काठमाण्डौः निर्वाचन आयोगले राजनीतिक दललाई नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेका स्वशासित संस्थाको बहालवाला प्राध्यापक, शिक्षक वा कर्मचारीको पदमा बहाल रहेको व्यक्तिलाई सदस्यता वितरण नगर्न नगराउन निर्देशन दिएको छ ।
आयोगले राजनीतिक दलका महाधिवेशनमा सार्वजनिक पदमा बहाल रहेका शिक्षक, कर्मचारी, प्राध्यापक प्रतिनिधि चयन भएको समाचारप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाउँदै राजनीतिक गतिविधि गर्दा कानूनबमोजिम गर्न गराउन सुझाव दिएको छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १४ को उपदफा (२) अनुसार नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेको स्वशासित संस्थाको बहालवाला प्राध्यापक, शिक्षक वा कर्मचारीको पदमा वहाल रहेको व्यक्ति राजनीतिक दलको सदस्य हुन नसक्ने स्पष्ट व्यवस्था रहेको आयोगका प्रवक्ता शालीग्राम पौडलले जानकारी दिनुभयो ।
राजनीतिक दलले पनि त्यस्तो सार्वजनिक पदमा बहाल रहेको व्यक्तिलाई सदस्य बनाउन नमिल्ने प्रष्ट व्यवस्था रहेको छ । सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कार्यरत शिक्षक, कर्मचारी प्राध्यापकले राजनीतिमा भाग लिन नहुने व्यवस्था सम्बन्धित कानूनमा समेत उल्लेखबारे आयोगले सजग गराएको हो ।


युगखबर अनलाइनमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।
प्रतिक्रिया