सभामुख चयन प्रक्रिया एक हप्तापछि

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाले सभामुख पाउन एक साता लाग्ने भएको छ । शुक्रबार शुरु हुने संसदको बैठक कम्तीमा एक हप्ता स्थगित गर्ने तयारी छ । यसबीचमा उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाम्फेले राजीनामा दिने र त्यसपछि सभामुख निर्वाचन प्रक्रिया शुरु हुने नेकपा स्रोतले जनाएको छ ।

शुक्रबार बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले सं‌सदको अर्को बैठक पुस ११ गते दिउँसो १ बजे बस्नेसमेत तय गरेको छ ।

संसद अधिवेशन र सभामुख निर्वाचनको प्रक्रियालाई लिएर बिहीबार नेकपा र कांग्रेसका शीर्ष नेताहरुबीच छलफल भएको थियो । उपसभामुख तुम्बाहाम्फेले संसदको हिउँदे अधिवेशनको पहिलो बैठक सञ्चालन गर्ने अनौपचारिक सहमति पनि दुवै दलका नेताहरुबीच भएको स्रोतले जनाएको छ ।

नेकपा स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री र प्रमुख विपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाबीच कुराकानी भएपछि सभामुख निर्वाचनकै सन्दर्भमा नेकपा संसदीय दलका उपनेता सुवास नेम्वाङले देउवा र कांग्रेस नेता रमेश लेखकसँग पनि छलफल गरेका थिए । कांग्रेसले उपसभामुखले बैठक सञ्चालन गर्नेमा आपत्ति जनाएन ।

तर उपसभामुखले नै सभामुख निर्वाचनको प्रक्रिया शुरु गरेमा सभामुख नेकपाले नपाउने अवस्था आउने कांगेस नेताहरुको भनाइ थियो । प्रक्रिया शुरु भएपछि उपसभामुख तुम्बाहाम्फेनै कायम रहने र त्यो अवस्थामा सभामुखमा अर्को दलको दावी हुने भएकाले नेकपाले पनि सुरक्षित बाटो खोज्यो ।

शुक्रबारको बैठक उपसभामुखबाटै सामान्य प्रक्रियासहित सुरु सुनेछ । त्यसपछि पुस ८ वा ९ गतेसम्मका लागि बैठक स्थगित गर्ने तयारी छ । यसबीचमा उपसभामुखले पदबाट राजीनामा दिनेछिन् ।

उपसभामुखले राजीनामा दिएपछि अर्को बैठकको अध्यक्षता जेष्ठ सदस्य महन्थ ठाकुरले गर्नेछन् ।

जेष्ठ सदस्यले सभामुख र उपसभामुख निर्वाचनको कार्यतालिका अघि बढाउनेछन् । स्रोतका अनुसार यो सबै प्रक्रिया सकिदा सभामुख तथा उपसभामुखको निर्वाचन सम्पन्न हुन कम्तीमा एक साता समय लाग्नेछ ।

सभामुख कसलाई बनाउने भन्नेमा नेकपाभित्र औपचारिक छलफल भएको छैन । संसदीय दल बैठकको पूर्वसन्ध्यामा अध्यक्ष प्रचण्ड प्रधानमन्त्री तथा अर्का अध्यक्ष ओलीलाई भेट्न शुक्रबार विहान बालुवाटार पुगेका थिए । दुई नेताबीच सभामुख कसलाई बनाउने भन्नेबारे छलफल भएको बताइएको छ ।

सभामुखमा प्रधानमन्त्री ओलीले सुवास नेम्वाङलाई ल्याउन चाहेका छन् । पूर्वमाओवादी पक्षले सभामुख नछाड्न प्रचण्डलाई दबाब दिएको छ । पूर्व माओवादीबाट अग्नि सापकोटा प्रमुख दाबेदार हुन् ।

कांग्रेस पनि भूमिका बढाउँदै

प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसले संसदको हिउँदे अधिवेशनमा प्रखर भूमिका निर्वाह गर्न आफ्ना सांसदलाई निर्देशित गरिसकेको छ । कांग्रेसले संसदमा सरकारलाई अप्ठेरो पार्ने रणनीति बनाइरहेको छ । विगतमा प्रतिपक्षी भूमिका कमजोर भएको आरोपलाई दोहोरिन नदिने रणनीति बनाइएको सचेतक पुष्पा भुसालले बताइन् ।

उनले भनिन् ‘सरकारले संवैधानिक आयोग र निकायहरुलाई नियन्त्रित गर्ने गरी विधेयक ल्याएको छ । जसमा हामीले विरोध गरेका छौं । विवादित विधेयकलाई सच्याउँछौं, प्रजातान्त्रिक मुलुकमा कस्तो कानुन बन्छ भनेर सरकारलाई सिकाउछौं ।’

