प्रश्नको चौघेरामा एमसीसी – जगदिश दाहाल

प्रतिनिधिसभा स्थापनापश्चात् गठन भएको सरकारले साउनको ३२ गते संसद् अधिवेशन अन्त्य गयो। संसद्मा दर्जनौं विधेयकहरू पास गराउनुपर्ने समयमा सरकारले अधिवेशन नै अन्त्य गरेपछि सरकारका काम कारबाही माथि जनसमाजमा प्रश्न उठेका थिए। सरकारले संसद् अधिवेशन अन्त्य गरेर दल फुटाउने अध्यादेश ल्यायो र भदौ २३ गते पुन संसद् अधिवेशन बोलायो। संसद् अधिवेशन त बोलायो तर त्यो अधिवेशनलाई एमालेका सांसदहरूले चल्न दिएनन्। संसद् अधिवेशनभित्र अप्रिय ढंगले द्वन्द्वमात्र चर्किएन, मुखले गालीगलौजदेखि धकेलाधकेल र हातै हालाहालसम्मको अवस्थासमेत सिर्जना हुन खोज्यो।

कारण थियो, सभामुखप्रति रुष्ट देखिएका प्रमुख प्रतिपक्ष दलका सांसदहरू। अहिले संसद्मा चलिरहेको विवाद निकै अनौठो छ। यसअघि जति पनि संसद् अवरुद्ध भएका थिए, त्योभन्दा यो पृथक् छ। पृथक् यस अवस्थामा पनि छ, किनकि आजसम्म सभामुखको काम कारबाही माथि प्रश्न उठाएर संसद् अवरुद्ध भएको थिएन। नेकपा एमालेले माधव नेपालसहित आफ्ना १४ सांसदमाथि गरेको कारबाहीपत्र सभामुखले टाँस्न ढिलाइ गरेका थिए। अर्को, दल दर्ता भइसकेपछि कारबाही गर्न नसकिने भन्दै फैसला सुनाएकोमा एमाले सभामुख अग्नि सापकोटा माथि रुष्ट बनेको छ। माओवादीले एमालेमा प्रवेश गरेका सांसदहरूमा गरेको कारबाही एक दिनमै टाँस्ने तर एमालेले गरेको कारबाहीले माधव नेपालहरूको पद जाने देखेपछि उनीहरूको सांसद पद जोगाउन अनेक तिकडम गरेको उनीहरूको आरोप छ।

सरकार जनताका लागि अप्रिय काम गर्नतर्फ नलागोस्। देशको हित र विकासमा केन्द्रित होस्। संविधानको सबल कार्यान्वयन र संरक्षणमा लागोस्।

हुन पनि हामी सामान्य मानिसले हेर्दा पनि सभामुख निष्पक्ष हुन नसकेको नै ठहर्छ। उनको काम कारबाही एकपक्षीय देखिएको छ। त्यसैले अब एमालेले उनलाई सम्माननीय सभामुख मानेर संसद् सुचारु हुन नदिने बताइरहेको छ। कारबाही गरिसकेका गैरसांसदहरूलाई सांसद मानेर सभामा सहभागी गराइँदा, गैरसांसद बसेको सभा सुचारु हुन सक्दैन भन्ने उनीहरूको अडान छ। प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेका आरोपहरू हेर्दा, संसद्मा भर्खरै एमालेबाट विभाजन भएर बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादीको आरोपहरू हेर्दा अवस्था निकै नाजुक हुने देखिएको छ। समाजवादीले एमाले र एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका सम्बन्धमा जुन आरोप सार्वजनिक गरेको छ, अभिव्यक्ति दिएको छ। त्यसलाई हेर्दा र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले ओलीका सम्बन्धमा राखेको धारणा सुन्दा उनीहरूले संसदीय पद्धतिको मूल्य, मान्यता र आचरण त्यागेको देखिन्छ। यसले दलीय पद्धति, दलका नेता र उनीहरूको मर्यादामा प्रश्न चिह्न खडा गरेको छ।

