विधि, पद्धति र अराजकता- डा. श्याम उपाध्याय

नेपाली राजनीतिमा अहिले सत्ता र विपक्ष दुवै नेकपाको हातमा छ भन्दा अतिशयोक्ति हुँदैन। यो वर्षको सुरुआतदेखि नै सरकारले गरेका कुनै पनि यस्तो महत्वपूर्ण निर्णय नहोला, जसको पहिलो विरोध गर्ने नेता नेकपासँग सम्बद्ध नहुन्। चाहे त्यो एमसीसी होस् या बजेट भाषण, उच्च पदमा भएका नियुक्ति हुन् या कोरोना महामारीसँग जोडिएका विषय, कुनै पनि निर्णयको सत्तारुढ दलका (सरकारी पदमा नरहेका) प्रमुख नेताहरूबाट समर्थन भएन। भारतले मिचेको भूभाग समेटेर नेपालको नयाँ नक्सा प्रकाशित हुनासाथ तिनै नेताहरूबाट प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागियो। जुनबेला देशमा भौगोलिक अखण्डताका लागि अभूतपूर्व राष्ट्रिय एकता निर्माण भएको थियो त्यहीबेला ओलीविरुद्ध खडा भएवापत प्रचण्डलगायत नेकपाका पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू भारतीय सञ्चारमाध्यमका प्रियपात्र (डार्लिङ) बनेका थिए। यस विरोधको लामो शृंखलामा अहिले भारतीय जासुसी संस्थाका प्रमुख सामन्तकुमार गोयलसँग प्रधानमन्त्री केपी ओलीको भेटको प्रसंग आएको छ र पुनः नेकपाको ‘प्रतिपक्ष’ खेमा सरकारविरुद्ध प्रचारमा अहोरात्र उत्रिएको छ।

सरकारका निर्णय,जसप्रति प्रधानमन्त्री नै उत्तरदायी हुने हो, कति सही या गलत थिए भनेर यथार्थमा मूल्यांकन गर्ने यस लेखको उद्देश्य होइन। ती निर्णयहरूको पक्ष वा विपक्षमा नागरिक समाज, आम सञ्चारका माध्यम र सरोकारवालाले बोलिसकेका छन्। लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सरकारी निर्णयको जनताबाट कठोर मूल्यांकन हुनु एक नियमित प्रकृया हो। यसका लागि नागरिकका अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता र सुसूचित हुन पाउनेजस्ता मौलिक हक संविधानद्वारा नै सुरक्षित छ। हामी माओवादी जंगली शासनबाट मुक्त भइसकेका छौ, जुनबेला कथित जनसरकारको निर्णयको विरोध गर्ने व्यक्तिको पासविक तवरले ‘सफाया’ गरिन्थ्यो। अहिले विरोध गरेवापत ज्यान जाला भनेर डराउनु पर्दैन। वर्तमान ओली सरकार पनि गुठीसम्बन्धी निर्णयको व्यापक विरोध भएपछि आफ्नो निर्णयबाट पछि हट्न बाध्य भएको थियो। यही कुरा कोरोना संक्रमणबारे स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्णयमा पनि लागू हुन्छ जसलाई जनदबाबको कारण प्रधानमन्त्री स्वयंले सच्याउनु पर्‍यो।

अराजकतावादीहरूको कारणले कम्युनिस्ट पार्टी आफ्नो सामुन्ने रहेको वास्तविक अवसरलाई गुमाएर कुनै अमूक परिस्थितिको पछि लाग्यो भने जनताले उनीहरूलाई अर्को अवसर दिने छैनन्।

