अब घडीको सुई पछाडि फर्काउन सकिन्न- कमल थापा

‘व्यक्ति होइन, बाटो परिवर्तन गर्नुपर्छ, नेता होइन, नीति परिवर्तन गर्नुपर्छ’ भन्ने धारणालाई कतिपयले नेकपाको आन्तरिक विवादमा केपी ओलीको बचावको पक्षमा दिइएको तर्कका रूपमा बुझे भने केहीले धमिलो वातावरणमा घडीको सुई पछि फर्काउन खोजिएको प्रयासका रूपमा अर्थ लगाए । वास्तवमा उपरोक्त दुवै निष्कर्ष सही होइनन् ।

देशले हाल अवलम्बन गरेको मार्गचित्र र गन्तव्यबारे पुनर्विचार गर्नुपर्छ भन्ने धारणालाई ठीक ढंगले बुझ्न माओवादीको दशवर्षे हिंसात्मक विद्रोह, विद्रोहकालमा पश्चिमा मुलुकहरूको भूमिका, भारतको राजधानी नयाँदिल्लीमा भएको बाह्रबुँदे समझदारी, ०६२–६३ को सडक आन्दोलन र आन्दोलन अन्त्यका लागि दरबार र आन्दोलनकारी शक्तिबीच भएको सम्झौताको अन्तर्यलाई बुझ्नु जरुरी छ । ती घटना र सन्दर्भको वस्तुपरक समीक्षा र विश्लेषण गर्नु अनिवार्य हुन्छ । उपरोक्त घटनाक्रमहरू सतहमा जुन रूपमा देखा परे, गहिराइमा त्यसको नितान्त फरक यथार्थ रहेकोे छ ।

विद्रोहको हिंसात्मक बाटो गलत भए पनि प्रारम्भमा माओवादीले उठाएका कतिपय माग राष्ट्रको बृहत्तर हित र जनजीविकाका सवालमा सकारात्मक थिए । तर, कालान्तरमा माओवादी बाटो र लक्ष्य दुवैमा दिग्भ्रमित भयो । बन्दुकको भरमा काठमाडौं कब्जा गर्न नसकिने सत्य स्पष्ट भएपछि माओवादीले क्रमशः दरबार, संसद्वादी राजनीतिक दलहरू र विदेशी शक्तिहरूसँग साँठगाँठ वा समझदारी गरेर विद्रोहलाई सुरक्षित अवतरण गर्ने रणनीतिक प्रयास गर्‍यो ।

प्रजातन्त्र र दलहरूलाई निषेध गरेर माओवादीलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्न दरबार तयार नभएपछि माओवादीले संसद्वादी दलसँग सम्बन्ध विस्तार गर्ने प्रयास गर्‍यो । तर, भित्रभित्रै मिठा कुरा गरे पनि ०४७ को संविधान विस्थापित गरेर माओवादीसँग सहकार्य गर्न नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले)ले हिम्मत गर्न सकेनन् ।

यसैबीच माओवादीले संयुक्त राष्ट्र संघका प्रतिनिधिहरू तथा युरोपियन युनियन आबद्ध केही मुलुकसँग गहिरो सम्बन्ध विकास गर्‍यो । केही पश्चिमा मुलुकहरूको नेपालमा धेरै अघिदेखि निहित स्वार्थ रहँदै आएको थियो । पञ्चायतकालमा नै नेपालमा धर्म परिवर्तनको माध्यमद्वारा सामाजिक सांस्कृतिक प्रभाव विस्तारको योजना पश्चिमा मुलुकले बनाएका थिए । बहुदलीय व्यवस्था पुनः स्थापनापछि सो योजना अझै सक्रिय र व्यापक तुल्याइयो । साथै, आफ्नो अभीष्ट पूरा गर्न पश्चिमा मुलुकहरूले यसै अवधिमा जातीय विभाजन र विवादको वीजारोपण पनि गरे । संघीयताको अवधारणासमेत यसै सन्दर्भमा पहिलोपटक पश्चिमा मुलुकहरूले नेपालमा प्रवेश गराएका हुन् । उल्लिखित मान्यताको पक्षमा ठूलो आर्थिक राजनीतिक लगानीको युग सुरु भयो । त्यसवेला धर्म परिवर्तन, साम्प्रदायिक विभाजन र संघीयताको एजेन्डा बोक्न नेपालका कुनै राजनीतिक दल तयार थिएनन् । फलस्वरूप पश्चिमा मुलुकहरूले नागरिक समाज, बुद्धिजीवी वर्ग र आम सञ्चार माध्यमहरूलाई उल्लिखित उद्देश्य पूरा गर्ने क्रममा दिल खुलेर प्रयोग गरे ।

