शंकित व्यक्तिको पोलिग्राफ परीक्षण गर्न अख्तियारलाई कानुनी आधार

काठमाडौं । भ्रष्टाचारसम्बन्धी कसुरको अनुसन्धानका क्रममा शंकित व्यक्तिको पोलिग्राफ परीक्षण गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई कानुनी बाटो खुलेको छ । सरकारले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग नियमावली, २०५९ संशोधन गर्दै भ्रष्टाचारसम्बन्धी अनुसन्धानमा आवश्यक देखिए पोलिग्राफ परीक्षण गर्न सकिने व्यवस्था गरेपछि आयोगलाई यस्तो सुविधा प्राप्त भएको हो ।

मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत संशोधित नियमावली नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएसँगै अख्तियारलाई अनुसन्धानका क्रममा पोलिग्राफ परीक्षण गर्न औपचारिक कानुनी आधारसमेत प्राप्त भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पाँचौँ संशोधन नियमावली, २०८३ मा पोलिग्राफ परीक्षणसम्बन्धी व्यवस्था समावेश गरिएको हो ।

संशोधित नियमावलीले अनुसन्धानका क्रममा विवादास्पद सबुद प्रमाण तथा शंकित व्यक्तिको परीक्षण गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । नियमावलीको नियम १२ मा खण्ड ‘ख’ थप गरी भ्रष्टाचारसम्बन्धी कसुरको अनुसन्धानका क्रममा संकलन भएका नमुना, विवादास्पद कागजपत्र, डिजिटल सबुद प्रमाण लगायतको वैज्ञानिक परीक्षण गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

नियमावलीको उपनियम (१) मा भ्रष्टाचारसम्बन्धी कसुरको अनुसन्धानका सिलसिलामा संकलित नमुना, विवादास्पद कागज वा डिजिटल सबुद प्रमाण आयोगको फरेन्सिक इकाई वा प्रचलित कानुनबमोजिम स्थापित अन्य प्रयोगशालामा परीक्षण गर्न सकिने उल्लेख छ ।

यसैगरी, उपनियम (२) मा शंकित व्यक्तिको पोलिग्राफ परीक्षणसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । उक्त व्यवस्थाअनुसार भ्रष्टाचारसम्बन्धी कसुरको शंकित व्यक्तिको पोलिग्राफ परीक्षण गर्न आवश्यक भएमा उपनियम (१) बमोजिमको फरेन्सिक इकाई वा प्रयोगशालामा परीक्षण गर्न सकिनेछ ।

संशोधित नियमावलीमा पोलिग्राफ परीक्षणबाट प्राप्त प्रतिवेदनलाई प्रमाणका रूपमा ग्राह्य हुने व्यवस्था पनि गरिएको छ । यससँगै भ्रष्टाचारसम्बन्धी अनुसन्धानमा शंकित व्यक्तिले दिएको बयान तथा अनुसन्धानका क्रममा प्राप्त अन्य प्रमाणसँगै वैज्ञानिक परीक्षणबाट प्राप्त प्रतिवेदनलाई समेत अनुसन्धान प्रक्रियामा उपयोग गर्न सकिने भएको छ ।

अनुसन्धानलाई वैज्ञानिक बनाउन खोज

पोलिग्राफ परीक्षणलाई अनुसन्धानका क्रममा व्यक्तिको शारीरिक प्रतिक्रियाका आधारमा केही प्रश्नको जवाफसँग सम्बन्धित संकेत पहिचान गर्ने प्रविधिका रूपमा प्रयोग गरिन्छ । यसले व्यक्तिले बोलेको कुरा सत्य वा असत्य भएको प्रत्यक्ष प्रमाणित गर्नेभन्दा पनि अनुसन्धानकर्तालाई थप अनुसन्धान आवश्यक पर्ने विषय पहिचान गर्न सहयोग गर्ने उद्देश्य राख्छ ।

अख्तियारले भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरी तथा मुद्दाको अनुसन्धान गर्दा कागजात, बैंकिङ कारोबार, डिजिटल सामग्री, बयान तथा अन्य प्रमाण संकलन गर्दै आएको छ । अब आवश्यक देखिएमा शंकित व्यक्तिको पोलिग्राफ परीक्षणसमेत अनुसन्धानको एउटा उपकरणका रूपमा प्रयोग गर्न सक्नेछ ।

