दीपक भट्ट र सुलभ अग्रवाललाई थुनामा पठाउन आदेश

काठमाडौं । विशेष अदालतले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अर्को मुद्दामा व्यवसायी दीपक भट्ट र शुलभ अग्रवाललाई पनि थुनामा पठाउने आदेश दिएको छ। विशेष अदालतका अध्यक्ष बासुदेव आचार्य र सदस्य हेमन्त रावलको इजलासले बयान तथा थुनछेक बहसपछि दुवैलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश गरेको हो।

यसअघि नै सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी पहिलो मुद्दामा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका भट्ट र अग्रवाललाई बुधबार पूर्वअर्थमन्त्री तथा नेकपा (एमाले)का उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलसमेत प्रतिवादी रहेको अर्को मुद्दामा विशेष अदालतमा उपस्थित गराइएको थियो।

सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागले पूर्वअर्थमन्त्री पौडेल, व्यवसायी भट्ट, शुलभ अग्रवालसहितका व्यक्ति तथा विभिन्न कम्पनीलाई प्रतिवादी बनाएर विशेष अदालतमा थप अभियोगपत्र दायर गरेको थियो। उक्त मुद्दामा पौडेलमाथि करिब २० करोड ९० लाख रुपैयाँ बिगो कायम गरी अभियोजन गरिएको विवरण सार्वजनिक भएको छ।

यस मुद्दामा भट्टमाथि यसअघि दायर भएको सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा उल्लेखित बिगोमा थप रकमसमेत जोडेर अभियोजन गरिएको छ। विभागले भट्टसँग सम्बन्धित विभिन्न कम्पनी तथा जग्गामा भएको लगानी र कारोबारलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याएको छ। उपलब्ध अभियोगसम्बन्धी विवरणअनुसार भट्टविरुद्ध थप ४७ करोड ७७ लाख ६६ हजार २५० रुपैयाँ बिगो कायम गर्न माग गरिएको छ।

यस्तै, शुलभ अग्रवाललाई पनि सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कसुरमा प्रतिवादी बनाइएको छ। यस प्रकरणमा इन्फिनिटी होल्डिङ्स, हिमालयन एसेट म्यानेजमेन्ट, फेवा डेभलपर्स, बेगनास डेभलपर्स, रिजेन्ट कोर्ट, अल्फा डेभलपर्सलगायत विभिन्न कम्पनीलाई समेत सम्पत्ति जफत प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाइएको छ।

भट्ट र अग्रवालविरुद्ध यसअघि नै सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी मुद्दा दायर भएर विशेष अदालतले उनीहरूलाई पुर्पक्षका लागि कारागार पठाइसकेको थियो। त्यसबेला विशेष अदालतको छुट्टै इजलासले बयान र थुनछेक बहसपछि दुवैलाई थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो।

यस प्रकरणमा भट्ट र अग्रवालमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणसँगै धितोपत्र, बिमा तथा बैंकिङ कसुरसम्बन्धी छुट्टाछुट्टै अभियोगसमेत अघि बढाइएको छ। उनीहरूविरुद्ध एकै समयमा विभिन्न अदालतमा वित्तीय अपराधसँग सम्बन्धित मुद्दा दायर भएको विवरण सार्वजनिक भइसकेको छ।

विशेष अदालतले भने पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई भने साधारण तारिखमा छाड्ने आदेश दिएको छ। पौडेलविरुद्धको मुद्दामा विभागले २० करोड ९० लाख रुपैयाँ बिगो दाबी गरेको थियो।

यससँगै एउटै सम्पत्ति शुद्धीकरण प्रकरणमा प्रतिवादीहरूको कानुनी अवस्थाबारे अदालतका आदेश फरक–फरक देखिएको छ। पौडेललाई साधारण तारिखमा राखिएको अवस्थामा भट्ट र अग्रवाललाई भने पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने आदेश आएको हो।