लोकतन्त्रमा सामान्यतः कुनै पनि सरकारी निर्णय जनइच्छा प्रतिकुल रहेछ भने जनता आफैं त्यसको विरोध गर्ने सामथ्र्य राख्छ र त्यस्ता विरोध स्वस्फुर्त हुन्छन्। संगठित र संस्थागत तहमा विरोधको आवश्यकता परे संविधानले नै व्यवस्था गरेको विपक्षी दल छ, जसको संसद्, संवैधानिक आयोग र स्वयं प्रधानमन्त्रीसम्म पहुँच छ। सरकारलाई अंकुश लगाउने पर्याप्त संवैधानिक उपाय छन्। अर्थात लोकतन्त्रमा शासन र शासनको विरोध दुवै व्यवस्थित हुन्छ। यो सबै व्यवस्था मौजुद हुँदाहुँदै सत्तासीन दलले आफूभित्रैबाट सरकारको विरोधमा प्रतिपक्ष खडा गरेर मोर्चाबन्दी गर्नुको पछाडि के रहस्य छ ? किन सरकारका प्रवक्ताले पछिल्लो सरकारी निर्णय सार्वजनिक गर्नासाथ  नेकपाका प्रवक्ताले त्यसको पूरै प्रतिवाद गरेर आफ्ना निर्णय सुनाउँछन् ? यो नै हालको राजनीतिक गञ्जागोलको मूल प्रश्न हो। नेकपाको सचिवालयमा रहेका नौजनाबाट बहुमत कब्जा गर्न सफल पाँचजना अर्थात पञ्च भलाद्मी जसले पार्टीभित्र सरकारविरोधी समूह सञ्चालन गरेका छन्, राजनीतिक रूपले एक अस्वस्थ संरचना र वस्तुतः एक गैरसंवैधानिक शक्ति केन्द्र हो। जननिर्वाचित निकायहरूबाट हुनुपर्ने निर्णयमा आफ्नो प्रभाव सुनिश्चित गर्न चाहेकाले यस केन्द्र राज्य सञ्चालनका विषयमा मन्त्रिपरिषद्ले आफ्नै स्थापित प्रक्रियाद्वारा गरेका निर्णय मान्दैन र हरेक निर्णय आफ्नो पूर्वस्वीकृतिबाट मात्र होस् भन्ने चाहन्छ। अर्को शब्दमा यस शक्ति केन्द्रले संवैधानिक विधि पद्धतिको अवहेलना गरेर समानान्तर विधि पद्धति स्थापित गर्न चाहन्छ जस मुताबिक राज्यसंयन्त्र सञ्चालनका सम्पूर्ण निर्णय नेकपा सचिवालय या त्यहाँ बहुमतमा रहेको पञ्च भलाद्मीबाट हुनेछ र प्रधानमन्त्री फगत् एक निमित्त हुनेछन्।

पञ्च भलाद्मी सबै मन्त्रीहरू, उच्च पदस्थ कर्मचारीहरू, विभिन्न देशमा पठाइने राजदूतहरू लगायत संवैधानिक अंगका प्रमुखहरू आफैं छान्न चाहन्छन्। संसदीय समितिमा रहेका विधेयकहरू पनि उनीहरूको स्वीकृतिबिना संसद्मा छलफलमा जान सक्दैन। प्रदेशहरू आफ्नो नाम र राजधानी तोक्न पञ्च भलाद्मीकै निर्देशन पर्खन बाध्य छन्। उनीहरूको निम्ति संविधान र कानुनमा लेखिएका प्रक्रिया फगत देखाउनका लागि हो। संक्षेपमा उनीहरूले राज्य शासनको बागडोरमाथि पूर्ण  एकाधिकार दाबी गरेका छन्। अहिले यो दाबी मित्र राष्ट्रहरूसँग सम्बन्धको व्यवस्थापन र राष्ट्रिय सुरक्षाका विषयमा देशका प्रमुख कार्यकारीको संवैधानिक विशेषाधिकारलाई कुण्ठित गर्ने हदसम्म बढेको छ।

