अमेरिकामा छैनन् राजदूत, कर्मचारीको भरमा भ्रमण व्यवस्थापन

काठमाडौं : बुधबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै सत्तारूढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद यज्ञमणि न्यौपानेले राजदूतको कुर्सी खाली राखेर मुलुकको कूटनीति बलियो हुन नसक्ने भन्दै तत्काल नियुक्ति गर्न माग गरे । उनले महत्त्वपूर्ण कूटनीतिक नियोगमा राजदूत नियुक्तिमा भइरहेको ढिलाइबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराए । उनले भनेका छन्, ‘राजदूतको कुर्सी खाली राखेर कूटनीति बलियो हुँदैन । अहिलेसम्म राजदूत नियुक्ति किन नगरेको सरकार ?’

राजदूत नियुक्तिमा ढिलाइ भएको विषय संसद्मा अरूले पनि उठाएका छन् । परराष्ट्र मन्त्रालयले नियुक्तिका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाइरहेको बताउँदै आएको छ । तैपनि नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढ्न नसक्दा सांसदहरूले प्रश्न उठाएका हुन् । नेपालका महत्त्वपूर्ण कूटनीतिक नियोग लामो समयदेखि नेतृत्वविहीन हुँदा कति असर परेको छ भनेर सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् ।

राजदूत नियुक्ति सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने विषय हो । सरकारले नियुक्ति सिफारिस गरेपछि त्यसमा संसदीय सुनुवाइ गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । नेपालको संविधानको धारा २९२ को उपधारा (१) अनुसार राजदूत पदमा नियुक्ति हुनुअघि संसदीय सुनुवाइ गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यसका लागि संघीय संसद्को संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति (कार्य सञ्चालन) नियमावली, २०८० बमोजिम संसदीय सुनुवाइ समिति सक्रिय छ ।

संसदीय सुनुवाइ समितिले प्रस्तावित राजदूतको योग्यता, क्षमता र इमानदारीबारे परीक्षण गर्ने व्यवस्था छ । सरकारले नाम सिफारिस गरेपछि समितिले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर नियुक्तिका लागि बाटो खोल्छ । यसकारण राजदूत नियुक्तिमा सरकारको सिफारिससँगै संसदीय सुनुवाइको प्रक्रिया पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।

यो प्रक्रिया पूरा गर्न समय लाग्ने भएकाले सरकारले नियुक्ति सिफारिस गरेपछि पनि राजदूत नियुक्त हुन समय लाग्छ । यसरी लामो समयदेखि राजदूत नहुँदा यसको असर नेपालको अन्तराष्ट्रिय सम्बन्धमा परेको छ ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा सहभागी हुन असोज ६ गते अमेरिका जाँदै छन् । तर, प्रधानमन्त्रीको भ्रमण हुने अमेरिकामै नेपालका राजदूत छैनन् ।

वासिङ्टनस्थित नेपाली दूतावास लामो समयदेखि राजदूतविहीन छ । प्रधानमन्त्रीको उच्चस्तरीय भ्रमणअघि महत्वपूर्ण कूटनीतिक नियोगमा राजदूत नियुक्त हुन नसक्दा भ्रमणको तयारी, अमेरिकी प्रशासनसँगको राजनीतिक समन्वय र भ्रमणपछि हुने सहमतिको फलोअप के कसरी अुन्छ भन्ने अन्योलमा परेको छ ।

सरकारले राजदूत नियुक्तिका लागि यसअघि खुला प्रतिस्पर्धाबाट आवेदन मागेको थियो । त्यसमा करिब तीन हजार आवेदन परेको थियो । तर नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढेको छैन ।

२२ देशमा छैनन् राजदूत

परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार ११ महिनादेखि विभिन्न देशमा राजदूत छैनन् । रिक्त २२ देशका लागि नेपाली राजदूत पठाउन आवेदन माग, नियुक्ति प्रक्रिया आदि काम भएर पनि नियुक्त हुन नसकेका हुन् ।

नेपालले अमेरिकासहित भारत, चीन, बेलायत, जापान, अस्ट्रेलियालगायत मुलुकमा राजदूतमार्फत कूटनीतिक प्रतिनिधित्व गर्दै आएको छ । ती मुलुकसँग नेपालको व्यापार, लगानी, रोजगारी, विकास सहायता र राजनीतिक सम्बन्धका विषयमा नियमित सम्पर्क आवश्यक हुन्छ । राजदूत नियुक्ति नहुँदा दूतावासको नेतृत्व कार्यवाहक वा अन्य कूटनीतिक अधिकारीले सम्हाल्दै आएका छन् ।

कर्मचारीको भरमा दूतावास चलाउन नहुने भनेर सत्तारूढ दलका सांसदले नै संसद्मा राजदूत नियुक्तिको माग राखेर सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका हुन् । बुधबार मात्रै प्रधानमन्त्री बालेन शाहसँग नेपालका लागि कार्यवाहक अमेरिकी राजदूत मेगन बोल्डिनले भेटवार्ता गरिन् ।

भेटमा प्रधानमन्त्री शाहले जलवायुजन्य विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा यसको प्रभाव सम्बोधन गर्न विश्वव्यापी सहकार्य र सामूहिक प्रयासलाई थप सुदृढ गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

कार्यवाहक राजदूत बोल्डिनले रसुवामा आएको बाढीका कारण भएको जनधनको क्षतिप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै शोकसन्तप्त परिवार तथा प्रभावित समुदायप्रति समवेदना प्रकट गरिन् ।

यस कठिन घडीमा नेपाल सरकार र नेपाली जनताप्रति अमेरिकी सरकारको ऐक्यबद्धता रहेको उल्लेख गर्दै राहत, पुनस्र्थापना तथा पुनर्निर्माणका प्रयासमा समेत आवश्यक सहयोग र सहकार्य गर्न अमेरिकी सरकार तत्पर रहेको जानकारी गराइन् । तर यसको नेतृत्व लिन अमेरिकामै भने नेपाली राजदूत छैनन् ।मध्यान्ह दैनिकबाट