मंग्सिर २, २०८३ बुधबार November 18, 2026

महाधिवेशनका लागि तयार काँग्रेस – डा. सुरेश आचार्य

शेयर गर्नुहोस:
फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस: अ अ अ

नेपाली काँग्रेसको चौधौं महाधिवेशन भदौ १६ देखि १९ गतेसम्म हुने नै भएको छ । काँग्रेसले गएको शुक्रबार मात्र महाधिवेशनको संशोधित कार्यतालिकालाई अन्तिम रूप दिएको हो । काँग्रेसका लागि यो अन्तिम र स्वाभाविक वैधानिक विकल्प थियो । पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले व्यक्तिगत स्वार्थका लागि महाधिवेशन नगराएको ठान्ने काँग्रेसकै नेताहरूलाई अब ज्ञान भयो होला, जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि पार्टीलाई जोगाउने र वैधता कायम राख्ने विषयमा देउवाको कुनै स्वार्थ जोडिएको छैन । अन्यथा यो पनि महाधिवेशनका लागि अनुकूल समय होइन । मुलुक अहिले पनि कोभिड १९ को सङ्क्रमणमा छ । सङ्क्रमण अहिले केही घटेको अनुभूति भए पनि यथार्थमा यसको त्रास सकिएको छैन । अर्कातिर यो वर्षाको मध्य समय हो । यतिबेला स्थानीय नागरिकहरू आफ्नो खेतीमा व्यस्त हुनुपर्ने हुन्छ । यसबाहेक बाढी पहिरोको सम्भावना उत्तिकै छ । बाटोघाटो अवरोध हुने सम्भावना धेरै हुन्छ । असारको पहिलो दिन नै प्रकृतिको यो ताण्डव लीला देशभरका नागरिकले मेलम्ची र मनाङमा अनुभूत गरिसकेका छन् ।

काँग्रेसको महाधिवेशनको तिथि पटक पटक सर्नुमा मुलुककै प्रतिकूल परिस्थिति थियो । २०७६ फागुनमा निर्वाचन गराउन पार्टीका संरचनाहरू तयार थिएनन् । यसको कारण पार्टी नेतृत्वको कमजोरी मात्र थिएन, तल्ला तहका संरचनाका समस्या सुल्झाउनभन्दा बल्झाउन र यही निहुँमा नेतृत्वमाथि आरोपित गरेर हिरो बन्ने अभियानमा पार्टीभित्र आफूलाई प्रतिपक्षी ठान्नेहरू क्रियाशील थिए । सिङ्गो केन्द्रीय समिति पनि थप एक वर्षभित्र महाधिवेशन गराउँदा हुन्छ भन्ने मनस्थितिमा थियो । तर समयले अचानक धोका दियो । कोभिड १९ को सङ्क्रमणको भयावह स्थिति अनुमानभन्दा बाहिरको थियो । बितेको १५ महिना मुलुक स्वाभाविक स्थितिमा फर्कन पाएकै छैन । यद्यपि, पार्टीको वैधानिकतालाई ख्याल राख्दै महाधिवेशनको अन्तिम तयारी भएको छ र काँग्रेस नेतृत्वले अर्को विकल्प कुरेर वैधानिकतामाथि अनावश्यक सङ्कट ल्याउन चाहेन ।

नेपाली काँग्रेसले यो समयमा महाधिवेशन नगराउँदा दल खारेज हुने वा निर्वाचन चिह्न गुम्ने आशङ्काबारे पनि चर्चा हुँदै आएका छन् । यो समयमा महाधिवेशन नहँुदै गर्दा के दल खारेज नै हुन्थ्यो वा निर्वाचन चिह्न मात्र गुमाउँथ्यो ? राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा १६(१) अनुसार दलको केन्द्रीय समिति र प्रदेश समितिका पदाधिकारीको निर्वाचन विधानमा व्यवस्थाबमोजिम प्रत्येक पाँच वर्षमा कम्तीमा एक पटक गर्नुपर्ने छ । तर दफा १६ (२) ले विशेष परिस्थिति उत्पन्न भई पाँच वर्षभित्रमा पदाधिकारीको निर्वाचन सम्पन्न हुन नसक्ने भएमा विधानमा व्यवस्था भएबमोजिम आयोगलाई जानकारी गराई त्यस्तो अवधि पूरा भएको मितिले छ महिनाभित्र त्यस्ता पदाधिकारीको निर्वाचन गर्नुपर्नेछ । अहिले काँग्रेसले पालना गर्न लागेको यही कानुनी व्यवस्था हो । यसरी निर्धारित मितिमा निर्वाचित केन्द्रीय समिति र प्रदेश समितिको विवरण निर्वाचन भएको मितिले एक महिनाभित्र आयोगमा उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था दफा १६ (३) ले गरेको छ ।

