न्यायमूर्तिप्रति बढ्दो जनआक्रोश – श्यामप्रसाद मैनाली

प्रारम्भः

न्यायालय अत्यन्त स्वच्छ हुनुपर्छ । नेपाल जस्तो संवैधानिक सर्वोच्चता भएको देशमा न्यायालयको स्वच्छता र निष्पक्षताबाटै लोकतन्त्रको संस्थागत विकास सम्भव हुन्छ । बहुदलीय लोकतान्त्रिक प्रणालीमा राजनीतिक दल र यस्ता दलबाट निर्वाचित भई सरकारमा पुगेकाहरू पूर्वाग्रही र पक्षपाती तवरले प्रस्तुत भएका प्रशस्त उदाहरणहरू विकसित र विकासोन्मूख दुवै प्रकारका देशहरू पाइएका छन् । यही कारणले लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रतालाई विशेष महŒव प्रदान गरिएको हुन्छ । न्यायालय मात्र कुनै पनि प्रकारको पहुँच नभएका निमुखा नागरिकको असली संरक्षक भएर उनीहरूको पीडा र अन्यायमा मलमपट्टि गर्न सफल हुनुपर्छ । सबैतिरबाट न्याय प्राप्त गर्न नसकेपश्चात् नागरिक सम्मानित अदालतरूपी न्यायको मन्दिरमा ठूलो आशा, भरोसा र विश्वासका साथ ढोका ढक्ढक्याउन पुग्दछन् । यस्तो पवित्र संस्था दिग्भ्रमित हुँदा समाजमा अल्पअवधिमा धेरै प्रकारका विकृतिको विकाश हुन थाल्दछ ।

तसर्थ, न्यायपालिका समाजको सुधारका लागि परिवर्तनवाहक बन्न सक्नुपर्छ । न्यायमूर्तिले यस प्रकारको गहनतम जिम्मेवारी वहन गरिराखेको आत्मबोध गरी पवित्र, निष्पक्ष र सम्मानित भई अदालतप्रति सम्पूर्ण नागरिकले शिर झुकाउन सक्ने वातावरण तयार पार्ने दायित्व समेत न्यायमूर्तिमै निहीत रहेको छ । के हाम्रा न्यायमूर्ति श्रद्धा र सम्मानका लागि योग्य छन् त ? जनताले न्यायाधीशप्रति के कस्ता धारणाको विकाश गरेका छन् ? न्यायाधीशबाट न्याय सम्पादनका क्रममा के कस्ता कार्यहरू हुँदै आएका छन् ? अधिकांश न्यायाधीशको क्रियाकलापका कारण केही अपवादका रूपमा रहेका न्यायमूर्ति कसरी आफ्नो पेसागत इमानदारिताको निर्वाह गरिरहेका छन् ? के हाम्रो न्याय प्रशासन सुधार हुन नसक्नेगरी ध्वस्त भइसकेको हो त ? यस्ता विषयमा यो आलेखलाई केन्द्रित गराउने प्रयास गरिएको छ ।

कस्ता छन् न्याय मूर्तिहरू ?

