सुरक्षा र विदेश नीतिमा एकताको खाँचो – अंगराज तिमिल्सिना

राष्ट्रिय सुरक्षाबारे बर्माकी नेत्री आङ सान सुकीले एक पटक भनेकी थिइन्, ‘हरेक सरकारले देशको सुरक्षालाई महत्त्व दिनुपर्छ किनकि यो सरकारको मुख्य दायित्व हो, तर देशको वास्तविक सुरक्षा देशभित्रको एकतामा भर पर्छ ।’ उसै पनि देशको परराष्ट्र नीति घरेलु नीतिकै विस्तारित रूप मानिन्छ ।

अमेरिकी स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) मा नेपालको सहभागिता सम्बन्धी विवादले सिकाएको मुख्य कुरा के हो भने, राष्ट्रिय सुरक्षा र परराष्ट्र नीतिजस्ता संवेदनशील मुद्दामा एकले अर्कालाई आरोप लगाएर राजनीतीकरण गर्ने होइन, कि यस्ता मुद्दामा राष्ट्रिय एकता जुटाउन जरुरी छ । हामी आफैंभित्र एकता भएन वा हाम्रा राष्ट्रिय सुरक्षा र विदेश नीतिमा स्पष्टता र एकरूपता भएन भने शक्तिराष्ट्रहरूले खेल्ने मौका पाउने नै भए । अहिले एसपीपीका बारे विरोधाभास र आशंकाको स्थिति पैदा हुँदा नेपालको विदेश नीतिमा फेरि अन्योल देखिएको छ ।

एसपीपी विवादले तीनवटा कुराको उजागर गर्‍यो । पहिलो, नेपालको सुरक्षाको जिम्मेवारी लिएको पुरानो संस्था नेपाली सेना विवादमा मात्र तानिएन, सेनाको संस्थागत कमजोरी पनि उदांगियो । पहिलो दिन होइन भनेको सेनालाई पछिल्लो दिन त्यो चिठी आधिकारिक हो भन्नुपर्ने बाध्यता आइलाग्यो । दोस्रो, यसबाट एकध्रुवीयबाट बहुध्रुवीय बन्दै गएको विश्वको शक्ति सन्तुलनको प्रभाव नेपालमा बढ्दै गएको देखिन्छ । तेस्रो, एसपीपीजस्तै भविष्यमा चीन, भारत वा अमेरिकातिरबाट विभिन्न खालका सुरक्षा सम्बन्धी साझेदारीका प्रस्ताव आउँदै जाने र यस्ता प्रस्तावबारे नेपालले अहिलेदेखि नै आफ्नो धारणा र नीति स्पष्ट पार्नुपर्ने देखिन्छ । यसअघि पनि बिमस्टेकको संयुक्त सैन्य तालिममा भाग लिने कि नलिने भन्नेबारे द्विविधा खडा भएको थियो । उसै पनि नेपालको भूराजनीति संवेदनशील छ । अबका केही वर्षमै चीन र भारत विश्वका पहिलो र दोस्रो ठूलो आर्थिक शक्ति बन्दै छन् । चीनको प्रभुत्व रोक्न एसियामा भारत र अमेरिकाको सहकार्य बढ्दै जाने देखिन्छ ।

विश्वको शक्ति सन्तुलन र राजनीतिक ध्रुवीकरण तीव्र रूपले बदलिँदै गएको छ । रुसको युक्रेनमाथिको आक्रमण र युक्रेनमा चलिरहेको युद्ध करिब–करिब रुस र पश्चिमेली राष्ट्रहरूबीचको परोक्ष युद्ध (प्रोक्सी वार) जस्तै बनेको छ । रुसले आफूलाई सन् १९८९ अघिको शीतयुद्धताकाको जस्तै अमेरिकाविरुद्धको शक्तिका रूपमा प्रक्षेपण गरिरहेको छ । गत शुक्रबार रुसको सेन्ट पिटर्सबर्गमा आयोजना भएको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक मञ्चमा रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले अमेरिकाको प्रभुत्व भएको एकध्रुवीय संसारको अन्त्य भएको घोषणा गरे । उनले भने, ‘शीतयुद्धको अन्त्यपछि अमेरिकाले पृथ्वीमा ईश्वरको एउटा मात्र प्रतिनिधि भएको व्यवहार गर्‍यो । विश्वको राजनीति एकतिरबाट मात्र जाने ट्राफिकजस्तो भयो, जसले विश्वलाई अस्थिर बनायो ।’

