हरफहरूबीचको नेपाली राजनीति – प्रा. कृष्ण पोखरेल

त्यसैले, सर्वोच्च अदालतले १४६ सांसदको मागदाबीको जसरी सम्बोधन गर्‍यो, त्यही नै यो फैसलाको चुरो हो । यसले राष्ट्रपतिको संवैधानिक दायरा मात्र देखाएन, प्रधानमन्त्रीबाट भएको संविधानमाथिको जालसाजी पनि उदांगो पारिदियो । यो संविधानको व्याख्या त हो नै साथमा राजनीतिक संविधानवादका विद्यार्थी र यसका अध्येताका लागि पठनीय र संग्रहणीय दस्तावेज पनि हो ।

शक्ति पृथकीकरण कि न्यायिक स्वतन्त्रता ? :  यतिवेला यस फैसलाबाट अपदस्थ हुन पुगेको पक्षले अदालतको फैसलाबारे लगाएका एक–दुई आरोपको विवेचना गर्नु यहाँ वाञ्छनीय नै हुनेछ । जस्तो कि यस फैसलाले शक्ति पृथकीकरण, नियन्त्रण र सन्तुलनको आधारभूत मान्यतालाई भत्काइदियो रे ! पहिलो कुरा के बुझौँ भने सिद्धान्ततः शक्ति पृथकीकरण भनेको राष्ट्रपतीय शासनको प्रमुख गुण हो ।

किनकि, त्यहाँ कार्यपालिका र विधायिकाको बेग्लाबेग्लै निर्वाचन हुन्छ । न त्यहाँ राष्ट्रपति विधायिकाले बनाउँछ न त राष्ट्रपतिले विधायिका भंग गर्न पाउँछ । त्यहाँ त आ–आफ्नो अधिकार क्षेत्रको दायरामा बसेर सरकारका तीनै अंगले काम गर्छन् । तीमध्ये कुनै एकले सीमा नाघ्यो भने अर्कोले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेर नियन्त्रण गर्छ र सन्तुलन कायम गर्छ । संसदीय व्यवस्थामा भने कार्यपालिकाको जन्म विधायिकाको गर्भबाट हुन्छ र त्यसले विश्वास गरुन्जेल कार्यपालिका सत्तामा बस्छ र विश्वास गरेन भने बाहिरिन्छ । वस्तुतः त्यहाँ कार्यपालिका र विधायिकामाझ शक्तिको ‘फ्युजन’ हुन्छ । त्यसैले त्यहाँ न्यायिक स्वतन्त्रताको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । र त्यही स्वतन्त्रताको प्रयोग गरेर न्यायपालिकाले संविधान र नागरिकका मौलिक अधिकार संरक्षण गर्छ ।

विचारच्यूत भएपछि र नेतृत्व गलत मान्छेको हातमा परेपछि सत्ताको शिखरमा पुगेको र जनताले पत्याएको राजनीतिक दल पनि पतन भएर कहाँ पुग्दो रहेछ भन्ने विषयको ‘केस’ बनेको छ यतिवेला एमाले ।

यस सैद्धान्तिक मान्यताको आलोकमा हेर्दा नेपालमा न्यायपालिकाले अभ्यास गरेको न्यायिक स्वतन्त्रता हो र त्यो कुनै शासकको निगाहले होइन, संविधानले प्रदान गरेको हो । संविधानको धारा १२८ मा भनिएको छ– संविधान र कानुनको व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुनेछ । थप के पनि भनिएको छ भने सर्वोच्च अदालतले गरेको संविधान र कानुनको व्याख्या वा प्रतिपादन गरेको कानुनी सिद्धान्त सबैले पालन गर्नुपर्नेछ । र, सर्वोच्च अदालतले न्यायसम्पादन गर्दा यो संविधान र मुलुकमा प्रचलित अन्य कानुनका आधारमा मात्र होइन, न्यायका मान्य सिद्धान्तबमोजिम पनि गर्न पाउँछ (धारा १२६) । यो ऐतिहासिक परमादेशमा नेपालको सर्वोच्च अदालतले आफ्नो त्यही संविधानप्रदत्त अधिकार प्रयोग गरेको हो र संविधानविपरीत बेलगाम कुदिरहेको कार्यपालिकामाथि वाञ्छनीय अंकुश लगाएको हो । लिकबाट उत्रेको राष्ट्रिय राजनीतिलाई पुनः लिकमा ल्याएको हो ।

निर्दलीयताको कृत्रिम भय : रह्यो धारा ७६ (५)को व्याख्याको सवाल । संविधानको एक विद्यार्थीका हैसियतले हेर्दा यस्तो व्यवस्था मैले अन्यत्र कतै देखेको छैन । अझ संसदीय शासन भएको मुलुकमा त झनै देखेको छैन । त्यस मानेमा यो नेपालको संविधानको अनौठो विशेषता हो । त्यसैले त यसलाई हामीले सुधारिएको संसदीय व्यवस्था भनेका हौँ । प्रतिनिधिसभाले सरकार दिन सकुन्जेल त्यसलाई त्यसको कार्यकालभरि भंग गर्न नपाइने यो बन्दोबस्त प्रकारान्तरमा बेलायतको ‘फिक्स टर्म पार्लियामेन्ट एक्ट’सँग मिल्छ । संविधान निर्माताहरूले यो पक्का पनि भाङको नशामा विनाकुनै सुझबुझ राखेका होइनन् । अब संविधानमा त्यसको व्यवस्था छ भने त्यसको प्रयोग त हुन्छ नै र प्रयोग गर्दा कुनै जटिलता आयो वा विवाद भयो भने संविधानतः त्यसको व्याख्या गर्ने एक मात्र निकाय भनेको सर्वोच्च अदालत नै हो ।