केही समयअघि नेकपाका दुई अध्यक्षबीचको कार्य विभाजन पुनर्परिभाषित गरियो। जसअनुसार सरकारको जिम्मेवारी ओली र पार्टीको जिम्मेवारी अर्का अध्यक्ष प्रचण्डलाई दिइयो। देशमा कोरोना महामारी, विदेशबाट फर्केर अलपत्र परेका लाखौ युवाको रोजगारीको समस्या,बाढीपहिरोबाट जनधनको क्षति आदिले देश आक्रान्त भएको बेला सत्तारूढ दलमा पद र प्रभावका लागि सधैंको रडाको देखेर दिक्क भएका जनताले उक्त कार्य विभाजनपछि अब त यो रडाको सकिएला र नेताहरूको ध्यान जनसरोकारको विषयमा जाला भन्ने आश गरेका थिए। तर सहमतिको मसी सुक्न नपाउँदै रडाको पुनः सुरु भयो। किनभने ओलीले पार्टीका कामबाट हात झिके पनि प्रचण्डले सरकारको कामबाट हात झिक्न मानेनन्। पार्टीभित्र एकता प्रक्रिया र महाधिवेशनको तयारीका कैयन् कामले गति लिन सकेको छैन। प्रचण्ड आफ्नो कार्यकारी अध्यक्षको भूमिकामा ती काम सम्पन्न गरेर महाधिवेशनमा पार्टी संगठनमा बलियो प्रभाव भएको नेता भएर जान सक्थे। तर उनको रूची र अभीष्ट फगत सत्तामा केन्द्रित छ। त्यसैले उनले प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नो मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिनबाट रोके। प्रधानमन्त्रीले पार्टीसँग नै मन्त्रीका उम्मेदवारहरूको सूची मागेका थिए र आफूले पार्टीले दिएकै नामबाट नियुक्त गर्ने प्रतिवद्धता जनाएका थिए। तर पञ्च भलाद्मीले नाम र मन्त्रालय तोकेर दिइने र सोहीअनुसार गर्नुपर्ने माग राखे। आफ्नो संवैधानिक विशेषाधिकारमाथि यो हदसम्मको हस्तक्षेप हुने देखेर प्रधानमन्त्रीले स्वविवेकले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिए। घटनाको यिनै पृष्ठभूमिमा नेकपाभित्रको विवाद पुनः चर्केको छ र यो समाधान हुने लक्षण छैन। किनभने यो विवाद पञ्च भलाद्मीले पस्केजस्तो विधि र पद्धतिका लागि नभई संविधान र कानुनले तोकेको विधि र पद्धतिको खिलाफमा सत्ता र स्वार्थको लागि चर्काइएको छ।

अहिले प्रधानमन्त्रीमाथि भारतीय गुप्तचर संस्थाका प्रमुख सामन्तकुमार गोयललाई भेटेको विषयलाई लिएर नेकपाका पञ्च भलाद्मीले मनगढन्ते प्रचार सुरु गरेका छन्। नेपाल भारत सीमा समस्या वार्ताबाटै समाधान गर्नुपर्ने सबै पक्षको राय छ। नेपालले लडाइँ लडेर भूमि फिर्ता गर्न सक्दैन या त्यस्तो प्रयास नै निरर्थक हुन्छ भन्ने कुरा सबैले बुझेका छन्। नेपालसँग वार्ता गर्न नै नचाहेको भारतलाई वार्ताको टेबलमा ल्याउने जुनसुकै प्रयास सराहनीय हुनुपर्ने हो। तर ओली कतै सफल हुने हुन् कि भनेर पञ्च भलाद्मी हतोत्साहित भएका छन् र उनलाई यथाशीघ्र सत्ताच्युत गर्न चाहन्छन्। जहाँसम्म प्रधानमन्त्रीले गोप्य वार्ता गरे भन्ने आरोप छ त्यो प्रधानमन्त्रीको अधिकार र कर्तव्यसँग सम्बन्धित छ। प्रधानमन्त्री देशको बाह्य तथा आन्तरिक सुरक्षा अंगका प्रमुख हुन्। उनले सबै सुरक्षा अंगहरूबाट गोप्य सूचना प्राप्त गरिरहेका हुन्छन् र प्रधानमन्त्री पदको सपथ लिँदा उनले गोपनियताको पनि सपथ लिएका हुन्छन्। प्रधानमन्त्रीले आफ्नो कर्तव्य निर्वाह गर्दा कसैको दबाबमा नपरी संविधान र प्रचलित कानुनको अधिनमा रहेर काम गर्ने हो। नेकपा सचिवालयलाई संविधानले चिन्दैन।

सत्तासीन नेकपाले आफूभित्रैबाट सरकारको विरोधमा प्रतिपक्ष खडा गरेर मोर्चाबन्दी गर्नुको पछाडि के रहस्य छ ?

