मंग्सिर २, २०८३ बुधबार November 18, 2026

विपक्षसँगको राजनीति – चन्द्रकिशोर झा

शेयर गर्नुहोस:
फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस: अ अ अ

नेपालमा राणाशाहीविरुद्ध सुरु भएको आन्दोलनप्रति ऐक्यबद्धता जनाउन सन् १९४९ मा दिल्लीस्थित नेपाली दूतावाससामुन्ने भारतका समाजवादी नेता डा. राममनोहर लोहियाले प्रदर्शन गरेका थिए । त्यसबेला भारत भरखर बेलायती उपनिवेशबाट स्वतन्त्र भएको थियो, प्रधानमन्त्रीमा जवाहरलाल नेहरू थिए ।

नेपाली जनसंघर्षको समर्थनमा सडक संघर्षमा ओर्लिंदा स्वतन्त्र भारतमा डा. लोहिया पहिलो पटक थुनामा परे । नेहरूको तिखो आलोचकका रूपमा लोहियाको पहिचान बन्दै गएको थियो । कारागारमा रहेका लोहियाका लागि नेहरूले आँपको टोकरी पठाए, आफ्नी छोरी इन्दिरामार्फत । यस घटनामा नेहरूकै मन्त्रिमण्डलका केही सहयोगीले असहमति जनाए । यसको जवाफमा नेहरूले भनेका थिए, ‘राजनीति र निजी सम्बन्धलाई अलगअलग ढंगले हेर्नुपर्छ ।’

भनिन्छ, भारतीय स्वतन्त्रता संघर्षको उत्तरार्द्धतिर डा. लोहियाले नेहरूलाई आफ्ना ‘हिरो’ नै मान्न थालेका थिए । तर प्रधानमन्त्री बनेपछि नेहरूका कतिपय काम र व्यवहारप्रति लोहियाले मुखर रूपमा असहमति जनाउन थाले । प्रधानमन्त्री नेहरूको मृत्यु भएपछि भने उनको प्रतिक्रिया थियो, ‘सन् १९४७ भन्दा पहिलेका नेहरूलाई सलाम ।’ यस टिप्पणीले देखाउँछ, लोहिया सत्ताका नेहरूका आलोचक थिए भने संघर्षशील नेहरूका प्रशंसक ।

मिथकीय कथाहरूदेखि आजसम्म सत्तापक्षको हैसियतलाई विपक्षले नै निर्धारण गर्दै आएको छ । यो लोकतन्त्र वा लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीबाट उब्जिएको तथ्य होइन, सार्वभौमिक–सार्वकालिक सत्य हो । अग्नि पुराणमा वर्णन गरिएअनुसार, एक पटक इन्द्रको शासन ढल्यो । ऋषिमुनिको कोपमा परेका उनले विष्णुसँग सहयोग याचना गरे । विष्णुले प्रत्यक्ष सहायता त गरेनन्, असुरहरूसँग कुरा गर्न सुझाए । विष्णुको जोड थियो— आफ्ना चरम विरोधीहरूलाई समुद्रमन्थनमा सहभागी हुन सहमत गराऊ । असुरहरूले माने पनि ।

सुर–असुर सन्दर्भको सामाजिक पक्षमाथि विमर्श गर्न खोजिएको हैन यहाँ, यसको राजनीतिक अर्थ खोतल्ने प्रयास मात्र गरिएको हो । यसको सोझो आशय विपक्षको आवश्यकता र भूमिकासँग छ । विष्णुले इन्द्रलाई विपक्षको खाँचो र तिनको महत्त्व सम्झाए । आफ्ना आलोचक र असहमत पक्षसँग पनि समन्वय गर्नुको राजकीय औचित्य औंल्याए । विपक्षको अस्तित्वलाई इन्कार गर्नु, तिनको गरिमालाई अवमूल्यन गर्न खोज्नु प्रकारान्तरमा आफ्नै सत्तामाथि बन्चरो हान्नु हो । विपक्षको सम्मान सत्ता–स्थायित्वको साँचो हो ।

विपक्षको अस्तित्वलाई इन्कार गर्नु, तिनको गरिमालाई अवमूल्यन गर्न खोज्नु प्रकारान्तरमा आफ्नै सत्तामाथि बन्चरो हान्नु हो ।

दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेपछि राजनीतिक संकटको भुमरीमा पर्दै गएका प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीले विपक्षी गठबन्धनका नेतादेखि सर्वोच्चका न्यायाधीश र सभामुखसम्मलाई आक्षेप लगाएका छन् । राजनीतिमा वाद–प्रतिवाद हुन्छन्, आफ्ना निर्णयहरूको औचित्य पुष्टिका अनेक व्याख्या गरिन्छन्, प्रतिस्पर्धी राजनीतिक शक्तिको गतिलाई कमजोर पार्न अनेक छलछाम हुन्छन् तर विपक्षीप्रति प्रयोग गरिने भाषामा शिष्टताको जनअपेक्षा गरिन्छ । यो राजनीतिको आधारभूत संहिता हो । तर वर्तमान सत्तापतिलाई लोकलाजसँग मतलबै छैन । मदन भण्डारीको सत्तरीऔं जन्मजयन्तीको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्रीले विपक्षीप्रति जेजस्ता शब्दहरू प्रयोग गरे, त्यसका लागि अहिलेसम्म उनमा कुनै पश्चात्ताप देखिएको छैन, न त उनको दरबारका कुनै नवरत्नले त्यस्तो प्रस्तुतिलाई सच्याउन सुझाएको छ । यसको अर्थ हो— त्यस दिनको अभिव्यक्तिमा प्रधानमन्त्रीको जिब्रो चिप्लिएको होइन, सुनियोजित हो त्यो ।