न्यायाधीशहरू प्रायः सबै आफ्नो पदीय गरिमा राख्न असमर्थ देखिँदै गएका छन् । उनीहरूबाट उपयुक्त न्याय प्रदान हुन नसक्नुका पछाडि केही कारणहरू छन् । भ्रष्टाचार सबैभन्दा ठूलो कारण हो । अदालतमा दलाली गर्नेहरूको बिगबिगी छ भनिन्छ । न्यायाधीश को कस्ता छन् ? सो विषयमा कानुन व्यवसायी, मुद्दाका पक्ष विपक्ष, अदालतमा न्यायाधीशसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा रहने कर्मचारीबाट हरेक दिन टिप्पणी हुँदै आएका छन् । उनीहरूको दैनिकीमा आएको परिवर्तन आदिका आधारमा कुन न्यायाधीशले कुन हदसम्म आफ्नो चरित्र बचाउन सफल भएको छ ? स्पष्ट हुन्छ । कुनै मुद्दा अमुक बेन्चमा तोकिने बित्तिकै न्यायाधीशका ’boutमा टिका टिप्पणी प्रारम्भ हुन्छ । कर्मचारीहरू र कानुन व्यवसायीले उनीहरूको कार्यक्षमता, सच्चरित्रताको बखान मात्र होइन उक्त मुद्दा छिनिने हो वा होइन ? मुद्दाको मेरिटमा प्रवेश गरेर न्याय दिनसक्ने हैसियतमा उक्त न्यायाधीश रहेका छन् वा छैनन् र मुद्दा किनारा लागेमा कसरी आदेश आउनेछ त्यसको अनुमान सहजै गर्दछन् । परिणामसमेत अधिकांश केसमा अनुमानअनुसार नै आउने गरेको छ । विकसित देशमा समेत स्वतन्त्र कानुन व्यवसायीबाट न्यायाधीश बनाउने प्रचलन छ । उनीहरूको न्याय सम्पादन तुलनात्मक रूपमा अन्य प्रकृतिका न्यायाधीशभन्दा राम्रो देखिन्छ । नेपालमा भ्रष्टाचारमा समावेश हुने र न्याय प्रदान गर्न नसक्ने प्रकृतिका न्यायाधीश क्रमशः आफ्नो कानुन व्यवसाय राम्ररी सञ्चालन गर्न नसकी राजनीतिक कृपामा न्यायाधीश बनेकाहरू, सरकारी वकिलबाट न्यायाधीशमा ल्याइएका र न्याय सेवामै प्रवेश गरी जिल्ला न्यायाधीश हुँदै आफ्नो वृत्ति विकास गर्नेहरू पर्दछन् ।

राजनीतिक आस्था दोस्रो कारण हो, राजनीतिक दलको कृपामा जिम्मेवारी पाएकाको भक्तिभाव उक्त दलप्रति उदारता रहन्छ । राजनीतिक नेतृत्वले चासो राखेका मुद्दाहरू र उक्त दलसँग सम्बन्धित पक्ष विपक्षबाट यस्ता न्यायाधीश प्रभावित हुने गरेको टीकाटिप्पणी हुने गरेको छ । अदालतमा न्यायमूर्तिले आफ्नो जिम्मेवारीमा पु¥याउने व्यक्तिलाई विस्मरण गरेर कर्तव्य निर्वाह गर्ने उचाई हाम्रा न्यायाधीशले सुरक्षित गर्न सकेका छैनन् । तेस्रो कारण सामाजिक परिवेश, सम्पर्क, नातागोता, इष्टमित्र आदिबाट प्रभावित हुनु हो । कतिपय न्यायाधीश आफूले कानुन व्यवसायीका रूपमा अभ्यास गर्दाको अवस्थामा एकै फर्ममा सहकार्य गरेका, आफूभन्दा ज्येष्ठ कानुन व्यवासायीबाट प्रशिक्षण प्राप्त गरेकोमा उनीहरूकै वकालतबाट प्रभावित हुने आग्रह र अनुरोधलाई अस्वीकार गर्न नसक्ने मनोदसाबाट गुज्रिएका छन् । यो स्वार्थको संघर्ष विद्यमान रहेको अवस्था स्पष्ट हुँदा पनि न्यायाधीशले मुद्दाको सुनुवाई गरिरहेका हुन्छन् । मुद्दाका पक्षविपक्षले ती न्यायाधीश’bout सुनुवाइकै अवस्थामा टीकाटिप्पणी र आलोचना गर्न थाल्दछन् । त्यस्ता न्यायाधीशबाट न्याय नपाइने आँकलन भइरहेको अवस्था हुन्छ, निर्णय पनि सोही आधारमा आउँदा न्ययाधीशप्रति वितृष्णा पैदा हुन्छ ।

न्यायाधीशहरू प्रायः सबै आफ्नो पदीय गरिमा राख्न असमर्थ देखिँदै गएका छन् । उनीहरूवाट उपयुक्त न्याय प्रदान हुन नसक्नुका पछाडि भ्रष्टाचार नै सबैभन्दा ठूलो कारण हो ।

