सुशासनको कसीमा नेताको जीवनशैली- धर्मेन्द्र झा

गुप्ताले आफ्ना पिताको कोसी किनारमा गरिएको अन्तिम संस्कारका सन्दर्भमा शुक्रबार सामाजिक सञ्जालमा एउटा लामो ‘स्टाटस’ पोस्टिएका छन् । उनको उक्त स्टाटसको मिहिन ढंगले विश्लेषण गर्ने हो भने निष्कर्षका रूपमा त्यसबाट दुईवटा कुरा उल्लेख गर्न सकिन्छ । पहिलो, जीवनको उत्तराद्र्धमा गुप्तामा राजनीतिप्रति वितृष्णा उत्पन्न भएको छ र राजनीतिमा बेकार लागिएछ भन्ने चित्तदुखाइ छ । पटक–पटक सांसदमा निर्वाचित गुप्तालाई विद्यमान कानुनअनुसार अब जनताको प्रतिनिधि बन्न नपाइने कुराले पनि पिरोलेको छ । दोस्रो, अनियमितताको खबरदारी गर्न खोज्दा सत्ताका मतियारबाट आपूmलाई फसाइएको गुप्ताले आफ्नो स्टाटसमा घुमाउरो पाराले उल्लेख गरेका छन् ।

भ्रष्टाचारकै कुरा गर्दा गत साता पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको अभिव्यक्तिले राजनीतिक वृत्तमा तरंग उत्पन्न गरेको छ । डा. भट्टराईले बुढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनामा वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र शेरबहादुर देउवाले नौ अर्ब भ्रष्टाचार गरेको प्रमाण आफूसँग सुरक्षित रहेको बताएका छन् । भट्टराईसँग प्रमाण छ भने उनले उल्लेख गरेका तीनैजनामाथि मुद्दा चलाई कार्बाही गर्नुपर्छ । होइन भने भट्टराईले सार्वजनिक रूपमा क्षमायाचना गर्नुपर्ने माग जनस्तरमा उठिरहेको छ । भट्टराई पनि पूर्वप्रधानमन्त्री हुन् । उनका कुरालाई निश्चय पनि सामान्य ढंगमा लिइनु हुँदैन । यसर्थ उनको भनाइमा आंशिक नै भए पनि केही सत्यता हुन सक्ने सम्भावनालाई नकार्न सकिँदैन । भट्टराई तिनै प्रधानमन्त्री हुन्, जसको क्याबिनेटमा जेपी गुप्ता सम्भवतः अन्तिमपटक मन्त्री बनेका थिए ।

जुन दिन जनताले नेताहरूको जीवनशैलीबारे प्रश्न सोध्नेछन्, त्यही दिनदेखि जिम्मेवार लोकतन्त्रको प्रारम्भ हुनेछ ।

माथिका दृष्टान्तमा कति सत्यता छ वा छैन भन्ने कुरा निश्चय पनि इतिहासले प्रमाणित गर्नेछ, तर एउटा कुरा ठोकुवा गरेर के भन्न सकिन्छ भने नेपाली राजनीतिका शीर्ष व्यक्तित्वहरू दूधले पखालिएका छैनन् । तिनको जीवनशैलीको विश्लेषण गरिएको खण्डमा अधिकांशमा भ्रष्टाचारका बाछिटा परेको पाउन सकिन्छ । फरक के मात्र हो भने यस्ता बाछिटा परेका अभियोगीका सम्बन्धमा स्वतन्त्र छानबिन हुँदैन । त्यसो त खड्का, गुप्ता र वाग्लेविरुद्ध पनि रिसइबी साधेर पूर्वाग्रही ढंगले मुद्दा चलाई कुनै राजनीतिक शक्तिलाई बलियो र कसैलाई कमजोर बनाउने प्रपञ्च गरिएको थियो भन्नेको कमी छैन । यी तीनैजनाविरुद्धको कार्बाहीलाई व्यक्ति र पार्टीको छवि धुमिल बनाउने षड्यन्त्रका रूपमा पनि कतिपयले व्याख्या गर्ने गरेका छन् । यसो होइन भने भ्रष्टाचार र अनियमितताको छानबिन गर्ने मुलुकका आधिकारिक संस्थाले डा. भट्टराईले लगाएको आरोपलाई ‘जानकारी’मा लिएर छानबिन प्रारम्भ गर्न सक्लान् ? के संवैधानिक र कानुनी भनाउँदा ती संस्थामा यसो गर्न सक्ने हिम्मत र आँट छ ? निश्चय पनि छैन । यसो हो भने, जेपी गुप्ताको स्टाटस सत्यताको धेरै निकट छ भन्ने कुरा किन अस्वीकार गर्ने ? तर, उक्त मुद्दाको उपस्थितिमा एउटा कुरा के स्विकार्न सकिन्छ भने राज्यसंयन्त्रहरू दृढ भएको अवस्थामा भ्रष्टाचारका मुद्दाको छानबिन गर्न सकिँदो रहेछ र टुंगोमा पुर्‍याउन सकिने रहेछ । यस दृष्टिले यी तीनैजनाका मुद्दालाई नजिरका रूपमा लिन सकिन्छ ।