ओलीको भाषिक अनुदारवाद हो यो । आजसम्मको संसदीय राजनीतिक इतिहासमा नेपालका कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले आरोप–प्रत्यारोपको भाषाले सहनशीलता र संवेदनशीलताको मर्यादा अतिक्रमण गरेको पाइँदैन । विपक्षका क्रियाकलापहरूप्रति अरूले पनि आक्रामक शैली अपनाएका छन् तर भाषाको स्तर यति गिरेको थिएन । यो असंयत, अभद्र टिप्पणी हो । ओलीको सम्भाषणले राजनीतिक संवादको व्याकरण र शब्दकोश उल्लेख्य रूपमा बदल्न सक्छ । उनी राजनीतिक शिष्टताको मानचित्र फेर्न तत्पर छन् । राजनीतिमा ‘वाचा’ लाई भिन्न अर्थ दिन पनि लागिपरेका छन् ।

दलहरूबीच वा दलभित्र शीर्ष पंक्तिका माझ आन्तरिक रूपमा हुने/गरिने सहमतिहरूको निश्चित राजनीतिक आयाम हुन्छ र राजनीतिको गति यस्तै सहमतिहरूबाट अभिव्यञ्जित हुन्छ । प्रधानमन्त्रीको चालढालले उनको वाचालाई पत्याउनै गाह्रो बनाइदिएको छ । लोकतान्त्रिक राजनीतिमा केही मूल्य हुन्छन् र ती सबै संविधानका दफाहरूमा उल्लेख नहुन सक्छन् । तर राजनीतिलाई मर्यादित रूपमा विकास गराउन यसलाई अशिष्ट हुनबाट रोक्नुपर्छ । लोकतन्त्रलाई जीवन्त बनाउने प्राथमिक दायित्व र भूमिका प्रधानमन्त्रीकै हो । यसमा प्रधानमन्त्री गम्भीर र जिम्मेवार नदेखिए त्यसको कानुनी उपचार खोज्न विपक्षी दलहरू सक्रिय हुन ढिलो गर्नु हुँदैन ।

दलका नेताहरू जति नै अनाकर्षक देखिए पनि तिनको हुर्मत लिएर लोकतन्त्र संस्थागत गर्न सकिँदैन । प्रत्येक व्यक्तिलाई गरिमाप्राप्तिको हक छ र यसलाई संविधानद्वारा प्रत्याभूतिसमेत गरिएको छ । न्यायसंगत समाज बनाउनु निरंकुशता भत्काउनुभन्दा निकै जटिल काम हो । ससाना असहमतिमा पनि सहरमा पुतला जलाउन उद्यत हुनेहरू राजनीतिमा संवादको भाषा शिष्ट राख्न सचेत हुनैपर्छ । हिंस्रक एवं अमर्यादित भाषा प्रयोग गर्ने जोसुकै होस्, ऊ सभ्य समाजलाई स्वीकार्य हुन सक्दैन ।

भारतीय लोकतन्त्र पचहत्तर वर्षको यात्रातिर लम्किरहेको छ । त्यहाँको लोकतन्त्र सधैं एउटै सरल रेखाबाट हिँडेको छैन । हो, बेलायती उपनिवेशबाट मुक्तिपछि विभाजित भएको पाकिस्तानमा नभए पनि भारतमा सधैं नागरिक नेतृत्व रहँदै आएको छ । पाकिस्तानका राष्ट्रपिता कहलिएका मोहम्मद अली जिन्नाबारे अमेरिकी लेखक स्टेनली वोलपोर्टले लेखेका छन्, ‘केही व्यक्तिले इतिहासको दिशालाई उल्लेख्य रूपमा बदल्न सक्छन् । थोरै मात्रले संसारको मानचित्र परिवर्तन गर्छन् । कमैलाई मात्र राष्ट्र–राज्य निर्माण गर्ने सम्मान प्राप्त हुन्छ । जिन्नाले यी तीनै काम गर्न भ्याए ।’ वोलपोर्टले जतिसुकै तारिफको माला पहिर्‍याए पनि न पाकिस्तान अविभाजित रहन सक्यो न त त्यहाँ नागरिक नेतृत्वको अविरल निरन्तरता नै हुन सक्यो ।

