न्यायालयमा छानबिन, संसदमा महाभियोगको तयारी

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूको बिचौलिया इनम सापकोटासँग साँठगाँठको विषय अब अदालतभित्रको छानबिनदेखि संसदीय कारबाहीसम्म पुग्ने भएको छ ।

सर्वोच्च अदालत आफैंले न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाल र सापकोटाबीचको सम्पर्क तथा भेटघाटलाई लिएर उत्पन्न विवादको सत्यतथ्य पत्ता लगाउन आन्तरिक छानबिन गर्ने तयारीमा जुटेको हो । सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले न्यायालयभित्र देखिएका विकृति र विचलनमाथि संसदीय कारबाही अघि बढाउने तयारी अघि बढाएको छ ।

सो विषयमा छलफल गर्न प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माले आज सोमवार पूर्ण बैठक बोलाउनुभएको छ । यसअघि शुक्रवार बसेको बैठकमा न्यायाधीशहरूले विवादमा आएका विषयको आन्तरिक छानबिन गरी यथार्थ सार्वजनिक गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए । सर्वोच्च अदालत आफैँले छानबिन समिति गठन गरेर घटनाको टुंगो लगाउनुपर्ने प्रस्तावसमेत बैठकमा आएको थियो ।

सो बैठकमा न्यायाधीश फुयाँलले आफ्नो पक्ष राख्दै इनम सापकोटा प्रधानमन्त्रीको नाम लिएर आफूहरूसमक्ष आएको र सोही क्रममा कुराकानी भएको बताउनुभएको थियो । तर, उक्त भेटघाटबाट आफू कुनै प्रभावमा नपरेको र न्यायिक विचलन हुने कुनै काम नगरेको उहाँको स्पष्टीकरण थियो । त्यसपछि बैठकमा सहभागी अन्य न्यायाधीशहरूले भने विवादमा सार्वजनिक भएका सबै विषयको निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।

न्यायालयको निष्पक्षता र विश्वसनीयतासँग जोडिएकाले सो विषयमा अदालतभित्रैबाट तथ्य र प्रमाणका आधारमा टुंगो लगाउनुपर्ने धारणा न्यायाधीशहरूले राखेका थिए । शुक्रवार निर्णय हुन नसकेपछि थप छलफल र निर्णयका लागि आज पुनः बैठक बोलाइएको हो ।

रास्वपाको शनिवार बसेको सचिवालय बैठकले न्यायालयभित्रका विकृतिलाई संसद्बाट विधिसम्मत रूपमा निरुपण गर्न संसदीय दललाई निर्देशन दिएको हो । पार्टीले पछिल्लो विवादलाई गम्भीर रूपमा लिँदै निर्णायक कदम चाल्ने संकेत गरेपछि न्यायाधीशमाथि महाभियोगको सम्भावना बढेको छ । यद्यपि सो पार्टीको निर्णयमा महाअभियोग शब्द प्रयोग गरिएको छैन । ‘कतिपय न्यायाधीश नै गम्भीर विचलन र अनुचित साँठगाँठमा मुछिएका घटनाले न्यायालयको निष्पक्षता, तटस्थता र गरिमामाथि प्रश्न उठेको अवस्था छ’ –रास्वपाका प्रवक्ता एवं ललितपुर क्षेत्र नं २ का सांसद जगदीश खरेलले भन्नुभयो । न्यायालयभित्रका यी विकृतिलाई विधिसम्मत तवरले निरुपण गर्न संसद्बाटै निर्णायक कदम चाल्नुपर्नेमा उहाँको जोड रहेको छ ।

संविधानमा कार्यक्षमताको अभाव, खराब आचरण, पदीय दायित्व इमानदारीपूर्वक पूरा नगरेको वा आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन गरेको आधारमा महाभियोगको प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने प्रावधान रहेको छ । संविधानको धारा १०१ को उपधारा (२) तथा प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०८३ को नियम १६४ मा महाभियोगसम्बन्धी व्यवस्था छ ।

महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्न प्राप्त सूचना, जानकारी वा उजुरी ग्राह्य रहेको भनी कम्तीमा तीन जना सांसदले प्रमाणित गरी पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । प्रस्तावमा आरोपको आधार र कारण स्पष्ट खुलाउनुपर्छ । प्रस्तावसम्बन्धी सूचना संसद्का महासचिव वा निजको अनुपस्थितिमा सचिवसमक्ष पेस गर्नुपर्नेछ । प्रस्ताव दर्ता भएको सात दिनपछिको कुनै बैठकमा छलफल हुने गरी सभामुखले दिन र समय तोक्ने व्यवस्था छ । संसद् अधिवेशन प्रारम्भ भएको अवस्थामा भने तीन दिनभित्रको कुनै बैठकमा छलफल हुने गरी समय निर्धारण गरिनेछ ।

सभामुखले तोकेको दिन प्रस्तावक सदस्यले महाभियोग प्रस्ताव बैठकमा प्रस्तुत गर्नेछन् । त्यसपछि छलफल गरी प्रस्ताव महाभियोग सिफारिस समितिमा पठाइनेछ । प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम १६५ अनुसार ११ सदस्यीय महाभियोग सिफारिस समिति गठन हुनेछ । समितिले आरोपका आधार र कारण विद्यमान भए–नभएको छानबिन गरी सिफारिस गर्नेछ ।

प्रारम्भिक अनुसन्धानमा सम्बन्धित पदाधिकारीमाथि महाभियोग लाग्न सक्ने मनासिव र पर्याप्त आधार देखिएमा समितिले सिफारिससहितको प्रतिवेदन सदनमा पेस गर्नेछ । आरोपित पदाधिकारीलाई कारबाही प्रारम्भ भएपछि सात दिनभित्र आफ्नो सफाइ पेस गर्ने अवसर दिनुपर्नेछ । समितिको प्रतिवेदनमाथि सदनमा छलफल हुनेछ । आवश्यक परे थप छानबिनका लागि प्रतिवेदन पुनः समितिमा पठाउन सकिनेछ । त्यसरी फिर्ता पठाइएको अवस्थामा समितिले सात दिनभित्र अनुसन्धान गरी प्रतिवेदन पेस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

महाभियोग प्रमाणित भएको ठहरसहित समितिले पेस गरेको प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित हुनुपर्छ । प्रस्ताव पारित भएमा सम्बन्धित पदाधिकारी पदमुक्त हुनेछन् । महाभियोगबाट पदमुक्त भएको व्यक्तिले सम्बन्धित पदबाट पाउने सुविधा लिन पाउने छैनन् भने भविष्यमा कुनै पनि सार्वजनिक पदमा नियुक्ति वा मनोनयन हुनसमेत अयोग्य हुने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

पार्टीका प्रवक्ता जगदीश खरेलले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार महाभियोग लगाउने वा नलगाउने विषय संसद्को भएकाले संसदीय दलले नै थप प्रक्रिया अगाडि बढाउन बताउनुभयो । आजको नेपाल समाचारपत्रबाट