त्रिवि र पोखरा विश्वविद्यालयका पदाधिकारी तथा कर्मचारीले विपद् उद्धार कोषमा सहयोग गर्ने

काठमाडौँ । प्राकृतिक विपद्बाट प्रभावित नागरिकको राहत, उद्धार तथा पुन:स्थापनाका लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालय र पोखरा विश्वविद्यालयले प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा आर्थिक सहयोग गर्ने निर्णय गरेका छन् ।

दुवै विश्वविद्यालयका कार्यकारी परिषद्का छुट्टाछुट्टै बैठकले विश्वविद्यालयमा कार्यरत पदाधिकारी, शिक्षक तथा कर्मचारीको पारिश्रमिकबाट तहअनुसार निश्चित रकम कट्टा गरी कोषमा जम्मा गर्ने निर्णय गरेका हुन् ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कार्यकारी परिषद्को शुक्रबार बसेको बैठकले उपकुलपति, रजिस्ट्रार र रेक्टरको एक महिनाको पारिश्रमिक कट्टा गर्ने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै, प्राध्यापक तथा प्रशासनतर्फका सोसरहका कर्मचारीबाट मासिक सुरु तलब स्केलको १० दिन बराबर, उपप्राध्यापक, उपप्रशासक, शाखा अधिकृत तथा प्रशिक्षक वा सोसरहका शिक्षक तथा कर्मचारीबाट सात दिन बराबरको रकम कट्टा गरिनेछ ।

यसैगरी, मुख्य कार्यालय सहायक, कार्यालय सहायक वा सोसरहका कर्मचारीबाट पाँच दिन तथा श्रेणीविहीन कर्मचारीबाट दुई दिन बराबरको पारिश्रमिक कट्टा गरी कोषमा जम्मा गरिने विश्वविद्यालयले जनाएको छ ।

रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा र चितवनलगायत जिल्लामा आएको भीषण बाढीबाट भएको जनधनको क्षतिपछि राहत, उद्धार तथा पुन:स्थापना कार्यमा योगदान पुर्‍याउने उद्देश्यले सहयोग गर्ने निर्णय गरिएको हो ।

यसैबीच, पोखरा विश्वविद्यालयले पनि कोषमा करिब रु ७० लाख सहयोग गर्ने भएको छ । विश्वविद्यालयको कार्यकारी परिषद्को भदौ १३ गते बसेको बैठकले पदाधिकारी, शिक्षक तथा कर्मचारीबाट तहअनुसार रकम संकलन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

निर्णयअनुसार पोखरा विश्वविद्यालयका उपकुलपतिबाट एक महिनाको तलब बराबर तथा प्राध्यापक, प्रशासक, सहप्राध्यापक, सहप्रशासक वा सोसरहका शिक्षक तथा कर्मचारीबाट मासिक सुरु तलब स्केलको १० दिन बराबरको रकम योगदान गरिनेछ ।

त्यस्तै, उपप्राध्यापक, उपप्रशासक, प्रशिक्षक, सहायक प्रशासक वा सोसरहका शिक्षक तथा कर्मचारीबाट सात दिन, उपप्रशिक्षक, सहायक प्रशिक्षक, मुख्य सहायक, सहायक वा सोसरहका शिक्षक तथा कर्मचारीबाट पाँच दिन तथा श्रेणीविहीन कर्मचारीबाट दुई दिन बराबरको सुरु तलब कट्टा गरिनेछ ।

पोखरा विश्वविद्यालयका अनुसार यसरी संकलन हुने रकम करिब रु ७० लाख पुग्ने अनुमान गरिएको छ । उक्त रकम विपद्बाट प्रभावित परिवार तथा समुदायको राहत, उद्धार तथा पुन:स्थापनामा प्रयोग गरिनेछ ।