रुसले युक्रेनमाथि आक्रमण थालेका सुरुका दिनमा दुवै देशले सहमतिमा समस्याको हल खोज्नुपर्छ, यद्ध समाधान होइन भन्ने प्रतिक्रिया दिने चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङले हाल सालै पुटिनको जन्मदिनमा रुसको सुरक्षा मामिलामा सहयोग गर्ने आश्वासन दिएका छन् भनिन्छ । रुस र चीनबीचको व्यापारलाई बढाउन अमुर नदीको नयाँ नाका खोलिएको छ जसले गर्दा यो नाकाबाट बर्सेनि २० लाखभन्दा बढी मानिसको आवतजावत र ४० लाख टन कार्गोको आदानप्रदान हुने अपेक्षा गरिएको छ । युरोपेली समुदाय, अमेरिका, क्यानडा लगायतले रुसको पेट्रोल किन्न प्रतिबन्ध लगाउँदै गएका बेला चीनले भने रुसबाट पेट्रोलको आयात ४० प्रतिशतले बढाएको छ । विश्लेषकहरू के पनि भन्छन् भने, रुस र चीनबीचको बढ्दो सहकार्यमा अमेरिकाविरुद्धको एउटा दह्रो ध्रुव खडा गर्ने कोसिस छँदै छ, रुसले युक्रेनमाथि गरेको आक्रमणले चीनको ताइवानमाथिको दाबी र बल प्रयोगको पृष्ठभूमि पनि तयार भैरहेको छ ।

रुसको युक्रेनमाथिको आक्रमणपश्चात् युरोपमा अमेरिका र रुसबीचको शक्तिसंघर्ष स्पष्टै देखियो भने एसिया महादेश र प्रशान्त महासागरीय क्षेत्रमा चीनको बढ्दो प्रभाव रोक्न विभिन्न खालका सामरिक, सुरक्षा, व्यापार आदि साझेदारीहरूलाई अगाडी बढाउन खोजिएको छ । व्यापारद्वारा प्रभुत्व बढाउन ‘ट्रान्स प्यासिफिक पार्टनरसिप’ (प्रशान्त क्षेत्रीय व्यापार सहकार्य) र ‘एसिया पाइभोट’ (सामरिक र सुरक्षाका दृष्टिले एसियालाई केन्द्रविन्दु बनाउने र एसियालाई पुनः सन्तुलनमा राख्ने नीति) त अमेरिकाले राष्ट्रपति ओबामाकै पालामा सुरु गरेको थियो । सन् २०१८ मा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिकाको ‘इन्डो–प्यासिफिक’ रणनीतिको घोषणा गरे जसको मुख्य उद्देश्य चीनले दक्षिण–चीन समुद्रमा बढाउँदै गएको प्रभुत्व रोक्ने भन्ने थियो । इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रमा चीनको बढ्दो प्रभाव रोक्न सन् २०१७ मा अमेरिका, भारत, जापान र अस्ट्रेलियाले ‘क्वाड’ लाई पुनः ब्युँताए । सन् २००७ मै स्थापना भएको क्वाड बीचमा अस्ट्रेलियाका कारण निष्क्रिय बनेको थियो । अमेरिकाको एसिया नीतिका हकमा राष्ट्रपति जो बाइडेनले डोनाल्ड ट्रम्पकै नीतिलाई निरन्तरता दिएको देखिन्छ ।

अर्कातिर, चीनले समेत अमेरिका र अस्ट्रेलियाको सामरिक, सुरक्षा र आर्थिक प्रभावलाई प्रशान्त महासागरमा टक्कर दिन फिजी, सामोआ, टोंगा, किरिबाटी, पपुवा न्युगिनी, भानुआटु, सोलोमन आइल्यान्ड्स, निउयी र माइक्रोनेसियाजस्ता १० प्रशान्त महासागरीय देशसँग व्यापार र सुरक्षा सम्झौता अघि बढाएको छ । पूर्वी एसियामा चीनको क्याम्बोडिया र म्यानमारसँग नजिकको सम्बन्ध त छ नै, क्याम्बोडियाले त चीनको जलसेनाका लागि आफ्नो भूमिसमेत उपलब्ध गराएको छ । चीनसँग नजिकको व्यापार सम्बन्ध भएका ब्रुनाई, क्याम्बोडिया, इन्डोनेसिया, लाओस, मलेसिया, म्यानमार, फिलिपिन्स, सिंगापुर, थाइल्यान्ड र भियतनामजस्ता ‘आसियान’ (दक्षिणपूर्वी एसियाली देशहरूको संगठन) सँग आबद्ध देशहरू सुरक्षाका मामिलामा अमेरिका र चीनबीचको तानातानमा परेका छन् ।