नेपाली काँग्रेसको महाधिवेशन २०७२ साल फागुन १९–२४ मा भएको थियो । पार्टीको विधानको दफा ४४ अनुसार पार्टी महाधिवेशन हरेक चार वर्षमा हुनुपर्नेछ । केन्द्रको मात्र नभई पार्टीका सबै तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पदावधि चार वर्षको हुनेछ । असाधारण स्थिति भएमा केन्द्रीय कार्य समितिले सोको कारण खोली बढीमा एक वर्षसम्मको अवधि बढाउन सक्नेछ । काँग्रेसका वर्तमान संरचनाहरू सबैले पाँच वर्षको म्याद पूरा गरेका छन् । काँग्रेसमा टोल समितिदेखि वडा समिति, पालिका समिति प्रदेश क्षेत्र समिति, प्रतिनिधि सभा क्षेत्र समिति, जिल्ला समिति, प्रदेश समिति र केन्द्रीय समिति गरी आठ वटा तह छन् । प्रदेश समिति अहिले पनि छैन र अरू कतिपय समितिहरू समायोजनका आधारमा तय गरिएका छन् । निर्वाचन आयोगले अरू धेरै समितिलाई चिन्दैन । केवल प्रदेश र केन्द्रीय समितिको विधानअनुसारको निर्वाचित समितिलाई उसले खोज्छ । काँग्रेसले सबै तहको पदावधि चार वर्ष राखे पनि असाधारण स्थिति भएमा एक वर्ष बढाउन सक्ने प्रावधान राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको व्यवस्था अनुकूल नै छ । काँग्रेस पार्टीको विधानको असाधारण व्यवस्था र दलसम्बन्धी ऐनको असाधारण अवस्थामा भने अन्तर छ । दलसम्बन्धी ऐनले पाँच वर्षपछिको असाधारण अवस्थाको आधारमा दलहरूको वैधानिकता हेर्ने गर्छ । यही छुटका बीचमा नेपाली काँग्रेसले आफ्नो महाधिवेशनको मिति तय गरेको हो ।

अहिले कोभिड १९ बाट उत्पन्न स्थिति असामान्य मात्र हैन, अति विशिष्ठ परिस्थिति हो । मानव स्वास्थ्य र जीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिएको यो सङ्कटका अवस्थामा निर्वाचन आयोगले कानुनका आधारमा मात्र व्यवहार गर्ला वा नगर्ला, त्यो उसको अधिकार क्षेत्रको विषय भयो । आयोगले विशिष्ठ अवस्था भनी स्वीकार नगरेको अवस्थामा समेत कानुनका केही छिद्रहरू छन्, जसले पार्टीको अस्तित्वलाई यतिमै समाप्त गर्न सक्दैन । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ५४ (१) मा कानुनी व्यवस्थाअनुसार दलले काम गरेको नपाएमा ५० हजारसम्म जरिवाना हुन सक्ने व्यवस्था छ । उपदफा १ (ख) अनुसार यस्तो जरिवाना दफा १६ को उपदफा १ बमोजिम केन्द्रीय समिति र प्रदेश समितिको निर्वाचन नगरेका हकमा पनि हुन सक्छ । यसरी जरिवाना गरी वा नगरी (यो प्रष्ट उल्लेख छैन) निर्वाचन आयोगले सम्बन्धित दललाई दफा ५४(२) अनुसार अर्को छ महिनाभित्र सच्याउन आदेश दिन सक्छ । यसरी सच्याउने विषय प्रदेश र केन्द्रीय समितिको निर्वाचनसमेत पर्छ । यसलाई कानुनी व्याख्यामा अर्को छ महिनाभित्र निर्वाचन गराउन भनिएको भनेर पनि गर्न सकिएला ।

तर निर्वाचन आयोगको यो आदेश पनि पालन नगरी दफा ५४(३) अनुसार काम कारबाही नसच्याएमा तत्काल हुने एक निर्वाचनमा भाग लिन नपाउने गरी आदेश दिन सक्ने व्यवस्था छ । यो भनेको पार्टीले चुनावमा भाग लिन पाउने छैन र आयोगको नियतमा खोट हुँदा निर्वाचन चिह्न खारेज हुने अवस्था पनि हुन सक्छ । यद्यपि, पार्टी खारेज नै हुने होइन । पार्टी कायम रहेकै अवस्थामा चुनावमा जान नपाएकै कारण चुनाव चिह्न स्वतः खारेज हुन्छ भन्ने पनि होइन । तर एक पटकभन्दा बढी कसूर दोहो¥याएमा वा आदेशको पालना एक वर्षभित्र पनि नगरेमा दल नै खारेज हुन सक्ने प्रावधान यही दफाको उपदफा ४ मा गरिएको छ । कानुनको यो व्यवस्थालाई केलाउँदै गर्दा काँग्रेसको महाधिवेशन भदौमा पनि नगरे हुन्छ भन्न किमार्थ खोजिएको होइन । तर प्रतिकूल परिस्थितिमा पनि महाधिवेशन नियतवश नगरिएको र पार्टीको वैधानिकता समाप्त गर्न खोजिएको भनेर आरोपित गर्नेहरूले यो व्यवस्था पनि जानिराखून् भन्ने आशय मात्र हो ।