बाह्रबुँदे समझदारीलाई पश्चिमा मुलुकले आफ्नो दीर्घकालीन स्वार्थ पूरा गर्ने अनुकूल वातावरणको रूपमा स्वागत र आत्मसात् गरे । यस प्रकार देशी–विदेशी शक्तिका जायज–नाजायज गठबन्धनको परिणामस्वरूप नेपाली राष्ट्रियता र एकताको प्रतीक राजसंस्थालाई एक्लो पारियो ।

यसैबीच सुरक्षित अवतरणको खोजीमा सबै ढोका र विकल्प खुला राखेर हिँडिरहेका माओवादी पश्चिमा मुलुकहरूको एजेन्डाको भारी बोक्न तयार भयो । उदार प्रजातान्त्रिक मूल्य–मान्यतालाई आदर्श मान्ने पश्चिमा शक्ति र कथित जनवादको आवरणमा सर्वसत्तावादी अवधारणाका पक्षधर माओवादीबीच अभूतपूर्व समझदारी बन्यो । मानव अधिकार र मानवीय मूल्यका प्रवक्ता पश्चिमा मुलुकहरू एवं राजनीतिक उद्देश्यका निम्ति हिंसालाई माध्यम बनाएका र कतिपय अवस्थामा मानवताविरोधी गतिविधिमा संलग्न माओवादीजस्ता दुई विपरीत शक्तिबीच विचित्र ऐक्यबद्धता कायम भयो । अर्काेतर्फ सुरुमा राजा र राजनीतिक दलहरूसँग सम्बन्ध बढाउन उद्यत् माओवादीले अन्ततः जुन बाह्य शक्तिको विस्तारवादी नीतिविरुद्ध हतियार उठाएको थियो, सोही विदेशी शक्ति भारतसँग आन्तरिक लगनगाँठो कस्नसमेत तयार भयो । अनि नेपाल सरकारले भन्दा अगावै माओवादीलाई आतंककारी घोषणा गर्ने भारत सरकार नेपालका माओवादीलाई संरक्षण, प्रोत्साहन र प्रशिक्षणलगायत सहयोग गर्न तयार भयो । भारतको जासुसी संस्था रअसँग त्यही वेलादेखि माओवादी नेतृत्वको सम्बन्ध जोडियो ।

राजा ज्ञानेन्द्रबाट ०६२ माघ १९ गतेको कदम चालिएपछि नेपाली राजनीतिको समीकरण र सन्तुलनमा आधारभूत रूपमा नै परिवर्तन भयो । २०११ साल फागुनमा राजा महेन्द्रको राज्यारोहणसँगै राजसंस्थालाई नेपालमा भारतीय स्वार्थ प्रवद्र्धनका निम्ति सबैभन्दा बाधक शक्ति ठान्ने तत्कालीन भारतीय संस्थापन पक्षको एक शक्तिले माघ १९ को राजाको कदम तथा सार्क राष्ट्रहरूको ढाका शिखर सम्मेलनमा चीनलाई सार्कमा पर्यवेक्षक बनाउने राजाको प्रस्तावपश्चात् नेपालको राजसंस्थालाई पाठ पढाउने अठोट गर्‍यो । दुई विपरीत गन्तव्यमा हिँडेका नेपालका राजनीतिक शक्तिबीच भारतको प्रत्यक्ष सहयोग, संलग्नता र प्रायोजनमा भएको बाह्रबुँदे समझदारी त्यही घटनाक्रम, नीति र अठोटको परिणाम थियो ।