एसपीपीबारे अन्योल र आशंका बुझ्न विश्वको परिवर्तित राजनीति, विशेषगरी एसिया र प्रशान्त महासागरीय क्षेत्रमा अमेरिका र चीनबीच गत ५–७ वर्षमा बढ्दै गरेको राजनीतिक, सामरिक र सुरक्षाको ध्रुवीकरणलाई बुझ्न जरुरी छ । सन् २०१८ मा जारी अमेरिकाको ‘इन्डो–प्यासिफिक स्ट्र्याटिजी’ वा इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रमा अमेरिका, भारत, जापान र अस्ट्रेलियाको सन् २०१७ मा पुनः सुरु भएको ‘क्वाड एलाइन्स’ भन्दा अगाडि एसपीपीजस्ता सहकार्य अर्थात् भूकम्प लगायतका दैवीप्रकोप, बाढी–पहिरो, आगलागी र आतंकवादविरुद्धका सहकार्य, तालिम र प्राविधिक सहयोग, संयुक्त सैनिक अभ्यासलाई सामान्य ठानियो । संयुक्त सैनिक अभ्यास त नेपाली सेनाको चीन, भारत र अमेरिका लगायतसँग वर्षौंदेखि चलिआएको छ ।

एसियामै पनि बंगलादेश, माल्दिभ्स, क्याम्बोडिया, थाइल्यान्ड, मलेसिया, फिलिपिन्स, भियतनाम, मंगोलिया आदिले विगतमा एसपीपीबाट फाइदा लिएको देखिन्छ । तर सन् २०२२ सम्म आइपुग्दा विश्वको राजनीति फेरिएको छ । चीन र अमेरिकाबीच बढ्दै गएको शक्तिसंघर्ष र ध्रुवीकरण अनि नेपालको विशिष्ट भूराजनीतिक अवस्थितिका कारण कुनै पनि एउटा शक्तिको सुरक्षाछातामा नेपाल देखिँदा नेपालको राजनीतिक सन्तुलन बिग्रने मात्र नभएर नेपाल शक्तिराष्ट्रहरूको क्रीडास्थल बन्ने खतरा बढ्नेछ ।

अर्कातिर, शक्तिराष्ट्रहरूले वैदेशिक सहायता, व्यापार र पारवहन अनि सुरक्षा सहयोगलाई ‘प्याकेज’ मा राखेर सहकार्य (पार्टनरसिप) बढाउदै लैजाने होडबाजी चलेको छ । जस्तो कि, चीनको प्रशान्त महासागरीय देशहरूसँगको व्यापार र सुरक्षा सम्झौताको मस्यौदा । सुरुमा सुरक्षाकेन्द्रित अमेरिकाको इन्डो–प्यासिफिक रणनीति वा ‘क्वाड’ देशहरूको सहकार्य अब व्यापार, आर्थिक र अन्य सहयोगसँग जोडिँदै छ । अब प्रश्न उठ्छ, कस्तो खाले सहायता स्विकार्ने र कस्तो खाले सहायता नस्विकार्ने ? यसअघि एमसीसी विशुद्ध विकासको परियोजना भएको र सुरक्षाबारे उक्त सम्झौतामा केही उल्लेख नगरिएको भए पनि चीन र अमेरिकाबीचको बढ्दो ध्रुवीकरणको प्रत्यक्ष असर एमसीसीलाई पास गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा पर्‍यो ।

आफ्नै साधारण सरकारी खर्च धान्नसमेत ३०–३१ प्रतिशत वैदेशिक सहायता वा ऋणमा भर पर्नुपर्ने नेपालको अवस्था छ । विकास र निर्माणमा सबै शक्ति र दाता राष्ट्रहरूसँग सहकार्य गर्ने नीति एवं सुरक्षा र सामरिक मामिलामा तालिम र प्राविधिक सहयोगलाई अपवादमा राखेर नेपालले कुनै शक्तिराष्ट्रको पोल्टामा नगएर तटस्थता अपनाउन जरुरी छ । अर्को अर्थमा, विकास र निर्माणमा संलग्नता अनि सामरिक र सुरक्षाको साझेदारीमा असंलग्नताको नीति अगाडि बढाउनुपर्ने धेरै विश्लेषकको राय मुनासिब छ । तर यसो भन्नुको अर्थ भारत, अमेरिका, चीन, बेलायत, पाकिस्तान लगायतसँगको नेपाली सेनाको वर्षौंदेखिको सैनिकस्तरको सम्बन्ध (तालिम, पढाइ, प्राविधिक सहयोग, अनुभव आदान–प्रदान, संयुक्त सैनिक अभ्यास आदि) स्विकार्न हुन्न भन्ने होइन । औपचारिक रूपले कुनै शक्तिराष्ट्रको सुरक्षानीति वा रणनीतिको हिस्सा बनेर बहुध्रुवीय शक्ति सन्तुलनको अहिलेको विश्वमा एक ध्रुवतिर मात्र ढल्किनु हुन्न भन्ने हो ।

