शैक्षिक पूर्वाधारमा ठूलो लगानी, अब उपलब्धि देखाउने दबाब

सुदूरपश्चिम, १२ असोजः सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले पछिल्ला वर्षमा विद्यालय भवनदेखि आवश्यक शैक्षिक पूर्वाधार निर्माणमा ठूलो लगानी गरेको छ । अब भौतिक संरचना थपिँदै जाँदा विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि र शिक्षाको गुणस्तरमा त्यसको प्रतिफल देखाउने दबाब बढेको छ ।

प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयका अनुसार प्रदेशका नौ जिल्लामा विभिन्न प्रकृतिका दुई हजार ७०० शैक्षिक तथा सामुदायिक संरचना निर्माण भएको छ । यसमा विद्यालय भवन, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि संरचना, क्याम्पस तथा छात्रावास भवन, विज्ञान प्रयोगशाला, खेलमैदान, खानेपानी, शौचालय, विद्यालय घेराबार तथा मर्मतसम्भारलगायतका संरचना छन् ।

जिल्लागत रूपमा सबैभन्दा धेरै संरचना कैलालीमा निर्माण गरिएका छन् । पछिल्लो अवधिमा यहाँ एक हजार १७८, डोटीमा २६९, अछाममा २१८, बझाङमा २०९, कञ्चनपुरमा १९०, बाजुरामा १७४, बैतडीमा १७२, डडेल्धुरामा १६२ र दार्चुलामा १२८ संरचना निर्माण गरिएको मन्त्रालयको विवरणमा उल्लेख छ ।

निर्माण भएका संरचनामध्ये दुईकोठे विद्यालय भवनको सङ्ख्यामात्रै एक हजार ७२ छ । चारकोठे विद्यालय भवन १७२, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि संरचना १८४, सामुदायिक भवन १३५, विद्यालय खेलमैदान १६१, सामुदायिक खेलमैदान ४४, क्याम्पस भवन २९, छात्रावास भवन ३८ र विज्ञान प्रयोगशाला १८ वटा निर्माण भएका छन् ।

मन्त्रालयका उपसचिव जयदेव महराका अनुसार पछिल्लो आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ मा मात्रै नौ जिल्लाका सामाजिक विकास कार्यालयमार्फत २२६ संरचना निर्माण भएका छन् । त्यसमा दुईकोठे विद्यालय भवन २०२, चारकोठे भवन १२, छात्रावास नौ र क्याम्पस भवन तीनवटा छन् । जिल्लागत रूपमा डडेल्धुरा र कैलालीमा ४४–४४, अछाममा ४२, डोटीमा ३२, बैतडीमा २३, बझाङमा १७, कञ्चनपुरमा ११, बाजुरामा सात र दार्चुलामा पाँच शैक्षिक पूर्वाधार निर्माण गरिएका हुन् ।

“सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तर सुधारका लागि पूर्वाधार विकास महत्त्वपूर्ण पक्ष हो”, उपसचिव महराले भन्नुभयो, “अब ती संरचनाको प्रभावकारी सञ्चालन, व्यवस्थापन र त्यसको प्रतिफललाई शैक्षिक तथा सामाजिक उपलब्धिमा रूपान्तरण गर्न आवश्यक छ ।”

पूर्वाधारसँगै प्रणाली सुधारको प्रयास

प्रदेश सरकारले शिक्षा क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माणसँगै योजना, समावेशिता, डिजिटल शिक्षा, सुरक्षित विद्यालय र पोषणका कार्यक्रम अघि बढाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार प्रदेशका ८८ स्थानीय तहमध्ये ६७ ले स्थानीय शिक्षा क्षेत्र योजना अनुमोदन गरिसकेका छन् भने २१ स्थानीय तहमा योजना निर्माण भइरहेको छ ।

बालिका तथा समावेशी शिक्षाका लागि ३९ स्थानीय तहमा लैङ्गिक तथा समावेशी शिक्षा सञ्जाल सञ्चालनमा आएका छन् । थप २८ स्थानीय तहमा सञ्जाल गठन, वार्षिक कार्ययोजना तथा विभिन्न निर्देशिका र रणनीति निर्माण भएका छन् । गुनासो व्यवस्थापन संयन्त्रमार्फत प्राप्त एक हजार ८२० गुनासोमध्ये ९१ प्रतिशत समाधान गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

विकास साझेदारसँगको सहकार्यमा १४ विद्यालय भवन र पाँच शौचालय निर्माण भएका छन् । प्रारम्भिक कक्षाका एक हजार १२५ शिक्षक तथा १७९ बालविकास सहजकर्तालाई क्षमता विकासमा सहयोग गरिएको छ । आठ विद्यालयमा १२२ कम्प्युटर उपलब्ध गराइएको छ भने दुई सामुदायिक सिकाइ केन्द्रमा डिजिटल सिकाइको व्यवस्था गरिएको छ ।

विपद् जोखिम न्यूनीकरण र सुरक्षित विद्यालयका कार्यक्रम अघि बढाइका छन् । यसअन्तर्गत नौ स्थानीय तहमा शिक्षा आपत्कालीन समूह गठन, १२२ विद्यालयमा विद्यालय सुरक्षा तथा हरित उपायसम्बन्धी योजना निर्माण, आठ स्थानीय तहमा शिक्षा विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना स्वीकृत र पाँच स्थानीय तहमा त्यस्तो योजना निर्माणको काम भइरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

स्थानीय उत्पादनमा आधारित विद्यालय दिवा खाजा कार्यक्रमअन्तर्गत ३९ स्थानीय तहमा अभिमुखीकरण, ३० स्थानीय तह र एक हजार ३९ विद्यालयमा ‘मेनु’ निर्माण तथा ३० स्थानीय तहमा दिवा खाजा निर्देशिका निर्माण गरिएका छन् ।