खड्का, गुप्ता र वाग्लेलाई साँच्चै अचानो बनाइएको होइन भने भ्रष्टाचारसँग जोडिएका केही अन्य विषय पनि छन्, जसबारे जनता राज्यका सम्बन्धित निकायबाट चित्तबुझ्दो उत्तरको खोजीमा छन् । एयरपोर्टबाट सुन तस्करी, बालुवाटारको जग्गा हडप, सुडान घोटाला, माओवादी शिविरको खर्च, पोखरा विमानस्थलको कमिसन प्रकरण, लाउडा र चेज एयर प्रकरण, ७० करोड प्रकरण, कोभिड–१९ को व्यवस्थापन र औषधि तथा स्वास्थ्य उपकरण खरिद प्रकरण, कहिल्यै निर्माण सम्पन्न नहुने मेलम्ची प्रकरण आदि यस्तै केही दृष्टान्त हुन्, जसका बारेमा छानबिन गरी दोषीलाई कार्बाहीको दायरामा ल्याउनु अपरिहार्य छ । यी र यस्तै अन्य घटनाको निष्पक्ष छानबिनको प्रक्रिया नथाल्ने हो भने जेपी गुप्ताले सोधेको प्रश्नको उत्तर दिन सहज हुनेछैन । उनले एक सन्दर्भमा भनेजस्तै उनी १० लाखको स्रोत उल्लेख गर्न नसक्दा दोषी ठह¥याइए । यस्तोमा प्रश्न उठ्छ, के आज नेपालका ठूला नेता आफ्ना सबै सम्पत्तिको स्रोत उल्लेख गर्न सक्ने अवस्थामा छन् ? यस प्रश्नको उत्तर निश्चय पनि सहज छैन । राज्यले साँच्चै नेपालमा सदाचारयुक्त राजनीति चाहेको छ भने पहिलो चरणमा कम्तीमा ०४६ पछिका मन्त्रिमण्डलमा समावेश भएकाको सम्पत्तिको छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाउनु उपयुक्त हुन्छ ।

नेपालको प्रजातान्त्रिक, लोकतान्त्रिक र गणतान्त्रिक कालखण्डमा सायद राजनीतिक नेता सम्बन्धित अदालत पुगेका र फैसला भएका भ्रष्टाचारका मुद्दा माथि उल्लेख गरिएका नै हुन् । यस अवस्थामा केही प्रश्न स्वाभाविक रूपले उत्पन्न हुन्छन्, के नेपालको राजनीतिक इतिहासमा भ्रष्टाचार गर्ने नेता यति मात्र हुन् ? अरू सबै नेता ‘क्लिन’ छन् ? त्यसो भए अरू नेताले भ्रष्टाचार गरेकै छैनन् ? कम्तीमा नेपाली जनता यो कुरा स्विकार्न तयार छैनन् । नेपाली जनताको प्रश्न छ, राजनीतिमा प्रवेश गर्दा विपन्न नेताहरूको आजको जीवनशैली के स्वाभाविक छ ? शून्यको आर्थिक अवस्थाबाट सार्वजनिक जीवन प्रारम्भ गरेकासँग आज विभिन्न नातागोता, कुटुम्ब, इष्टमित्र आदिका नाममा ‘अकुत’ सम्पत्ति कहाँबाट आयो ?