चौथो कारण हो वरिष्ठ र समाजमा एवं व्यवसायमा राम्रो इज्जत आर्जन गरेका कानुन व्यवसायीको व्यक्तित्वको प्रभाव पेसागत दक्षताको अभाव भएका न्यायाधीशमा पर्दछ । ठूलो संख्यामा वकिल उभ्याइ उनीहरूबाट बेन्चलाई प्रभावित गरी अनुपयुक्त फैसला हुनपुगेको आलोचनासमेत कानुन व्यवसायी र मुद्दाका पक्षविपक्षबीच हुने गर्दछ । वकिलकाविरुद्ध मुद्दा दायर हुँदा कतिपय न्यायाधीश पर्याप्त प्रमाण ती वकिलविरुद्ध हुँदा पनि सफाइ दिन अग्रसर भएको र दिएको अवस्था छ । वकिलहरू आफ्नो वर्गीय स्वार्थका लागि आदर्श र निष्ठावान् न्यायाधीशविरुद्ध समेत संगठित हुने उनीहरूकै आवाजले मान्यता पाउँदै जाने अवस्था हुँदा समेत न्यायाधीश वकिलले अपराध गर्दा समेत मुद्दा किनारा गर्न साहस नगर्ने र किनारा लगाउँदा सफाइ दिने गरेको अवस्था छ । यस अवस्थामा उन्नत देशले अंगीकार गरेको प्रगतिशील दण्ड प्रणालीको ठीकविपरीत अवस्था नेपालका अदालतमा अनुभूति गर्न सकिन्छ ।

न्याय प्रशासनमा सुधारका प्रयासहरूः

हालैका दिनमा प्रधानन्यायाधीशको क्रियाशीलता न्याय प्रशासनमा सुधार ल्याउनेतर्फ भइरहेको छ । एक न्यायाधीशलाई योग्यताको अभावमा अन्य चार जनालाई वदनीयत राखी मुद्दामा निर्णय दिएको लगायतका आरोपमा उनीहरूले दिएका निर्णयको विश्लेशणलाई आधार मानेर सेवाबाट अवकाश दिइएको छ । अन्य सय जना तल्लो तहका न्यायाधीशमाथि छानबिन भइरहेको केहीलाई विवादास्पद आदेश दिने र फैसला गरेकै कारण सर्वोच्च अदालतमा जिम्मेवारी नदिई राखेर अनुसन्धान भइरहेको समाचार सम्प्रेषण भएको छ । न्याय परिषद् धेरै समयपश्चात् सक्रिय भएको छ । २०७४ सालपश्चात् न्याय प्रशासनमा सुधार ल्याउने सन्दर्भमा न्याय परिषद् प्रायः निस्क्रिय जस्तै थियो । कार्य क्षमताको अभाव, बद्नियतपूर्ण कार्यलाई कारबाहीको मूल आधार बनाइएको छ । न्यायिक क्षेत्रमा दण्डहीनताले प्रश्रय पाइरहेको आलोचना हुँदै गर्दा यो सकारात्मक कदम न्यायपरिषद्ले चलेको छ । २०५२ सालदेखि २०६७ सालसम्म धेरै न्यायाधीश कारबाहीमा परेका छन् । कारबाहीबाट बाँच्न राजीनामा दिनेहरूको संख्या समेत ठुलै देखिएको छ । यसरी न्यायाधीशले गरेका फैसलालाई नै मूर्त प्रमाणका रूपमा ग्रहण गरी कारबाही गर्दै जाँदा उपयुक्त पात्रले मात्र न्याय प्रशासनको उपल्लो तहमा जिम्मेवारी पाउने अवस्था बन्दछ । आफ्नो न्यायिक चरित्र सद्दे राख्न सफल न्यायाधीशले थप जिम्मेवारीको अवसर पाउने अवस्था बन्दछ ।