पञ्च भलाद्मीले प्रधानमन्त्रीविरुद्ध चलाएको अहिलेको अभियान वस्तुतः राजनीतिक अराजकतावादको पराकाष्ठा हो। माक्र्सवादीको विचारमा अराजकतावादको मुख्य स्रोत समाज र विकासप्रति समष्टिगत चिन्तनको अभाव हो। अराजकतावादीहरू व्यष्टि र समष्टिको अन्तर बुझ्न सक्दैनन् र कुनै पनि घट्नालाई बृहद् परिस्थितिको एक सानो अंगको रूपमा नहेरी त्यसैलाई सबथोक मानेर निष्कर्ष निकाल्छन् जुन समयको अन्तरालमा गलत साबित हुन्छ। अहिले हाम्रासामु २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि पहिलो पटक राजनीतिक स्थिरताको जग बसाल्ने अवसर छ। यो जिम्मेवारी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधानमा टेकेर कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा सम्पन्न गर्ने अभूतपूर्व जनादेश छ। यस सरकारले पूरै अवधि काम गर्न पाए यसले देशकै इतिहासमा सरकार परिवर्तनको संवैधानिक मार्गको नजिर स्थापना गर्नेछ र यसको श्रेय कम्युनिस्ट पार्टीलाई जानेछ। नयाँ संविधान कार्यान्वयनमा पनि यो एक कोसेढुंगो साबित हुनेछ। वर्तमान सरकार नेपालमा राजनीतिक स्थिरता कायम गर्दै सामाजिक तथा आर्थिक प्रगति हासिल गर्ने लामो मार्गमा पहिलो खुड्किलो मात्र हो। कम्युनिस्ट पार्टीले यो अवसरको सदुपयोग गर्नसके यस्ता सरकार धेरै बन्नेछन् र कम्युनिस्ट पार्टी राजनीतिक स्थिरताको पर्यायवाची बन्नेछ।

तर अराजकतावादीहरूसँग अर्को पटक पनि कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार बनाउने दूरदर्शी दृष्टिकोण र त्यस्तो अवसरप्रतिको धैर्यता शून्य छ। त्यसैले उनीहरू अहिलेको पाँच वर्षको एक अवधिमा नै तीन–चारजना नेता ‘पालैपालो प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने’ र यही पाँच वर्षभित्र आफ्ना दुई सयभन्दा बढी सांसदलाई मन्त्रिपरिषद्मा प्रवेश गराउने सपना बाँडेका छन्। अराजकतावादीहरूको कारणले कम्युनिस्ट पार्टी आफ्नो सामुन्ने रहेको वास्तविक अवसरलाई गुमाएर कुनै अमुक परिस्थितिको पछि लाग्यो भने जनताले उनीहरूलाई अर्को अवसर दिने छैन।

चाणक्य ले भनेका छन् :

यो ध्रुवाणि परित्यज्य अध्रुवं परिषेवते।
ध्रुवाणि तस्य नश्यन्ति चाध्रुवं नष्टमेव हि।।
अर्थात, यदि कसैले निश्चितलाई त्यागेर अनिश्चितको ग्रहण गर्‍यो भने उससँग भएको निश्चित पनि गुम्ने छ। अनिश्चित त आफैं पनि नष्ट हुने नै थियो।
(तथ्यांकविद् उपाध्याय भियनास्थित राष्ट्रसंघीय औद्योगिक विकास संगठनका पूर्व प्रमुख हुन्।) अन्नपूर्णपोष्ट