सबल संघीयता अबको आवश्यकता – डा. डिला संग्रौला

गत वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भयो । अबको केही महिनापछि प्रदेश र संघको निर्वाचन पनि हुने नै छ । संघीयता कार्यान्वयनको पहिलो कार्यकालबाट दोस्रो कार्यकालतिर लाग्दै गर्दा प्रदेश सरकारको औचित्यलाई लिएर प्रश्न उठ्न थालेका छन्, कतिपयले त ‘प्रदेश खारेज गरौं’ पनि भनिरहेका छन् ।

संघीयतालाई यति छिट्टै मूल्यांकन गर्ने बेला भइसक्यो र ? कि शासनव्यवस्था सञ्चालनमा जनप्रतिनिधिहरूको भूमिका, स्रोतसाधन परिचालन तथा सेवासुविधामा भइरहेको ढिलासुस्तीका कारण पोखिएको आक्रोश मात्र हो यो ? यस्तो विरोध संघीयताले सिंहदरबारको अधिकार घरघरमा पुर्‍याउन नसकेकाले चर्किरहेको छ ।

सिद्धान्तविहीन राजनीति : संघीयतामा एकभन्दा बढी तहका सरकारबाट शासन चलाइन्छ । संघीय संविधानबाटै तहगत सरकारको गठन, अधिकार क्षेत्र र जिम्मेवारीको बाँडफाँट सुनिश्चित गरिएको हुन्छ । संविधानको प्रस्तावनामै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमबाट नेपालीको दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न संघीयतामा प्रवेश गरेको उल्लेख छ ।

एकात्मक राज्यप्रणालीमा देश विकासको गति बढेन । यो पद्धतिले मुलुकको भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषिक, धार्मिक विविधतालाई पनि समेट्न सकेन । साधनस्रोतको समानुपातिक वितरण भएन, सबै शक्ति केन्द्रमै थुप्रियो । त्यसको वैकल्पका रूपमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारमार्फत राज्यशक्तिको बाँडफाँटका लागि संघीयता अपनाइएको हो । समानुपातिक, समावेशी र सहभागितामूलक विधिमार्फत समावेशी लोकतन्त्रको अभ्यास भइरहेको छ । सबै वर्गको प्रतिनिधित्व, पहिचान र पहुँच स्थापना गर्न खोजिएको छ । राज्यको सबै क्षेत्रमा जनताको अपनत्व र स्वामित्व स्थापना गर्दै विकास निर्माणको प्रक्रियामा न्यायोचित वितरण एवं हिस्सेदारीका साथै केन्द्रीकृत मानसिकतालाई विस्थापित गर्दै समाजवादतर्फ प्रतिबद्ध छ, यो व्यवस्था । सेवाको सहज प्रवाह पनि यसको उद्देश्य हो । त्यसैका लागि नेपाललाई ७ प्रदेशमा विभाजित गरियो । विशेषत: प्रदेश सरकारमार्फत विकासले गति लिन्छ, सार्वजनिक सेवा नागरिकको घरदैलोमा पुग्छ, जनता विकास र उत्पादनमा संलग्न हुन्छन्, असमानता अन्त्य गर्दै जनतालाई सम्पन्न बनाउँछ भन्ने आकांक्षासहित संघीय प्रणालीमा देश प्रवेश गरेको हो ।

क्षेत्रफल र जनसंख्याका आधारमा नेपाल सानो भए पनि जातजाति तथा भाषाभेष विविधतापूर्ण छ । यसलाई सम्बोधन गर्नुको साटो प्रदेश सरकारहरू पहिलो कार्यकालमा आन्तिरिक खिचातानीमै संलग्न भए । जनतालाई समृद्धिसँग जोड्नुको साटो प्रदेश सरकारहरू साधनस्रोतको असमान वितरण गर्न उद्यत थिए । आफ्ना परिवार र प्रतिष्ठानका नाममा मानोमानी बजेट छुट्याए । वित्तीय अनुशासन उल्लंघनका घटनाले प्रदेश संरचनाको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएका छन् । प्रदेशहरू मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरूको फेरबदलमै सीमित छन् । गठबन्धन संस्कृतिलाई जोगाइराख्न नेताहरूले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने मानसिकताले प्रश्रय पाएको छ । कल्याणकारी राज्यको अवधारणामा भन्दा पनि सत्ता र शक्तिमा बढी समय खर्चिनाले संघीयता लागू भएको छोटो समयमै प्रदेश सरकारको आवश्यकताबारे टीकाटिप्पणी हुन थालेका छन् ।

