काठमाडौँ : सरकारले गरेको संसद् विघटनविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले यही माघ १९ गतेभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्नु भनेर आदेश दिएको छ ।
अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीसमेत निवेदक रहेको रिटमा सर्वोच्चद्वारा जारी आदेशमा प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धि सिफारिश र निर्णयको सक्कलै प्रति राष्ट्रपतिको कार्यालय र प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट झिकाउन भनिएको छ ।
त्यस्तै, अविश्वासको प्रस्ताव सम्बन्धी निवेदन दर्ताको मिति र समय खुल्ने गरी सक्कल रजिस्टारसमेतका कागजात संघीय संसद्को सचिवालयबाट झिकाउन भनिएको छ ।
यस्तै सर्वोच्च अदालतले पुस २२ गतेबाट निरन्तर सुनुवाइ हुने संसद् विघटनविरुद्ध परेको रिटमा बताएको छ । शुक्रवार बसेको संवैधानिक इजलासले पुस १९ गतेभित्र सक्कल कागजात पेश गरेर २२ गतेदेखि निरन्तर सुनुवाइ गर्ने आदेश जारी गरेको हो ।
अधिवक्ता भण्डारीका अनुसार निरन्तर सुनुवाइ हुनुपर्छ भन्ने उनीहरुको माग अनुसार नै आदेश जारी भएको छ । सर्वोच्च अदालतको फैसला आम नागरिकको चासो भईरहेकोले यतिबेला सर्वोच्च अदालततिर सबै ध्यान केन्द्रित भएको छ ।
युगखबर अनलाइनमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।
प्रतिक्रिया