महाभियोगको संसदीय प्रक्रिया

काठमाडौँ, कात्तिक १६ गते । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशमा न्यायिक विचलन र अनुचित साँठगाँठ देखिएको भन्दै सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले संसद्बाट नै निर्णायक कदम चाल्न संसदीय दललाई निर्देशन गर्‍यो । बिचौलियासँग साँठगाँठ रहेको समीक्षासहित रास्वपाले संसद्बाट निकासको निर्णय लिएपछि न्यायाधीशउपर महाभियोगको विषय बहसमा आएको छ ।

नेपालको संविधानले दिएका दुई विकल्पमध्ये कुनलाई आधार मानेर रास्वपा अघि बढ्छ भन्ने चासो बढेको छ । प्रहरी हिरासतमा अनुसन्धानमा रहेका इनम सापकोटासँगको सम्पर्कमा रहेका न्यायाधीशमाथि महाभियोग अघि बढाउने निर्णय रास्वपाले शनिबार गरेको थियो । संविधानले न्यायाधीशको महाभियोगका लागि दुई विकल्प दिएको छ । पहिलो विकल्प एक चौथाइ सदस्यले सोझै महाभियोग प्रस्तावको सूचना दिन मिल्छ । दोस्रो विकल्प तीन सांसदले दिने सूचनाका आधारमा छानबिनको प्रक्रिया सुरु गरेर संसदीय प्रक्रिया अघि बढाउने रहेका छन् ।

कानुनको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको, कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण भएको, इमानदारीपूर्वक आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालन नगरेको तथा आचारसंहिताको उल्लङ्घन गरेकोलगायतका आधार/कारणमा प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेको सदस्य सङ्ख्याको एक चौथाइले महाभियोग प्रस्तावको सूचना दिन सक्ने व्यवस्था संविधानले गरेको छ । यस्तै प्रतिनिधि सभाका कम्तीमा तीन जना सदस्यले प्रमाणित गरी सचिवालयमा प्रस्ताव पेस भएमा पनि प्रक्रिया सुरु गर्न सकिने व्यवस्था संविधानले गरेको छ । महाभियोगको कारबाही प्रारम्भ भएपछि सम्बन्धित पदाधिकारी निलम्बनमा पर्ने व्यवस्था संविधानले गरेको छ ।

अधिवेशन नभए विशेष अधिवेशन

प्रतिनिधि सभा नियमावलीले महाभियोगको कार्यविधि समेटेको छ । नियमावलीको नियम १६४(२) अनुसार अधिवेशन नभएको अवस्थामा महाभियोग दर्ता भएमा १५ दिनभित्र बैठक बस्ने गरी विशेष अधिवेशनसमेत माग गर्नुपर्ने छ । अधिवेशन चालु रहेको अवधिमा दर्ता भएको १५ दिनभित्र कुनै पनि बैठकमा प्रस्ताव पेस भई छलफलका लागि मिति र समय तोक्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

छलफल समाप्त भएपछि बढीमा तीन दिनभित्र महाभियोग सिफारिस समितिमा प्रस्ताव पठाउने व्यवस्था नियमावलीले गरेको छ । समितिले तीन महिनामा आवश्यक छानबिन, अध्ययन तथा रायसहितको प्रतिवेदन सभालाई दिनुपर्ने छ ।

यस्तै तीन जना सदस्यले प्रमाणित गरी पेस गरेको सूचनामा सिफारिस समितिले छानबिन गरी महाभियोग लाग्ने निष्कर्षसहित सिफारिस गरेमा प्रस्ताव सभामा पेस हुने छ । यसरी पेस हुने प्रस्तावलाई सभामा तत्काल कायम सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको एक चौथाइले समर्थन गरेमा महाभियोग प्रक्रिया अघि बढ्ने छ । महाभियोग प्रक्रिया सुरु भएपछि पदाधिकारीलाई कार्यसम्पादन गर्न बन्देज लाग्ने छ ।

महाभियोगको निचोडसहित सभामा प्रतिवेदन पेस भएमा छलफलपछि निर्णयार्थ पेस हुने छ । सभामा तत्काल कायम रहेका सदस्य सङ्ख्याको दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा पदाधिकारी पदमुक्त हुने व्यवस्था संविधान तथा नियमावलीमा उल्लेख छ । महाभियोगमा सभाको निर्णय मत विभाजनद्वारा हुने छ ।

महाभियोगको प्रस्ताव पारित भई पदमुक्त भएका पदाधिकारीले पदमा रहँदा कुनै पनि कसुर गरेको भएमा त्यस्तो कसुरमा समेत कारबाही हुन सक्ने व्यवस्था संविधानले गरेको छ । पदमुक्त व्यक्तिले पदबाट पाउने कुनै सुविधा लिन र भविष्यमा कुनै पनि सार्वजनिक पदमा नियुक्ति वा मनोनयनका लागि संविधानले बन्देज गरेको छ ।

महाभियोगमाथिको कारबाही प्रतिनिधि सभाले बढीमा पाँच महिनामा टुङ्गो लगाइसक्नुपर्ने व्यवस्था नियमावलीले गरेको छ । सभाको कार्यकाल पाँच महिनाभन्दा कम भएको अवस्थामा महाभियोग दर्ता भएमा भने छोटो प्रक्रिया अपनाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ । छोटो प्रक्रियाबाट पनि प्रस्ताव टुङ्गो लाग्ने अवस्था नरहेमा त्यसपछिको निर्वाचित सभामा प्रस्ताव हस्तान्तरण हुने नियमावलीमा व्यवस्था छ ।  गोरखापत्र दैनिकबाट