जनशक्ति व्यवस्थापन र नतिजा सुधार आवश्यक

शिक्षामा भौतिक संरचना विस्तार भए पनि त्यसअनुसार जनशक्ति व्यवस्थापन र विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि सुधार भने अझै चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयमा स्वीकृत ७५८ दरबन्दीमध्ये ३८६ पदमा मात्रै कर्मचारी कार्यरत छन् । तीन सय ७२ पद रिक्त छन् ।

शिक्षा क्षेत्रतर्फ स्वीकृत ४१ दरबन्दीमध्ये २८ पदमा कर्मचारी कार्यरत छन् भने १३ पद रिक्त छन् । छ प्रशिक्षक दरबन्दीमध्ये एउटामा पनि पदपूर्ति भएको छैन । शिक्षा अधिकृततर्फ १२ मध्ये सात र उपसचिव÷निर्देशकतर्फ आठमध्ये सात पदमा कर्मचारी कार्यरत छन् ।

शैक्षिक नतिजामा भने सुधारको सङ्केतसँगै ठूलो चुनौती देखिन्छ । माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) २०८१ मा सुदूरपश्चिमबाट सहभागी ५२ हजार ९२१ परीक्षार्थीमध्ये १६ हजार ८४८ अर्थात् ३१.८४ प्रतिशतमात्रै ‘ग्रेडेड’ भएका थिए । ३६ हजार ७३ विद्यार्थी ‘ननग्रेडेड’ भएका थिए ।

एसइई २०८२ मा भने नियमिततर्फ प्रदेशका नौ जिल्लाबाट ४१ हजार ५६१ विद्यार्थी सहभागी भएकामा २१ हजार ४०६ अर्थात् ५१.५१ प्रतिशत ‘ग्रेडेड’ भएका छन् । अघिल्लो वर्षको तुलनामा ‘ग्रेडेड’ दर बढे पनि २० हजार १५५ विद्यार्थी अझै ‘ननग्रेडेड’ छन् । यसले पूर्वाधार विस्तारसँगै सिकाइ उपलब्धि सुधारको चुनौती कायमै रहेको देखाउँछ ।

शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्ने अधिकारीका अनुसार अबको चुनौती विद्यालय भवन थप्नुमात्र होइन, ती भवनमा गुणस्तरीय सिकाइको वातावरण बनाउनु हो । त्यसका लागि शिक्षक तथा कर्मचारीको उत्प्रेरणा र व्यवस्थापन, निरन्तर अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण, शिक्षामा गरिएको लगानीको प्रभाव मूल्याङ्कन र तीन तहका सरकारबीच अधिकार तथा भूमिकाको स्पष्टता आवश्यक छ ।

प्रदेश शिक्षा क्षेत्र योजनाले शिक्षकको क्षमता विकाससँगै डिजिटल तथा वित्तीय साक्षरता, विज्ञान तथा प्रविधि, प्राविधिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, समावेशी शिक्षा, सुरक्षित तथा हरित विद्यालय, पोषण तथा स्वास्थ्य, विपद् र जलवायु परिवर्तनका विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।

स्थानीय तहमा शतप्रतिशत भर्ना सुनिश्चित गर्ने, विज्ञान तथा प्रविधिमा लगानी बढाउने, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा विस्तार गर्ने, सामुदायिक पुस्तकालयमार्फत डिजिटल सिकाइ प्रवर्द्धन गर्ने र शिक्षकको पेसागत क्षमता अभिवृद्धि गर्ने लक्ष्य पनि योजनामा समेटिएका छन् ।

संविधानले प्रदेश सरकारलाई प्रदेश विश्वविद्यालय, उच्च शिक्षा, पुस्तकालय र सङ्ग्रालयलगायतका क्षेत्रमा जिम्मेवारी दिएको छ । प्रदेशमा विद्यालय तहका पूर्वाधारमा ठूलो लगानी भइरहँदा प्रदेशको मूल जिम्मेवारी र लगानीको प्राथमिकताबारे प्रश्नसमेत उठ्ने गरेको छ ।

अब प्रदेश सरकारले निर्माण गरेका दुई हजार ७०० संरचना निर्माणलाई मात्र उपलब्धिको आधार बन्न नसकिने शिक्षा अभियन्ता टेकराज अवस्थीको भनाइ छ । ती संरचनाले विद्यालयमा पहुँच कति बढाए, विद्यार्थीको सिकाइ कति सुधारियो, नतिजा कति बदलियो, शिक्षक अभाव कति घट्यो र पिछडिएका तथा सीमान्त समुदायका बालबालिकाले गुणस्तरीय शिक्षामा कति पहुँच पाए भन्ने प्रश्नको जवाफ खोज्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।

“पूर्वाधार विकास शिक्षाको आधार हो, तर अन्तिम उपलब्धि भवनको सङ्ख्याले होइन, गुणस्तरीय शिक्षण सिकाइ र शिक्षक विद्यार्थीको जीवनमा कस्तो परिवर्तन ल्यायो भन्ने कुराले निर्धारण गर्छ”, अवस्थीले भन्नुभयो, “अझै पनि सुदूरपश्चिममा पाँचदेखि १२ वर्ष उमेर समूहका करिब २७ हजार बालबालिका विद्यालयबाहिर छन् । माथिल्लो कक्षा उक्लिने बेला बीचमै हराउने, कक्षा दोहोर्याउनेलगायत समस्या छन् । अब यो अवस्था सुधारमा प्रदेशको लगानी र सहजीकरण आवश्यक छ ।”