त्यस्तै, एमालेका सांसदहरूले प्रतिनिधिसभामा देखाएको शैली हेर्दा लोकतन्त्रान्त्रिक व्यवस्था र संविधानको खिल्ली उडाएको देखिन्छ। प्रतिपक्ष र गठबन्धनका दलहरूबीचको यो मुठभेडले देश गम्भीर संकटतिर गइरहेको अनुमान लगाउन सकिन्छ। यसको प्रमुख कारण गठबन्धन नै हो। सिद्धान्त र आचरण नमिल्ने दलबीच गठबन्धन बनाएर राज्य सञ्चालन गर्ने प्रयासले देशलाई नै गम्भीर दिशातर्फ धकेलेको छ। सिद्धान्त नमिलेका दलहरूबीच सहकार्य हुँदा हरेकले फरकफरक धारण राख्ने र सबैको धारण पूरा गर्दै जाँदा यस्ता अमर्यादित र गैरसंवैधानिक निर्णयहरू पनि हुने गर्दछन्। त्यसमाथि पश्चिमा मुलुकको विकास आयोजनाका रूपमा अगाडि सारिएको एमसीसी परियोजना र त्योसँग सम्बन्धित अन्य विषयहरू संसद्बाट पारित गराउने अभिप्रायले पनि नेपालमा विवाद चर्किएको छ। सबै दलहरू एक ठाउँमा नउभिएको यस्तो समयमा यसले झनै देशमा द्वन्द्वको अवस्था सिर्जना गर्ने देखिएको छ।

अहिले एमसीसीका उच्च पदाधिकारीहरू नेपालको भ्रमणका क्रममा छन्। तर, सत्तापक्षकै भ्रातृ संगठनहरू सडक आन्दोलन, गालीगलौज गरिरहेका छन्। एमसीसीका सम्बन्धमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका अभिव्यक्ति, समाजवादीका नेता नेपालका अभिव्यक्तिहरू, डा. बाबुराम भट्टराईका अभिव्यक्तिहरू, नेपाली कांग्रेसका नेताहरूका अभिव्यक्तिहरू र प्रतिपक्ष दलका नेताहरूको अभिव्यक्तिहरू फरकफरक आएका छन्। सत्तामा हुँदा एमसीसी पास गर्नुपर्छ भन्ने तर्क व्यक्त गर्ने ओलीसमेत सत्ता बाहिर गएपछि एमसीसीको पक्षमा देखिँदैनन्। यस्तो लाग्छ जो सत्तामा आउँछ उसलाई एमसीसी पास गर्नुपर्ने र सत्ता बाहिर गएको दललाई त्यसलाई समर्थन नगरे पनि हुने अवस्था देखिएको छ। गठबन्धनमा पनि एउटा दल यसको पक्षमा देखिएको र बाँकी यसको विपक्षमा देखिएका कारण असहज वातावरण सिर्जना भइरहेको छ।

एकातिर एमसीसीका उच्च पदाधिकारीहरू नेपाल भ्रमणमा छन्, अर्कातिर सत्तापक्षकै भ्रातृ संगठनहरू सडकमा छन्।

जनस्तरमा हेर्ने हो भने त एमसीसीको चर्को विरोध भइरहेको छ। जनस्तरमा देखिएका एमसीसी कतिपय डरहरू जायज भए पनि अधिकांश भने भ्रम रहेका छन्। तर पनि उनीहरू एमसीसीको विषयमा शंका गर्न पाउँछन्। त्यसका सम्झौतामा असन्तुष्टि व्यक्त गर्न पाउँछन्। जनस्तरबाट उठेको एमसीसीप्रतिको विरोधले राजनीतिक दलहरूलाई समेत प्रभावित बनाएको छ। कुनै एमसीसी ठीक हो भन्दै त्यसको समर्थनमा लागेका छन् भने कसैले अहिले नै एमसीसी सम्झौता गर्न नसकिने र त्यसका लागि संशोधन जरुरी रहेको बताइरहेका छन्। तर, एमसीसीलाई नेपालले पठाएको पत्रमा उसले सम्झौतामा हस्ताक्षर भइसकेका कारण त्यसलाई सम्बोधन गर्न नसकिने बताइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा एमसीसीले कतै गठबन्धन टुट्ने त हैन भन्ने आशंका पनि देखिएको छ। यसले असामजञ्य अवस्था सिर्जना हुने र गम्भीर संकट पैदा हुने पनि देखिएको छ। यसले नयाँ राजनीतिक भूमिकरण सिर्जना हुनेतर्फ पनि संकेत गरेको देखिन्छ।