नेपाली राजनीतिका शीर्ष व्यक्तित्वहरू दूधले पखालिएका छैनन् । तिनको जीवनशैलीको विश्लेषण गरिएको खण्डमा अधिकांशमा भ्रष्टाचारका बाछिटा परेको पाउन सकिन्छ । फरक के मात्र हो भने यस्ता बाछिटा परेका अभियोगीका सम्बन्धमा स्वतन्त्र छानबिन हुँदैन ।

सार्वजनिक रूपमा देखिने गरी कुनै पनि व्यवसायमा संलग्न नरहेकाहरू आज कसरी आडम्बरपूर्ण जीवन व्यतित गर्छन् भने प्रश्न उब्जिनु स्वाभाविक छ । निश्चय पनि राजनीति पेसा होइन, समाजसेवा हो । तर, हाम्रा नेताले राजनीतिलाई पेसा बनाउँदा योसँग जोडिएर अनेकन् विकृति भित्रिएका छन् र सर्वसाधारण प्रताडित हुन बाध्य छन् । राजनीतिमा यो रोग भारतलगायत सम्पूर्ण दक्षिण एसियामै कुनै न कुनै रूपमा विद्यमान छ । यसै प्रवृत्तिलाई लक्षित गरी भारतका पूर्वअर्थमन्त्री पी. चिदम्बरमले एक ठाउँ उल्लेख गरेका छन्, राजनीति गर्नेहरूसँग कम्तीमा एउटा पान पसल भए पनि हुनुपर्छ । चिदम्बरमको यो भनाइ निकै महत्वपूर्ण छ । पानको पसल त स्व–व्यवसायको एक सांकेतिक बिम्ब मात्र हो । यस बिम्बले व्यक्तिको उद्यमशीलता र स्वआर्जनको पक्षमा वकालत गर्छ ।

यस परिवेशमा नेपाली जनताले आफ्ना नेतालाई तिनको व्यवसाय र स्वआर्जनका सम्बन्धमा प्रश्न गर्न मिल्छ कि मिल्दैन ? प्रश्न गरेको अवस्थामा जनताका बीचमा गएर मत माग्ने ती नेताले आफ्ना बारेकोे सार्वजनिक महत्वको जानकारी खुलासा गर्नु आवश्यक छ कि छैन ? सुशासनका सम्बन्धमा ठुल्ठूला कुरा भइरहेको वर्तमान अवस्थामा सम्भवतः भ्रष्टाचारका विषयमा बहस चलाउनु अत्यावश्यक भइसकेको छ । यसको प्रारम्भ वरिष्ठबाटै गर्नु उपयुक्त हुन्छ । डा. भट्टराईले जनताका तर्फबाट बुढीगण्डकीका सन्दर्भमा प्रश्न गरेका छन् । के आरोप लागेका तीनैजना वरिष्ठहरू आरोपको अस्वीकृतिमा सप्रमाण प्रस्तुत हुन सक्लान् ? जनतालाई सन्तुष्ट बनाउने गरी आफ्ना पक्ष राख्न सक्लान् ? डा. भट्टराईले राजनीतिक खपतका लागि मात्र यो आरोप लगाएका होइनन् भने के उनले चर्चा गरेको प्रमाण जनसमक्ष प्रस्तुत गर्न सक्लान् ? झट्ट हेर्दा सामान्यजस्ता देखिने यी सन्दर्भ नेपाली लोकतन्त्रमा उत्तरदायी, जिम्मेवारी, पारदर्शीयुक्त सुशासन स्थापना गर्ने कुरासँग जोडिएका छन् । यी प्रश्नको उत्तरको उपस्थितिमा मात्र जनताले आगामी निर्वाचनमा आफ्ना उमेदवारसँग उनको आयको स्रोत र जीवनशैलीबारे थप प्रश्न सोध्ने आँट गर्न सक्नेछन् । जुन दिन जनतामा यस प्रकारको आँटको सञ्चार हुनेछ, त्यही दिनदेखि नेपालमा जिम्मेवार र इमानदार लोकतन्त्रको सञ्चालन प्रारम्भ भएको मान्न सकिनेछ । नयाँपत्रिका