काँग्रेसको तेह्रौँ महाधिवेशनले पार्टीभित्रका गुटहरूलाई समाप्त गर्ला र नेपाली काँग्रेस सबै काँग्रेसजनको साझा पार्टी बन्ला भन्ने अपेक्षा भने पूरा गर्न सकेन । पार्टीको निर्वाचित सभापतिलाई भागबण्डा मिलाएको पार्टीझैँ स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न दिइएन । यसो गर्न नदिनेहरू महाधिवेशनमा निर्वाचन लड्दै गर्दा आफू जितेमा गुटको अन्त्य गर्ने घोषणा गर्नेहरू नै थिए । निर्वाचनमा कति मत कसले ल्यायो भन्ने आधारमा पार्टीमा भागबण्डा हुने होइन । यो त निर्वाचनको एउटा प्रक्रिया मात्र हो । बढी मत ल्याउने विजयी र एक मत पनि कम ल्याउने पराजित हुन्छ । तर उनीहरूले गिरिजाप्रसाद कोइराला र शेरबहादुर देउवाका दुई पार्टी मिलेर बनेको नेपाली काँग्रेसका रूपमा आफ्नो भाग खोज्दै रहे । कुनै पनि निर्णय गर्दैगर्दा आफ्नो भाग कहाँ लाग्छ भनेर खोज्नमा नै उनीहरूको समय बित्यो । कार्य समितिभित्र स्पष्ट बहुमत हुँदै गर्दा पनि शेरबहादुरले कहिल्यै बहुमतका आधारमा निर्णय नगराउन कोसिस गर्दै रहनुभयो ।

हरेक बैठक अगाडि विधानले चिन्ने, नचिन्ने सबै पदाधिकारी र पूर्व पदाधिकारीहरूको बैठक गरेर सहमति खोज्ने प्रयास गर्नुभयो । सहमतिका आधारमा पार्टी चलाउन यो राम्रो अभ्यासको प्रारम्भ गरिए पनि यसले पार्टीलाई एक बनाएर लैजान तात्विक सहयोग गरेन । बरु पार्टी सभापतिलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउने र असफल देखाउने प्रयासमा पार्टी सभापतिबाट मनोनित सदस्यहरू नै बढी लागे । जब कि पार्टी सभापतिले मनोनयन गर्ने प्रावधान भनेको आफू अनुकूलका सदस्यहरू बनाएर काम गर्ने वातावरण बनाउने हो ।

पार्टीभित्रको आन्तरिक असहयोग र प्रतिकूल परिस्थितिमा समेत महाधिवेशनका लागि नेपाली काँग्रेस तयार भएको छ । काँग्रेसको हरेक तल्लो तहबाट माथिल्लो तहका मतदाता तयार गर्ने संरचनागत प्रतिनिधित्वका कारण सबै निर्वाचन सहज रूपमा गराउन सजिलो छैन । तथापि, कानुनी छिद्र खोज्दै पद लम्ब्याउनु पर्ने बाध्यतामा पनि सभापति देउवा हुनुहुन्न । फेरि ताजा मत लिएर नयाँ काँग्रेस बनाउने देउवाको अभीष्ट पूरा गर्न पनि महाधिवेशनमा जानु नै उत्तम विकल्प हो ।  गोरखपत्रबााट

युगखबर अनलाइनमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

ताजा अपडेट
पाकिस्तानलाई हराउँदै भारतले जित्यो साफ च्याम्पियनसिपको १०औँ उपाधि
२०८३ मंग्सिर ३, बिहिबार
डेफ फुटबल च्याम्पियनसिपका लागि ३९ सदस्यीय नेपाली टोली कोरिया प्रस्थान
२०८३ मंग्सिर ३, बिहिबार
गण्डकी ‘पीएम कप महिला’ क्रिकेटको उपाधि कास्कीले जित्यो
२०८३ मंग्सिर २, बुधबार
सडक पूर्वाधार निर्माणमा सेनाको महत्वपूर्ण योगदान छः राष्ट्रपति पौडेल
२०८३ मंग्सिर २, बुधबार
ट्रम्पसँग जापानी प्रधानमन्त्रीको भेटवार्ता
२०८३ मंग्सिर २, बुधबार
हिमालयको संरक्षणका लागि विज्ञान, जलवायु वित्त र न्यायमा नेपालको जोड
२०८३ मंग्सिर २, बुधबार
Head of World Bank Nepal Office Sislen calls on Minister Shrestha
२०८३ मंग्सिर २, बुधबार