काठमाडौंः सर्वाेच्च अदालतले जग्गाको कित्ताकाट खोल्ने सरकारको निर्णय ठीक नभएको भन्दै निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र न्यायाधीश मनोज शर्माको इजलाशले सर्वोच्चमा परेको रिट निवेदकको पक्षमा फैसला गर्दै कित्ताकाट खोल्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न भूमि, व्यवस्था मन्त्रालयका नाममा आदेश दिएको हो । सर्वाेच्चको यो फैसलापछि तत्काल कित्ताकाट नखुल्ने भएको छ । यो फैसलाको पूर्णपाठ भने आउन बाँकी नै छ ।
खेतीयोग्य जग्गाको कित्ताकाट खोल्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीले २०७७ भदौ २८ गते रिट दायर गरेका थिए । गत असोज ८ मा सर्वाेच्च अदालतले जग्गाको कित्ताकाट बन्द गर्ने र खोल्ने निर्णयको सक्कल फाइल उपलब्ध गराउन सरकारलाई आदेश दिएको थियो ।
सर्वाेच्चका अनुसार जग्गाको कित्ताकाट रोक्ने भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयको २०७४/४/६ को निर्णय, कित्ता खुला गर्ने यही भदौ १८ गतेको निर्णय र अल्पकालीन अन्तरिम आदेशको सक्कल फाइल अध्ययनपछि कित्ताकाट नखुलाउन सरकारका नाममा मंगलवार आदेश दिइएको हो ।
२०७३ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले कृषियोग्य जमीन प्लटिङ हुने क्रम बढेको र जग्गाको खण्डीकरण अत्यधिक भएको भन्दै एउटा कित्ता जग्गा १ आर्थिक वर्षमा एकपटक मात्र टुक्र्याउन पाइने निर्णय गरेको थियो ।
भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले २०७४ साउन ६ मा मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै कृषियोग्य जग्गाको कित्ताकाटमा रोक लगाएको थियो । त्यसको झन्डै डेढ वर्षपछि पुनः २०७५ पुस २७ मा कित्ताकाट शर्तसहित आंशिक रूपमा खुकुलो बनाएको थियो । गत भदौ १८ मा भने मन्त्रालयले कित्ताकाट खुलाउने निर्णय गरेको थियो । भूमिमन्त्री पद्मा अर्यालले अहिले सबै स्थानीय तहको भू–उपयोगसम्बन्धी डेटाबेस बनिसकेकाले त्यसैका आधारमा स्थानीय तहहरूले जग्गा वर्गीकरण गर्ने र खेतीयोग्यबाहेक अन्य जग्गाको खण्डीकरण गर्न सकिने गरी कित्ताकाट खुलाउने निर्णय सरकारले लिएको बताउँदै आएकी थिइन् ।
युगखबर अनलाइनमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।
प्रतिक्रिया