अनावश्यक मन्त्रिमण्डल विस्तार : प्रदेश सांसद संख्याको बढीमा २० प्रतिशतसम्मको मन्त्रिमण्डल गठन गर्न सकिने संवैधानिक व्यवस्था छ । तर यसलाई व्यवहारमा लागू गरिएको छैन । भागबन्डा मिलाउन मन्त्रालयहरू टुक््रयाएर मन्त्री नियुक्त गरिएका छन् । धेरै मन्त्री बनाउँदा प्रशासनिक खर्च बढेर विकास–निमार्णका कार्यक्रमलाई सीधै असर पारेको छ । संघीयताको विरोधमा आवाज उठ्नुको पछाडिको मुख्य कारण यो पनि हो ।

संघीयता कार्यान्वयनमा ढिलासुस्ती : अरू प्रदेशको नामकरण भए पनि प्रदेश १ को अझै भएको छैन । । त्यहाँ नामकरणका लागि सांसदहरूले गोप्य मतदानको माग गरिरहेका छन् । एउटा समूहले पहिचानसहितको नामकरणको विकल्प नरहेको र यसो नभए कालान्तरमा राज्य विखण्डनतिर जाने भनिरहेको छ, यसको विरोध अर्को समूहले गरिरहेको छ । लगातार प्रदर्शन तथा धर्ना भइरहेका छन् । पाँच वर्षसम्म नामै राख्न नसक्नुले पनि जनआक्रोश बढेको हो ।

संविधानले दिएको अधिकार : संविधानले तीनै तहका सरकारलाई एकल र साझा अधिकार प्रत्यायोजन गरेको छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अन्तरसम्बन्ध, सहकारिता, समन्वय र सहअस्तित्वमा आधारित छ । तर, व्यवहारमा यसको कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । जस्तो, सार्वजनिक सेवा वितरण तथा बजेट खर्च र वित्तीय अनुशासनका मुद्दालाई लिएर प्रदेशको संस्थागत क्षमतामाथि प्रश्न उठिरहेको छ ।

अन्तर–सरकारी वित्तीय व्यवस्थापन ऐन–२०७४, संघ, प्रदेश र स्थानीय तह सञ्चालन ऐन–२०७७, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन–२०७४, कार्य विस्तृतीकरण प्रतिवेदन–२०७४ र आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायी ऐन–२०७६ परिमार्जनको प्रतीक्षामा छन् । यस्तै अन्तरप्रदेश परिषद्, समन्वय परिषद् र अन्तरसरकारी आर्थिक परिषद्ले संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारसँगको सम्बन्धलाई बलियो बनाउनुपर्छ । सबै तह क्षेत्राधिकारका विषय स्पष्ट छैनन्, जसका कारण सरकारहरूबीच राम्ररी समन्वय हुन सकेको छैन ।

स्थानीय तह, प्रदेश र संघले राजस्व उठाउने अधिकार पाएका छन् । संविधानमै संघीय सरकारले सबै प्रदेश र स्थानीय तहलाई राजस्वको समतामूलक बाँडफाँट गर्नुपर्छ भनिएको छ । स्थानीय तह र प्रदेशमा राजस्व वितरण राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसअनुसार हुनुपर्ने प्रावधान छ । तर, प्रदेश र स्थानीय तहमा स्रोतसाधनको हस्तान्तरण र बजेटको विनियोजनमा केही असमानता देखिएको छ ।

संघीयताको अपरिहार्यता : संघीय पद्धति समस्त नेपालीका लागि हो । राज्यशक्तिमा जनताको स्वामित्व बढाउन संघीयता आवश्यक छ । तर पहिलो कार्यकालमै प्रदेश सरकारको भूमिकालाई लिएर यसको आवश्यकतामाथि प्रश्न उठाउनु उचित छैन । दोष व्यवस्थाको होइन, नेताहरूको कार्यशैलीको हो, जुन अब फेरिनुपर्छ । प्रदेशको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाउनु फेरि केन्द्रीकृत मानसिकतामै फर्कन खोज्नुको लक्षण हो । तर, यस्तो बहसले अबको निर्वाचनपछिको प्रदेश सरकारलाई सच्चिनुपर्ने सन्देश दिएको छ । कमीकमजोरीहरू सच्याए संघीयताले जनतालाई सम्मान मात्र गर्दैन, आफ्नो क्षेत्र समृद्ध बनाउने आधार पनि दिन्छ । कान्तिपुर