मंग्सिर २, २०८३ बुधबार November 18, 2026

हर्मुजबारे इरानी संसद्मा विधेयक

हर्मुज जलघाँटीको व्यवस्थापनका विषयमा इरान आफ्नो अडानबाट पछि नहट्ने

शेयर गर्नुहोस:
फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस: अ अ अ

तेहरान, ३० असार : हर्मुज जलघाँटीको नियन्त्रण र व्यवस्थापनलाई लिएर अमेरिका–इरानबीच तनाव चुलिरहेका बेला इरानी संसद्मा उक्त रणनीतिक समुद्री मार्गको सुरक्षा तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक दर्ता गरिएको छ । इरानी संसद्को राष्ट्रिय सुरक्षा तथा विदेश नीति समितिका प्रमुख इब्राहिम अजिजीले यो विधेयकलाई देशको ‘रेड लाइन’ संरक्षणतर्फको पहिलो कदम भएको बताउनुभएको छ ।

अजिजीले सामाजिक सञ्जाल एक्समार्फत अमेरिकी ड्रोन खसालिएको घटनापछि ‘हर्मुज जलघाँटी र पर्सियन खाडीको सुरक्षा तथा दिगो प्रगतिका लागि रणनीतिक कार्य’ सम्बन्धी विधेयक औपचारिक रूपमा संसद्मा दर्ता गरिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले विशेषगरी हर्मुज जलघाँटीको व्यवस्थापनका विषयमा इरान आफ्नो अडानबाट पछि नहट्ने स्पष्ट पार्दै आवश्यक परे थप कदम पनि चालिने बताउनुभयो ।

हर्मुज जलघाँटीको व्यवस्थापनलाई लिएर गत सातादेखि अमेरिका र इरानबीच पुनः तनाव बढेको छ । यसले गत महिना मध्यपूर्वको युद्ध अन्त्य गर्ने उद्देश्यले भएको रूपरेखा सम्झौताको भविष्यसमेत अन्योलमा पारेको छ ।

इरानले हर्मुज जलघाँटीको निगरानी तथा व्यवस्थापन आफ्नै नियन्त्रणमा हुनुपर्ने र त्यहाँबाट आवतजावत गर्ने जहाजबाट शुल्क उठाउने अडान राख्दै आएको छ । तर अमेरिकाले उक्त प्रस्तावलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुद्री कानूनविपरीत भन्दै अस्वीकार गरेको छ ।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सोमबार अमेरिकाले हर्मुज जलघाँटीको सुरक्षा जिम्मेवारी लिएको, इरानी बन्दरगाहमाथि पुनः नाकाबन्दी लागू गरिएको तथा जलमार्ग प्रयोग गर्ने कार्गोमा २० प्रतिशत शुल्क लगाइने घोषणा गर्नुभएको थियो ।

यसअघि अमेरिका–इरानबीच स्थायी शान्ति सम्झौता गर्ने उद्देश्यले वार्ता चलिरहेका बेला इरानले जलघाँटी पुनः खुला गरेको थियो । तर आइतबार तेहरानले उक्त मार्ग पुनः बन्द गरिएको घोषणा गरेको थियो ।

फेब्रुअरीको अन्त्यमा युद्ध सुरु भएपछि स्थगित भएको इरानी संसद्को बैठक सोमबारदेखि पुनः सुरु भएको हो । संसद्को नेतृत्व मोहम्मद बाघेर गालिबफले गरिरहनुभएको छ । उहाँ अमेरिका–इरान वार्ताका प्रमुख वार्ताकारसमेत हुनुहुन्छ, जसका कारण पछिल्ला महिनाहरूमा उहाँ राजनीतिक बहसको केन्द्रमा रहनुभएको छ ।

यद्यपि संसद्का धेरै सदस्यहरूले अमेरिकासँगको वार्ताप्रति असहमति जनाउँदै आएका छन् । उनीहरूले वासिङ्टनसँग भएको समझदारीपत्रमा संसद्को भूमिका नरहेको भन्दै त्यसप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । रासस

युगखबर अनलाइनमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

ताजा अपडेट
तातोपानी नाका तत्काल खुलाउन चीनसँग परराष्ट्रमन्त्री खनालको आग्रह
२०८३ मंग्सिर २, बुधबार
सभामुख अर्याल र चिनियाँ जनसंघका अध्यक्ष याङबीच शिष्टाचार भेटवार्ता
२०८३ मंग्सिर २, बुधबार
दानबहादुर कार्कीको रिटमा सर्वोच्चले बोलायो दुवै पक्ष, अन्तरिम आदेशबारे निर्णय हुने
२०८३ मंग्सिर २, बुधबार
प्रधानमन्त्री राहत कोषमा मौज्दात रकम साढे १८ अर्ब पुग्यो
२०८३ मंग्सिर २, बुधबार
त्रिवि पुनर्संरचनाअन्तर्गत पीएन क्याम्पसलाई स्वायत्त बनाउने गृहकार्य सुरु
२०८३ मंग्सिर २, बुधबार
त्रिभुवन विमानस्थलबाट १ किलो ८०३ ग्राम सुनसहित चिनियाँ नागरिक पक्राउ
२०८३ मंग्सिर २, बुधबार
काठमाण्डौं महानगरको मेयरमा उम्मेदवारी दिने सुमना श्रेष्ठको घोषणा
२०८३ मंग्सिर २, बुधबार