कार्तिक ३०, २०८३ सोमबार November 16, 2026

सर्वोच्च अदालतमा ‘मत दिन चाहन्न’ लागू गर्न मुद्दा दर्ता

शेयर गर्नुहोस:
फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस: अ अ अ

काठमाण्डौंः सर्वोच्च अदालतमा निर्वाचनमा ‘मत दिन चाहन्न’ (राइट टु रिजेक्ट)को व्यवस्था कार्यान्वयन नगरिएको उल्लेख गर्दैै अदालतको अवहेलना मुद्दा दर्ता गरिएको छ ।

अधिवक्ता भद्रप्रसाद नेपाल (स्वागत)ले आज दर्ता गरेको उक्त अवहेलनाको मुद्दामा अदालतले यसअघि फैसलामा गरेको ‘मत दिन चाहन्न’ भन्ने व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने भने पनि कार्यान्वयनमा नआएको उल्लेख छ ।

मुद्दामा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्दप्रसाद शर्मा (कोइराला) र प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियालाई विपक्षी बनाइएको छ ।

‘मत दिन चाहन्न’ भन्ने व्यवस्थालाई कार्यान्वयन नगरेको उल्लेख गर्दै मुद्दामा विपक्षीलाई कारबाही मागसमेत गरिएको छ । अदालतले उक्त मुद्दामा यही वैशाख २० गते पेसी तोकी सुनुवाइ गर्ने तय गरेको छ ।

युगखबर अनलाइनमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

ताजा अपडेट
चिमखोला-सोवाङ धुरी जोड्ने पदमार्ग निर्माण
२०८३ कार्तिक ३०, सोमबार
स्थानीय निर्वाचन गैरदलीय बनाउन कुलमान घिसिङको माग
२०८३ कार्तिक ३०, सोमबार
भोटेकोशी बाढी प्रभावित जिल्लामा पुनर्निर्माण शीघ्र सुरु हुन्छ : मख्यमन्त्री मगर
२०८३ कार्तिक ३०, सोमबार
नागरिकको स्वास्थ्य सेवाप्रति प्रदेश सरकार गम्भीर छ: मुख्यमन्त्री पाण्डे
२०८३ कार्तिक ३०, सोमबार
सुत्केरीको मृत्युपछि अस्पतालमा विवाद, प्रदर्शनका क्रममा पाँच जना प्रहरी नियन्त्रणमा
२०८३ कार्तिक ३०, सोमबार
रास्वपाको आन्तरिक विवादमा एमालेले हस्तक्षेप गर्दैन : योगेश भट्टराई
२०८३ कार्तिक ३०, सोमबार
‘रामायण’ २०२७ मा मात्रै चीन, जापान, रुस र दक्षिण कोरियामा रिलिज हुने
२०८३ कार्तिक ३०, सोमबार