राज्यको बेवास्तामा म्युजिक भिडियो र लघुचलचित्र

काठमाडौं, १ कार्तिक । म्युजिक भिडियो र लघुचलचित्र क्षेत्र राज्यको बेवास्तामा परेको सरोकारवालाहरूले बताएका छन्।

शुक्रवार परिवर्तन नेपालले आयोजना गरेको शुभकामना आदानप्रदान कार्यक्रममा बोल्दै उनीहरूले राज्यले प्रभावकारी नीति र कानुन ल्याएर कार्यान्वयन गर्न नसकेको गुनासो गरे।

पत्रकार तथा साहित्यकार घनेन्द्र ओझाले सञ्चार मन्त्रालयले राष्ट्रिय चलचित्र नीति बनाएर त्यसमा लघुचलचित्र, वृत्तचित्र र सांस्कृतिक चलचित्रलाई प्रोत्साहन गर्ने उल्लेख गरे पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन नसकेको बताए। राष्ट्रिय संस्कृति नीति बनिसकेको र त्यसमा पनि नेपाली कला, संस्कृति तथा पुरातत्त्वको विकास र विस्तारका लागि काम गर्ने भनिएको उल्लेख गर्दै उनले भने, “उक्त नीतिअनुसार राज्यले आवश्यक ऐन–कानुन बनाउने वा संशोधन गर्ने काम नगरिदिँदा लघुचलचित्रकर्मी र म्युजिक भिडियोकर्मी मारमा परेका छन्।”

ओझाले नेपाली मौलिक संस्कृतिको संरक्षण र विस्तारका लागि नेपाली संस्कृतिमा आधारित चलचित्र, लघुचलचित्र, गीत तथा म्युजिक भिडियो निर्माण गरिनुपर्नेमा जोड दिए। यस्ता विषयमा बन्ने सिर्जनाहरू व्यापारिक मात्र नहुने हुँदा राज्यले यस क्षेत्रलाई विशेष सहायता गर्ने नीति लिनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

चलचित्र विकास बोर्डका निवर्तमान अध्यक्ष दिनेश डीसीले चलचित्र नीतिअनुसार ऐन संशोधन हुन नसक्दा धेरै काममा समस्या उत्पन्न भएको बताए। उनले आफ्नो दुई वर्षको कार्यकालमा चलचित्र क्षेत्रको हितका लागि केही महत्त्वपूर्ण कामहरू गरेको जानकारी पनि दिए।

विश्वकीर्तिमानी सङ्गीतकार सन्तोष श्रेष्ठले लाखौँ जनसङ्ख्याको रोजीरोटी जोडिएको लघुचलचित्र र म्युजिक भिडियोको सुरक्षा तथा प्रवर्द्धनका लागि सरोकारवाला संस्था र राज्यका निकायहरू संवेदनशील र जिम्मेवार हुनुपर्ने उल्लेख गरे। उनले हाम्रा गीतसङ्गीतहरू विकृत हुँदै गएकामा चिन्ता व्यक्त गर्दै त्यसको प्रभावकारी नियमनको खाँचो औँल्याए।

परिवर्तन नेपालका अध्यक्ष मोहन निरौलाले चलचित्रकर्मी र म्युजिक भिडियोकर्मीका आन्तरिक सीमितता भए पनि राज्यले तिनको नियमन गर्दै प्रोत्साहन र सहयोगका नीति, ऐन तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्नेमा जोड दिए। उनले लाखौँ कलाकर्मी, सङ्गीतकर्मी र प्राविधिकहरूको बिचल्ली नहुने गरी राज्यले ठोस कदम चाल्नुपर्ने धारणा राखे।

संस्थाका महासचिव तथा म्युजिक भिडियो निर्देशक देवेन्द्र पाण्डेले अब यी विषयमा सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरी सञ्चार मन्त्रालय, संस्कृति मन्त्रालय र चलचित्र विकास बोर्डलगायतका निकायमा औपचारिक प्रस्ताव पेस गरिने बताए।

कार्यक्रममा साहित्यकार राधेश्याम लेकाली, वरिष्ठ कलाकारहरू मदनदास श्रेष्ठ, मिथिला शर्मा र नेपाल चलचित्र कलाकार सङ्घका अध्यक्ष उत्तम के.सी. लगायतको उपस्थिति रहेको थियो।