पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबरालाई नियन्त्रणमा लिएको घटनामा सर्वोच्चको गम्भीर ध्यानाकर्षण

काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई मध्यरातमा घरमा सुतिरहेको अवस्थामा उठाएर प्रहरी कार्यालयमा लगिएको घटनाप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको आकस्मिक पूर्ण बैठकले २०८३ असोज १० गते मध्यरातमा नेपाल प्रहरीका अधिकृतहरूले पूर्वप्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरालाई निवासबाट उठाएर काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालय टेकुमा लगेको घटनाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो ।

जबरालाई करिब १० घण्टा प्रहरी कार्यालयमा राखी पुनः परिवारको जिम्मा लगाइएको सर्वोच्चले जनाएको छ । सर्वोच्च अदालतले सोमबार बसेको आकस्मिक पूर्ण बैठकबाट उक्त निर्णय गरेको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता तथा सह–रजिस्ट्रार अर्जुनप्रसाद कोइरालाले जनाएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता तथा सह–रजिस्ट्रार अर्जुनप्रसाद कोइरालाले सोमबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा पूर्वप्रधानन्यायाधीशलाई घरमा सुतिरहेको अवस्थामा उठाई प्रहरी कार्यालयमा लगिएको घटनालाई गम्भीर रूपमा लिइएको उल्लेख छ ।

सर्वोच्चले नेपालको संविधानले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम न्यायपालिकालाई लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको आधारभूत मूल्यका रूपमा आत्मसात् गरेको स्मरण गराउँदै पूर्वप्रधानन्यायाधीश, पूर्वन्यायाधीश तथा बहालवाला प्रत्येक न्यायाधीश र न्यायिक जनशक्ति स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अभिन्न अंग रहेको स्पष्ट पारेको छ ।

न्यायिक जनशक्तिप्रति राज्यका निकायहरूले गर्ने व्यवहार सधैं संवेदनशील र गम्भीर विषय हुने भन्दै सर्वोच्चले त्यस्ता विषयमा सम्बन्धित निकाय जिम्मेवार हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

प्रत्येक नेपाली नागरिकको व्यक्तिगत स्वतन्त्रता तथा सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने मौलिक हकको संरक्षणका लागि प्रचलित कानुनले निर्धारण गरेको उचित प्रक्रिया अपनाएर मात्र नियन्त्रणमा लिन सकिने प्रत्याभूति गरेको सर्वोच्चको भनाइ छ ।

उचित कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी गरिने कुनै पनि कारबाहीमा स्वेच्छाचारिताको प्रवृत्ति रहने भएकाले त्यस्तो कार्य लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीले स्वीकार गर्न नसक्ने सर्वोच्चले जनाएको छ ।

यसअघि पूर्वप्रधानन्यायाधीश जबरालाई शनिबार मध्यरातमा महाराजगञ्जस्थित निवासबाट प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर टेकुस्थित उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयमा राखेको थियो ।

प्रहरीले उनलाई ‘सुरक्षा थ्रेट’ रहेको भन्दै सुरक्षाका लागि कार्यालयमा ल्याइएको बताएको थियो । तर नियन्त्रणमा लिँदा कानुनी आधार र पक्राउ पुर्जीबारे स्पष्ट जानकारी नदिइएको विषयमा प्रश्न उठेको थियो । सर्वोच्चको पूर्ण बैठकले कुनै पनि पूर्व पदाधिकारीसँग जोडेर न्याय सम्पादनको क्रममा भएका वा हुने कुनै पनि कारबाहीलाई चित्रण वा सम्प्रेषण नगर्नसमेत सम्बन्धित सबै सरोकारवालालाई अनुरोध गरेको छ ।

न्यायपालिकाबाट सम्पादन हुने न्याय सम्पादनलगायतका हरेक कामकारबाहीमा बाह्य वा आन्तरिक कुनै पनि प्रकारको प्रभावलाई किञ्चित पनि स्थान नदिने प्रतिबद्धता पनि सर्वोच्चले दोहोर्‍याएको छ ।

सर्वोच्चले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता र गरिमाप्रति आम नागरिकको विश्वास कायम राख्नु सबैको जिम्मेवारी भएको जनाएको छ ।

न्यायपालिकाको कामकारबाहीलाई कुनै पनि बाह्य प्रभावबाट मुक्त राख्नुपर्ने भन्दै उसले न्याय सम्पादनको क्रममा भएका वा हुने विषयलाई अनावश्यक रूपमा प्रभावित पार्ने गतिविधि नगर्न सम्बन्धित पक्षलाई सचेत गराएको हो ।