यस्ता प्रयासहरू यसअघि पनि भएका थिए । २०६३ सालमा श्रीहरि अर्याल, भरत उप्रेती र प्रकाश वस्ती समेतले दिएको प्रतिवेदनमा सर्वोच्च अदालतमा भ्रष्टाचार व्याप्त भएको स्पष्ट पारेको छ । तत्पश्चात् सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले पनि आफ्नो प्रतिवेदनमा सर्वोच्च अदालतमा भ्रष्टाचार बढेको उल्लेख गरेका छन् । समस्या जिल्ला र उच्च अदालतमा मात्र नभई सर्वोच्च अदालतमा समेत भएकामा द्विविधा छैन । विभिन्न समयमा बदनियत देखिँदै जाँदा सर्वोच्च अदालतकै न्यायाधीशले राजीनामा दिएको, अर्का न्यायाधीशलाई सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशबाट तल्लो स्तरको अदालतमा घटुवा गरेकोमा त्यस अदालतमा समेत कानुन व्यवसायीले बेन्च अस्वीकार गरेको अवस्था देखिएको थियो । त्यसैले न्यायाधीशउपर कारबाही स्वागतयोग्य हुँदै गर्दा यो मात्र न्याय प्रशासनमा सुधार ल्याउने अचुक विकल्प भने किमार्थ होइन ।

समस्या कहाँ छ ?

न्याय प्रशासनमा सुधार गर्न हालै चालिएका कारबाहीलाई निरन्तरता दिनु नै पर्दछ । तर, कतिपय नेतृत्व पंक्तिमा समस्या छ । सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व लामो समयसम्म राजनीतिक दलको सदस्य रहेका व्यक्तिको हातमा पुग्दै छ । न्याय परिषद्को संरचना राजनीतिक प्रभुत्व कायम गर्ने प्रकारको छ । कानुन व्यवसायीबाट न्यायाधीश हुनेहरू अपवादमा मात्र पनि दलसँग घनिष्ट सम्बन्ध नभएकाहरू पाउन मुस्किल छ । न्यायाधीश पद र गोपनीयताको शपथपश्चात् दलको मुख्यालयमा निर्देशन लिन पुगेका छन् । यिनै न्यायाधीशबाट नेपाली न्यायको अपेक्षा गर्नु परिरहेको छ । प्रधानन्यायाधीशले मध्यरातमा न्याय परिसदसँग असम्बन्धित ऊर्जा मन्त्रीलाई परिषद्को बैठकमा आमन्त्रण गरी न्याय परिषद्का केही सदस्यको अनुपस्थितिमा उनै मन्त्रीको सिफारिसमा न्यायाधीश बनाएको लज्जास्पद इतिहास नेपालकै न्याय प्रशासनमा देखिएको छ ।

२०४७ सालको संविधान जारी भएपश्चात् सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व गरिरहनुभएको मात्र नभई न्याय सेवालाई सम्मानित हैसियत देशको संविधानबाट दिलाउन सफल भएका व्यक्ति नै आफ्ना भाइलाई सर्वोच्चको न्यायाधीश बनाउने प्रलोभनमा परेर राजनीतिक कृपामा न्यायाधीश बनाउने कार्यको थालनी गर्दछन् । कुनै प्रधानन्यायाधीश अमुक दलको सांसदलाई प्रधानन्यायाधीशसम्म हुने वातावरण सिर्जना गरेर सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको जिम्मेवारी प्रदान गर्न निर्णायक भूमिकामा देखिएका छन् । सर्वोच्च अदालतले जिल्ला र उच्च अदालतमा गोला प्रथाबाट बेन्च तोक्न आवश्यक देखिरहँदा सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशको स्वविवेकमा बेन्च तोक्ने प्रथाले निरन्तरता प्राप्त गरिरहेको छ । जबसम्म नेतृत्व आफंै उदाहरण बन्न सक्दैन कारबाहीको सहाराबाट मात्र न्याय प्रशासनमा मौलिक रूपमा सुधार हुन सक्दैन ।

बदनियतपूर्ण कार्य गर्ने न्यायाधीशलाई सफाइको अवसर दिई सेवाबाट अवकाश मात्र होइन अपराध वा वदनीयतको मात्रा हेरी कडा कारबाही गरिनुपर्छ ।

