शुक्रबार बसेको नेपाल बार एशोसिएसनको आकस्मिक बैठकले प्रधानन्यायाधीश जबरालाई न्यायालय सुधारको प्रतिवद्धता व्यक्त गर्न १५ दिनको समय दिदै त्यो भन्दा पर गएमा विश्वास गर्न नसकिने विकल्पको खोजी गर्ने निर्णय गरेको हो ।
बारले शुक्रबार साँझ सार्वजनिक गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘प्रतिवेदन तत्काल लागू गराउने समयसिमासहितको प्रतिवद्धता सर्वोच्च अदालतबाट १५ दिनभित्र नआएमा नेबाएले न्यायिक नेतृत्वलाई विश्वास गर्न सकिने अवस्था रहँदैन । यस स्थितिमा सर्वोच्च अदालतले उल्लेखित प्रतिवेदन कार्यान्वयनको प्रतिवद्धता तत्काल सार्वजनिक गर्न जोडदार माग गर्दछौं ।’
न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की नेतृत्वमा बसेको बैठकले प्रतिवेदनमा उच्च अदालतमा गोला प्रथाबाट पेशी तोक्न सुझाव पनि दिइएको छ ।
नेपाल बारले गोला प्रथा प्रणाली लागूबारे प्रधान्यायाधीश जबरासँग आइतबार छलफल गर्ने निर्णय पनि गरेको छ।

युगखबर अनलाइनमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।
प्रतिक्रिया