कार्तिक ३०, २०८३ सोमबार November 16, 2026

क्रसरलाई वैध बनाउनेसम्बन्धी संशोधित् मापदण्ड कार्यान्वय नगर्नू : सर्वोच्च

शेयर गर्नुहोस:
फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस: अ अ अ

काठमाडौँ: सर्वोच्च अदालतले क्रसर उद्योगको मापदण्ड संशोधन गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

वातावरण कानुन समाजले दायर गरेको रिटमा बुधबार सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश टंकबहादुर मोक्तानको इजलासले सरकारले हालै गरेको ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खनन बिक्री तथा व्यवस्थापन मापदण्ड २०७७ को संशोधन कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको सर्वोच्च हो ।

सरकारले मापदण्ड संशोधन गरी घनावस्ती र वन क्षेत्रको दुई किलोमिटर र राजमार्गको ५०० मिटर दूरीभित्र क्रसर सञ्चालन गर्न नपाउने व्यवस्था हटाएको थियो ।

युगखबर अनलाइनमा प्रकाशित कुनै सामग्रीबारे कुनै गुनासो, सूचना तथा सुझाव भए हामीलाई [email protected] मा पठाउनु होला । धन्यवाद ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

प्रतिक्रिया

ताजा अपडेट
न्युजिल्यान्डको सेवा क्षेत्रमा साढे तीन वर्षयताकै उच्च वृद्धि, अर्थतन्त्रमा सुधारको सङ्केत
२०८३ कार्तिक ३०, सोमबार
एक महिनामा पाथीभरामा ६४ हजारभन्दा बढी तीर्थयात्री
२०८३ कार्तिक ३०, सोमबार
कांग्रेसले जनजीविकाका मुद्दा सशक्त रूपमा उठाउनुपर्छ : महामन्त्री पौडेल
२०८३ कार्तिक ३०, सोमबार
पार्टीको एकतालाई सुदृढ बनाउन राष्ट्रिय भेला : महासचिव पोखरेल
२०८३ कार्तिक ३०, सोमबार
माङसेबुङमा नि:शुल्क आँखा शिविर
२०८३ कार्तिक ३०, सोमबार
नेपालको ऋण मुक्तिको सङ्कल्पले महालक्ष्मी विशेष साधना
२०८३ कार्तिक ३०, सोमबार
मिथिलाक्षेत्रमा घरआँगनमै छठघाट तयार गरी पर्व मनाउनेक्रम बढ्दै
२०८३ कार्तिक ३०, सोमबार