अबको बाटो

न्याय परिषद्को संरचनामा पूर्णरूपमा परिमार्जन गरिनु अत्यावश्यक छ । कानुनमन्त्रीलाई मात्र यसको सदस्य बनाउने र यसमा विज्ञ सदस्य राखिनुपर्दछ । प्रधानन्यायाधीशले नेतृत्व गर्दै स्वतन्त्र, क्षमतावान्, लामो समयसम्म कानुनी क्षेत्रमा योगदान दिएका व्यक्तित्वलाई निर्णायक तहमा स्थापित गरिनुपर्छ । विज्ञको रचनात्मक सुझावलाई कार्यान्वयनमा लैजाने प्रक्रियाको प्रारम्भ गरिनुपर्छ । बद्नीयतपूर्ण कार्य गर्ने न्यायाधीशलाई सफाइको अवसर दिई सेवाबाट अवकाश मात्र होइन अपराध वा बद्नीयतको मात्रा हेरी कडा कारबाही गरिनुपर्छ । नेपाल बारको सिफारिसमा न्यायाधीश बन्ने प्रक्रियालाई नेपालको सम्बन्धमा दुरुपयोग भएको पाइएकाले केही समय बन्द गरिनुपर्छ । यो जरुरी हुन्छ किनकि, संयुक्त राज्य अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतमा कार्यरत नौ जना न्याय मूर्तिमध्ये छ जना तत्कालीन राष्ट्रपति ट्रम्पले नियुक्त गरेका थिए । तिनै न्यायाधीशले राष्ट्रपतिमा ट्रम्प पराजित भएको निर्णय सुनाएका थिए । यस प्रकार आफ्नो पदीय गरिमा कायम गर्नसक्ने संस्कार नेपालीमा विकास भइसकेको छैन ।

जो कोही सचेत र लोकतन्त्रमा विश्वास राख्ने नागरिक न्यायपालिका सुध्रिढ भएको देख्न चाहन्छन् । न्याय पालिकामा प्रवेश गर्दा भगवानको मन्दिरमा प्रवेश गरेको अनुभूति गर्न सकियोस् भन्ने चाहना राख्दछन् । न्यायमूर्तिलाई झुकेर सम्मान गर्ने परिस्थिति बन्दा गौरव मान्दछन् । तर, नेपालमा मेक्सिकोको जस्तै न्यायाधीशमाथि भौतिक आक्रमण भयो भने आश्चर्य नमान्दा हुन्छ । किनकि, लामो समयसम्म कानुन व्यवसायीका हैसियतले आफ्नो व्यक्तित्व बनाई यस देशको सभामुख समेत बन्ने अवसर पाएका एक वरिष्ठ कानुन व्यवसायी एवं राजनीतिज्ञले प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहँदा दिएको अभिव्यक्ति र एक राजनीतिक दलका नेताले एमसीसीको विरोध गर्ने विद्यार्थीलाई न्यायाधीशले माग गरेको धरौटीका सन्दर्भमा दिएको धम्कीले यही विषय उजागर गरेको छ । यो अवस्थामा न्याय पालिकाको आलोचना र आक्रमण हुनु भनेको देशमा लोकतान्त्रिक संस्कारको विकास नभएको र लोकतान्त्रिक संस्थाहरू सुध्रिीढ हुन नसकेको स्पष्ट संकेत हो । सबैले गम्भीर बन्ने समय आएको छ । नेपालमा न्याय पालिकालाई ठीक दिसामा अभिमुख गराउन सकिएन भने देशमा विकराल समस्याको उजागर हुनेछन्, कानुनी शासन पूर्णअसफल हुनेछ । लोकतन्त्रिक सिद्धान्तमा मात्र सीमित हुनेछ । यस अर्थमा देशलाई माया गर्ने सबैले न्यायपालिकालाई सम्मानित संस्थाका रूपमा विकसित गराउन आफ्नो आफ्नो स्थानबाट योगदान गरौं । राजधानी