कांग्रेसले भारतीय नक्सा प्रकरणलाई प्रमुख मुद्दाका रुपमा उठाउँदै गर्दा अफताब आलमको पक्षमा पनि संसदमा आवाज उठाउने भएको छ । आलमलाई राजनीतिक पुर्वाग्रहका आधारमा फसाइएको ठहर कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले गरेको छ ।

कांग्रेस सांसद आलम १२ वर्षअघि रौतहटको राजापुरमा बम विष्फोटमा घाइते भएकालाई जिउँदै इटा भट्टामा जलाएको अभियोगमा पक्राउ परी हाल पुर्पक्षका लागि थुनामा छन् ।

सरकारका कामलाई नजिकबाट नियाल्ने उद्देश्यले कांग्रेसले छायाँ सरकार पनि गठन गरेको छ । तर, कांग्रेसको छायाँ सरकार प्राय निष्क्रिय छ । छायाँ सरकारलाई अब सक्रिय बनाउने संसद अधिवेशनको पूर्वसन्ध्यामा बसेको संसदीय दलको बैठकको निर्णय छ ।

छायाँ मन्त्रीहरुलाई सम्बन्धित मन्त्रालयले गरेका गतिविधि र ल्याएका विधेयकहरुलाई मसिनोसँग अध्ययन गरी प्रस्तुत हुन निर्देश गरेको सचेतक पुष्पा भुसालले जानकारी दिइन् ।

विधेयकमा गरमागरम

विधेयक अधिवेशनका रुपमा लिइने हिउँदे अधिवेशनमा संसदभित्र कानुन निर्माणको विषयलाई लिएर गरमागरम बहस हुने आंकलन गरिएको छ । नागरिकता विधेयक, कर्मचारीसम्बन्धी विधेयक, लोकसेवा आयोगसम्बन्धी विधेयक, मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी, काठमाडौं सार्वजनिक यातायात सञ्चालन र ब्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयक हिउँदे अधिवेशनमा पारित गराउने सरकारको योजना छ ।

संसद सचिवालयमा दर्ता भएर अड्किएका विधेयकलाई पनि अगाडि बढाउने सरकारको योजना छ । मानव अधिकार आयोग ऐन संशोधन गर्न विधेयक, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी विधेयक, शान्ति र सुरक्षा कायम गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाको द्रुततर निर्माण तथा विकास सम्बन्धी विधेयक विवादका कारण दर्ता मात्रै भएर बसेको छ ।

संसदमा दर्ता भएका र मस्यौदा भइरहेका कतिपय विधेयकहरुमा समेत सार्वजनिक बहस र आलोचना भएका छन् । अघिल्लो अधिवेशनमा दर्ता भएर फिर्ता भएको गुठी विधेयकलाई पुनः हिउँदे अधिवेशनमा ल्याउने सरकारको तयारी छ । मन्त्रिपरिषदले भूमि व्यवस्था मन्त्रालयललाई ग्ुठीसम्बन्धी एकीकृत विधेयक तयार पार्न स्वीकृति प्रदान गरिसकेको छ ।

राष्ट्रियसभामा दर्ता भएको ‘नेपाल विशेष सेवाको गठन र सञ्चालनसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ फिर्ता लिन कांग्रेसको बिहीबारको संसदीय दलको बैठकले सरकारलाई औपचारिक रुपमा आह्वान नै गरेको छ । यो विधेयक संविधानको भावना र मर्म विपरित ल्याइएको कांग्रेसको दाबी छ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकूल बास्कोटाका अनुसार आमसञ्चार सम्बन्धी विधेयक हिउँदे अधिवेशनमा संसदमा आउँदैछ । सञ्चार क्षेत्रलाई नियमन गर्न ‘एउटै छाता ऐन’को अवधारणाबाट २०७४ सालमै तयार यो विधेयकको मस्यौदामै केन्द्रित भइ अहिले पनि बहस भइरहेका छन् ।

यस्तै, सरकारले संवैधानिक परिषदको कार्यसञ्चालन गर्ने ऐन संशोधनको तयारी गरेको छ । यो विधेयकको मस्यौदामा संविधान र संसदीय पद्धतिविरुद्धका प्रावधानहरु राखिएको भन्दै कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले बिहीबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली सँगको भेटमा ध्यानाकर्षण गरेको सार्वजनिक भएको थियो ।

संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता रोजनाथ पाण्डेका अनुसार चौथो अधिवेशनमा पारित हुन बाँकी ८ वटा विधेयक अध्ययनका लागि सांसदहरुलाई दिइसकिएको छ । १५ वटा विधेयक संसदीय विषयगत समितिमा विचाराधीन छन् । राष्ट्रिय सभामा २ वटा र प्रतिनिध्सिभामा ६ वटा नयाँ विधेयक दर्ता भएका छन् ।