरकारले नियमन गर्न नसक्ने गरी दर्ता अनुमति नै दिनु गल्ती थियो । अर्को कुरा, अपचलन गर्नेलाई हतकडी लगाइहाल्ने नीतिले पनि बचतकर्ताको रकम फिर्ता हुन सकेन । सञ्चालकहरूबाट भएको भौतिक लगानीलाई नगदमा रूपान्तरण गरेर बचतकर्ताको पुँजी फिर्ता गर्न सकिन्थ्यो ।’ नेपालमा सहकारी क्षेत्रमा मात्रै ८२ हजारभन्दा बढीले रोजगारी पाएका छन् । ८२ हजार घर परिवार धानेको यो क्षेत्रमा केही सञ्चालक तथा व्यवस्थापक पक्षबाट भित्रिएको विकृतिले बचतकर्तालाई मात्रै असर पारेको छैन, आमनागरिक तहमा अविश्वास बढेको छ ।

यद्यपि, सहकारी क्षेत्रको अविश्वास र समस्या समाधान गर्न सरकारले सकारात्मक पहल थालेको दाबी गरेको छ । सरकार सहकारी ऐन संशोधन गर्ने प्रक्रियामा छ । उक्त ऐनमा वित्तीय कारोबार गर्ने सहकारी र उत्पादनका क्षेत्रमा काम गर्ने सहकारीलाई एकैठाउँ नराखी फरक–फरक मापदण्ड र अनुगमन मूल्यांकन संयन्त्र बनाउने सरकारको तयारी छ । त्यसले सहकारीको व्यवस्थापकीय पक्ष बलियो बन्ने र सहकारी समस्या समाधानमामा सहयोग पुग्ने भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका सचिव मदन भुजेलले बताए ।

सहकारीको नियम र उद्देश्यअनुसार सञ्चालित सहकारीले दूरदराजका नागरिकको आर्थिकस्तर सुधारमा सकारात्मक योगदान पुगेको राष्ट्रिय सहकारी महासंघका कार्यवाहक अध्यक्ष रमेशप्रसाद पोखरेलले बताए । ‘सहकारीले वित्तीय साक्षरता, महिला सशक्तीकरण र सामाजिक विकृति न्यूनीकरणमा उल्लेख्य भूमिका खेलेको छ,’ उनले भने, ‘तर केही सहकारीले नियमविपरीत अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्दा त्यस्ता सहकारी समस्यामा परेका हुन् । यति धेरै सहकारीमध्ये २२–२४ वटा सहकारी समस्यामा परे भन्दैमा सिंगो सहकारी क्षेत्र नै समस्यामा परेको भनेर अविश्वास गर्नुहुँदैन ।’

सञ्चालकहरूले आफ्ना घरपरिवार नातागोतालाई राखेर सहकारी खोलेको विषयमा सरकारले समयमै नियमन नगर्दा समस्या देखिएको सहकारी पत्रकार समाजका पूर्वअध्यक्ष खिलानाथ दाहालको अनुभव छ । ‘सहकारी संस्था खोल्दा नै सरकारले कडाइसाथ नियमन गर्न सकेन,’ उनले भने, ‘सहकारी सञ्चालक घर परिवार र आफन्तहरू भए । उनीहरूले बचतकर्ताको रकम उठाएर आफूअनुकूल लगानी गर्दा बचतकर्ताको बचत डुब्यो ।’ सञ्चालक समितिका बारेमा सरकार र बचतकर्ता नागरिकले पनि होस नगर्दा अर्बौं रकम डुबेको उनको भनाइ छ ।

ऐन संशोधनमार्फत समाधान खोजिँदै

सरकारले सहकारी ऐन, २०७४ पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०८३’ ल्याएर सहकारी समस्या समाधानको बाटो खोज्ने प्रयास गरेको छ । अध्यादेशले समग्र सहकारी क्षेत्रको समस्या समाधानमा सहयोग पुुग्ने सरकारको दाबी छ । यद्यपि सहकारी समस्या सुल्झाउन धेरै चुनौती रहेकाले सरकारले भनेजस्तो सजिलो नभएको सहकारी अभियान्ताहरूको दाबी छ । सहकारी ऐन संशोधन गरेर नियमनमा कडाइ गर्दै व्यवस्थापनलाई चुस्त बनाउने सरकारको तयारीप्रति अभियान्ताहरूले विशेष चासो दिएका छन् । सहकारी ऐन २०७४ प्रतिस्थापन विधेयक प्रतिनिधिसभामा छलफलको चरणमा छ । उक्त विधेयकले वित्तीय कारोबार र उत्पादन क्षेत्रका सहकारीलाई छुट्टाछुट्टै नियमनको नीति ल्याउन खोजेको छ । त्यस्तै, बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्न सहकारी सञ्चालक र ऋणी तथा उनीहरूका आफन्तसमेतबाट रकम असुल गर्ने नीति सरकारको छ ।

बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको नियमनका लागि राष्ट्रिय सहकारी प्राधिकरणलाई शक्तिशाली बनाइएको छ । अन्य सहकारीको हकमा भने सहकारी विभागले नै नियमन गर्ने प्रावधान राखिएको छ । राष्ट्र बैंकले नियमन गर्ने वित्तीय संस्थाहरू थोरै र कर्मचारी धेरै भएकाले नियमनलाई प्रभावकारी बनाउन सजिलो भए पनि सहकारी नियमनमा अझै कठिनाइ रहेको सम्बन्धित निकायहरू दाबी गर्छन् । दसौं हजार सहकारी नियमन गर्नुपर्ने भए पनि कर्मचारी अत्यन्तै न्यून रहेको राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्रधिकरणका कार्यकारी निर्देशक पुुष्पराज शाहीले बताए । ‘बचत तथा ऋणको कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको मात्रै नियमन गर्नका लागि प्राधिकरण स्थापित गरिएको हो,’ उनले भने, ‘सरकारले अधिकारसम्पन्न प्राधिकरण बनाएर जिम्मेवारी तोके पनि नियमन गर्नुपर्ने सहकारीको संख्या अत्यधिक छन् भने कर्मचारी अपुुग र व्यवस्थापकीय पक्ष अपुुग छ ।’

बचत तथा ऋणबाहेक अन्य सहकारीका हकमा सहकारी विभागले नै नियमन गर्ने ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ । बचत तथा ऋणको मुख्य कारोबार गर्ने सहकारी संस्थाको हिसाब जाँच प्राधिकरणलाई नियमन, अनुगमन तथा सुपरिवेक्षणसमेत गर्ने अधिकार दिइएको छ ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले चुनावी वाचापत्रमा सरकार बनेको एक सय दिनमा सहकारीका साना बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्ने भनेको थियो । वाचापत्रअनुसार नै सरकारले अध्यादेशमार्फत सहकारी ऐन संशोधन प्रस्ताव अघि बढाएको दाबी गरेको छ । अध्यादेशमा समस्याग्रस्त सहकारी संस्थाका बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्नेदेखि मापदण्डविपरीत चलेका सहकारी सञ्चालकमाथि कारबाही गर्नेसम्मका प्रावधान राखिएको छ । त्यस्तै, बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्न सरकारी कोष खडा गर्ने व्यवस्था गरेको छ । सहकारीको बचत अपचलन र ठगी भएको रकम असुल्न आफन्त तथा नातेदारको परिभाषासमेत फराकिलो बनाएपछि सहकारीकर्मीहरू त्रासित छन् ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री प्रतिभा रावलले बचत फिर्तासँगै ऋण असुलीमा कडा गरिने बताइन् । ऋणीसँग पैसा उठाउन उनीहरूको सार्वजनिक सेवासमेत कटौती गर्ने मन्त्री रावलले बताउँदै आएकी छन् । ‘हामीले बचत फिर्तासँगै ऋण असुली कार्यलाई पनि त्यत्तिकै कडाइका साथ अघि बढाएका छौं । ऋणीसँगको ऋण उठाउन फोहोर, बिजुली, पानीलगायत सार्वजनिक सेवा रोक्कामा निर्मम भएर जानुपर्छ भन्नेमा छौं,’ उनले भनिन् ।

पछिल्लो समयमा अरू समस्याग्रस्त घोषण गरिदिनुपर्‍यो भनेर आउनेहरू बढ्नेक्रममा भए पनि तत्काल पुराना समस्याग्रस्त सहकारीको समधानपछि मात्रै थप समस्याग्रस्तको विषयमा अघि बढ्ने मन्त्रालयका सचिव मदन भुजेलले बताए ।

सञ्चालकको चल÷अचल सम्पत्ति बेचबिखन गर्दा पनि बचतकर्ताको रकम फिर्ता गर्न अपुुग हुने देखिएको सहकारी क्षेत्रका विज्ञहरू बताउँछन् । कतिपय सञ्चालकहरू आफैं टाट पल्टिएका छन् भने केही थुनामा छन् । जिबी राईलगायत ठुलो रकम हिनामिना गर्ने कतिपय सञ्चालकहरू भने विदेश भागेका छन् । मध्यान्ह दैनिकबाट