राजाको कदमको परिणामस्वरूप सत्ता राजनीतिबाट बाहिरिएका संसद्वादी दलहरूले राजाको नियत र कदममाथि विश्वास गर्न चाहेनन् । तीन वर्षभित्र दिगो शान्तिको स्थापना र निर्वाचन सम्पन्न गरी सत्ता हस्तान्तरण गर्ने राजाको निर्णयलाई सहयोग गर्न राजनीतिक दलहरू तयार भएनन् । बरु विदेशी शक्तिको योजना र भरोसाअनुसार संसदीय व्यवस्थाविरुद्ध हतियार उठाएको माओवादीसँग सहकार्य गर्न राजी भए । संसदीय प्रजातन्त्रविरुद्ध हतियार उठाएको, कांग्रेस र एमालेलाई वर्गशत्रु ठान्ने र आँफैले आतंककारी घोषणा गरेको माओवादीसँग सहकार्य गर्न बाह्य शक्तिको दबाब, प्रभाव र प्रेरणाले अन्ततः संसदीय प्रजातन्त्रका संवाहक नेपालका राजनीतिक दलहरू तयार भए ।

लोकतन्त्रकै मान्यताको परिधिभित्र रहने संवैधानिक राजसंस्था कायम गर्न सकिन्छ ।

बाह्रबुँदे समझदारीलाई पश्चिमा मुलुकले आफ्नो दीर्घकालीन स्वार्थ पूरा गर्ने अनुकूल वातावरणको रूपमा स्वागत र आत्मसात् गरे । यस प्रकार देशी–विदेशी शक्तिहरूका जायज–नाजायज गठबन्धनको परिणामस्वरूप नेपाली राष्ट्रियता र एकताको प्रतीक राजसंस्थालाई एक्लो पारियो । भारतीय स्वार्थ संवद्र्धनको बाधक तथा धर्म परिवर्तनद्वारा सांस्कृतिक प्रभाव विस्तार गर्न चाहने पश्चिमा मुलुकको योजनामा अवरोध ठानिएको नेपाली राजसंस्थालाई पाखा लगाउने वातावरण सिर्जना गरियो । बाह्य शक्तिहरूको यो तानाबानामा नेपालका राजनीतिक दल समाहित भए । विगतमा राजसंस्थाबाट भएका केही निर्णयबाट चिन्तित र अत्तालिएका दलहरू विदेशीको चलखेल र योजनालाई बोक्न तयार भएका मात्र होइनन्, उनीहरूले त्यस्तो षड्यन्त्रलाई ढाकछोप गर्दै बाह्रबुँदे समझदारी र त्यसपछिको सडक आन्दोलनलाई लोकतन्त्र प्राप्तिको निम्ति आफैँले गरेको ऐतिहासिक संघर्षका रूपमा आत्मरति लिने गरेका छन् । त्यस्तो दाबी स्वाभाविक हो । सर्वसाधारणको नजरबाट सतहमा देखिएको पनि त्यही हो । तर, उपरोक्त घटनाक्रमहरूको नेतृत्व तहमा प्रत्यक्ष संलग्न भएका र परोक्ष रूपले तर आधिकारिक जानकारी राखेकाहरूलाई उल्लिखित सम्पूर्ण सन्दर्भमा विदेशीहरूको आर्थिक, राजनीतिक र व्यावहारिक योजना, सहयोग र लगानीबारे राम्रो जानकारी छ ।

जुनसुकै पृष्ठभूमिमा भएको भए पनि अन्ततः ०६२–६३ को आन्दोलन राजा र आन्दोलनकारी शक्तिबीच सम्झौता भएर टुंगिएको थियो । संवैधानिक राजसंस्थालाई कायम राख्दै ०४७ को संविधानको जगमा जननिर्वाचित संविधानसभाबाट नयाँ संविधान निर्माण गर्ने उक्त सम्झौताको स्पिरिट थियो । सम्झौताको भावनाअनुरूप राजाबाट आन्दोलनकारी शक्तिलाई सत्ता हस्तान्तरण र ६ वर्षअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा विघटित प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना भयो । तर, सम्झौताविपरीत आन्दोलनकारी शक्तिद्वारा हिन्दूराष्ट्रको पहिचान समाप्त पार्ने र संविधानसभाको चुनावअगावै राजसंस्थालाई पाखा लगाउने काम गरियो ।

