काठमाण्डौंः राष्ट्रपतिले मंगलबार जारी गरेको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पेस गरिएको छ ।
अध्यादेशको वैधतामाथि प्रश्न उठाउँदै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले बुधबार बिहान सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका हुन् । उक्त निवेदन दर्ताको क्रममा छ ।
निवेदनमा संविधानसँग बाझिएको अध्यादेश अमान्य र बदर हुनुपर्ने’ माग छ । नेपालको संविधानले नै संवैधानिक परिषद्मा ६ सदस्यीय संरचनाको व्यवस्था गरेको भन्दै अर्यालले निवेदनमा अध्यादेशले त्यो संरचनाको मूल्यमान्यतालाई भत्काएकाले संविधानविपरीत रहेको दाबी गरेका छन् ।
संसद् अधिवेशन रोकेर, त्यसलाई छलेर अध्यादेश जारी गर्न खोजिएको भन्दै उनले निवेदनमा गत वैशाख ८ गते नै फिर्ता भएको अध्यादेश अहिले फेरि जारी गर्नु गलत हुने उल्लेख गरेका छन् ।
संविधानमाथिकै जालसाजी भन्दै उनले निवेदनमा संवैधानिक परिषद्को बैठक बोलाउने, बैठकमा उपस्थित हुने सदस्यहरूको कामसमेत असंवैधानिक दाबी गरी त्यसको बदरको माग गरेका छन् । अनि राष्ट्रपति कार्यालयबाट मंगलबार जारी भएको सूचनासमेत बदरको माग राखेका छन् । निवेदनमा बैठकमा उपस्थित नहुन भनी सबै पदाधिकारीको नाममा अन्तरिम आदेशको मागसमेत गरिएको छ । साथै, बैठकले कुनै निर्णय गरे त्यसको बदरको माग पनि गरिएको छ ।
अर्यालले निवेदनमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, राष्ट्रपतिको कार्यालय, संवैधानिक परिषद्को अध्यक्ष र परिषद्को सचिवालयलाई विपक्षी बनाएका छन् । त्यस्तै परिषद्का सदस्य रहने प्रधानन्यायाधीश, सभामुख, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष, विपक्षी दलका नेतालाई पनि विपक्षी बनाइएको छ ।
युगखबर अनलाइनमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।
प्रतिक्रिया