नियमावली संशोधनसँगै आयोगको अनुसन्धान प्रक्रियामा फरेन्सिक परीक्षणको दायरा विस्तार भएको छ । विशेषगरी कागजातको वास्तविकता, डिजिटल प्रमाण तथा अनुसन्धानका क्रममा विवादमा आएका सामग्रीको परीक्षणसँगै शंकित व्यक्तिको पोलिग्राफ परीक्षणले अनुसन्धानमा थप प्राविधिक आधार उपलब्ध गराउने अपेक्षा गरिएको छ ।

फरेन्सिक प्रमाणमा जोड

पछिल्लो समय भ्रष्टाचारका प्रकृति र स्वरूपमा समेत परिवर्तन हुँदै गएको अवस्थामा अनुसन्धानमा परम्परागत बयान र कागजी प्रमाणसँगै डिजिटल तथा वैज्ञानिक प्रमाणको प्रयोग बढाउनुपर्ने आवश्यकता देखिँदै आएको छ । सरकारी निकायका काम कारबाहीमा डिजिटल प्रणालीको प्रयोग बढेसँगै भ्रष्टाचारसम्बन्धी अनुसन्धानमा मोबाइल, कम्प्युटर, विद्युतीय कागजात तथा अन्य डिजिटल सामग्रीसमेत महत्त्वपूर्ण प्रमाण बन्न थालेका छन् ।

नयाँ व्यवस्थाले यस्ता सामग्रीको परीक्षणका लागि आयोगको फरेन्सिक इकाई वा कानुनबमोजिम स्थापित प्रयोगशालाको प्रयोग गर्न सकिने स्पष्ट गरेको छ । यसबाट अनुसन्धानका क्रममा विवादमा आएका कागजात तथा डिजिटल सबुद प्रमाणको वैज्ञानिक परीक्षण गरी त्यसबाट प्राप्त निष्कर्षलाई अनुसन्धानमा समेट्न सहज हुने देखिन्छ ।

त्यस्तै, कुनै भ्रष्टाचारसम्बन्धी कसुरमा व्यक्ति शंकित भए पनि उपलब्ध प्रमाणबाट अनुसन्धानको निश्चित निष्कर्षमा पुग्न कठिन भएको अवस्थामा आवश्यक ठानेर पोलिग्राफ परीक्षण गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । तर, परीक्षण आवश्यक छ वा छैन भन्ने विषय अनुसन्धानको आवश्यकता र उपलब्ध प्रमाणका आधारमा तय हुने व्यवस्था छ ।

प्रमाणको रूपमा प्रतिवेदन

पोलिग्राफ परीक्षणपछि तयार हुने प्रतिवेदनलाई प्रमाणका रूपमा ग्राह्य हुने व्यवस्था संशोधित नियमावलीमा राखिएको छ । यसले पोलिग्राफ परीक्षणलाई अख्तियारको अनुसन्धान प्रक्रियामा औपचारिक स्थान दिएको छ ।

यद्यपि कुनै व्यक्ति शंकित हुनु मात्र उसको कसुर प्रमाणित हुनु होइन । पोलिग्राफ परीक्षणबाट प्राप्त प्रतिवेदनसहित अनुसन्धानका क्रममा संकलित अन्य प्रमाणका आधारमा मात्रै अनुसन्धानको निष्कर्षमा पुग्ने कानुनी प्रक्रिया रहन्छ । नयाँ व्यवस्थाले भने अनुसन्धानका क्रममा आवश्यक पर्ने वैज्ञानिक र प्राविधिक परीक्षणका लागि अख्तियारको अधिकार क्षेत्रलाई थप स्पष्ट बनाएको छ ।

अख्तियारले भ्रष्टाचारसम्बन्धी उजुरीमाथि प्रारम्भिक अनुसन्धानदेखि विस्तृत अनुसन्धानसम्म विभिन्न चरणमा प्रमाण संकलन गर्दै आएको छ । अब संशोधित नियमावलीअनुसार विवादास्पद कागजपत्र, डिजिटल सबुद प्रमाण तथा आवश्यक परे शंकित व्यक्तिको पोलिग्राफ परीक्षणसमेत अनुसन्धानको दायरामा समेटिने भएको छ ।

यससँगै भ्रष्टाचारसम्बन्धी कसुरको अनुसन्धानलाई थप वैज्ञानिक, प्राविधिक र प्रमाणमा आधारित बनाउने उद्देश्यले अख्तियारको अनुसन्धान प्रणालीमा नयाँ अभ्यास थपिएको छ ।हिमालय टाइम्स