नेपाली जनतामा देखिएको एमसीसीप्रतिको आक्रोशले पनि अबको केही समय निकै गम्भीर मोडमा रहने देखिएको छ। यसले दलहरू फुटाई राजनीतिक दलका नेताहरू अनावश्यक रूपमा अमर्यादित ढंगले एक्सपोज हुनेजस्ता कुराहरू समेतको सिर्जना गरेको छ। यसले समाजमा अस्वाभाविक घटना घटाउन सक्ने देखिएको छ। यी सबै कुरालाई हेर्दा देशका नेताहरू देश, समाज र यहाँका नागरिकप्रति गम्भीर नभएको देखिएको छ। यस्तो अवस्थाले कुन सरकारले कहिले जनताका कुरा सुन्ने ? कहिले मुलुकको विकास निर्माणमा केन्द्रित हुने ? जनताले देशमा राज्य छ, भन्ने कुराको अनुभूति कहिले पाउने ? यहाँ त सबैजना आआफ्नो स्वार्थ पूर्ति गर्न लागेका छन्। कुनै नेता एउटा विदेशीको इसारामा चल्छ अर्को अर्कौको। त्यसले पनि दलहरूबीच साझा सहमति मिल्न सकेको छैन। तर, नेपालका लागि के आवश्यक हो ?

यसको परिणाम के हुन्छ ? हाम्रो अहिलेको अवस्था के हो भन्ने कुुरा भने कुनै नेताले सोचेको देखिँदैन।

एमसीसीका विषयमा अहिलेसम्म कसैले पनि स्पष्ट पार्न सकेका छैनन्। कुनै पक्ष ल्याउनै हुँदैन भन्ने कुनै पक्ष ल्याउनै पर्छ भन्ने। यसले सहमति निस्किँदैन। यो राष्ट्रिय विषय हो। यसमा राष्ट्रिय सहमति बेगर कदम चाल्नु हुँदैन। त्यसैले सरकारले अमर्यादित गतिविधि गर्न गराउन र बलजफ्ती गर्न छाड्नु पर्छ। आफ्ना स्वार्थलाई राष्ट्रिय विषय बनाएर जनतालाई धोका दिने काम तत्काल बन्द गर्नुपर्छ। हो, राजनीतिमा सत्ता आवश्यक छ तर त्यो के को बदलामा हो ? त्यसतर्फ पनि ध्यान दिनु उत्तिकै आवश्यक छ।

त्यसैले सरकार जनताका लागि अप्रिय काम गर्नेतर्फ नलागोस्। देशको हित र विकासमा केन्द्रित होस्। संविधानको सबल कार्यान्वयन र संरक्षणमा लागोस्। अन्यथा देश गम्भीर राजनीतिक संकटको दिशातिर जानेछ। जसले नेपालको अस्तित्वलाई नै सखाप पार्नेसम्म देखिन्छ। आपसी झगडा र द्वन्द्वले देश आन्तरिक विद्रोहमा फस्नेछ। त्यसैको आडमा विदेशीहरूले नेपालमा राज गर्ने, आफ्नो आधिपत्य जमाउने र नेपालको अस्तित्व नै सिध्याउनेतिर लाग्ने छन्। त्यसैले महत्त्वपूर्ण विषयको निर्णय लिँदा राष्ट्रिय सहमति लिइयोस्। देश र

जनतालाई आँच आउने काम कसैले नगरोस् र गर्न पनि नदियोस्। अन्यथा यो देशको भावी पुस्ताले अहिलेका राजनीतिक दल र तिनका नेतालाई माफ गर्ने छैनन्। अन्नपूर्णपोष्टबाट