उपरोक्त पृष्ठभूमिमा नेपाली जनताले राम्रोसँग पत्तै नपाउने गरी योजनाबद्ध रूपमा नयाँ नेपालको नयाँ न्यारेटिभ स्थापित गर्ने प्रयास पनि आरम्भ भयो । उक्त न्यारेटिभले नेपालको इतिहास, परम्परागत मू्ल्य–मान्यता, संस्था र संरचनाबारे सदियौँदेखि कायम रहँदै आएको व्याख्या, विश्लेषण र सम्मानलाई विस्थापित गर्ने कार्य संगठित रूपमा अघि बढायो । नयाँ न्यारेटिभअन्तर्गत नेपालको राष्ट्रिय एकीकरणलाई विस्तारवादी षड्यन्त्र, राष्ट्रनिर्माता पृथ्वीनारायण शाहलाई निरंकुश विस्तारवादी, एकात्मक शासन व्यवस्थालाई विकासविरोधी र विभेदकारी, सनातन धर्म र परम्परालाई पुरातनवादी अन्धविश्वास तथा सम्पूर्ण विगतलाई कालरात्रिका रूपमा चित्रित गर्ने भरमग्दुर प्रयास भयो । नेपाली भाषा र संस्कृतिविरुद्ध घृणा पैदा गर्ने काम भए ।

नयाँ न्यारेटिभअन्तर्गत नेपालको राष्ट्रिय एकीकरणलाई विस्तारवादी षड्यन्त्र, राष्ट्रनिर्माता पृथ्वीनारायण शाहलाई निरंकुश विस्तारवादी, एकात्मक शासन व्यवस्थालाई विकासविरोधी र विभेदकारी, सनातन धर्म र परम्परालाई पुरातनवादी अन्धविश्वास तथा सम्पूर्ण विगतलाई कालरात्रिका रूपमा चित्रित गर्ने भरमग्दुर प्रयास भयो । 

देशले भोग्नुपरेका भोक, रोग, गरिबी, अशिक्षा र पछौटेपनको एक मात्र कारण राजसंस्था हो भन्ने धारणा व्यापक तुल्याइयो । राजसंस्थाको चरित्र र व्यक्तित्वलाई राक्षसीकरण गर्ने धृष्टता गरियो । नेपालको गौरवशाली इतिहास र राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई गिराउने काम भयो । ००७ सालको क्रान्ति र ०४६ सालको आन्दोलनको महत्वलाई अवमूल्यन गरी ०६३ को परिवर्तनलाई देवत्वकरण गरियो । राष्ट्रनिर्माता पृथ्वीनारायण शाहको मात्र होइन, आदिकवि भानुभक्त र महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटाहरूको सालिक तोडफोड गरियो । प्रजातन्त्र स्थापनामा राजा त्रिभुवनको भूमिकालाई अवमूल्यन गरियो । नेपालको स्वतन्त्रता र स्वाभिमानलाई सुदृढ तुल्याउने राजा महेन्द्रको ऐतिहासिक योगदानलाई महेन्द्रीय राष्ट्रवादको संज्ञा दिएर अपव्याख्या र कलंकित गर्ने काम भयो । अर्कातर्फ रातारात हिंसात्मक विद्रोह र आपराधिक घटनाको गौरवगाथा तयार गरियो ।