नेपालमा एसपीपीबारे उठेको विवाद हेर्दा, यस्तो अवस्थामा नेपालको सुरक्षा र परराष्ट्र नीतिलाई कसरी प्रभावकारी बनाउनेभन्दा पनि एकले अर्कोलाई आरोप लगाएर देशको आन्तरिक एकतालाई कमजोर पार्न खोजिएको जस्तो छ । सेनाले वर्षौंदेखि सैनिक कूटनीति आफैंले चलाउँदै आएको छ भने सेनाका धेरैजसो प्रस्तावहरू नागरिक नेतृत्वले ठूलो बहस नगरी केवल औपचारिक रूपले रक्षा मन्त्रालय वा बजेटका सवालमा अर्थ मन्त्रालयले स्वीकृति दिने चलन रहिआएको छ । सेनामाथि नागरिक सर्वोच्चता दुवै पक्षको सामरिक र सुरक्षा सम्बन्धी ज्ञान र दक्षतामा पनि भर पर्छ ।

राजनीतिक नेतृत्वले सेनालाई दोष दिनुले अनि सेना आफैंले आफ्नो निर्णयको प्रतिवाद गर्न नसक्नुले नेपालको कमजोर सैन्य–नागरिक सम्बन्धलाई उजागर गर्छ । पूर्वप्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीसम्मले आफूलाई यसबारे जानकारी नै नदिइएको भनिरहेका छन् भने सेनाले अघिल्लो दिन एउटा वक्तव्य निकालेर एसपीपी सम्बन्धी कुनै सम्झौता वा समझदारी नभएको भन्यो भने त्यसको भोलिपल्ट तत्कालीन सेनाप्रमुखले लेखेको चिठी बाहिर आयो, जसले गर्दा सेनाको विश्वसनीयतामा धक्का लागेको छ । सामरिक, सुरक्षा र विदेश नीतिजस्ता नीतिगत कुराको निर्णय राजनीतिक स्तरमा हुनुपर्ने हो भने तालिम आदान–प्रदानजस्ता प्राविधिक कुरामा सैनिक नेतृत्वको स्तरमा निर्णय हुनुपर्ने हो ।

भविष्यमा एसपीपीजस्तै अरू सहकार्यका प्रस्ताव आउने अवस्थालाई ध्यानमा राखेर निम्न कुराहरू गर्न जरुरी छ । पहिलो, नेपाली सेनाले एसपीपीबारे विगतमा कुन–कुन पत्राचार भएका थिए र समझदारी कहाँ पुगेको थियो भन्नेबारे प्रस्ट्याउन जरुरी छ । नेपालको सन् २०१५ को विनाशकारी भूकम्पपछि एसपीपीका लागि अनुरोध गरिएको र अहिलेको बदलिँदो अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति सन्तुलनका कारण यो अहिलेलाई आवश्यक नभएको प्रस्ट पार्न के समस्या ? दोस्रो, राजनीतिक नेतृत्वमा एसपीपीबारेको अन्योल चिर्न आवश्यक छ । एकातिर अमेरिकालाई कुन–कुन कारणले नेपाल यसमा सहभागी हुन सक्दैन भनेर जानकारी गराउन र अर्कातिर सरकारले प्रस्ट रूपमा आफ्नो आधिकारिक धारणा जनसमक्ष राखेर अन्योल चिर्न जरुरी छ । तेस्रो, नेपालको सुरक्षा, विदेश नीति र वैदेशिक सहयोगका सम्बन्धमा राष्ट्रिय सहमति र एकता निर्माण गरौं ताकि यस्तै अवस्था आउँदा एक पार्टीले अर्कोलाई वा सरकार परिवर्तन हुँदा एउटा सरकारले अर्को सरकारलाई आक्षेप लगाएर आफू पानीमाथिको ओभानो हुने अवस्था नआओस् । नोट : यी विचारसँग लेखकसम्बद्ध संस्थाको कुनै सम्बन्ध छैन । कान्तिपुरबाट