हो, त्यही व्याख्या गर्दा उसले ‘दलीय ह्विप आकर्षित नहुने’ व्याख्या गर्‍यो । ओहो ! यसले त अब मुलुकमा निर्दलीयता आउने भो वा पञ्चायतै फर्कने भो भनेर कोकोहोलो मच्चाउनुको कुनै तुक छैन, किनकि अन्य कुनै धाराको प्रयोग वा संसदीय अभ्यासमा ह्विप नलाग्ने भनेको छ र यो फैसलाले ? बडो लोकतन्त्रको वकिल बनेर सांसदले विवेक प्रयोग गर्ने विषय लोकतन्त्रविपरीत हुन्छ भनेर रडाको मच्चाइँदै छ यतिखेर । यिनलाई बताऊँ, अमेरिकामा त्यहाँका सांसदमाथि ह्विप लगाउने व्यवस्थै छैन । त्यहाँ तिनले सधैँ आफ्नो विवेक प्रयोग गर्छन् । त्यसैले एउटा पार्टीको राष्ट्रपति र अर्को पार्टीको कांग्रेसमा बहुमत हुँदा पनि विनाकुनै ठूलो गतिरोध सरकार चलेकै छ, त्यहाँ लोकतन्त्र सकिएको छैन त ! अनि हाम्रोमा चाहिँ धारा ७६(५)को प्रयोगमा ह्विप नलाग्नेबित्तिकै संविधानै सकिन्छ अनि लोकतन्त्र नै मासिन्छ र ?

वस्तुतः सर्वोच्च अदालतमाथि यी र यस्ता अन्य सबै आरोप फत्तुर मात्र हुन् । पराजयका उपज हुन् । रिसाएको बिरालोले खाँबो चिथोरेबराबर हो ।

पार्टीलाई वामपन्थीबाट रामपन्थी बनाउनेले कम्युनिस्ट विचारसँग पटक्कै नसुहाउने सामन्ती संस्कारअनुसारको ‘बा’ संस्कृति भित्र्याएर पार्टीभित्रका अनेकौँ होनहार दोस्रो पुस्ताका नेताहरूको व्यक्तित्वको क्षय गराई तिनलाई निरीह अनुचर बन्नुपर्ने अवस्थामा पुर्‍याए । 

बिचरा एमाले ! :  विचारच्यूत भएपछि र नेतृत्व गलत मान्छेको हातमा परेपछि सत्ताको शिखरमा पुगेको र जनताले पत्याएको राजनीतिक दल पनि पतन भएर कहाँ पुग्दो रहेछ भन्ने विषयको ‘केस’ बनेको छ यतिवेला एमाले । यो पार्टीको जीवनमा अनेक संकट आए । असल नेतृत्वको हातमा पर्दा वर्गशत्रुको रगतले हात नरंगिउन्जेल सच्चा कम्युनिस्ट होइँदैन भनी सफायाको बाटोमा हिँडेको यही पार्टी पछि पञ्चायती चुनावमा जनपक्षीय हस्तक्षेप गरेर राष्ट्रिय राजनीतिलाई तरंगित पार्ने ठाउँमा आइपुग्यो । संसारमा साम्यवाद प्रतिरक्षात्मक भएका वेला जनताको बहुदलीय जनवादको सिद्धान्त प्रतिपादन गरेर सगरमाथाको देशमा पहिलोपटक निर्वाचनका माध्यमबाट कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री दिन सफल भयो । महाकाली सन्धिपछि विभाजित भएर २०५६ सालमा पराजित भए पनि पुनः उठ्यो र यहाँसम्म आयो । सिपी मैनालीबाट प्रारम्भ भएको नेतृत्व झलनाथ खनाल, मदन भण्डारी, माधव नेपाल, पुनः झलनाथ खनाल हुँदै केपी ओलीसम्म आइपुग्यो । तर, विडम्बना यिनकै पालामा एमाले सफलताको चूडान्तमा पुग्यो पनि र समयअगावै खुर्मुरिएर पिँधमा झर्‍यो ।