उपरोक्त गतिविधिहरू आन्दोलनको रापतापमा भएका छिटफुट घटना होइनन् । नयाँ नेपालको नयाँ न्यारेटिभ निर्माण र स्थापित गर्ने नीतिअन्तर्गत भएका योजनाबद्ध कार्य हुन् । निश्चय पनि सडकमा आन्दोलन गरिरहेका अधिकांश व्यक्तिहरू स्वस्फूर्त रूपमा क्रियाशील रहेको अनुभूत गर्छन्, अहिले पनि त्यस्तो दाबी गर्छन् । तर, उनीहरू पर्दापछाडिको योजनाबाट र संगठित रूपले क्रियाशील देशी–विदेशी शक्तिहरूका अनुहार र नियतसँग परिचित थिएनन् । यस गिरोहले ठूलो लगानीमा एक प्रकारको बौद्धिक आतंक नै खडा गरी उल्लिखित मान्यताहरू नेपाली जनताको मनमस्तिष्कमा घुसाउने प्रयास गरे । धेरै हदसम्म सफल पनि भए । यसरी सिर्जना र स्थापित गर्न खोजिएको नयाँ न्यारेटिभलाई सिद्धान्त, विचार र एजेन्डाको आवरण दिनु आवश्यक थियो । यसैको परिणाम हो– नेपालमा संघीयता, गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताको प्रादुर्भाव । तसर्थ, व्यक्ति होइन, बाटो परिवर्तन गर्नुपर्छ र नेता होइन, नीति परिवर्तन गर्नुपर्छ भन्ने धारणालाई उपरोक्त घटनाक्रमहरू तथा अदृश्य प्रयासहरूको आलोकमा हेर्नुपर्छ भनिएको हो ।

नेपाली जनताले नयाँ नेपालको नयाँ न्यारेटिभ सुनेको पनि १४ वर्ष पूरा भएको छ । कुनै पनि घटना र विचारको सत्यतथ्य बुझ्न १४ वर्षको समय पर्याप्त हुन्छ । ०६३ को परिवर्तनपछि हामी कहाँ जान हिँडेका थियौँ र अहिले कहाँ आइपुग्यौँ, सबै स्पष्ट भएको छ । विगतमा सतहमा नदेखिएका र लुकाइएका विदेशी शक्तिहरूको चलखेल पनि अब बिस्तारै उदांगो हुँदै छ । प्रत्येक नेपालीले कुनै राजनीतिक दलको कार्यकर्ता भएर होइन, स्वाभिमानी नेपाली नागरिकको हैसियतमा यस प्रश्नको जवाफ खोज्नुपर्छ ।

आगामी मार्गचित्र र गन्तव्यबारे पुनर्विचार गर्दा स्पष्ट हुनु जरुरी छ कि घडीको सुईलाई पछाडि फर्काउन सकिन्न । त्यो सम्भव छैन र आवश्यक पनि छैन । अहिलेको आवश्यकता परिवर्तनकारी र परम्परागत मूल्य–मान्यता, शक्ति, संस्था र विचारबीचको सिनर्जी हो । ०६३ पछि एकपक्षीय रूपमा प्रतिपादन र स्थापित गर्न खोजिएको नयाँ न्यारेटिभका त्रुटि र कमी–कमजोरी सच्याइनुपर्छ । विगतका सबल पक्षहरू र वर्तमानका आदर्शलाई समेटेर नेपालको वास्तविक पहिचान निर्माण गर्नुपर्छ ।

एजेन्डागत आधारमा भन्ने हो भने धार्मिक स्वतन्त्रता र समानतालाई संस्थागत गर्दै सनातन धर्मसापेक्ष हिन्दूराष्ट्र कायम गर्न सकिन्छ । लोकतन्त्रकै मान्यताको परिधिभित्र रहने संवैधानिक राजसंस्था कायम गर्न सकिन्छ । राष्ट्रले धान्न नसक्ने प्रदेशको संरचना हटाएर केन्द्रमा बलियो सरकार र स्थानीय तहमा अहिलेको भन्दा शक्तिशाली स्थानीय सरकार बनाउन सकिन्छ । यो विचार प्रतिगमन होइन, नेपालको बृहत्तर हितको पक्षमा रहेको अग्रगामी र प्रगतिशील अवधारणा हो । सबै नेपाली अटाउने साझा र मध्यमार्गी विकल्प र बाटो हो । यसै सन्दर्भमा सर्वस्वीकार्य र उपयुक्त संवद्र्धनवादको बाटो तथा सबल र समृद्ध नेपालको गन्तव्यबारे अब सबै तहमा बहस सुरु हुनुपर्छ । व्यक्ति, दल र सरकार परिवर्तन होइन, राष्ट्र निर्माणको बाटो र गन्तव्यबारे पुनर्विचार अब साझा एजेन्डा बन्नुपर्छ । नयाँपत्रिका