भारतमा त निर्वाचित नेतृत्वले नै २५ जुन १९७५ देखि २१ मार्च १९७७ सम्म २१ महिनाको संकटकाल कायम राख्यो । ठूलो जनसंघर्षपछि त्यो हट्यो । जतिखेर त्यहाँ संकटकाल रह्यो, त्यतिखेर आजको भारतको तीनचौथाइ आबादीको जन्म पनि भएको थिएन । आजका प्रत्येक दसमध्ये नौ जना त्यति ठूला थिएनन् कि त्यतिखेरका घटनाहरूको परिणामबारे अन्दाज लगाउन सकून् । त्यसैले यतिखेर संकटकालको धूमिल रेखा कोरिन्छ । र, यसको वार्षिक स्मृति यसै साता भारतीय मानसमा झंकृत भएको छ । आजको सामान्य बुझाइ के छ भने, संकटकाल एउटा व्यक्तिको सनकको सीमासम्म पुगेको अहंकारको परिणति थियो । इलाहाबाद हाइकोर्टले तत्कालीन प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीलाई निर्वाचनमा गरेको धाँधलीका निम्ति दोषी ठहर गरेको थियो । फैसलाअनुसार उनले पदबाट राजीनामा दिनुपर्थ्यो र संसद्बाट निस्कनु पनि । तर इन्दिराले इन्कार गरिन् । उनी संकटकाल हटाउन त्यतिखेर तयार भइन् जब यसलाई अनिश्चितकालका लागि बढाउन उनकै दल सहमत भएन । भारतीय विमर्शको एउटा कोणले भन्छ संकटकालले नागरिकमा लोकतान्त्रिक स्वतन्त्रताको महत्त्व बतायो । यससँगै त्यसपछिका सरकारहरूलाई भारतजस्तो विविधतायुक्त देशमा अनिश्चितकालका लागि अधिनायकी शासन चलाउन असम्भव छ भन्ने पाठ पनि सिकायो ।

यतिखेर जहाँकहीँ पनि लोकतन्त्रलाई लोकतान्त्रिक तौरतरिकाबाटै कमजोर बनाइँदै छ । लोकतान्त्रिक संस्थाहरूलाई कमजोर तथा कठपुतली बनाउनु, व्यक्तिवादी प्रशस्तिलाई प्रोत्साहन गर्नु, लोकरिझाइँ नाराहरू दिनु अनि धन, बल र छलबाट निर्वाचन जित्नुलाई लोकतन्त्रको पर्याय बनाइएको छ । निर्वाचन जितेर सरकारमा पुगेकाहरूको प्रवृत्ति र विश्वास लोकतन्त्रसम्मत छैन । यस आलोकमा ओलीले नेपाली लोकतन्त्रलाई सधैंका लागि सुरक्षित गरिदिए । त्यो कुन अर्थमा भने, कुनै पनि निर्वाचित सत्ता अधिनायक बन्न सक्ने हुनाले परिवर्तनकामी जनताको निगरानी जारी रहिरहनुपर्छ ।

जनअपेक्षा, आन्तरिक राजनीतिक शक्ति सन्तुलन र बाह्य प्रभावसँग जोडिएर नेपालको लोकतन्त्रको भविष्य निर्धारण हुने गर्छ । खड्गकालमा लोकतन्त्रमाथि खड्ग झुन्डिएको अवस्थालाई विपक्षी गठबन्धनले भुइँतहसम्म जति गहिरो गरी बुझाउन सक्छ, सोहीअनुरूप जनअपेक्षा प्रतिध्वनित हुन्छ । इतिहास साक्षी छ, नेपाली जनताको जुर्मुराहटसामुन्ने जुनसुकै बाह्य शक्ति नतमस्तक हुने गरेको छ । निरन्तर निगरानी लोकतन्त्रको स्थायी सर्त हुने हुँदा अहिले नेपाली जनताको जिम्मेवारी झनै बढेको छ । कान्तिपुर दैनिक

युगखबर अनलाइनमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

ताजा अपडेट
पाकिस्तानलाई हराउँदै भारतले जित्यो साफ च्याम्पियनसिपको १०औँ उपाधि
२०८३ मंग्सिर ३, बिहिबार
गण्डकी ‘पीएम कप महिला’ क्रिकेटको उपाधि कास्कीले जित्यो
२०८३ मंग्सिर २, बुधबार
सडक पूर्वाधार निर्माणमा सेनाको महत्वपूर्ण योगदान छः राष्ट्रपति पौडेल
२०८३ मंग्सिर २, बुधबार
ट्रम्पसँग जापानी प्रधानमन्त्रीको भेटवार्ता
२०८३ मंग्सिर २, बुधबार
हिमालयको संरक्षणका लागि विज्ञान, जलवायु वित्त र न्यायमा नेपालको जोड
२०८३ मंग्सिर २, बुधबार
Head of World Bank Nepal Office Sislen calls on Minister Shrestha
२०८३ मंग्सिर २, बुधबार
एनपियल : काठमान्डुलाई ६१ रनले हराउँदै चितवन दोस्रो क्वालिफायरमा
२०८३ मंग्सिर २, बुधबार