यिनैले पार्टीमा दोहोरो संवादको पद्धति र भिन्न विचारप्रतिको सहिष्णुताको संस्कृतिलाई बन्देज गरे र संगठनलाई हुकुमी शैलीमा सञ्चालन गर्न थाले । पार्टीलाई विचारशून्य त बनाए नै, त्यसलाई वामपन्थीबाट रामपन्थी पनि बनाए, र कम्युनिस्ट विचारसँग पटक्कै नसुहाउने सामन्ती संस्कारअनुसारको ‘बा’ संस्कृति भित्र्याए । पार्टीभित्रका अनेकौँ होनहार दोस्रो पुस्ताका नेताहरूको व्यक्तित्वको क्षय गरी तिनलाई निरीह अनुचर बन्नुपर्ने अवस्थामा पुर्‍याए । हुँदाहुँदा यो पार्टी आफ्नो जीवनकै अत्यन्त कठिन अक्करमा पुगेको छ र विभाजित हुने हो वा बौरिने हो, यसै भन्न सकिने अवस्था छैन । संसदीय कम्युनिस्टहरूको एउटा कित्ता सरकारमा र अर्को कित्ता त्यसविरुद्ध संघर्षमा उत्रिनुपर्ने खण्ड आयो । सबैभन्दा विचित्र त के भने त्यसरी संघर्षमा ध्रुवीकृत भई सरकारविरुद्धको मोर्चामा उनकै पार्टीका नेता र ठूलो पंक्ति मैदानमा उत्रने अवस्था आयो । तर, जबसम्म यो पार्टीले आत्ममन्थन र आत्मनिरीक्षण गर्दैन यो विद्रुप अवस्थाले किनार पाउने देखिँदैन ।

नयाँ सरकारका अवसर र चुनौती : अब एकपटक नयाँ सरकारतर्फ नियालौँ । अहिले शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार बन्दा उनीसँग जनताको न कुनै ठूलो अपेक्षा छ न त्यति ठूलो कुनै माग नै छ । राजनीतिक विडम्बना नै भन्नुपर्ला, यही स्थिति नै उनका लागि सबैभन्दा अनुकूल स्थिति बनेको छ । त्यसैले, अलिकति सकारात्मक काम गरे पनि वाहवाही पाउने अवस्था छ । उनले भ्याक्सिनको उचित जोहो र समन्यायिक वितरण गर्न सके भने पुग्छ । कोभिडको सम्भावित तेस्रो लहर आउँदा उनको मुख विगतका प्रधानमन्त्रीको झैँ पतरपतर नबोलेर उनको काम बोले पुग्छ । कोभिडले थला पारेका मुलुकका मजदुर एवं निमुखा जनतालाई तत्काल आर्थिक प्याकेज दिन सके भने र मारमा परेका यातायात व्यवसायी, पर्यटन व्यवसायी तथा अन्य मझौला उद्यमीलाई राहतको मलम लगाउन सके भने पुग्छ । विगतको सरकारझैँ भ्रष्टाचारमा नडुबे पुग्छ । निर्माण अधुरो रहेका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा काम खुरुखुरु गर्ने र कामै नसकी उद्घाटन गरेर हाँडीगाउँको जात्रा देखाउने निर्लज्ज लोभबाट जोगिएर साँच्चै काम सकिएपछि मात्रै उद्घाटन गर्ने सुग्घर परम्परा पुनः थाले पुग्छ ।

देउवासामु सबैभन्दा ठूलो चुनौती नै विश्वासको मत पाउनु थियो । त्यो खड्गो उनले सहजै पार गरे । आफ्नो पुरानो ट्र्याक रेकर्ड पनि उनका लागि चुनौती नै हो । त्यसबाट बाहिर निस्केर गठबन्धनलाई जोगाउने, आफ्नै पार्टी र गठबन्धनका अन्य साझेदारहरूको अकांक्षामाझ उचित समन्वय गर्ने चुनौती छ । राजनीतिमा तालमेल गर्ने र सम्झौता गर्ने मामिलाका देउवा माहिर खेलाडी हुन् । तर, यतिवेला मन्त्रिमण्डल जम्बो बनाएर विगतको जस्तो विकृत परम्परालाई प्रश्रय दिने छुट उनलाई छैन । यो गठबन्धनका हिस्सेदारहरूका चासोको सम्बोधन गर्न न्यूनतम साझा कार्यक्रम र उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बनाएर अघि बढ्नु नै यतिवेलाको निरापद बाटो हो ।

अघिल्लो सरकारले थुुपारेका विकृतिका डंगुरलाई बढार्ने काम पनि चुनौतीपूर्ण नै छ किनकि यतिवेला संसद्को सबैभन्दा ठूलो पार्टी प्रतिपक्षमा छ र तुलनात्मक रूपमा कम भूमिका भए पनि राष्ट्रिय सभामा ऊ बहुमतमा छ । कुरा त्यहीँ सकिँदैन, त्यो आफ्नै कर्तुतका कारण बलात् सत्ताच्यूत भएर प्रतिपक्षमा बस्नुपरेकाले ऊ घाइते बाघजस्तो भएको छ । त्यसैले प्रतिपक्षलाई ‘गुड ह्युमर’मा राखेर काम गर्ने कौशल विकास गर्नु पनि एउटा चुनौती नै हो । आशा गरौँ, यी चुनौतीलाई पार गर्दै नवगठित सरकारले निरापद रूपमा अर्को निर्वाचनसम्म मुलुकलाई पुर्‍याउनेछ । नयाँपत्रिकाबाट